काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आम्दानीमा संकुचन आउने गरी नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ गर्दै जाँदा बैंकहरूलाई पनि लागत घटाउने चुनौती बढ्दै गएको छ । 

लगातार पुँजी बढाउँदै गएका बैंकलाई नियामक निकायले पनि आम्दानी खुम्चने गरी नीति तथा निर्देशन दिदै जाँदा पुँजीको तुलनामा प्रतिफल बढाउन नसक्दा सञ्चालन लागत घटाउने दबाब बढ्दै गएको छ । 
 
बैंकहरूले लागत घटाउन शाखा बन्द गर्ने तथा प्रविधिमा संयुक्त लगानी गर्ने, एटीएमको विकाल्पमा क्यूआर कोडलाई प्राथमिकता दिँदै एटीएमलाई बिस्तारै विस्थापित गर्दै लैजाने तथा बैंकहरूको शाखा कार्यालयमा बढी भएको स्पेस सेयर गरेर अर्को बैंकलाई दिनेलगायत विषयमा छलफल थालेका छन् ।

लकडाउनसँगै बैंकहरूको कर्जा लगानी रोकिँदा आम्दानीमा प्रभाव परेको तर बैंकहरूको खर्च भने यथावत् हुँदा उनीहरुलाई लागत घटाउने अर्को चुनौती सिर्जना भएको बैंकर बताउँछन् ।  लागत घटाएर भए पनि कर्जाको ब्याज घटाउनुपर्ने दबाब बैंकहरुलाई छ । संसदीय समितिमा समेत बैंकका प्रमुख कार्यकारी र उच्च व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीको तलब तथा सेवा–सुविधाको विषयमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ । 

बैंकरलाई यतिबेला सञ्चालन लागत घटाउने तथा आफ्नो खाईपाई आएको सेवा–सुविधा कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता बढेको देखिन्छ ।  प्रायः सबैजसो बैंकका सञ्चालक समितिले सञ्चालन लागत घटाउने ठोस कार्ययोजना सीइओसँग माग गरिसकेका छन् । 

यस्तै अर्कोतर्फ संघीय संसदको अर्थ समितिले नै बैंकका उच्च व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीले लिदै आएको पारिश्रमिकको अध्ययन गर्न निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिमै उच्च व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा–सुविधाको अध्ययन गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा भुवन दाहाल निर्वाचित भएसँगै उनले बैंकरमाथि लाग्दै आएको बढी सेवा सुविधा लिएको भन्ने आरोप सही हो वा होइन भनेर अध्ययन गर्न तीनवटा समिति नै बनाए । ती समितिले काम गरिरहेका छन् । तीनवटै समितिले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन बैंकर्स संघलाई बुझाइ पनि सकेको छ । 

सोही अध्ययनका आधारमा बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पठाउँदा शाखा बन्द गर्नुपरे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएर मात्र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्थाको माग गरेको थियो । यस्तै बैंकिङ कसुर ऐनलाई व्यवहारिक बनाउन पनि आग्रह गरिएको थियो । 

बैंकहरूको लागत घटाउने विषयमा संघका उपाध्यक्ष अनुकूल भट्नागरको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिले लागत घटाउने केही उपायसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन संघमा पेस गरेको कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा बताउँछन् । 

“हामीले विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरेर खर्च घटाउन केही उपायहरू पहिचान गरेर बैंकर्स संघको बैठकमा पनि पेस गरिसकेका छौं,” उनले भने, “बैंकर्स संघको बैठकले ती उपायहरूका विषयमा थप छलफल गरी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्छ ।”

अध्ययन समितिले लागत घटाउन डिजिटलाइजेसन तथा शाखालाई घटाउने विकल्पसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार बनाएको छ ।  डिजिटलाइजेसन, आन्तरिक डकुमेन्टेसन, एटीएम, शाखा तथा ग्राहकलाई प्रदान गरिएको सेवाहरूको लागत कम गर्ने उपायसहितकोे प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिले तयार गरेको छ । 

“विशेष गरेर अहिले मर्जर तथा प्राप्तिले गर्दा धेरै ठाउँमा शाखाहरूको डुप्लिकेसन भएको अवस्था छ, ती शाखा सहज रूपले बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न हामीले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका हौं” संघका कार्यकारी निर्देशक शर्माले बाह्रखरीसँग भने, “दुर्गम र वित्तीय पहुँच नपुगेका ठाउँका शाखा बन्द हुँदैन, ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार शाखा विस्तार गर्दै लगिन्छ ।” 

बैंकहरूले पहिलेदेखि नै शाखा बन्द गर्ने सहज नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमा लबिङ गर्दै आएका थिए ।  पछिल्लो समय कोभिड १९ ले बैंकको व्यवसाय नै प्रभावित भएको छ । यही मौकामा डुप्लिकेसन भएको शाखा बन्द गर्ने निहुँमा कतिपय घाटामा रहेका शाखा पनि बन्द गर्ने योजनामा बैंकहरू थिए । 

तर बैंकहरूको उक्त योजनामा राष्ट्र बैंकले साथ दिएन । मौद्रिक नीतिमा शाखा बन्द गर्ने सहज व्यवस्था हुने अपेक्षमा रहेका बैंकर्स अहिले निराश छन् ।  राष्ट्र बैंक डुप्लिकेसन भएको शाखालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने दिने तर बन्द गर्न भने नदिने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ । 

यता, बैंकरले लागत घटाउने अन्य उपायमा डिजिटलाइजेसनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने तथा आन्तरिक डकुमेन्टेसनलगायत अन्य विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेका छन् । 

“अहिले बैंकहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधिहरू समान प्रकृतिका छन्, त्यसमा किन छुट्टाछुट्टै खर्च गर्ने, एकीकृत रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो भने लागत पनि घटाउन सकिन्छ,” एक बैंकर्सले बाह्रखरीसँग भने, “यस्तै एकै ठाउँमा दुई वा दुईभन्दा बढी एटीएम छन्, बैंकहरूको एटीएममा पनि ठूलो लागत छ, त्यसलाई कसरी एकीकृत लगेर लागत घटाउन सकिन्छ, हामीले त्यसतर्फ पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।” 

बैंकहरूले एटीएम सेवा प्रदान गरेबापत् कार्ड सेवा प्रदायक कम्पनी भिसालाई मात्रै वार्षिक करिब १३ करोड बुझाउने गरेको एक बैंकरको दाबी छ । “राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिबाट एटीएम सेवा निःशुल्क गर्न भनेको छ, करिब १३ करोड रुपैयाँ भिसा कार्डलाई मात्रै बुझाउँदै आएका छौं” उनले भने । बैंकहरूको एटीएम मेसिनलगायत त्यसको व्यवस्थापनमा पनि ठूलो लागत रहेका र त्यो बैंकहरुको सिधा घाटा भएको ती बैंकर्सले बर्ता । बाह्रखरीसँग उनले भने, “वित्तीय क्षेत्र विस्तारै डिजिटलाइज हुँदै छ, र हामीले लगानी पनि बढाउँदै गएका छौं, अब एटीएमको विकल्पका रूपमा क्युआर कोडलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।”

यस्तै बैंकहरूले विभिन्न शाखामा बढी भएको स्पेस सेयर गरेर एकै ठाउँबाट दुई वा दुईभन्दा बढी बैंकको सेवा प्रदान गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेकालछन् । ती बैंकर्सले भने, “जसरी भए पनि ग्राहकलाई सेवा दिने हो । कुनै बैंकको स्पेस बढी छ र अर्को बैंकलाई त्यति स्पेस भए पुग्छ भने सोही स्थानबाट दुईवटा बैंकले सेवा दिन सकिन्छ कि भन्ने योजना हो ।” त्यसो गर्न सकिए घरभाडाबापत बैंकहरूको ठूलो खर्च कटौती हुने उनको विश्वास छ । यस्तै केवाईसीलगायत डकुमेन्टेसनमा पनि बैंकहरूको ठूलो लागत रहेको र मौद्रिक नीतिले नै त्यसलाई एकीकृत गर्ने भनेकाले त्यसमा पनि बैंकहरूले साथ दिने ती बैंकरले बताए । 

वाणिज्य बैंकको कर्मचारीको भन्दा राष्ट्र बैंक कर्मचारीको सेवा–सुविधा ३ गुणा बढी 

बैंकका कर्मचारीको सेवा–सुविधाको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको भन्दा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सेवा सुविधा तीन गुणा बढी रहेको जनाएको छ । समितिले विशेष वाणिज्य बैंकहरु, राष्ट्र बैंक, निजामती र संस्थानतर्फ नेपाल टेलिकमका कर्मचारीको पारिश्रमिक, पेन्सन, उपदानलगायत सेवा–सुविधाको विषयमा अध्ययन गरेको थियो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको औसत सेवा–सुविधाभन्दा राष्ट्र बैकका कर्मचारीको औसत सेवा–सुविधा ३ गुणा बढी पाइएको एक बैंकरले बताए । 

“बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको नेपाल टेलिकमको कर्मचारीको औसत सेवा–सुविधाभन्दा २ गुणा र निजामती कर्मचारीको डेढ गुणा बढी सेवा–सुविधा रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाउँछ,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन गर्ने भनेको छ, यदि राष्ट्र बैंकले बैंकका कर्मचारीको सेवा–सुविधा बढी देख्यो भने हामी त्यसमा कम्प्रमाइज गर्न तयार छौं ।”

बैंकका कर्मचारीले रिस्कअनुसार तलब खाने गरेको र राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको व्यवस्थाअनुसारै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब निर्धारण हुने गरेको ती बैंकरको भनाई छ । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंक नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशक हुँदा नौ वर्षअगाडि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कुल कर्मचारी खर्चको १० प्रतिशतभन्दा माथि सेवा–सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेका थिए ।  अहिले उनै गभर्नर हुँदा बैंकका उच्च व्यवस्थापन कर्मचारीको सेवा–सुविधाको विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । 

राष्ट्र बैंक पनि बैंकका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीले बढी सेवा–सुविधा लिने तर तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने विभेद गर्ने गरेको बताउँछ । “हामीले बैंकका कर्मचारीको भन्दा तीनगुणा बढी सेवा–सुविधा लिएका हौंला तर राष्ट्र बैंकमा तल्लो तहका कर्मचारी र माथिल्लो तहका कर्मचारीको सेवा–सुविधामा खासै अन्तर छैन, सबैलाई समान सेवा–सुविधा छ,” राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, “राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको मासिक तलब ८० हजार हुँदा सहायक स्तरको कर्मचारीको ५० हजारभन्दा माथि हुन्छ, तर बैंकमा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई १०–१२ हजार तलब दिएर उच्च व्यवस्थापनमा बस्नेले मासिक दशौं लाख तलब खाएर विभेद भइरहेको छ ।”