काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पैसा नतिर्ने उद्योग व्यवसायको सेयर स्वामित्व खरिद गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ऋण तिर्न नसक्ने व्यवसायको स्वामित्व ग्रहण गर्दा त्यस्तो लगानीलाई पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कोभिड १९ का कारण धेरै उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । त्यसमध्ये राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा बैंकहरुले गरेको लगानी नउठ्ने अवस्था आएमा अथवा राष्ट्र बैंकले कर्जा तिर्न थप गरेको समयमा पनि व्यवसायीले कर्जा तिर्न नसक्ने भन्दै सेयर स्वामित्व खरिद गर्न प्रस्ताव गरे बैंकहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
 
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत  कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमार्फत पुनर्उत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्‍विटी भेन्चर क्यापिटल, डेट इक्‍विटी कन्भर्सन र स्पेसल पर्पोज भेइकलको माध्यमबाट पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।  

राष्ट्र बैंकले प्राइभेट इक्‍विटी, भेन्‍चर क्यापिटल र स्पेसल पर्पोज भेइकल जुन रुपमा व्‍याख्या गरे पनि यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको बैंकहरुको खराब ऋण व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको स्थापना गर्ने हो । बैंकहरुले आफ्नै सहायक कम्पनीको रुपमा होस् अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी बैंकहरु मिलेर पनि त्यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न सक्नेछन् । 

यसबारेमा थप स्पष्ट भने आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकले ल्याउने कार्यविधि र परिपत्रमा गरिने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । यसरी खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने एउटा उपाय भनेको (डेब्ट इक्‍विटी कन्भर्सन) वा सेयर स्वामित्व ग्रहण हो । 

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार यदि कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायीले बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने भए त्यस्ता व्यवसायमा बैंकहरुले गरेको कर्जा लगानी बराबर सेयर बैंकहरुलाई अफर गर्न सक्ने र बैंकहरुले त्यसलाई  स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । ती अधिकारीले भने, “यो अभ्यास यसअघि हायात होटलमा मात्रै भएको छ । बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि ऋणीले आफूले बैंकबाट लिएको ऋण बराबरको सेयर अफर गरेको थियो भने बैंकहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेका थिए ।”

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि डेट इक्‍विटी कन्भर्सनको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए । “प्राइभेट इक्‍विटी, भेन्चर क्यापिटल तथा स्पेसल पर्पोज भेइकललगायत व्यवस्थाले ऋणको पुनर्संरचना गर्नं सक्ने व्यवस्था खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्नेमध्येका एक उपाय पनि हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “राष्ट्र बैंकले थपिदिएको कर्जा तिर्ने समयमा पनि कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीले आफ्नो व्यवसायको सेयर स्वामित्व दिन्छ भने ऋणबराबरको सेयर स्वामित्व बैंकले ग्रहण गर्ने व्यवस्था हो ।” 

उनले थपे, “यो राम्रो कुरा हो, यसले बैंक-व्यवसायी दुवैलाई फाइदा गर्छ ।” यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले अब कार्यविधि ल्याउनुपर्नेछ । त्यो कार्यविधि आएपछि मात्रै थप स्पष्ट हुने अध्यक्ष दाहालले बताए । 

यता, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्ट भने अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्रै यसको प्रयोग हुने बताउँछन् । “त्यो भनेको अन्तिम विकल्प हो,” उनले भने, “यदि राष्ट्र बैंकले कर्जा तिर्न थप गरेको समयमा पनि ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेमा ऋण बराबरको इक्‍विटी दिन चाहे र बैंकले पनि बैंकले पनि लिन चाहे मात्रै यसको प्रयोग हुन्छ ।” अन्यथा खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्न पनि बैंकले सक्नेछन् । 

यस्तो व्यवस्था कोभिड १९ बाट अति प्रभावित ऋणीहरुको हकमा मात्रै लागू हुने उनले बताए । यसरी पुनर्संरचना भएका कर्जालाई  पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।  

राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा तिर्ने समय एक वर्षसम्म बढाएको छ भने ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । तर कस्ता व्यवसायलाई अति प्रभावित व्यवसायमा राख्‍ने भन्‍ने स्पष्ट पारिसकेको छैन । तर, राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अति प्रभावित व्यवसायमा होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई मानिनेछ ।