काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पुनर्कर्जा कार्यविधि पारित गरेको छ । 

कार्यविधि पारित भएसँगै अब पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा ५० करोडबाट २० करोडमा सीमित भएको छ । “पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा ५० करोडबाट २० करोड कायम गर्ने गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि स्वीकृत भएको छ,” राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनर्कर्जा लिने अधिकतम सीमा ५ करोड हुनेछ भने राष्ट्र बैंकले नै फाइल स्वीकृत गर्नेगरी प्रदान गर्ने पुनर्कर्जाको सीमा भने २० करोड कायम गरिएको छ ।” 

पुनर्कर्जामा धेरैको पहुँच सुनिश्चितता गर्ने तथा सहज तरिकाले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको र सीमा पनि घटाएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । 

\“पुनर्कर्जा कोषका आधारमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्नसक्ने सीमाको ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी) लाई एकमुष्ट रूपमा उपलबध गराउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रदान गर्न सक्नेछन्,” राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, “राष्ट्र बैंकले नै फाइल स्वीकृत गर्नेगरी पनि पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको सीमा कुल पुनर्कर्जाको २० प्रतिशत कायम गरीएको छ भने १० प्रतिशत पुनर्कर्जा लघुवित्त संस्थामार्फत वितरण गर्नेगरी कार्यविधि तयार भएको छ ।” 

राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधिमार्फत पुनर्कर्जा कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ । नयाँ कार्यविधिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा धेरैभन्दा धेरै नागरिकले पुनर्कर्जामा पहुँच सुनिश्चितता गरेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार अर्थसमिति बैठकमा बताएका थिए । 

नयाँ कार्यविधि लागु भएसँगै कुनै व्यक्ति वा उसको फर्मले अधिकतम २० करोडभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन नपाउने भएका छन् । यसअघि पुनर्कर्जाको सीमा ५० करोड थियो । 

बैंकका हरेक शाखाले पाँचवटा पुनर्कर्जा अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने 
राष्ट्र बैंकले कार्यविधि स्वीकृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हरेका शाखाले न्यूनतम ५ वटा पुनर्कर्जा अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । देशभर पुनर्कर्जाको पहुँच पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरेक शाखाले अनिवार्य रूपमा ५ जनालाई पुनर्कर्जा दिनै पर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “पुनर्कर्जा कार्यविधि प्रभावकारी नहुँदा एक व्यक्तिले एक अर्ब २७ करोडसम्म पुनर्कर्जा लिएको देखियो भने, ३८ जनामा सात अर्बभन्दा बढी पुनर्कर्जा सीमित भएको देखियो, अब त्यही पुनर्कर्जा देशव्यापी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यविधि तयार गरेको र हरेक शाखाले पाँचवटा पुनर्कर्जा अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”

सोमबार अर्थसमिति बैंठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अब ७५३ वटै स्थानीय तहका करिब ३० हजारले पुनर्कर्जा पाउने सुनिश्चितता हुने गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि स्वीकृत भएको बताएका थिए ।

“अहिले ३८ जनको हातमा ७ अर्ब पुनर्कर्जा छ, अब हामीले ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगेका बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा ५ वटा पुनर्कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं, साढे ५ हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७५३ वटै पालिकामा पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा पनि करिब ३० हजारले पुनर्कर्जा पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ,” सोमबार अर्थसमिति बैंठकमा गभर्नर अधिकारीले भने, “अब टाठाबाठा तथा ठूला व्यवसायीले नभएर सोझा तथा साना र वास्तविक पुनर्कर्जाको हकदार भएको व्यवसायीले पुनर्कर्जा पाउने अवस्था आउँछ ।” 

पुनर्कर्जाको ब्याज ३ देखि ५ प्रतिशत 
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई ३ भागमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्यमी स्वयं संलग्न भइ सञ्चालन भएको उद्यम व्यापार तथा व्यवसायमा प्रदान भएको १५ लाखसम्मको कर्जामा उक्त पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले समय–समयमा प्रदान गर्ने विशेष पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा उपलब्ध गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै अर्को साधारण पुनर्कर्जा रहेको र यस्तो पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।