काठमाडौं । खेलकुद विकास ऐन २०७७ गत असारदेखि लागु भयो । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पदाधिकारीविहीन भयो । 

नयाँ ऐनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राखेपको सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालसहितका पदाधिकारी स्वत: पदमुक्त भए । यससँगै राष्ट्रिय खेलकुद परषद् (राखेप) को सदस्य सचिव नियुक्तिको विषयले यतिबेला नेपाली खेलकुद तातेको छ । सदस्य सचिवको विषयमा विभिन्‍न कोणबाट बहस हुन थालेको छ । सदस्य सचिवका लागि तीन सदस्यीय छनोट समति गठन गर्दै २७ जनाको आवेदन परेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव छनोट हुने भन्दै खेलकुद क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेकादेखि खेलकुद नै नबुझेकाले समेत आवेदन दिए । तर, खुला प्रतिस्पर्धा मात्र आवेदन दर्तासम्मका लागि देखिएको छ । पछिल्लो समय सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि देखिएको रस्साकस्सीलाई हेर्दा थप राजनीतिकरण हुने चिन्ता थपिएको  छ । 
 
सदस्य सचिवका लागि आवेदन दिनेहरुले नै माथिको आदेशमा आवेदन दर्ता गराएको भन्‍ने अभिव्यक्तिले ऐनमा राखिएको 'खुला प्रतिस्पर्धा' भन्‍ने शब्दावली नै हास्यास्पद बनेको छ । पछिल्लो समय सदस्य सचिव छनोटका लागि तातेको माहोलले नामको मात्र खुला प्रतिस्पर्धा भएको खेलकुद विश्लेषक सुशील नरसिंह राणाको आरोप छ । 

“सदस्य सचिवका लागि आवेदन दिनेहरुले नै यतिबेला म यो पार्टीको हुँ । मलाई पार्टीको माथिल्लो तहबाट आवेदनका लागि पठाएको हो भन्दै खुलेआम मिडियामा बताइरहेका छन्,” खेलकुद विश्लेषक राणाले भने, “आवेदकहरुमा पनि ५० प्रतिशत उमेदवार खेलकुद विज्ञहरु छन् भन्ने सुनेको छु । तर, विज्ञताको सवालमाभन्दा पनि पार्टीगत रुपमा सदस्य सचिव नियुक्त हुनुलाई खुला प्रतिस्पर्धा भन्न मिल्दैन् ।”

पछिल्लो समय उक्त पदमा नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा नभई राजनीतिक रस्साकस्सीले पुरानै प्रवृतिमा ल्याएको उनको आरोप छ । खेदकुद भित्रको कोटा र पदको बाँडफाँडका लागि मेरो र तेरो मान्छेले स्थान पाउनुपर्छ भन्ने क्रियाकलाप अगाडि बढेको उनले बताए ।  

तर अर्का खेल विश्लेषक दिवाकर लाल अमात्यले सदस्य सचिव नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँच आवश्यक भएको बताए । उनले नेपाली खेलकुद विकासका लागि सदस्य सचिव मुख्य व्यक्ति भएको र राजनीतिक पहुँच आवश्यक भएको बताए । खेलकुद विश्लेषक अमात्यले नेपाली खेलकुद भित्रका व्यक्ति शैक्षिक क्षेत्रमा कम विज्ञता भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति नेपाली खेलकुदमा आउनु पर्ने बताए । 

“नेपाली खेलकुदमा आउन खेल क्षेत्रकै व्यक्ति मात्र हुनपर्छ भन्नु गलत हो । त्यसका लागि शैक्षिक व्यक्तिको पनि आवश्यक पर्छ,” उनले भने, “नेपालमा धेरै जसो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीले ११ कक्षाभन्दा बढी पास गरेको छैनन् । उनीहरुलाई कसरी टेक्लिकल विषय बुझेको भन्दै सदस्य सचिवका लागि नियुक्त गर्नु ? विदेशी खेलाडीले पढाइलाई पनि महत्व दिएका हुन्छ र त्यहाँ खेल क्षेत्रकै व्यक्ति खेलकुदको उच्च पदमा हुन्छन् ।”

तर, दुबै खेलकुद विश्लेषकले नयाँ ऐनले ल्याएको खुला प्रतिस्पर्धाबाट राखेप सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया नेपाली खेलकुदकै ऐतिहासिक भएको बताए । उनले नयाँ ऐनले नेपाली खेलकुदमा प्रजातन्त्रिक प्रणाली ल्याएको आभास गराएको बताए । तर, हेर्दा ऐन राम्रो देखिए पनि त्यसको नतिजा हेर्न बाँकी रहेको राणाले बताए ।  

“अहिले राम्रो मात्र भन्‍न सकिन्छ । तर, यो प्रक्रिया कति राम्रो त्यो हेर्न बाँकी छ । अहिलेसम्मको प्रक्रियाले राम्रो नै देखाएको छ । तर, भोलि भन्‍न सकिन्न,” खेलकुद विश्लेषक राणाले भने । उनले यस प्रक्रियालाई सरकात्मक र नकरात्मक दुबै पक्षबाट हेर्न सकिने बताए । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी र खेल विशेषज्ञबाट पदाधिकारीमा ल्याउने भनिएकाले ऐन हेर्दा राम्रो देखिएको उनको प्रतिक्रिया छ । तर, त्यसका लागि नतिजाको स्वाद चाख्न भन बाँकी रहेको उनले बताए । 

उनले पार्टीगत नियुक्तिले खेलकुदमा दिर्घकालीन असर पर्नसक्ने धारणा राखे । यस्ता क्रियाकलापले भोलिका दिनमा कुनै पनि जिल्लाको कार्यकर्ताले आफ्नो योग्यता पुगेको भन्दै खेलकुदको केन्द्रमा आउन खोज्दा नेपाली खेलकुदको भविष्य अन्योल हुने बताए । एउटा राम्रो मान्छे राखेपमा आए पनि अब पुरानै स्थिती नरहेको उनको बुझाइछ । 

“पहिले एकल निर्णय थियो । जे गर्दा पनि एकल निर्णयले गरिरहेक थिए । तर, अहिले ऐनले त्यो परिवर्तन गरिदिएको छ । नयाँ ऐनले सात जनाको कार्यकारी समिति हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ,” खेलकुद विश्लेषक राणाले भने, “अब त्यसमध्येका कुनै एक व्यक्तिले कुनै कार्यमा विरोध गर्दाको अवस्था के हुन्छ ? त्यसले नेपाली खेलकुद विकासलाई कति छिटो र छरितो बनाउला ? नेपाली खेलकुदको बाटो कता मोडिएला भन्ने पनि सोच्‍न जरुरी छ ।”

सात सदस्यीय कार्यकारी समितिका कारण राखेपको अन्य सदस्यहरु कुनै बन्द कोठामा बसेर नियुक्त हुनसक्ने खतरा बढेको उनले बताए । यसले राखेपमा मात्र नभई संघहरु समेत राजनीतिज्ञहरुको कब्जामा हुनसक्ने बताए । संघहरु राजनितिज्ञहरुको कब्जामा भइरहेका बेला राखेप पनि त्यही हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । राजनितिज्ञहरुले खेलकुदलाई माथि जाने भर्‍याङको रुपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । 

“खेलकुदमा ऐनले फड्को मारेको छ । तर, खेलकुद २००७ साल पहिलेजस्तै थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । हामी अहिले पनि सागकै पदकमा रमाएका छौ,” उनले भने, “साग खेलमात्र हाम्रो दायरा होइन । हिजो हामीभन्दा धेरै पछिका देशले आज ओलम्पिकको पदक बोकेर हिँडिरहेका छन् । हामीले त्यो विषय गहिरिएर कहिले हेर्ने । हामी खेलकुद भित्रको पद र भागबन्डामै सीमित छौ ।”

यो गतिले नेपाली खेलकुद अगाडि बढ्न नसक्ने उनले बताए । यसका लागि परिषद् बलियो हुनुपर्ने उनको बुझाइछ । परिषद्को मुख ताकेर मात्र प्रतियोगिता गर्ने प्रवृतिका कारण संघहरुमा राजनिति बढेको उने बताए । यसका लागि संघ आफैंले अगाडि बढ्नु पर्ने खेलकुद विश्लेषक राणाले बताए ।