काठमाडौं । कोरोना रोकथामका लागि चिकित्सा सामग्री खरिदमा अनियमितता देखिएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विभागीय मन्त्रीसहित कोरोना संक्रमण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका तत्कालीन संयोजक ईश्वर पोखरेललाई बोलाउने तयारी गरेको छ । अहिले उच्चस्तरीय समन्वय समिति निश्क्रिय राखेर कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)मार्फत कार्यसम्पादन गरिँदै आएको छ । पोखरेल सीसीएमसी निर्देशक समितिका संयोजकसमेत हुन् ।

गत मंगलबार स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा संलग्न अधिकारीहरुले कोभिड १९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजककै निर्देशनमा सामाग्री खरिद भएको बताएपछि समितिले मन्त्री पोख्रेललाई बोलाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । पोखरेलले नीतिगत र प्रक्रियागत दुवै तवरले भ्रष्टाचार गरेको र चिकित्सा सामग्री खरिदमा बदनियत राखेको समितिले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

कोरोना कहरका बेला सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनियमित तवरले सामग्री खरिद गरेको र भ्रष्टाचार गर्ने नियत देखिएकाले पोखरेलसहित विभागीय मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

अब छिट्टै कोभिड १९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोख्रेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई छलफलमा बोलाउने समितिको तयारी छ । समितिका  सदस्य सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले मन्त्रीहरुलाई बोलाउनेबारे समितिमा कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए । उनले बोलाउने मिति भने तय भइनसकेको बताए ।

उनले समितिले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका सम्बन्धमा भएका निर्णय र सोसँग सम्बन्धित  कागजात संकलन गरी सकिएको  बताए । “छलफल चलिरहेको छ । बयान लिने काम भइरहेको छ । समिति निष्कर्षमा पुगेको छैन । अब मन्त्रीजीसँग छलफल भएपछि केही उपाय आउँछ होला ,” उनले यति मात्रै भने । 

समितिले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओम्नी) सँगको खरिद सम्झौतामा संलग्न तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीसँग मंगलबार छलफल गरेको थियो । सो क्रममा उनीहरुले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता अस्विकार गरेका थिए  । तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले हतारका बेलामा प्रक्रियामा त्रुटि भएको हुनसक्ने स्वीकार गरेपनि अनियमितता भने नभएको दाबी गरेका थिए । “उच्चस्तरीय समिति उपप्रधनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो । उहाँले दिएको निर्देशनअनुसार पालना गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्ने अवस्था थियो । त्यो काम हामीले गरेका हौं,” उनको भनाई थियो । 

महानिर्देशक श्रेष्ठले पनि सामग्री खरिद गर्दा पैसा भन्दा ज्यानको महत्त्व रहेकाले त्यतबिेला खरिद सम्झौता गरिएको बताए । परिस्थितीलाई नै उनीहरुले जिम्मेवार ठह¥याएपछि समिति सदस्यहरुले उनीहरुको जवाफमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

समिति सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताका विषयमा समिति निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए । उनले  खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरुको जवाफबाट समिति सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए । मंगलबार छलफलका क्रममा पनि उनले खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरुको जवाफ अतिरञ्जनापूर्ण भएको भन्दै आपत्ती जनाएका थिए । उनले खरिद प्रक्रियामा कमजोरी स्वीकार गर्ने तर जिम्मेवारी लिन कोही तयार नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

समितिले मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेपछि अनियमितता छानविनका लागि उपसमिति बनाउने वा समितिले नै हेर्ने भन्ने तय हुने अर्की समिति सदस्य पार्वती डिसी चौधरीले बताइन् । समिति सदस्य रिजालले भने समितिले नै अध्ययन गरि कुनै निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा आफू रहेको बताए । 

यसअघि समितिले गत असार ८ गते स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत चैतमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेको थियो । सो खरिद प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ । समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न गत चैत १२ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रातारात ओम्नीसँग एक करोड तीन लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (खरिद समयको) विनिमय दर १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।