काठमाडौं । गत बुधबार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एपी वान् टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा नेकपाभित्रको विवादमा नयाँ खाले सिनारियो देखापर्ने बताए ।

नेकपाभित्रको पिलो निचोरिन सकेको छैन । बरु उकुच पल्टिने जोखिममा छ । विवाद फराकिलो बन्दै गएर विभाजनको दिशा समात्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिइरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष ओलीको सकारात्मक अभिव्यक्ति आएको थियो ।

पाँच दिनभित्रै कस्तो परिदृष्य देखापर्ला भनेर घोत्लिनै परेन । पाँच दिन पर्खन पनि परेन । नेकपाको पार्टी राजनीतिमा दुईदिनमै भिन्न दृश्य देखा पर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीभित्र देखापरेको गत्यावरोध चिर्न ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे ।  पार्टीभित्र हाराहारी शक्तिका रूपमा रहेका तीनै गुटको समान प्रतिनिधित्व गरेर कार्यदल गठन गरेपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा अर्को तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले पार्टीभित्रको गतिरोधको निकास देला, नदेला, त्यो भविष्यको गर्भमा छ । तर, सचिवालयका चारजना सम्मिलित गठबन्धनमा भने विभाजनको रेखा प्रष्टै कोरेको छ । कार्यदल गठनप्रति वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एकठाउँमा उभिएर असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि नेकपाभित्र पृथकखाले सिनारियो देखापरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरिम विधान र पार्टीपद्धतिको साँधसीमा मिचेपछि पार्टी प्रणालीको रक्षाका लागि भन्दै भैंसेपाटी गठबन्धनको जायजन्म भएको थियो ।

मङ्सिर ४ को सचिवालय निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेपछि पुस २३ गते ओलीविरुद्ध प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एकै कित्तामा उभिएका थिए । र, गौतम निवास भैंसेपाटीमा भेला भएर ओलीविरुद्ध समवेत स्वरमा गठबन्धन निर्माणको घोषणा गरेका थिए ।

तर, गठबन्धन निर्माण भएकै बेलादेखि गठबन्धनका नेता चोइटिने क्रम सुरु भयो । गठबन्धन धराशायी बन्दै गयो ।

फागुनमा संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने प्रकरणपछि विष्णु पौडेल गठबन्धनबाट चोइटिए । पौडेल उछिट्टिए पनि बहुमत मौजुद थियो । वैशाख ८ को अध्यादेश प्रकरणपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल प्रचण्ड– नेपाल– खनालसमूहमा मिसिन आइपुगेका थिए । गठबन्धनको आकार अझै बढेको थियो ।

तर, वैशाख १७ नपुग्दै अर्को खाले दृश्य देखा पर्‍यो । वैशाख १७ गते पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलोपल्ट ओलीविरुद्ध मुख फोर्दै सचिवालय बैठकमा राजीनामाको माग गरे ।  तिलमिलाएका प्रधानमन्त्रीले वामदेवका लागि प्रधानमन्त्री छाड्छु भनेर नेकपाको विवादको ‘सिन चेञ्ज’ भयो । प्रधानमन्त्री बन्ने अभिप्सा बोकेका वामदेव ओलीका भए ।

अध्यादेश प्रकरणले सिर्जित समस्या साम्य भइसकेको थिएन । निकास दिन अभिप्रायले असार १० गतेबाट स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भयो ।  निर्धारित कार्यसूचीमा छलफल अघि नबढ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असार १४ गते नयाँ विषय दिए । भारतले सरकार ढाल्न लागिपरेको र त्यसमा पार्टीका नेताहरूले पनि साथ दिएको हाकाहाकी आरोप लगाएपछि नेकपा महाविवादमा फस्यो । 

वामदेवको घरङ्घाट

विवाद समाधान गर्न डाकिएको स्थायी कमिटी बैठकले आफैं विवादमा पर्‍यो । असार १० गतेबाट सुरु भएको बैठक जम्माजम्मी ६ दिन सुचारु हुनसक्यो । त्यसपछि अन्त्यहीन स्थगनको बाटोतर्फ डोरियो ।

साउन ३ गतेको सहमतिको सम्भावना टरेपछि साउन १३ गते स्थायी कमिटी बैठक आह्वान भएको थियो । तर, ओलीले अन्तिम समयमा बैठक स्थगित गरिदिए । पार्टीको अन्तरिम विधानको दफा १८ (झ) विपरीत पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकलौटीरूपमा स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरेको भन्दै ३१ सदस्य विपक्षमा उभिए । प्रधानमन्त्रीको नाकैमुनि, बालुवाटारमै बैठक राखेर प्रचण्डसँग छलफल नगरी बैठक स्थगितको सूचना टाँस गर्नु गलत रहेको निष्कर्ष निकाले । र, ओलीविरुद्ध प्रस्तावै पास गरे ।

भेलामा सरिक हुन आएका वामदेव गौतम न बहुमत सदस्यहरूको पक्षमा उभिन सके । न ओलीको कित्तामा नै रहेको स्पष्ट पार्न सके । ‘दृष्टसँग दैव पनि डराउँछ, ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउँदा पार्टी फुट्छ कि भन्ने डर छ’ भन्ने टिप्पणी गरेकाले बालुवाटारको विश्वास जित्ने कुरै भएन ।

पार्टी एकताको लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका गौतमको भूमिका बालुवाटार र खुमलटार कुद्दाकुद्दै खँजाहा बनेको छ ।  अहिले वामदेव, विश्वासको सङ्कट नेकपामा पर्याय नै बनिसकेको छ । र, ‘घरङ्घाट’को नियति बेहोरिरहेका छन् ।

प्रचण्ड–खनाल–नेपालसमूह र ओलीसमूहबीच स्पष्टै विभाजनको रेखा कोरिएपछि गृहमन्त्री थापा पनि आफूलाई तटस्थ राख्दै आएका छन् ।  सरकारको प्रश्नमा ओलीलाई साथ दिँदै र पार्टीको प्रश्नमा बहुमत पक्षमा उभिँदै आएका थापा पछिल्लो विवादमा कतैतिर पनि देखा परेका छैनन् । असार १७ गते अँगेनो रेस्टुरेन्टको बहुमत सदस्य (२९ जना)को भेलामा उपस्थित भएका थापा त्यसपछि गुटगत स्पर्धामा मौनप्रायः नै छन् ।

प्रचण्डले नै विधि लत्याएपछि

पार्टी एकतापछि र सरकार गठनपछिदेखि नै ओलीले सर्वाधिक खेपेको आलोचना, विधिको अटेर गरेको नै हो । सरकारको दैनिक कामकाज त पार्टीलाई सोधिरहनु र साक्षी राखिरहनु वाञ्छनीय हुँदैन । तर, दूरगामी प्रभाव पर्ने,  असर तुल्याउने, राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग गाँसिएका नियुक्ति, सिफारिससमेतमा पार्टीलाई बेवास्ता गरिएपछि इतरसमूह ओलीसँग क्षुब्ध बन्न पुगेको थियो ।

सरकार सञ्चालनमा पार्टीका निर्देशन, निर्णय बेवारिसे बनेको भन्दै ओलीको भूमिका बदल्नेसम्मको बहस निम्त्याएको थियो । र, राजीनामाको चर्को दबाब झेलेको थिए । विधि, पद्धति र प्रणालीकै लागि भन्दै पार्टीभित्रको ठूलो हिस्सा ओलीको विरोधी बनेको थियो । गठबन्धनमा ध्रुवीकृत भएको थियो ।

६ सदस्यीय कार्यदल बनाउँदा प्रचण्डले नै विधिको बेवास्ता गरेको खनाल, नेपाल र श्रेष्ठको ठहर छ । उनीहरूले त सामूहिकरूपमा प्रचण्डको नियतमाथि नै शङ्का गरिसकेका छन् । गठबन्धनमा चरम अविश्वास प्रकट भएको छ । खनाल, नेपाल र श्रेष्ठले तत्काल सचिवालय बैठक बसेर कार्यदलबारे औपचारिक निर्णय लिन र कार्यदेश तोक्न माग पनि गरे ।

सचिवालयका तीननेताको माग मुताबिकै नेकपाले सोमबार बिहान साढे ९ बजे सचिवालय बैठक बोलाएको छ । यो परिघटनाले अध्यक्षद्वयको सहमति–समझदारीलाई पार्टी निर्णय मान्ने अवस्थाबाट नेकपाको शक्ति सन्तुलनले पृथक बाटो समातेको सन्देश दिएको छ । ओली–प्रचण्डको समझदारी पार्टी निर्णय बन्ने सम्भावना अब टाढिएछ भनेर अनुमान गर्दा फरक पर्दैन ।

कार्यदल बनाएपछि चारजनाको गठबन्धन तीनजनामा साँघुरिन पुगेको चर्चा नेकपावृत्तमा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले त सार्वजनिकरूपमा टिप्पणी नै गरिसकेका छन् । “विधिकै लागि भनेर यत्रो लडाइँ लडियो । पार्टीको विधान, पद्धति र पार्टी प्रणालीले नचिन्ने कार्यदल गठन गरेर प्रचण्डले के सन्देश दिनुभएको हो ? हामीले केही बुझन् सकेका छैनौं,” नेपाल निकट एक नेता भन्छन् । 

नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालको पनि त्यही तर्क छ । “दुईजना अध्यक्ष बसेर होइन, कुनै कमिटीको बैठकबाट गठन गर्नुपर्थ्यो,” भुसाल भन्छन्, “कार्यदल बनिसकेको छ । त्यसले काम पनि गर्दैगर्छ । काम गर्न समस्या होइन । यत्रो विधि, पद्धतिको कुरा उठाउने, दुईजना अध्यक्षले कार्यदल गठन गर्ने वैधानिक व्यवस्था छैन । यो पद्धति मिल्दो कुरा पनि होइन ।”

पूर्वमाओवादी समूहको दबाब

पूर्वमाओवादी समूहको दबाबको कारण प्रचण्ड सङ्कटमा थिए । पूर्वमाओवादीका अधिकांश नेता गठबन्धनको पक्षमा थिएनन् । अहिले पनि छैनन् । झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसँग गठबन्धन बनाएर भन्दा ओलीसँगै वार्ता र संवादमार्फत् मिलेर जानुपर्ने र समस्याका निकास निकाल्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, मणि थापा, जनार्दन शर्मालगायत नेताहरूले प्रचण्डलाई २०७५ जेठ २ गतेकै सहमतिमा उभिन दबाब दिएका थिए । तर, कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने लोभमा परेका प्रचण्डले मङ्सिर ४ गतेको सहमतिमार्फत खुट्टा छाडे । त्यसपछि पनि उनीहरूको दबाब मङ्सिर ४ कै सहमतिलाई विधानमा व्याख्या गरेर जानुपर्ने थियो ।

तर, प्रचण्ड पूर्वएमालेको छिद्रभित्रबाट पसेर ओलीलाई कमजोर बनाउन थालेपछि समस्या सिर्जना भएको उनीहरूको बुझाइ छ । ओली–प्रचण्डको दूरी बढेपछि एकता धरापमा परेको भन्दै पूर्वमाओवादी केन्द्रका केही नेता ओलीसँग निरन्तर संवादमा थिए । जनार्दन शर्मालगायत केही नेता सधैँजसो संवादमा थिए । पछि अरू नेता पनि गाँसिए । प्रचण्ड आफ्नो समूहमा एक्लिँदै गएपछि ओलीतिर मिल्न दबाब परेको नेपाल समूहको बुझाइ छ ।

प्रचण्ड साउन ३ गते नै ओलीसँग सहमति गर्न राजी थिए । प्रचण्डले अर्ली महाधिवेशनमा स्वीकृत जनाइसकेका थिए । शीतल निवासलाई साक्षी राखेर सहमति गर्न खोजिए पनि परिस्थिति परिपक्व नबनिसकेकाले भाँडिएको थियो । त्यसैको परिस्कृत रूप कार्यदल भएको नेपाल समूहको बुझाइ छ ।

कार्यदल साक्षी मात्रै ?

पूर्वमाओवादीका एकजना नेताले सहमतिको खेस्रा तयार भइसकेको दाबी गर्छन् । त्यसो त, बिहीबारै ओलीका तर्फबाट वार्ताको सहजीकरण गरेका नेता शङ्कर पोखरेलले सहमतिको मस्यौदा प्रचण्डलाई देखाएका थिए । त्यसदिन अध्यक्ष प्रचण्ड साथीहरूसँग छलफल गर्छु भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए र थापागाउँको प्रेसिडेन्सियल कलेजको पाँच नम्बर प्रदेशस्तरीय केन्द्रीय सदस्यको भेलामा त्यसको खुलासा गरेका थिए ।

बिहीबार नै तयार पारिएको सहमतिको खेस्रालाई अन्तिमरूप दिन कार्यदल गठन गरिएको चर्चा नेकपाभित्र सेलाइसकेको छैन । त्यही थाहा पाएर हुनुपर्छ, शनिबारको पहिलो बैठकमा सुरेन्द्र पाण्डेलले कार्यदलको भूमिका, औचित्यका बारे प्रश्न उठाएका थिए । संयोजक विष्णु पौडेलले कार्यदलले सुझाव तयार पार्ने र दुई अध्यक्षले प्रस्तावका रूपमा स्वीकार गरेपछि बैठकमा पेस हुने बताएका थिए ।

अद्यापि दुई अध्यक्षबीच सहमति भइसकेर कार्यदललाई साक्षीका रूपमा उभ्याइएको र असन्तुष्ट पक्षलाई पनि अपनत्व गराइन लागेको हो कि भन्ने संशय नेकपावृत्तमा कायकै  छ । र, यही संशयले गठबन्धनको भविष्य जोखिममा पारेको हो ।