काठमाडौं । सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला घटाएर साढे ८ वर्ष मात्र कैद सजाय गर्ने सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ । उनको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमा सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय कम गर्ने फैसला गरेको थियो ।  सोही फैसलाविरुद्ध शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भएको हो ।  न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (२)अनुसार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भएको हो ।  

जिल्ला अदालतले पत्नी हत्याको मुद्दामा कोइरालालाई  सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।  सो फैसलाविरुद्ध कोइराला पुनरावेदन अदालत गएपनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भएको थियो ।  त्यसपछि कोइराला सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । असार १५ गते सोही मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वश्व र जन्मकैदबाट घटाएर साढे ८ वर्ष कैद गर्दा सजायको मक्सद पूरा हुने फैसला सुनाइएको थियो । 

फैसलामा लिइएका आधारहरु कमजोर भएको, सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका नजिर र कानुनी व्यवस्था विपरीत कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला भएको भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरिएको छ । 

यसरी अघि बढ्छ पुनरावलोकनको प्रक्रिया 

न्याय प्रशासन ऐन, ०७३ को दफा ११ (२)मा फैसला पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

सर्वोच्च अदालतले दुईवटा अवस्थामा मात्रै फैसला पुनरावलोकन गर्न सक्छ । पहिलो, ‘मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा’ र दोस्रो, ‘वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा ।’ 

पुनरावलोकनको निवेदनमा सजाय घटाउने फैसला सर्वोच्च अदालतकै नजिर र कानुन विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ । फैसलामा न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरि प्रमाणित गरेको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।  बिहीबार मात्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो । 
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सो पुनरावलोकन निवेदन अब अनुमतिका लागि इजलाशमा पेस गर्नेछ ।

दुई न्यायाधीशको इजलाशमा माग दाबीअनुसार पुनरावलोकन हुनुपर्ने हो, होइन र अनुमति दिने–नदिने विषयमा सुनुवाई हुनेछ । पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भएमा फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलाशबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 
संयुक्त इजलाशले मुद्दा पुनरावलोकनमा जानुपर्ने भन्दे अनुमति दिएमा फैसला पुनरावलोकन हुन सक्छ । 

पुनरावलोकनको निवेदन सुनुवाइको प्रक्रियामा अघि बढेमा अहिले भएको फैसला उल्टन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कोइराला पुनः जेल जानसक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।