काठमाडौं । झै–झगडा र किचलोमा व्यस्त प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको परिदृश्य सोमबार बेग्लै थियो । सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पुलकित हुँदै पत्रकारसामु प्रस्तुत भए । पार्टीभित्र देखापरेका समस्या, तिनको समाधान, संकटको निकास निम्ति भइरहेका छलफललाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएर टुङ्गोमा पुर्‍याउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यदल गठन गरेर, सुझाव पेस गर्न गरेको पहललाई सकारात्मकरूपमा लिँदै त्यसकार्यप्रति बैठकले धन्यवाद दिएको बताए ।

यो नै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको पछिल्लो परिदृश्य हो । गत बुधबार एपी वन् टेलिभिजनसँगको वार्तालापमा प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच दिनभित्रै नेकपाभित्रको सिनेरियो बदलिने बताउँदै दिन गन्न भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको पर्सिपल्टै नेकपाभित्रको गतिरोधको गाँठो फुक्ने सङ्केत देखापरिसकेको थियो । अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्डले पार्टीभित्रको सङ्कट निवारणका लागि महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सम्मिलित ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेपछि सिनेरियो बदलिने सङ्केत मिलेको थियो ।

सचिवालय बैठकले त्यसलाई मूर्तरूप प्रदान गरेको हो । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्यक्षद्वयले पेस गरेको कार्यदल गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।

“आजको सचिवालय बैठकले कार्यदल अनुमोदनको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । कार्यदलले आज राष्ट्रका सामु देखापरेका कार्यभारलाई पूरा गर्न पार्टी र सरकार सक्षम हुनेगरी गर्नुपर्ने कामहरूबारे सुझाव दिन सफल हुनेछ भन्ने आशाका साथ बैठकले शुभकामना पनि दिएको छ,” प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रेस ब्रिफिङमा भनेका थिए ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेझैं नेकपाभित्रको विवादले निकासको बाटो समातेको छ । सङ्कट समाधान गर्ने अध्यक्षद्वयको तत्परतालाई सचिवालयले पार्टी निर्णयको रूपमा लिपिबद्ध पनि गरेको छ ।  २०७५ मङ्सिरमा बसेको स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकले गठन गरेको रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको ९ सदस्यीय कार्यदलकै जस्तो नियति भोगेन भने महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले समाधानको एकीकृत, ठोस–मूर्त र प्याकेजमा सुझाव पनि तय गर्ला ।

पार्टीभित्र विद्यमान समस्या समाधानका लागि ठोस खाका तय नभइसकेकाले शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ र आधारहरू प्रशस्तै छन् । तर, के अर्थमा नेकपाभित्रको परिदृश्य परिवर्तन भएको मान्न सकिन्छ भने बैठकको नामै सुन्न नचाहने र टाढिनै रुचि देखाउने  प्रधानमन्त्री पुनः बैठकतिरै डोरिएका छन् । बैठकबाट हल हुँदै सडकमा पुगेर एकले अर्काको उछित्तो काढ्न तम्सिएका नेताहरू फर्किएर वार्ता, समझदारी टेबलमा पुगेका छन् । विधानका धारा ६० मा टेकेर बहुमतकै बलमा पेलेर जानुपर्छ भन्नेहरू पनि सहमतिमै फर्किएका छन् ।

अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्डको साउन १८, १९ र २० गतेको छलफल सचिवालय बैठकबाटै समाधान खोज्ने कि, स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने भन्ने विवादकै वरिपरि घुमेको थियो । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा तटस्थ बसेकाले ओलीको मनोबल बढेको थियो । र, उनी सचिवालय बैठकबाटै छिनोफानो गर्न चाहन्थे ।

स्थायी कमिटी बैठकमा पुननपुग दुईतिहाइ बहुमतमा रहेका प्रचण्ड किन टसको मस हुन्थे ? उनी स्थायी कमिटीको अडानमा थिए । अध्यक्षद्वयको यही अडानमा पार्टीको विवाद अड्किएको थियो ।

साउन ३ गतेपछि सचिवालय बैठकले निरन्तरता पाउनुलाई नेकपाभित्रको फेरिएको परिदृश्यमा बुझ्न पर्याप्त हुन्छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो हठलाई बैठक अधिनस्थ राख्दै समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने सचिवालयले निष्कर्ष पनि निकालेको  छ ।

ओलीले काटेको तेस्रो ‘खड्गो’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा खड्गो देखा परेको पर्यै छ । पार्टी एकताको वर्षदिनपछि नै उनको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी धर्मराउन थालिसकेको थियो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले जेठ २ गतेको सहमतिको पाना पल्टाएपछि ओली झल्याँस्स भएका थिए । प्रचण्डसँगको संवादबाट मात्रै होइन पार्टी कमिटीका बैठकबाटै टाढिन थालेका थिए ।

बैठक बसेपिच्छे २०७५ जेठ २ गतेको सहमतिको व्याख्या–उपव्याख्या हुन थालेपछि नभागून् पनि किन ? तर, मङ्सिर ४ गतेपछि भने उनलाई राम्ररी निद्रा पर्न थालेको थियो । मङ्सिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको मौजुदा कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई कार्यकारीको पगरी गुथाइदिएपछि ओलीले पहिलो ‘खड्गो’ काटेका थिए । अन्यथा आलोपालो सरकारको नेतृत्व कायम गर्ने समझदारी कायम रहेको हुन्थ्यो भने ओलीलसँग प्रधानमन्त्री छाड्नुको विकल्प रहँदैनथ्यो ।

मङ्सिर ४ को सहमतिले ओलीको प्रधानमन्त्रीको पद जोगाइदिए पनि पार्टीभित्र विद्यमान सङ्कटको निकास दिएन । फेरि उही समस्याको पुनरावृत्ति भयो । बैठक नबस्ने, निर्णय पालना नहुने, एक, अर्काविरुद्ध गठबन्धन निर्माण हुने, धम्क्याउने, तर्साउने कृत्यले निरन्तरता पाइ नै रह्यो । पार्टीको साङ्गठनिक एकता, एकीकरणका बाँकी कामहरू थाती नै रहे ।

वैशाख ८ को अध्यादेश प्रकरणपछि ओली पुनः क्षीण बने । वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले राजीनामा दिन दबाब दिएपछि ओली साँच्चिकै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका थिए । त्यतिबेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतम रामवाण बने । वामदेवलाई शक्तिमा ल्याउने अभिप्रायले भैंसेपाटी गठबन्धन निर्माण भएको थियो । उनैले गठबन्धनबाट खुट्टा झिकेपछि ओलीको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी थामियो । र, दोस्रो ‘खड्गो पनि काटे ।

असार १४ को अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री ओली नैतिक सङ्कटमा थिए । पार्टीका नेताहरूलाई खुलम्खुला ‘भारतीय एजेन्ट’ करार गर्न खोजेपछि र बहुमत सदस्यले दुवै पद छाड्न दबाब दिए । ओली सामु राजीनामाबाहेक दोस्रो विकल्प थिएन । पार्टी कमिटीका सदस्यहरूलाई ‘हुल्लडबाज’को उपमा दिएपछि ओलीविरुद्ध ध्रुवीकरण पनि बढ्दो थियो ।

तर, शुक्रबारको परिघटनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो ‘खड्गो’ पनि काटेको चर्चा हुन थालेको छ । यो पटक पनि उनै वामदेव सञ्जीवनी बुटी बनेका छन् । साउन १३ गते बहुमत सदस्य बैठक बसेर ओलीविरुद्ध प्रस्ताव पारित गरिरहँदा तिनै वामदेवले ‘दुष्टै भए पनि अहिले हटाउन नमिल्ने’ भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि ओलीले त्राण पाएका थिए ।

अहिले त्यही वामदेव प्रस्तावित ६ बुँदे वरिपरि रहेर सहमतिको प्याकेज तयार भइरहेको नेकपाका नेता दाबी गर्छन् ।