काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले अंगभंग सम्बन्धी मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर सहमति भएको बताएका छन् । पीडितले क्षतिपूर्ति पाइसकेर सवारी अंगभंग मुद्दामा ‘कुनै दाबी नरहेको’ भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिइसकेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

‘फरार अभियुक्त बने राखेप उपाध्यक्ष’ शीर्षकमा बाह्रखरीमा समाचार प्रकाशित भएपछि उनले उक्त मुद्दामा अदालतले दिएको आदेश सही भए पनि त्यसपछि आफूहरु मिलापत्रमा पुगेको बताए ।

उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशपछि उनले सहमति कायम गरेको बताएका छन् । उच्च अदालत पाटनले कोइरालालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले कोइरालालाई १ लाख धरौटी लिएर छाडेको थियो । 

सोविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको रिटपछि ०७६ फागुन १ गते कोइरालालाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश भएको थियो ।

तर, उच्च अदालतले सो आदेश गरेको २१ दिनपछि अर्थात् फागुन २२ गते पीडितले आफु स्वस्थ भइसकेको, उपचार खर्चबापतको क्षतिपूर्ति कोइरालाको समेत स्वामित्व रहेको कम्पनीले बेहोरिसकेको भन्दै कम्पनी र सो कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग कुनै दाबी नरहेको व्यहोराको निवेदन जिल्ला अदालतमा दिएको पाइएको छ । 
उपाध्यक्ष कोइरालाले पीडितसँग सहमति भएर विषय टुंगिसकेको बताए । 

“अदालतमा मेरो कुनै दाबी छैन भनेर पीडितले निवेदन दिइसक्नुभएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सबै कुरा टुंगियो भनेर गाडी फुकुवा गरिसकेको छ,” कोइरालाले भने ।  

०७६ जेठ १६ गते धादिङ घर भएकी गौतमलाई कोइरालाको समेत स्वामित्व रहेको कम्पनीको कन्टेनरले थानकोट त्रिभुवनपार्क नजिकै ठक्कर दिएको थियो । 

घाइते गौतमको उपचारखर्च सवारी चालक वा सञ्चालकले बेहोर्नुपर्ने भए पनि कोही सम्पर्कमा नआएपछि उनी जिल्ला अदालत गएकी थिइन् । 

सोही मुद्दामा कम्पनीका सञ्चालकमध्येका एक भएकाले कोइराला पनि तानिएका थिए । जिल्ला अदालतले उनलाई १ लाख धरौटीमा छाडेको थियो । 

वास्तविक सवारी धनी ग्यालदोर्जे तामाङ रहेको एकिन हुन आए पनि सम्पर्कमा नआएको र गोसाइकुण्ड विजनेश कम्पनी प्रालीले नै औषधी उपचार खर्चबापत १० लाख रकम व्यहोरिसकेको भन्दै घाइते अस्मिता गौतमले ०७६ फागुन २२ गते दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

“हाल पूर्ण स्वस्थ भइसकेको, कुनै अंगभंग नभएको र सम्पूर्ण उपचार खर्चसमेत कम्पनीकातर्फबाट व्यहोरिसकेकाले प्रस्तुत मुद्दामा उक्त गोेसाईँकुण्ड बिजनेश कम्पनी प्राली र प्रतिवादी रहेका सञ्चालकहरु उपर अब उपरान्त हामी जाहेरवाला तथा पीडितको कुनै दाबी नरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछौं,” अस्मिताले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सवारी क्षतिपूर्तिसम्बन्धमा उपचार खर्च भराईपाउँ भन्दै गौतमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पनि निवेदन दिएकी थिइन् ।  गौतमले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उक्त मुद्दामा सहमति कायम भएको बताउँदै अहिले आफूले दिएको निवेदनबारे लकडाउनका कारण ढिलाइ भएको बताइन् ।