काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा असार नलाग्दै सरकार खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै हिँड्थे । भन्सारबाट मासिक १५ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको र अन्य आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदा अनिवार्य दायित्व बेहोर्न थप स्रोत जोहो गर्नुपर्ने उनी संसदमै बताउँथे ।
खतिवडाका अनुसार सरकारको मासिक अनिवार्य खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ हो । जेठ मसान्तसम्म सरकारले ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थिया भने ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसअर्थमा बजेट स्थिति २१ अर्बले बचतमा थियो ।
यसको अर्थ, खतिवडाले भनेझैं खर्च धान्नै नसक्ने स्थितिमा सरकार थिएन । साविककै अवस्थामा राजस्व संकलन भइरहेको अवस्थामा ४० अर्ब आम्दानी सरकार गर्न सक्थ्यो । तर, लकडाउन खुकुलो बनिसकेको थियो । सरकारलाई थप २–४ अर्ब आम्दानी उठाउन मुस्किल थिएन ।
असारमा कुल राजस्वको १५ प्रतिशत परिचालन हुने अर्थमन्त्रीको आफ्नै भनाइमा पनि माथिको तथ्य बाझिन्छ । सरकारलाई धौधौ छ भनेको २ साता बित्न नपाउँदै खतिवडाको बोली फेरियो । नेपाल उद्योग परिसंघको १७ औं वार्षिक साधारणसभामा अर्थतन्त्रले ८० प्रतिशतसम्म लय समातेको बताए । जसका कारण राज्य कोषलाई निकै सहज भएको उनको भनाइ थियो ।
त्यसबेला पनि उनको आँकलनमा पूर्ण सत्यता थिएन । किनकी लकडाउन खुकुलो हुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन थालेको थियो । असारे विकास धान्न राज्यलाई धौधौ परिसेकेको थियो ।
दैनिक खर्च ५ अर्बभन्दा माथि चढिसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि लकडाउन अवधीभर कर नठाउन भनेपछि आम्दानीको ठूलो स्रोत गुमेको थियो । जेठसम्म दैनिक उठ्ने राजस्व करोड अंकमा सिमित भएको थयो जबकि सरकारले प्रतिदिन डेढ अर्ब राजस्व उठाउनुपर्थ्यो ।
दुईपल्ट खतिवडाले भ्रम सिर्जना गरेका हुन् ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वयम् मन्त्री खतिवडाको यी दुई अभिव्यक्तिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “मन्त्रीज्यूले असार नलाग्दै अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा भन्नुहुन्थ्यो । दुई सातामै साह्रै राम्रो छ भन्न थाल्नुभयो । दुवै अवस्थामा मन्त्री ज्युले भने जस्तो थिएन ।”
लकडाउनका कारण सरकारको आम्दानी र खर्च उल्लेख्य रुपमा घटेको हो । चैत ११ गतेदेखि दैनिक आम्दानी करोडमा मात्र थियो । जेठमा केही बढेको थियो तर उत्साहपूर्ण थिएन । तर, असारमा भने जुन दरमा हुनुपर्ने थियो त्यो भन्दा केही थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार असार महिनामा २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, राजस्व परिचालन २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँमात्र हुन सक्यो ।
अर्थमन्त्रीले यो आँकलन गर्न सकेनन् । यता असार लाग्दै आन्तरिक स्रोत कमजोर बनेको बताउने खतिवडालाई वाह्य क्षेत्रले साथ दिएको छ । असार महिना भएको २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्चमध्ये २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन भयो । २१ अर्ब अघिल्लो जेठ मसान्तमा बचत देखिएको थियो ।
खर्च भएको बाँकी २८ अर्ब रुपैयाँ कताबाट आयो ? महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार वैदेशिक ऋण तथा अनुदान उत्साहपूर्ण रुपमा प्राप्त भयो । यसैगरी विभिन्न कोष रकमबाट खिचेर तथा संस्थानबाट फिर्तासमेत गर्दा सरकारले खर्च धान्न सकिएको हो । र, सरकारलाई उल्टै १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बचत भएको महालेखा नियन्त्रक मैनाली बताउँछन् । उनका अनुसार असार महिनामा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान गरी करिब ६० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक मैनालीले भने, “सरकारले आव २०७६–७७ मा सरकारले कुल ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जबकि १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।” यसअर्थमा संघको सञ्चित कोषको अवस्था असार मसान्तमा १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको जानकारी उनले गराए ।
उनी भन्छन्, “अन्तिम सातामा त दैनिक २०–२५ अर्बसम्म खर्च भएको देखिन्छ ।” मैनालीका अनुसार कोभिड–१९ले गर्दा आर्थिक गतिविध कम भयो । जसकारण मूल्य अभिवृद्धि (मुअ) कर, अन्तःशुल्क कम परिचालन भयो । नाका बन्द हुँदा भन्सार बिन्दुमा भन्सार, अन्तःशुल्क र मुअ कर उठ्न सकेन ।
यस्तै सर्वोच्चले कर नउठाउन आदेश दियो । जसका कारण केही करदाताले बुझाउनुपर्ने कर ढिला प्राप्त भयो । केहीले अझै बुझाएका छैनन् । महालेखा नियन्त्रक मैनाली करदाताले केही साथ दिएको बताउँछन् । उनले भने, “करदाताले केही सहकार्य गरिदिँदा हामीलाई सहज भयो । नत्र सरकारी कोष ऋणात्मक हुने थियो ।”
संघको सञ्चित कोषको अवस्था असार मसान्तमा १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले बचतमा ल्याउनुको कारण मुख्य कारण वैदेशिक सहायता हो । मैनाली भन्छन्, “हामीले वैदेशिक ऋण उल्लेख्य मात्रामा परिचालन गरेका छौं । र, केही रकम निष्क्रिय रहेको कोषबाट प्राप्त तथा संस्थानबाट केही आम्दानी तथा लगानी फिर्ता गरी करिब डेढ अर्ब प्राप्त भएको छ ।”
मैनालीको यो भनाई अर्थमन्त्रीको भनाईले पनि पुष्टि गर्दछ । मन्त्री खतिवडा बजेट सन्तुलन कायम हुन सरकारको उपलब्धी हो । अनावश्यक खर्चमा मितव्ययीता कायम गरेर तथा स्रोत परिचालनमा सक्रियता देखाएर त्यसो गर्न सकेको दबी उनको छ । खतिवडा भन्छन्, “आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण परिचालनमा सहयोग पाएकाले त्यसो गर्न सकिएको हो ।
यसका लागि निजीक्षेत्र र द्विपक्षिय तथा बहुपक्षिय दातृ निकायप्रति हार्दिक आभारी छौं । तपाईंहरूकै जसकारण हामीले १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बचत गर्न सक्यौं ।” यो रकम चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनमा खर्च गर्न प्रयोग हुने खतिवडा बताउँछन् । यो रकम विभाज्य कोषमा छ जुन संघीय सरकारको मात्र होइन ।
यसबाहेक सरकारको कुल सञ्चितिमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । जुन रकम धरौटी, कार्यसञ्चालन खातामा रोकिएर बसेको रकम हो । यो रकम सरकारको होइन तर सरकारसँग हुन्छ । त्यो रकम सरकारले चलाउन पाउँछ तर त्यो सबै दायित्वमा पर्छ । सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले माग्न आएको अवस्थामा त्यो रकम दिनुपर्छ । कुनै रकम काम नसकिएको हुन्छ ।
यो रकम कहिले प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्नमा महालेखा नियन्त्रक मैनालीको जवाफ छ, “तल्ला तहलाई बाँडफाँड हुने, विभिन्न प्रकारको अनुदान भदौ २ गते बाँड्ने तयारी गरेका छौं ।”
