कोविड -१९ को महामारीले अहिले विश्व नै आक्रान्त छ । महामारीले श्रम बजारमा संकुचन ल्याऊने निश्चितप्रायः छ । यसको प्रभाव प्रत्यक्षरूपमा देखिन सुरु पनि भइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार तीन लाख २५ हजार कामदारले विदेशमा रोजगारी गुमाउने छन् । एक लाख चार हजार कामदारलाई फिर्ता ल्याउनुपर्नेछ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान ५९ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको हालसालैको तथ्याङ्कअनुसार मलेसियालगायत खाडीका १२ देशमा झन्डै १२ लाख १२ हजार कामदार छन् । अनिधकृतरूपमा पुगेका कामदारलाई पनि जोड्ने हो भने यो संख्या बढ्छ । आव २०७२-७३ लाई आधार मान्ने हो भने विप्रेषण नेपालको ५५.८ प्रतिशत घरपरिवारमा पुग्ने गरेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९.६ प्रतिशत विप्रेषणको योगदान छ ।

एकातर्फ वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार बेरोजगार हुँदा त्यस्को  प्रत्यक्ष  प्रभाव नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्नेछ भने अर्कोतर्फ बेरोजगार भई नेपाल फर्किने कामदार व्यवस्थापन गर्ने चुनौती नेपाल सरकारलाई हुनेछ । यसका साथै श्रमिकमा आश्रित परिवारको आवश्यकता  पनि सरकारले उपेक्षा गर्न सक्तैन र गर्नु हुँदैन पनि ।

काम गरे पनि विदेशमा पारिश्रमिक नपाएका कामदारलाई पारिश्रमिक दिलाउनु, जोखिम अवस्थामा रहेका कामदारलाई आधारभूत आवश्यकता : गाँस, बास, उपचार, मनोविमर्श आदिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

यस परिवेशमा नेपाल सरकारको आव २०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध श्रमिकको विषयलाई कसरी हेरेको छ भन्ने बारेमा चर्चा गरिनुपर्छ ।

आव २०७७-७८ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध श्रमिकको विषयलाई केही हदसम्म समेटेको छ । खासगरी विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन बजेट छुट्याइएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसैगरी सरकारले बेरोजगार रहेका, किभिड - १९का कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छ । विगतमा खासै प्रभावकारी नदेखिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरालाई पनि यो वर्ष विस्तार गरिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत थप २ लाख रोजगारी सृजना गर्न ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले सीप विकासका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास तालिमका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । यसबाट ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको अनुमान छ । आशा गरौँ, यी उल्लेखित कार्यक्रमले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आएका अधिकतम श्रमिकहलाई आबद्ध गर्नेछ ।

त्यसैगरी रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा समेत उपयोग गरिने भनिएको छ  । निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति श्रम सूचना बैंकबाट लिएर न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनालाई तालिम अवधि मानेर सोको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा दिइने भएको छ । यसले रोजगारदातालाई आकर्षित गर्न सक्छ । ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरिएको यो कार्यक्रमका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको  सीप पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकरण गराउनु अबको बाटो हुनुपर्छ ।

सीपमूलक कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । पचहत्तर हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट रोजगारी गुमाएका वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध श्रमिकले केही सहुलियत पाउने छन् । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको कल्याणको अतिरिक्त रोजगार पुनर्स्थापन गर्ने कार्यमा समेत उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारले कोषलाई रोजगार पुनर्स्थापनाका लागि उपयोग गर्नु सकारात्मक भए पनि यसमा सरकारले आफ्नो योगदानसमेत गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कोष श्रमिकको योगदानबाट निर्मित कोष हो । सरकारले कोषमा आफ्नो  योगदान नगरी  कोषलाई उपयोग गरेमा यसले श्रमिकहरूमा निराशा जन्मन सक्छ ।

बजेटले वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध श्रमिकको सवाललाई केहीहदसम्म प्राथमिकता दिएको त छ तर, निकट भविष्यमा आउने श्रमिकको समस्याका सन्दर्भमा यो पर्याप्त छैन । श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न पनि ठोस कार्यक्रम र कार्यन्वयनका लागि व्यावहारिक तथा सहज नीति आउनुपर्ने हो । सरकारले यसअघि अपनाएका नीतिको कार्यान्वयन फितलो र अपारदर्शी भएको हुँदा थप चुनौती आउने देखिन्छ ।

कोभिड-१९ ले श्रमबजारमा ल्याउने नयाँ चुनौतीका बीच ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमाएर देश फर्किनेलाई रोजगारमा पुनर्स्थापन गर्न एकदमै कठिन छ । किनभने देशमा पहिले नै बेरोजगारको संख्या अत्यन्त धेरै छ । हाल पेस गरिएको बजेटले देशभित्र रहेका बेरोजगार र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किनेको चाप धान्न सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।

वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध श्रमिकका परिवारको लागि कुनै कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन । वैदेशिक रोजगार कोषको परिचालनको मात्र कुरा गर्नुभन्दा कोषमा सरकारको योगदानसहित श्रमिकको परिवार लक्षित कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

यसका साथै कार्यक्रमका कार्यान्वयनमा पनि विगतभन्दा फरक शैली अपनाउन सकिएन भने स्थिति भयावह हुन सक्छ । विगतमा बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमको कार्यान्वन खासै प्रभावकारी भएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अनुत्पादक काममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँढ्यो भनेर आलोचितमात्र भएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमले यो वर्ष विदेशमा रोजागारी गुमाएर फर्किएकालाई समेटन आवश्यक छ । 

रोजगारीका दृष्टिले आउँदा वर्षहरू थप चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । सरकारले ल्याएको बजेटले श्रमिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा दिन सकेन भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । विगतजस्तै कार्यकर्तामा भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति दोहरियो भने द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न हुने जोखिम छ ।

(कार्यक्रम संयोजक, प्रवासी नेपाली समन्वय समिति )