काठमाडौं । २०७६ माघ ५ गते सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मातहतका कमिटीको एउटा सर्कुलर पठायो । तल्ला कमिटी, निकायमा पठाइएका निर्देशनहरूलाई नेकपाले सर्कुलरको नाम दिने गर्छ । 

‘विशेष परिपत्र–७’ नाम दिएको सातौं सर्कुलरमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी सदस्यहरूलाई गुटबन्दी नगर्न कडा शब्दमा निर्देशन दिएका थिए ।

विशेष परिपत्रको पाँचौं नम्बर बुँदामा पार्टीको आधिकारिक नीति र नेतृत्वका विरूद्ध गोप्यरूपमा समूह निर्माण गरी पार्टीलाई नकारात्मकरूपमा प्रभावित गर्ने क्रियाकलाप नै गुटबन्दी (समूहबन्दी) भएको अर्थ्याउँदै यसले सही विचार, कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्नमा अवरोध सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यतिमात्र नभई गुटबन्दीले पार्टीभित्र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने दुष्कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनुशासनहीनता-अराजकता सिर्जना गर्ने र पार्टीलाई क्रमशः असफल बनाउने भन्दै यसलाई क्यान्सरजत्तिकै खतरनाक रोगको रूपमा चित्रण गरिएको थियो ।

“नेकपाको काँधमा जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्ने, नेपाली जनता र राष्ट्रलाई विकसित देशको समकक्ष, दाँजोमा पुर्‍याउने र नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आएको छ, यसकै निम्ति दुई ठूला पार्टीका बीचमा एकीकरण भएको हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण गरिएको हो । गुटबन्दी हावी भयो भने पार्टीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन,” परिपत्रमा भनिएको थियो ।

आफैंले हस्ताक्षर गरेर मातहतका कमिटीमा पठाएको परिपत्र अहिले अध्यक्षद्वयले नै नचिन्ने अवस्था बनेको छ । आफ्नै निर्देशनविपरीत दुईजना अध्यक्ष नै गुटबन्दीमा सक्रिय हुन थालेको नेकपाका कार्यकर्ता बताउँछन् । एकजना अध्यक्षले बालुवाटारलाई गुटको अखाडा बनाएको र अर्को अध्यक्षले खुमलटारलाई गुटबन्दीको केन्द्रमा बदलेको पार्टी पंक्तिको निष्कर्ष छ । 

त्यसका अलावा माधव नेपाल निवास कोटेश्वर पनि अर्को गुटको थलो बनेको नेकपाका नेता बताउँछन् । पार्टी कार्यालय सुनसान बनेका छन् । तर, कोरोनाका कहरबीच पनि नेताहरूको बैठक कक्ष भरिभराउ भएर गुटका बैठकहरू चलिरहेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

“कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यले पार्टीको नीति, निर्णय वा नेतृत्वका विरूद्ध अनुकूलका पात्रहरूको खोजी गर्ने उनीहरूलाई पार्टीको वैधानिक व्यवस्था विपरीत भेला, बैठक वा समानान्तर गतिविधिमा उतार्ने, कमिटी प्रणालीलाई चुनौती दिँदै मन मिल्नेहरूको बैठक बस्ने र पोजिसन बनाउने, स्वार्थ समूह वा स्वार्थी तत्त्वहरूको झुन्ड निर्माण गरेर पार्टीमा दबाब सिर्जना गर्ने, पार्टी निर्णयका विरूद्ध सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिने वा अवज्ञा गर्नेजस्ता स्वेच्छाचारी, अनुशासनहीन, स्वार्थी र पार्टीहित विपरीतका क्रियाकलापलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ भन्दै आफैं सर्कुलर पठाउने, त्यस्ता क्रियाकलापको नेतृत्व गर्ने वा संलग्न हुने पात्रलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर आफैं निर्देशन दिने । अनि आफैं गुटबन्दीमा रमाउने चलन बढेर गएको छ । कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने बेला भएको छ,” नेकपाका एक स्थायी कमिटी तहका नेता भन्छन् ।

रोचक कुरा त विशेष परिपत्र पठाएको दुई हप्ताअघि (२०७६ पुस २३) नै नेकपामा गुटबन्दीको अभ्यास भएको थियो । पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिता मौलाउँदै गएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै सक्रियतामा भैंसेपाटी गठबन्धन निर्माण भएको थियो । गठबन्धनमा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सामेल थिए ।

ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने प्रयोजनका लागि सुरु भएको पहिलो ध्रुवीकरण थियो त्यो । त्यसभन्दा अघि पनि त्यसप्रकारको गुटबन्दीले टाउको नउठाएको होइन । ओलीलाई अल्पमतमै पार्ने गरी आकार ग्रहण गर्न र संगठित हुन सकेको थिएन । र, ओलीको ओह्रालो यात्रा त्यहीँदेखि सुरु भएको थियो । त्यही गठबन्धनको प्रभाव र दबाबका कारण सभामुख पूर्वमाओवादी केन्द्रले पाएको थियो ।

“गुटबन्दीलाई जरैदेखि कमजोर बनाउन पार्टीमा संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ । सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हुनुपर्छ । निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ, गुटबन्दी निर्मूलन र उद्देश्यकेन्द्रित एवम् अनुशासित पार्टी निर्माणमा जोड दिनुपर्छ भन्ने नेता नै गुटमा आफ्नो भविष्य देख्न थाल्नुभएको छ,” ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।
 
स्थायी कमिटी सदस्यले इङ्गित गर्न खोजेझैं नेकपामा निर्देशन, निर्णय एकातिर व्यवहार अर्कोतिर हुन थालेको छ । अहिले केपी ओलीले विधिको पालना गरेनन्, निर्णयको अवज्ञा गरेर भनेर स्थायी कमिटी सदस्य क्षुब्ध बनेका छन् । त्यसैकारण गत असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक अलपत्र छ । निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । साउन १३ गतेपछि बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओली सचिवालयको बैठक राखेर प्रस्ताव तयार पार्ने र त्यही आधारमा स्थायी कमिटी टुङ्ग्याउँ भन्ने, इतरसमूह स्थायी कमिटीबाटै विधिसम्मत निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अडानमा छन् । यही अडानको चेपुवामा स्थायी कमिटी बैठक परेको छ । र, अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

ओलीले विधि–विधान पालना गरेनन् भन्ने इतरसमूह पनि विधिमा अडिएको पाइँदैन । गत बुधबार इतरसमूहले काठमाडौंको थापागाउँमा रहेको एक निजी कलेजलाई पत्रकार सम्मेलनको थलो बनायो । पार्टीभित्रको पछिल्लो शक्ति सङ्घर्ष र अन्तरविरोधको आयाम पत्रकारहरूका बीचमा छरपस्ट पार्‍यो ।

पार्टी बैठक चल्दाचल्दै पत्रकार भेटघाटमार्फत् पार्टी विवाद सार्वजनिकीकरण गरेको भन्दै ओली पक्ष रुष्ट बन्न पुगेको छ । यही कारण एक सातादेखि दुई अध्यक्षको संवाद हुन सकेको छैन ।

“दुई अध्यक्षबीच वार्ता–संवाद चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त गर्नुभयो, त्यो पनि विवादित व्यक्तिलाई भनेर उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो,” नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भेलाबारे टिप्पणी गर्दै बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “तर, भोलिपल्टै उहाँहरूले पत्रकार भेला गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई सार्वजनिकरूपमा गालीगलौच गर्नुभयो । मुख छाड्नु भयो, योचाहिँ विधिको पालना हो त ?” 

अहिले नेकपा एकले अर्कालाई विधि पालना नगरेको आरोप लगाउँदै गुटबन्दी गर्ने र स्वार्थ समूह खडा गर्ने प्रचलन संस्कृतिकै रूपमा मौलाउँदै गएको छ ।