काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रञ्‍जन कोइरालाले पत्‍नी गीता ढकालको हत्यालाई भवितव्य भन्‍न नमिल्ने ठहर गरेको छ । असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पती रञ्‍जनले पत्‍नी गीताको हत्या गर्ने मनसाय नराखेको भन्दै घटनालाई भवितव्यका रुपमा व्याख्या गरेको थियो । 

तर, सो फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलाशले पनि भवितव्य भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । 

“प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्‍जनप्रसाद कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटेपछि मृतकको शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्थाको वारदात भन्‍न मिल्ने वा भवितव्य हो की भनी मान्‍न मिल्ने अवस्था समेत देखिँदैन,” न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलाशको आदेशमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, यसअघिको फैसलामा साढे ८ वर्ष कैद सजाय गर्दा सजायको मक्सद पूरा हुने र जन्मकैद गर्दा चर्को पर्न जाने फैसला यसअघि सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भएको पनि पूर्ण इजलाशको ठहर छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीको इजलाशले जन्मकैद चर्को पर्नजाने भन्दै सजाय छुट गरेको थियो । “जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जानेजस्तो चित्तमा लागेको हुँदा ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मक्सद पूरा हुने देखिएकोले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,” फैसलामा भनिएको थियो । 

साविक मुलुकी ऐन अ.ब १८८ नं तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, ०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद गर्दा सजायको मक्सद पूरा हुने  फैसला थियो । तर, सजाय घटाउने फैसला गर्न लिइएका ती आधारहरु सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै फैसला पुनरावलोकन गरि हेर्न अनुमति दिने आदेश गरिएको छ । 

जिल्ला अदालतले कोइरालालाई पत्‍नी हत्याको मुद्दामा सर्वस्वसहित आजीवन जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । 

सशस्त्र प्रहरीको तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले पत्‍नी ढकालको हत्या गरी मकवानपुरको टिस्टुङमा लगि शव जलाएका थिए । स्थानीयले शंकास्पद लागि नियन्त्रणमा लिई उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए ।