इन्फोग्राफिक्स : देवेश मानन्धर

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ आज सकिँदै छ । साउन १ गते सरकारी काम कारबाही चक्रको नयाँ वर्ष हो भने बजेट कार्यान्वयन साउन १ गते सुरु हुन्छ । यसअर्थमा असार मसान्त बुधबार सकिँदै छ । साउन १ अर्थात् भोलि (बिहीबार) बाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा सरकारी कामको सूचकका रूपमा मानिने बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हिजोसम्म ७०.५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जबकि कुल राजस्व परिचालन बजेट अनुमानको ७८ प्रतिशत छ ।

चालु आवको अन्तिम साता बजेट खर्च प्रतिदिन १४ अर्ब रुपैयाँ हुँदा अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत् गरेको दोस्रो संशोधित अनुमानभनदा बढी खर्च भइसकेको छ । पछिल्लो सातामात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

उसो त असारमा मात्र एक खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ । पछिल्लो ११ महिनामा साढे आठ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । जेठ मसान्तसम्म सरकारको प्रतिदिन खर्च दुई अर्ब रहेकामा असारमा ६.५ अर्ब छ । असारको अन्तिम सातामा त झन् १४ अर्ब पुगेको छ ।

महालेखाको जानकारीअनुसार असार २५ गते २२ अर्ब र हिजो ३० गते २५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार असार ३० गतेसम्म (आव सकिन एक दिन बाँकी रहँदा) १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये सात खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हो । यसैगरी एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ ।

बजेट खर्च दोस्रो संशोधित अनुमानभन्दा बढी हुँदा सबैभन्दा बढी चालु खर्च भएको छ । चालु खर्च विनियोजनको ८२ प्रतिशत हो । जबकि दोस्रो संशोधनले ७३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । तर, पुँजीगत खर्चको हविगत भने विगतको झैं छ । पुँजीगत खर्च विनियोजनको आधा पनि हुन सकेको छैन । दोस्रो संशोधनले ५८.६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने भने पनि असार ३० गतेसम्म ४४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको हो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा ६८ प्रतिशत खर्च भएको छ जबकि दोस्रो संशोधनले ७८.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो ।

स्रोत व्यवस्थापनतर्फको तथ्यांक पनि उस्तै छ । हालसम्म सात खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । विनियोजनमा नौ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भने पनि दोस्रो संशोधनमा आठ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको थियो ।

वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि लक्ष्यको निकै कम प्राप्त भएको छ । तर, आन्तरिक ऋण भने बजेटमा उल्लेख भएअनुसारै अर्थात् एक खर्ब ९५ करोड उठेको छ ।