सान्दर्भिकता समाप्त भएको खेलकुद परिषद्जस्तो संरचना नभत्काउँदासम्म  बजेट जति भए पनि सदुपयोग हुँदैन । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा  युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गरेको मन्त्रालयमा बजेट न्यून भएको गुनासोलाई  पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ ।  

मन्त्रीका अनुसार मन्त्रालयले अहिले पाउँदै आएको बजेटबाट ठूला संरचना निर्माण र ठूला प्रतियोगिता आयोजना हुन सक्दैन ।  देशभरबाट खेलकुदको विकासका लागि हुने माग पूरा गर्न सम्भवै छैन भने थोत्रा खेल संरचना मर्मत गर्न पनि सकिँदैन ।

तीनै तहका सरकारहरूले खेलकुदमा बजेट बढाउनु त जरुरी छ तर त्यस्तो रकम खेलाडीकै प्रशिक्षण र वृत्ति विकासमा मात्र खर्च हुने सुनिश्चित पनि गर्नुपर्छ । खेलमा भन्दा बढी रकम प्रशासनमा गर्ने कार्यशैलीले खेलको प्रगति हुनसक्दैन । 

पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् खेलको विकास गर्नेभन्दा खेलाडीलाई पञ्चायत समर्थक बनाउने उद्देश्यबाट गठन भएको थियो ।  यसैले परिषद् ‘गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र’का नामबाट बदनाम भएको हुनुपर्छ । पहिलो जनआन्दोलन दबाउन परिषद्का कर्मचारी र खेलाडी परिचालन गरिएका थिए ।

विडम्बना, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा पनि खेलाडीलाई  सत्ताका भक्त बनाउन रचिएको परिषद्को भद्दा संरचना कायमै राखियो । खेलकुद परिषद्को भद्दा संरचनालाई राष्ट्रिय बजेटबाट धान्न पर्दा पनि भत्काइएन । खेलकुदको विकासमा परिषद् नै मुख्य तगारो बन्न पुगेको छ ।  

खेलकुद मन्त्रालय नहुँदासम्म परिषद्को औचित्य पनि थियो होला तर मन्त्रालय बनाइएपछि त यसको औचित्यमा पुनर्विचार हुनुपर्थ्यो । तर, परिषद्लाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइयो । खेलको विकासमा लगाउनुपर्ने रकम परिषद्का कर्मचारी पाल्नमै खर्चनु पर्ने भयो । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हुने नेपालको सहभागिताको ढाँचा हेर्ने हो मात्र भने पनि खेलको विकासमा रहेको बाधा पहिचान गर्न सकिन्छ । अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडीभन्दा खेल अधिकारीको सङ्ख्या र सुविधा धेरै हुन्छ जसको उपादेयता कहिल्यै सिद्ध हुनसक्दैन ।

अहिलेको खेलकुद प्रशासन र व्यवस्थापन शैली नबदल्ने हो भने बजेट जति धेरै बढाए पनि खेल र खेलाडीसम्म पुग्दैन । यसैले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को औचित्य र संरचना दुवैमा पुनर्विचार हुनु जरुरी देखिन्छ । 

पहिले त खेलकुद परिषद्लाई नीतिगत विषयमा परामर्श दिने ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा पुनर्गठन गरेर अहिलेको ‘सेतो हात्ती’ खारेज गर्नुपर्छ । यसरी परिषद्को पुनर्संरचना भए खेलकुद विकासका लागि विनियोजन हुने रकम वृद्धि गर्न सरकारमाथि दबाब पनि पर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हुने सहभागिताको व्यवस्थापन नेपाल ओलम्पिक कमिटीले गरिदिन सक्छ भने सम्बन्धित खेलका राष्ट्रिय संघहरूलाई खेलाडीको पहिचान र प्रशिक्षणको जिम्मा दिन ससकिन्छ । मन्त्रालयको विभागले राष्ट्रिय संघहरूको नियमन तथा परिषद्को सचिवालयको काम गर्न सक्छ ।

खेलकुद परिषद्लाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नबनाउने हो भने खेलको विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहयोग पनि बढ्छ । खेलकुदमा दिइएको रकम दुरुपयोग नहुने सुनिश्चित भए निजी क्षेत्रको लगानी खेलको विकासमा पक्कै बढ्नेछ । 

यसैगरी ठूला रङ्गशालाहरूको निर्माण र मर्मत सम्भारमा पनि निजी क्षेत्र संलग्न हुनसक्छ । त्यसका लागि सरकारले खेलकुद विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिनुपर्छ । सेतोहात्ती पालुन्जेल त बढेको बजेट ‘न गाईको धुनमा न बाच्छाको मुखमा’ भइरहनेछ ।