काठमाडौं । बैंकर्सहरुले  बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्ने प्रस्तावसहित ल्याएको मौद्रिक नीतिको लागि गभर्नर धन्यवादको पात्र भएको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिको विषयमा टिप्पणी गर्दै बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्ने विषय समावेश गरेको गभर्नर धन्यवादको पात्र भएको बताए । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, “मौद्रिक नीतिले बैंकिङ कसुर ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकारसँग पेश गरीने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ, उक्त व्यवस्थाको लागि गभर्नर सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको तर्फबाट धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।” उनले मौद्रिक नीतले कोभिड प्रभावित व्यवसायीको धेरै समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेकोले समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्म भएको बताए । 

उनले भने, “मौद्रिक नीतिमा धेरै क्षेत्रको धेरै अपेक्ष थियो, राष्ट्र बैंकको आफ्नै सीमा हुने भएकोले सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन, तर मौद्रिक नीतिले धेरै विषयम सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।” समग्रमा मौद्रिक नीति अहीलेको परिस्थिति अनुकुल नै रहेको बैंकर दाहालले टिप्पणी गरे । मौद्रिक नीतिले प्राथमीकताप्राप्त कर्जा, व्यापारी व्यवसायी र बैंकर्स सबैको गुनासो सम्बोधन गर्न खोजेको उनले बताए । 

“केही विषयहरु जस्तै स्प्रेड रेट, बैंकहरुले लिने सेवाशुल्क लगायतका कुराहरु बैंकहरु प्रतिस्पर्धि भएको अवस्थामा बैंकहरुलाई नै छोडीदिएको भए हुने थियो तर कोभिड १९ को प्रभावले गर्दा बोल्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन सक्छ,” उनले भने, “तर कोभिड १९ को प्रभाव पछि स्प्रेड रेट, सेवाशुल्क निर्धारण जस्ता विषय बैंकलाई नै छोडीदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।” 

सीसीडी रेसियो, असारमा नउठेको कर्जाामा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था तथा नगद लाभांशमा गरेको कडाइलाई अहीलेको अवस्था अनुसार सकारात्मक भन्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालले बताए । 

डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद ढकाल पनि कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्रको लागि राष्ट्र बैंकले दिनसक्ने र क्षमताले भ्याउने गरी सहुलियत दिने मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगि व्यवसायी लगायत जतिपनि सरोकारवाला थिए, ति क्षेत्रले गरेका अपेक्षा सकेसम्म र क्षमताले भ्याएसम्म दिने गरी मौद्रिक नीति आएको महासुस भएको छ,” उनले भने, “कर्जा तिर्न नसके व्यवसायीलाई वर्गिकरण गरे कर्जा तिर्ने समय ६ महिना देखिए १ वर्ष सम्म बढाएको छ, यसले व्यवसायीलाई ठुलो राहत भएको छ ।”

अतिप्रभावितलाई तीन प्रतिशत र प्रभावितलाई पाँच प्रतिशतमा पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाई छ । यस्तै पुनर्कर्जा सबैले पाउने गरी देशभरीका बैंक शाखाबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुको साथै तरलता अभाव नहोस भनेर अहिले नै सोचेर सीसीडी बढाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको उनले बताए । 

सेवा शुल्कमा लगाएको क्याप, एटीएम निशुल्क गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्थाले बैंकहरुको आम्दानी केही खुम्चने देखिए पनि यो अवस्थामा समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीति सकारात्मक भएको उनले बताए ।  

नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्था र बरोअर दुबै क्षेत्रलाई राम्रो हुनेगरी आएको बताउँछन् । कृषि , उर्जा, पर्यटनमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा बढाएको र लगानी गर्न नसक्नेलाई कृषि ऋणपत्र र उर्जा ऋणपत्र मार्फत लगानी गर्न सकने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको उनले बताए । मौद्रिक नीति बैंकर र निजी क्षेत्र दुबैको लागि सन्तुलित भएको उनको दाबी छ । 

बैंकको कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकको तलबभक्तामा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्थाले दक्ष जनशक्ति बैंकिङ क्षेत्रबाट पलायनको जोखिम भएको उनको भनाई छ । यस्तै नगद कारोबारमा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाई यो वर्ष भन्दा आगामी वर्ष बढी आवश्यक पर्ने भएकोले यो वर्ष नगद वितरणमा कडाई गर्न आवश्यक थिएन की भन्ने लागेको उनले बताए । 

यता लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्साल मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पाटो भएको बताउँछन् । लघुवित्तले प्रदान गर्ने धितो कर्जाको सिमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख पुर्याउने, मर्जरमा जानेलाई थप सुविधा दिने, प्रादेशीक स्तरका लघुवित्तलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र रोज्ने समय २०७८ असार मसान्त सम्म पुर्याउने वयवस्था सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी छ । 

“लघुवित्तमा आधार ब्याजदर लागु गर्ने व्यवस्था, एनएफआएस सुरु गर्ने व्यवस्था, तथा एउटा वडा एक भन्दा बढी लघुवित्रको शाखा शाखा खोल्न अनुमति नदिने व्यवस्था सकारात्मक छ,” उनले भने, “लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने क्याप लगाएको छ त्यसले समस्या पर्छ ।” 

उनले १५ प्रतिशत ब्याजदरको क्याप ब्यवहारीक नभएको भन्दै दुखेसो व्यक्त गरे । “हाम्रो लागत नै ११ प्रतिशत जति रहेको अवस्थामा १५ प्रतिशतको क्याप कसरी काम गर्न सकिन्छ, लघुवित्तको लागत नै बढी हुने अवस्थामा यो क्याप व्यवहारीक भएन,” उनले भने, “यदि हामीले ९ प्रतिशत भन्दा तलको ब्याजदरमा स्रोत पाउने ज्ञारेन्टी हुन्छ भने यसलाई कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ अन्यथा मुश्किल पर्छ ।” 

यस्तै पुष मसान्तमा असल कर्जामा वर्गिकरण भएको तर असार मसान्तमा असुल हुन नसकेको कर्जाको ५ प्रतिशत जोखिम व्यवथापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारीक नभएको उनले बताए । 

“कतिपय कर्जाको व्याज मात्रै उठेर सावाँ नउठेको अवस्था छ भने ठुलो मात्रामा ब्याज पनि उठेको छैन, यसले लघुवित्त मात्रै नभएर बैंक विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पनि ब्यालेन्स सिट नेगेटिभ हुनसक्छ, यसमा स्पष्टता आउन जरुरी छ ।” कर्जा तिर्ने समय बढाउने लगायतको व्यवस्था अवस्था अनुसार स्वागतयोग्य नै भएको उनले बताए ।