काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले नेपाल-भारत सीमामा गरिएका भारतका एकतर्फी गतिविधिले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरेको बताएका छन् । 

मंगलबारको विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा उठेका प्रश्‍नको जवाफ दिनेक्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, "भारतले समाधान हुन बाँकी रहेका भनेर स्वीकार गरेको कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रमा एकर्तफी गतिविहरु जारी राखेको कुरालाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । भारतले २ नोभेम्बरमा नक्सा जारी गरिसकेपछि पनि पटक-पटक वार्ताको प्रस्तावित मिति पठाउँदा पनि कुनै जवाफ नदिएर ८ मेमा सडक उद्घाटन गरेको छ । यसले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यक गरेको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ ।" 

उनले भारतका यस्ता गतिविधिहरु अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कानुन र कुटनीतिक मान्यता विपरीत रहेकोसमेत बताएका छन् । 

उनले भने, "पहिला नक्सा परिवर्तन गर्दै सीमा धकेल्दै जाने, पछि परिबन्ध सिर्जना गरेर सेना तैनाथ गर्ने र समयक्रमसँगै स्थायी संरचनाहरु निर्माण गर्ने र यस्तै हुँदै आएको थियो भन्‍ने मान्यताले अहिलेको सीमा समस्या उत्पन्‍न गरिएको हो । नेपालले भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सकेन ।" 

भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा भारतीय सेना प्रमुखले नेपालले कसैको उक्साहटमा लागेको भन्‍ने आरोपको खण्डन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा बोल्दा कसैको अहित नहुने बताएका छन् ।  परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, "आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा बोल्‍नु भनेको कसैको अहित गर्नु होइन । विश्‍वासको जगमा मात्रै सम्बन्धहरु अघि बढ्नसक्छन् । हाम्रा प्रयासहरु यसैमा केन्द्रित छन् । " 

लिम्पियाधुरा नै काला नदीको मुहान हो भन्‍ने कुरा भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको आठौं संस्करणको नक्सामासमेत उल्लेख भएकोले ढाँटेको कुरा काटे नमिल्‍ने मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् ।  मन्त्री ज्ञवालीले परराष्ट्र अथवा द्विपक्षी र बहुपक्षीय मुलकका विषयमा र सीमाका विषयमा सार्वजनिक धारणा राख्‍दा यसको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्‍न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक २०७७ माथि छलफल हुने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरुमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले दिएको जवाफजस्ताको त्यस्तै :
 

सम्माननीय सभामुख महोदय ।

यस सम्मानित प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायहरुका लागि आगामी आ. व.  २०७७÷७८ का लागि विनियोजित बजेट तथा प्रस्तावित कार्यक्रम उपर भएको छलफलमा सहभागी भई महत्वपूर्ण विचार, सुझाव र जिज्ञाशा राख्नु हुने माननीय सदस्यज्यूहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । छलफलमा भाग लिनु हुने सबैजसो माननीयहरुले परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सरकारको दृष्टिकोण र कार्यक्रमप्रति समर्थन जनाउनु भएको छ, यस क्षेत्रमा हासिल उपलव्धिहरुप्रति खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ र विभिन्न रचनात्मक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसलाई मैले नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारेमा सिङ्गो सदन एक छ र सदनमार्फत् सिङ्गो राष्ट्र एकतावद्ध छ भन्ने अर्थमा लिएको छु । यस एकताका लागि पुनः धन्यवाद दिँदै छलफलका क्रममा माननीयहरुले  उठाउनु भएका विभिन्न विषयहरु तथा राख्‍नु भएका जिज्ञासाहरुका सम्बन्धमा आफ्ना धारणाहरु यस गरिमामय सदनमा राख्‍न चाहान्छु ।

नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको संविधानबाट निर्देशित छ । संविधानले स्पष्ट रुपमा राष्ट्रिय हितलाई परिभाषित गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा र आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत बिषयको रुपमा उल्लेख गरेको छ । संविधानले गरेको मार्गनिर्देश अनुरुप राष्ट्रिय हित प्राप्तिमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान, र पारस्परिक लाभको आधारमा नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति संचालन गरिआएको छ । आगामी आ.व.मा पनि परराष्ट्र यस नीतिलाई यसै दिशामा अझ प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनेछ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा प्रमुख लक्ष्य विश्वभरका विभिन्न मुलुकहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सुमधुर र फलदायी सम्बन्ध विकास गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरुप देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न आवश्यक अनुकूल वाह्य वातावरण तयार गर्नुनै हो । परम्परागत रुपमा विदेशी सहायतामा रहेको मुलुकको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सरकारको नीति रहेको कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु । 
भूगोल, जनसंख्या या आर्थिक एवं अन्य सामथ्र्यको मापनमा मुलुकहरु  ठूला या साना हुन सक्छन्, तर यी विषयहरुले राष्ट्रहरुको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सम्मानको आयामलाई निर्धारण गर्दैनन् । सबै राष्ट्रहरु सार्वभौमरुपले समान र स्वतन्त्र छन् । यही मान्यतामन आधारमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसहित संरासंघ सुरक्षा परिषद् स्थायी समितिका सदस्यहरु एवं विकास साझेदार मुलुकहरु, श्रम गन्तव्य मुलुकहरु र विकासको साझा चुनौती भोगिरहेका अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित र विकासशील राष्ट्रहरुसँग हामीले नयाँ उचाइबाट सम्बन्धलाई विस्तार गरिरहेका छौँ । 
कतिपय कोणबाट प्रकट हुने लघुताभाष र नेपाल सानो छ, अविकसित छ, परनिर्भर छ, भूपरिवेष्ठित छ या विगतका विभिन्न पक्षहरुबाट बाँधिएको छ, त्यसैले यसले आफ्ना कुराहरु स्पष्ट ढंगले भन्नु हुँदैन या भन्न सक्दैन, राष्ट्रिय हितमा व्याघात उत्पन्न हुँदा पनि बोल्नु हुँदैन या ठाडो शिर लगाएर बोल्न सक्दैन भन्ने गलत भाष्यलाई हामीले बदलेका छौँ । 
आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा बोल्नु या प्रयाश गर्नु भनेको कसैको अहित गर्नु होइन, असल मित्रताको भावलाई खण्डित गर्नु होइन । विगतले बोकाइदिएका असमान सम्बन्धका बोझहरु बिसाएर तथा इतिहासले सुल्झिन बाँकी भनेर छाडिदिएका विरासतलाई सुल्झाएर समस्यारहित, बोझारहित, आशंकारहित विश्वासको सम्बन्धका जगमा मात्रै मित्रतापूर्ण सम्बन्धहरु अगाडि बढ्न सक्छन् । हाम्रा प्रयाशहरु यसै दिशामा केन्द्रित छन् । 
यस बीचमा, भूपरिवेष्ठित अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमा र व्यवधानहरुलाई हटाउँदै नेपालको पारवहन सुविधालाई विविधीकरण गरिएको छ र नेपाललाई छिमेकी राष्ट्रहरुसँग वहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालहरुमार्फत् जोडेर भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई भूजडित अवस्थामा रुपान्तरित गरिएको छ । हाम्रै पुस्ताले तीन पटकसम्म खेप्नु परेको नाकाबन्दीको पीडालाई आउने पुस्ताले कहिल्यै पनि भोग्नु नपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ ।
नेपालको छवि एक लोकतान्त्रिक, सामाजिक न्याययुक्त, शान्तिपूर्ण, तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको र विकासशील राष्ट्रहरुको पक्षमा सक्रिय भूमिका खेल्ने गतिशील राष्ट्रका रुपमा उजागर हुँदै गइरहेको छ । हामी यो छविलाई अझ उज्यालो बनाउँदै लैजान चाहन्छौँ ।
आर्थिक कुटनीति हाम्रो परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण आयामका रुपमा रहेको छ ।सशस्त्र द्वन्द्व र लामो सङ्क्रमणकालका कारण गुम्न पुगेको आर्थिक विकासको अवसरलाई छोटो समयभित्रै क्षतिपूर्ति हुने गरी नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको न्यूनता कम गर्न हाम्रो आर्थिक कुटनीति प्रयत्नशील छ । हाम्रा नियोगहरु आधिकारिक विकास सहायतालाई निरन्तरता दिने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा वाह्य लगानी भित्र्याउने, नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाली डायस्पोरालाई विकास साझेदारका रुपमा स्थापित गर्दै उनीहरुबाट हासिल ज्ञान, सिप र स्रोतलाई नेपाल भित्र्याउने र झण्डै चालिस लाखको संख्यामा रहेका प्रवासी एवं गैरआवासीय नेपालीहरुको हितका लागि प्रयत्नशील छन् ।

माननीय सदस्यहरुले अभिव्यक्त गर्नु भए झैँ, अन्तराष्ट्रियि, क्षेत्रीय र भूराजनीतिक परिस्थितिमा तीव्र परिवर्तनहरू आइरहेका छन् । विश्वको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ समीकरण देखा परेको छ । विश्वको आर्थिक र राजनीतिक केन्द्रहरूको अवस्थिति बदलिँदै गएको छ र हामीले अभ्यास गर्दै आएको विद्यमान वहुपक्षीय विश्व प्रणाली र संस्थाहरु माथि गंभीर चुनौतिहरू देखा पर्न थालेका छन् । तर यसको ठाउँमा अर्को कुनै बैकल्पिक प्रणालीको विकास भईसकेको छैन।समग्र एसिया र दक्षिण एसिया क्षेत्रको भू(राजनीति र भू(अर्थनीतिमा पनि तीव्र परिवर्तन अनुभूत हुँदै गएको छ। शक्ति राष्ट्रहरूबिच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव देखा परेको छ। प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण अनपेक्षित चुनौतिहरू थपिएका छन्। आर्थिक असमानता एवं श्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतंकवाद, द्वन्द्व र हिंसा, शस्त्रास्त्रको होडवाजीले दीगो विकासको लक्ष्य एवं शान्ति हासिल गर्ने उद्देश्यमा व्यवधान खडा गरेका छन्। आप्रवासन र शरणार्थी समस्या बढ्दै गएको र श्रमिकहरूको हक हितमा समेत प्रतिकूल असर पर्दै गएको छ। अझ, हाम्रो पुस्ताले भोग्नु परेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा आएको कोरोना महामारीले यस सम्बन्धलाई अझ बढी खज्मज्याउने जोखिम बढेको छ । आजको मुख्य चुनौती भनको– एकातिर उत्पादन र उपयोगको ढाँचा, जलवायु परिवर्तन, गरिबी, आतंकवाद र महामारी जस्ता चुनौतीले राष्ट्रहरुबीच अझ फराकिलो सहकार्य, एकता र समझदारीको माग गर्नु तर अर्कातिर कतिपय मुलुकमा अति आत्मकेन्द्रित, सङ्कीर्ण, संरक्षणवादी र अतिवादी सोच देखा पर्नु जस्तो अन्तरविरोधी स्थिति हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, यसका विशिष्टीकृत निकायहरु र समग्रमा वहुपक्षीयतावादको संरचनालाई नै कमजोर पार्ने प्रयाशहरु देखा पर्नु चिन्ताको विषय हो । कोरोना महामारीले यस्तो विरोधाभाषलाई झनै बढाउने आशंका छ । कोरोना महामारीको विश्व कस्तो हुनेछ, अहिल्यै अनुमान गर्नु सजिलो छैन । तर यसले यस शताव्दीकै गहिरो आर्थिक मन्दी सिर्जना गर्ने, करोडौँले रोजगारी गुमाउने, आप्रवासन र गरिबीको समस्या झनै बढ्ने र यसको ठूलो मार विकासशील देशहरुलाई पर्ने कुरा चाहिँ निश्चित जस्तै  छ । हामी समग्र स्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छौँ र प्रतिकूल अवस्थालाई कसरी अनुकूलतामा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अध्ययन गरिरहेका छौँ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय । 
पछिल्लो समय विश्व मानचित्रमा कोरोना महामारीबाट सृजित अतिनै चुनौतिपूर्ण परिस्थितिले परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राथमिकतामा केही फेरबदल हुनेनिश्‍चित देखिएको छ। बदलिएको परिस्थिति र थपिएको जटिलताबिच पनि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत स्तम्भहरुलाई केन्द्रमा राखी आफ्ना क्रियाकलापहरु पुनःपरिभाषित गर्दै नविन प्रविधि एवं उपागमको माध्यमबाट परराष्ट्र नीति सञ्‍चालन गर्ने र राष्ट्रिय हित प्राप्तिमा कटिबद्ध रहने म माननीय सदस्यहरुलाई जानकारी गराउँदछु। 

आन्तरिक नीति र वाह्य परिस्थितीबिच तालमेल मिलाउँदै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले परराष्ट्र नीति संवेदनशील विषय हो। यसको संचालनमा आवश्यक सावधानी नअपनाउँदा देखा पर्ने विचलन र त्रुटिले गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने भएकोले राष्ट्रको एकल आवाज र ऐक्यवद्धतालाई प्रतिविम्वित गर्न राज्यले स्थापित संयन्त्रमार्फत राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य तह तथा माध्यमहरुबाट मात्र परराष्ट्र सम्बन्ध संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सफलतामा सरकारलाई सम्पूर्ण नागरिक, राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरु, सबै राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम एवं सबै सरोकारवाला संस्था र निकायहरुको सहयोग आवश्यक पर्दछ। स्थापित र मान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मनन् गर्दै सम्बद्ध सबै पक्षले कूटनीतिक आचार संहिताको निष्ठापूर्ण पालना गर्न र परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक सम्बन्ध जस्तो संवेदनशील र जटिल विषयमा सार्वजनिकरुपमा विचार र धारणाहरु व्यक्त गर्दा सोही अनुरुपको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्न म माननीय सदस्यहरुलाई आह्‍वान गर्दछु।

चालू आ व मा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कामहरु र तिनका उपलब्धिहरु
चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएका म्यानमार र जापानको भ्रमण, अजरबैजानमा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको १८औं शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सहभागिता,सम्बोधन तथा महत्वपूर्ण भेटघाटहरुले सम्बन्धहरुलाई विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको सक्रिय सहभागितालाई थप बलियो बनाएको  छ । लामो अन्तरालपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले मैले रुसी महासङ्घ, बंगलादेश र सर्बियाको भ्रमण गरेको छु भनेसंयुक्त राष्ट्रसंघको ७४औं महासभा, मानव अधिकार परिषद्को ४३ औं सम्मेलन तथा चौथो हिन्द महासागरीय सम्मेलनमा  सहभागी भई नेपालका दृष्टिकोण एवम एजेण्डा  मुखरित गर्दै विश्वसमुदायसंग नेपालको अझ दरिलो सहकार्यका लागि प्रयास गरेको छु। 
चीनका महामहिम राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षको अन्तरालमा नेपालको भ्रमण भएको छ । त्यस अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा द्विपक्षीय सम्पर्क सञ्जाल, पूर्वाधार निर्माण र पुनस्र्थापना एवं सुरुङ मार्ग निर्माण लगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालीन महत्वका २० वटा द्विपक्षीय सम्झौतारसमझदारीहरुमा हस्ताक्षर सम्पन्‍न भएका छन्। यसका साथै, बङ्गलादेशका राष्ट्रपति, भारतका विदेश मन्त्री, चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्रमन्त्री, लक्जम्बर्गका विदेश मन्त्री, नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री, बेल्जियमकी राजकुमारी, जर्मनीकी प्रथम महिला, इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव तथा युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जनसरकारका अध्यक्षले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको छ। यसबाट नेपालको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा नर्वे, फ्रान्स र फिलिपिन्ससँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना तथा जर्जिया, भारत, युरोपियन युनियन, बेल्जियम, न्यूजिल्याण्ड, जापान, पाकिस्तान र फ्रान्ससँग द्विपक्षीय परामर्श बैठकहरु सम्पन्‍न भएका छन्। नेपाल र जर्जियाबिच कूटनीतिक तथा अफिसियल राहदानी वाहकलाई भिसा छुट दिने, नेपाल र म्यानमारबिच पर्यटन तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहयोगको आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र भारतको क्बाभतथ बलम क्तबलमबचमक ब्गतजयचष्तथ या क्ष्लमष्बसँग ँययम क्बाभतथ बलम क्तबलमबचमक सम्बन्धी समझदारीपत्र लगायत विभिन्न मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर सम्पन्‍न भएका छन्। 
मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीति परिचालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगको आयोजना तथा समन्वय र गैरआवासीय नेपाली नागरिक समेतको सहयोगमा विदेशमा निर्यात व्यापार, लगानी, पर्यटन प्रबर्द्धन तथा श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा श्रमिकको सुरक्षा र हक, हित तथा सचेतना लगायत चैत्र मसान्तसम्म ८०० भन्दा बढी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई छिटो, छरितो र सेवाग्राही मैत्री बनाइएको छ।यस आ व को चैत्र मसान्तसम्म राहदानी विभागबाट ३,७५,४०० थान राहदानी जारी भएको छ भने कन्सुलर सेवा विभागबाट मात्रै (नियोगको वाहेक) २, ६३, ७५४ कागजात प्रमाणीकरण गरिएको छ।
 कोभिड १९ को सन्दर्भमा उद्धार गरिएका नेपालीको हालसम्मको संख्या चीनको बुहानबाट ज्ञठछ र म्यान्मार र युएइबाट १९५ रहेको छ भने चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकका आधारमा हेर्दा विदेशमा अलपत्र परी वा कम्पनी वा अन्य कारणबाट उद्धार गरी स्वदेश फर्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेका करिव ४५०० नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याइएको छ ।
(भारतबाट लकडाउन सुरु भएपछि चैत्रमा १२६५७ र जेठ लागेपछि थपिएका गरी कुल २३६९०९ जना प्रवेश भएको छ ।)

सम्माननीय सभामुख महोदय ।
सदनमा भएको छलफलका क्रममा माननीय सदस्यहरुले परराष्ट्र मामिलाका विविध चासोहरु, मूलतः नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका र प्रभावकारिता, नेपाल भारत सीमा समस्या तथा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरु, कोभिड १९ र विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्था, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (ःऋऋ० अन्तर्गतको सहायता सम्बन्धी सम्झौता, बेलायतसँगको गोरखा भर्र्तीबारे गरिएको त्रिपक्षीय संझौता, रुकुम घटनामा नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको पालना लगायतका विषयहरुमा आआफ्ना धारणाहरु राख्‍नु भएको छ। 

माननीय सदस्यहरुबाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित रक्षाका सम्बन्धमा मननीय र रचनात्मक सुझावहरु प्राप्त भएका छन्। कोभिड १९ ले निम्त्याएको हालको विषम परिस्थितिबाट विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरुको उद्धारका विषयमा पनि सकारात्मक सुझावहरु प्राप्त भएका छन्। यसका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु। 
यस सम्मानीत सदनमा छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्नेछु। तथापि, यस सदनमा प्रस्तुत कतिपय भनाईहरु पुष्टि गर्न कठिन एवम् यथार्थबाट पर रहेको र परराष्ट्र नीति जस्तो संवेदनशील र जटिल विषयको कार्यान्वयनमा सहयोग नपुग्ने र व्यवहारिक नहुने खालका धारणाहरु पनि प्रकट भएको मैले पाएको छु । 
माननीय डा. नारायण खड्काले परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्व, यसको भूमिका र मर्यादाका बारेमा उठाउनु भएका रचनात्मक सुझावप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । मलाई लाग्छ, यस्ता विषयको महत्व औपचारिक मर्यादाक्रमले होइन, त्यस मन्त्रालय र मन्त्रीले खेल्ने भूमिकाले तय गर्छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकाप्रति सबैको सद्भाव रहनु नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो भन्ने म ठान्दछु । विगतको राजनीतिक संक्रमणकालमा यसले पर्याप्त महत्व पाउन नसके पनि आज त्यस्तो स्थिति नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
माननीय प्रदीप गिरीले नेपालले हालै जारी गरेको नक्साको विषयलाई लिएर ‘नक्सास्त्र’ शब्द प्रयोग  गर्नुभएको छ । उहाँको विद्वताप्रति ममा उच्च सम्मान छ, तर माननीयज्यूको शव्द चयन उपयुक्त भएन भन्ने ठान्छु । जुनसुकै रुपमा अभिव्यक्त भएको भए पनि अस्त्रको अर्कै अर्थ लाग्छ, यसले वैरभाव या कटुताको अवस्थातिर सङ्केत गर्छ । तर यथार्थ त्यस्तो होइन । नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धी (१८१६ मार्च) र तत्पश्चात्का पूरक सन्धीहरुले निर्दिष्ट गरेको हो । सुगौली सन्धी यस्तो कुनै सन्धी होइन, जसलाई सम्झिँदा हामीलाई खुशी र गौरववोध होस् । यो त नेपालको हात तल परेको, नेपालको गरिमामा आँच पुगेको र झण्डै एक तिहाइ भूभाग गुमाएर गर्नु परेको वाध्यात्मक अवस्थाको सन्धी हो । तर जतिसुकै पीडादायी भए पनि यो एउटा यथार्थ हो । यही सुुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर किटान गरेको हो । सन्धी पश्चात्का करिब ६० वर्षमा नेपालको दक्षिणी सीमामा केही फेरबदलहरु भए पनि काली नदी सधैभरि हाम्रो पश्चिमी सीमाको रुपमा अपरिवत्र्य रुपमा रह्यो । लिम्पियाधुरा त्यसको मुहानको रुपमा निर्विवाद रुपमा रह्यो र त्यस पूर्वका भूभागमा नेपालले झण्डै ६० वर्ष अगाडिसम्म निर्वाचन, जनगणना र मालपोत जस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको अकाट्य तथ्यहरु नेपालसँग सुरक्षित छन् ।
तर समयक्रममा, पहिले कार्टोग्राफिक परिवर्तन गर्दै सीमालाई पूर्व धकेल्दै जाने, पछि परिबन्द सिर्जना गरेर त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति तैनाथ गर्ने र समयक्रममा स्थायी ढङ्गका पूर्वाधार निर्माण गर्दै यो त सधैभरि यस्तै हुँदै आएको थियो नि भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने मनशाय देखियो । नेपाल–भारत सीमाको वैज्ञानिक अभिलेख र व्यवस्थापन गर्न सन् १९८१ बाट प्रयाश गरिए पनि र अधिकांश ठाउँको सीमा नापी सम्पन्न भए पनि सन् २००५ मा नेपाल भारत संयुक्त सीमा नापी टोलीलाई कुटी याङ्दी र लिपु खोलाको दोभानबाट माथि जान नदिएको यथार्थप्रति सम्मानित सदन अवगत नै छ भन्ने ठान्दछु । नेपालका त्यसपछिका पटक–पटकका प्रयाशका कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको सीमा नापी कार्य सम्पन्न हुन नसकी जेटिसीको कार्यावधि सन् २००७ मा समाप्त भएको र सन् २०१४ मा यी दुई क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुको संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको यथार्थ यहाँहरु सबैलाई जानकारी नै छ । तर त्यस संयन्त्रको एक पटक पनि बैठक नबसीकन, सन् १९९७ देखि स्वयं आफैले नसुल्झिएको या थाँती रहेका (अनरिजोल्भ्ड या पेण्डिंग) भनी स्वीकारेको तथ्यको विपरीत गएर भारतले गतः नभेम्बर २ मो आठौँ संस्करणमा नेपाली भूभागहरु समेटेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि समस्या सिर्जना भएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भन्ने भनाइ छ ।  २ नभेम्बरमा जारी आठौं संस्करणमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई स्पष्ट रुपमा काली नदी नामाकरण गरिएको तर हतार हतार ८ नभेभ्बरमा अर्को संस्करण निकालेर उक्त नदीको नाम हटाइएको यथार्थतिर पनि ध्यान दिन आग्रह गर्दछु  । गतः नभेम्बरमै नेपालले सुगौली सन्धी अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको, एकतर्फी ढङ्गले गरिने कुनै पनि सीमा हेरफेर नेपाललाई मान्य नहुने, यस्तो नक्सा परिवर्तन स्वयं भारतले १९९७ देखि स्वीकार्दै आएको मान्यताको विपरीत रहेको लगायत सीमा सम्बन्धमा कुटनीतिक नोट मार्फत् आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको र वार्ताका लागि मिति समेत प्रस्ताव गर्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न पटक पटक पहल गरेको यथार्थप्रति सम्मानित सदन अवगत छ । तर यसबारेमा कुनै औपचारिक जवाफ समेत नदिई गतः मे ८ मा कोरोना महामारीकै बीचमा नेपाली भूभाग समेत प्रयोग गरी लिपुलेक जोड्ने लिङ्क रोडको उद्घाटन भइसकेपछि नेपालले यसलाई अत्यन्त गंभीरतापूर्वक लिएको छ । यस क्रियाकलापले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गरेको निष्कर्षकासाथ यसप्रति कुटनीतिक नोटमार्फत् औपचारिक रुपमा आपत्ति जनाइएको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सदन समक्ष प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको भौगोलिक अखण्डताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य मुखरित भएको थियो । त्यसमा अभिव्यक्त दृढता र सम्मानित सङ्घीय संसद एवं यसका विभिन्न समितिहरुका निर्देशन तथा देशभक्त नागरिकहरु एवं विज्ञहरुको सुझावका आधारमा सरकारले गतः जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पारित गरी प्रकाशित गरेको छ  । संविधानमा रहेको निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सालाई समेत सोही अनुरुप मिलाउनु पर्ने भएकाले संविधानको संशोधन विधेयक सम्मानित सदनमा विचाराधीन छ ।
त्यसैले यसलाई प्रतीकात्मक रुपमा समेत नक्सास्त्र शव्द प्रयोग गर्नु उचित नहुने व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु । वुद्धको जन्मभूमि र वुद्ध दर्शनको उद्गमस्थल नेपालको नशानशामै शान्तिका भावहरु प्रवाहित भइरहने नेपाल र नेपालीले समस्याको समाधानका लागि कुनै पनि  अस्त्रको प्रयोगको परिकल्पना गर्दैनन् । हामीसँग केबल शान्ति, मित्रता र सद्भावका मात्रै प्रस्ताव विद्यमान छन् । निश्चय नै, राष्ट्रिय स्वाभीमान, राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक सत्यताप्रति भने नेपालको सम्झौतारहित अडान रहेको छ ।
एकजना माननीयले नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेको विषयलाई ‘नाटक’ भन्ने शव्द प्रयोग गर्नु विडम्बनायुक्त छ । सरकारको आलोचना गर्ने नाममा प्रयोग गरिने यस्ता शव्द चयनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा स्वयं आफ्नो गरिमा घट्ने र यस्तो अभिव्यक्ति स्वयं उहाँ सम्वद्ध दलको आधिकारिक धारणाको समेत विपरीत रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नक्सा प्रकाशित गर्ने र सोही अनुरुप संविधान संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयलाई समवेत स्वरमा समर्थन गर्दै माननीयज्यूहरुले भूभाग फिर्ताका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहलका लागि सुझाव दिनुभएको छ । सुझावका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सरकार सोही दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको र आम नेपाली जनताको साथ र समर्थनबाट यस दिशामा सफलता प्राप्त हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
भूभाग फिर्ता भएसँगै ती भूभागहरुमा गरिनु पर्ने प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी कार्य अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले दार्चुलादेखि टि’ङ्करसम्म नेपाली भूभागमा सडक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको, अब आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन पनि भारतीय भूभाग भएर आउनु पर्ने वाध्यता यसै वर्षदेखि समाप्त हुने र उक्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी स्थापना भइसकेको व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।

डुबान, सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनको कार्यलाई पनि सँगसँगै उच्च प्राथमिकतामा राखी थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढाईने छ। नेपाल(भारत सीमानामा रहेका सीमा स्तम्भहरुको निर्माण, पुनस्र्थापना तथा मर्मतका साथै दशगजा अतिक्रमण एवं ऋचयकक(जयमिष्लन को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यादेश सहित सन् २०१४ मा गठन भएको नेपाल(भारत सीमा कार्य समूह (ल्भउब(िक्ष्लमष्ब द्ययगलमबचथ ध्यचपष्लन न्चयगउ) ले निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत प्राविधिक सहयोगको लागि गठन भएका क्गचखभथ इााष्अष्बकिु ऋयmmष्ततभभ ९क्इऋ०, सम्वन्धित जिल्लामा फिल्ड कार्य संचालनको लागि ँष्भमि क्गचखभथ त्भबm ९ँक्त्०  र संयुक्त फिल्ड सर्भेक्षणको लागि ँष्भमि त्भबm ले फिल्डमा कार्य गर्दै आएका छन् । नेपाल भारतसीमामा पहिचान भएका ८५५३ सीमास्तम्भहरु (मुख्य ९१६ र सहायक ७६३७) को पुननिर्माण, मरम्मत सम्भार तथा तिनमा जिपिएस प्रणाली जडान गरेर भविष्यमा समस्या उत्पन्न हुन नसक्ने स्थितिका लागि निरन्तर काम अगाडि बढिरहेको छ । 
सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, अन्य सम्बन्धित निकायहरु र नापी विभागसंगको समन्वयमा आवश्यक कार्य गर्ने गरेको छ। जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागको संगठन क्षमता चुस्त र बलियो बनाउने तथा ती निकायहरुको लागी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव आएको छ, त्यस प्रकारको रचनात्मक सुझावको म स्वागत गर्न चाहन्छु। यस विषयमा सरकारको उपलब्ध साधन र स्रोतको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी चरणबद्ध र क्रमिक रुपमा संगठन सुधार र क्षमताबृद्धिको कार्य अघि बढाईनेछ। सरकारको साधनस्रोतले भ्याएसम्म यस प्रकारका सीमा पोष्टहरुको संख्या र सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको सुविधा र क्षमतामा क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। हल १२० को संख्यामा रहेका बीओपीको सङ्ख्या ५०० पु¥याउने गरी काम भइरहेको छ । सीमाको सुरक्षामा सेना तथा सुरक्षा परिषद्को परिचालन सम्बन्धी सुझावको हकमा सरकारले आवश्यकता अनुसार कुन सुरक्षा निकायबाट सीमाको सुरक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ यस सम्बन्धमा उपयुक्त ढङ्गले निर्णय गरिआएको छ ।

नेपाल भारत सीमामा डुवान रोक्ने सम्बन्धमा

नेपालको भारतसंगको सीमा तथा सीमा नजिकका विभिन्न स्थानहरुमा भारतले नेपाल(भारत सीमाको समानान्तर हुने गरी निर्माण गरेका सडक एवं बाँध लगायतका संरचनाका कारण नेपाल तर्फका भू(भागहरु वर्षेनी डुबान पर्ने गरेको विषय नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग प्राथमिकताका साथ उठाउदै आएको छ । भारतबाट एकतर्फी  रूपमा यस प्रकारका कार्यहरु नगर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी मात्र कार्य गर्न एवं त्यस्ता कार्यहरु रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त विवरणहरुको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भारत समक्ष निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको छ।

नेपाल(भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको लागि डुवान एउटा गम्भिर समस्याको रूपमा रहेको छ। सो समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा २१ देखि २२ अगष्ट २०१९ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल(भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल भएको थियो। त्यसै गरी, ल्भउब(िक्ष्लमष्ब व्यष्लत ऋयmmष्ततभभ यल क्ष्लगलमबतष्यल बलम ँयियम ःबलबनझभलत ९व्ऋक्ष्ँः० को २७ देखि ३१ मे २०१९ मा सम्पन्न बैठकबाट डुवान समस्या समाधानका सम्बन्धमा भएका निर्णयहरूको नियमितरूपमा कार्यान्वयन भै रहेको छ। डुवान समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ नेपाल सरकार सँधै प्रयत्नशील रहेको छ। 

भ्एन् को प्रतिवेदन
नेपाल भारत संबन्धमा रहेका विविध समस्या र चुनौतिका साथसाथै यसका उपलब्धी  र संभावनाहरु बारे वृहद अध्ययन गरी भावी कार्यदिशा तय गर्न गठित दुवै देशका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरुको समुहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। यो दुवै मुलुकहरुले संयुक्त रुपमा गठन गरेको कार्यदल भएको हुँदा यसको प्रतिवेदन दुवै देशका उच्च नेतृत्वको अनुकूलतामा पेश हुनेछ। नेपाल सरकार उक्त प्रतिवेदन बुझी सोको अध्ययन गरी द्वीपक्षीय सहमति र समझदारीको आधारमा कार्यान्वयन गर्दै नेपाल(भारत संबन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन प्रतिबद्ध छ। 

कोभिड १९ र विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्था
सम्माननीय सभामुख महोदय ।
ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ को सन्दर्भमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था र उनीहरुले भोग्नुपरिरहेका समस्या सम्बोधनमा सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीको तहबाट समकक्षीहरुलाई पत्राचार एवम् टेलिफोन वार्ता गरी रोग विरुद्धको अभियानमा आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाउँदै तत् तत् मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको उचित संरक्षणका सम्बन्धमा अनुरोध गरिए बमोजिम यस विषम परिस्थितिमा नेपालीहरुको उचित सुरक्षा, उपचार र हेरविचारको व्यवस्था गरिने आश्वासनहरु प्राप्त भएका छन् ।
विश्वव्यापी महामारी मानव जातिले संयुक्त रुपमा र सहकार्यका साज जुझ्नु पर्ने साझा चुनौती हो । महामारीका बेला राष्ट्रहरुका केही साझा दायित्वहरु (शेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी)हरु हुन्छन् । बिना भेदभाव आफ्ना भूभागभित्र रहेका स्वदेशी र विदेशी नागरिकहरुको संरक्षण, हेरचाह र स्वास्थ्योपचार गर्नु सबै राष्ट्रहरुको कत्र्तव्य हो । यही कत्र्तव्य र दायित्ववोधबाट निर्देशित हुँदै नेपालले आफ्नो सरहदभित्र रहेका विदेशी नागरिकहरुको समेत हरसंभव हेरचाह र स्वास्थ्योपचार गदै आएको छ । सम्बन्धित राष्ट्रहरुले स्वदेश फिर्तीका लागि आग्रह गरेको अवस्थामा बाहेक कसैले पनि नेपालमा असंरक्षित या असुरक्षित अनुभव गर्नु नपर्ने प्रत्याभूति गरिएको छ । हामी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरुबाट पनि यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्दछौँ ।

मैले नेपाली राजदूतहरु, गैरआवासीय नेपालीहरु र मिडियासँग भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरुका सम्बन्धमा जानकारीहरु लिने गरेको छु। त्यसैगरी, कोभिड (१९को संक्रमण विरुद्ध लड्न नेपाललाई आवश्यक सहयोग जुटाउन पहल गर्न नियोगहरुलाई निर्देशन दिइएको छ। महामारीको कारण समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई खान, बस्न उपचार गर्न, अन्य सहयोग, सूचना र हौसला प्रदान गर्न ती मुलुकहरुमा रहेका गैर आवासीय नेपाली संघ र अन्य नेपाली सामुदायिक संघसंस्थाहरुसँगको सहकार्यमा नेपाली नियोगहरुबाट सक्दो सहयोग पुर्याउने काम भईरहेको छ। दूतावासहरुले चौबिसै घण्टा उठ्ने गरी हटलाईन टेलिफोनको व्यवस्था र कर्मचारीहरुको मोबाईल नम्बर सार्वजनिक गरी नेपालीहरुलाई परेको समस्याको संबन्धमा जानकारी लिने, समस्यामा परेकाहरुको विवरणरतथ्याङ्क लिने कार्य भईरहेको छ। यसका अतिरक्त कोभिड (१९ को संक्रमण सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकहरुको अवस्था तथा संक्रमणका विरुद्ध ती मुलुकहरुले अपनाएका उपायहरुका सन्दर्भमा राजदूतावासहरुले मन्त्रालयमा नियमित रुपमा प्रतिवेदन गरिरहेकाछन्।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कोभिड १९ विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७” जारी भएपश्चात् नेपाली नागरिकहरुलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित रुपमा नेपाल ल्याउन आवश्यक पर्ने कार्ययोजना परराष्ट्र मन्त्रालय समेतको राय सुझावको आधारमा कोभिड(१९ विपत व्यवस्थापन समिति (ऋऋःऋ० बाट तयार पारी कार्यान्वयनमा आईसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशबाट नेपाली नागरिकहरुलाई ल्याउने क्रम प्रारम्भ गरेको छ। यस अगाडि गत फागुनमा चीनको वुहानबाट १७५ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश ल्याउन मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको यहांहरुलाई विदितै छ। 
स्वीकृत आदेश बमोजिम स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका थप नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउनका लागि तोकिए बमोजिमको प्राथमिकताक्रम अनुरूप नेपाली नियोगहरूले विवरण सङ्कलन गरी हवाई उडानको संयोजन गरिरहेकाछन्। सहजीकरणको कार्य जारी रहेको र समस्यामा रहेका प्राथमिकताप्राप्त नेपाली नागरिकको उद्धारकार्यमा मन्त्रालय र नियोगहरुले अविचलित रही कार्य गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याउन चाहान्छु। 
यस अघि छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने नेपालीहरुलाई सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिनमा राखी घर पठाउने काम शुरु गरिएकोमा समस्यामा परेका नेपालीहरुको तत्कालको आवश्यकता, सरकारको क्षमता र रोगको संक्रमणको जोखिम आदि पक्षहरुलाई ध्यानमा राखी सरकारले अब तेस्रो मुलुकबाट अर्थात हवाई मार्गबाट आउनै पर्ने अवस्थाका नेपालीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा आउन सहजीकरण गर्ने कार्य शुरु गरेको छ। अतः यस विषयलाई हिँडेररगुडेर आउने र उडेर आउनेबिच विभेद गरेको अर्थमा नबुझिदिनुहुन म माननीय सदस्यज्यूहरुलाई अनुरोध गर्दछु। सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हित रक्षा, सुरक्षा र उद्धारको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ र सरकारको नीति अनुरुप प्राथमिकता तोकी सोको उपयोगी ढङ्गबाट खर्च गरिनेनै छ। बजेट नपुग भएमा सरकारले आवश्यकता अनुसार थप बजेटको व्यवस्था मिलाउने छ। आगामी आ व मा सरकारले जम्मा दूई वटा नियोगहरुमा भवन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। ती नियोगहरुका लागि जग्गा खरिद संझौता गर्दा सृजित दायित्व अनुरुप निश्चित समयभित्र निर्माण कार्य शुरु गरिसक्नु पर्ने बाध्यताको कारणले मात्र सोको लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो,। अतः रेमिटेन्स पठाउने नेपालीहरुको लागि कम बजेट विनियोजन गरी भवन निर्माणजस्तो पछि गरेपनि हुने काममा बढि बजेट विनियोजन गरिएको भनी यी दुई विषयलाई त्यस रुपमा तुलना गर्न उपयुक्त नहुने धारण व्यक्त गर्दछु। सरकारको बजेट विनियोजनको मार्गदश्नको लक्ष्य अन्ततः आम नेपाली जनताकी हित रक्षा र प्रवर्धन नै हो, यसमा दुई मत छैन। 
यसैबिच, चीन, भारत तथा अन्य मुलुकहरुबाट अत्यावश्यक औषधी तथा उपकरण खरिद गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अहोरात्र खटी सक्रियताकासाथ सहजिकरण गरेको छ, जसको कारण तुलनात्मकरुपमा छोटो समयमै औषधि तथा उपकरणहरु नेपाल झिकाउन सफलता मिलेको छ। तथापि, विश्वबजारमा एक्कासी बढेको माग र सीमित आपूर्ति श्रोतका कारण उत्पन्न असन्तुलनले गर्दा भनेजति सामग्री प्राप्तिमा केही विलम्ब देखिएको विषयलाई यथार्थता र व्यवहारिकताका दृष्टिकोणले हेरिदिन म आग्रह गर्न चाहान्छु।

अन्य मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता बारेः
सम्मानित सदन समक्ष पुनः दृढतापूर्वक व्यक्त गर्न चाहन्छु, विकास साझेदारी वा अन्य कुनै पनि प्रसंगमा नेपाल कुनै पनि प्रकारका सैन्य वा रणनैतिक गठबन्धनमा संलग्न हुनेछैन। नेपालले दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुबाट कुनै प्रकारको सहयोग लिँदा वा स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी लिएको छैन र भविष्यमा त्यसरी लिइने छैन भन्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ।
नेपाल भ्रमणमा आउने अमेरिकी नागरिकका हकमा भिसा शुल्क तथा अवधिमा छुट्टै प्रावधान रहेको छ। पारस्पारिकताको सिद्धान्त बमोजिम दुइ मुलुकको आपसी समझदारीमा भिसा प्रकृयालाई एकरुपता दिने कार्य सामान्य अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो। नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले आआफ्ना नागरिकहरुलाई एक अर्काका मुलुकमा पर्यटकीय वा गैरपर्यटकीय भिसामा भ्रमण गर्दा सहज होस् र पारस्पारिकताका आधारमा एकरुपता कायम होस् भन्ने उद्देस्यले गरिएको यो व्यवस्था २०७५ पौषदेखि कार्यान्वयनमा छ।  

गोरखा भर्ती
सात दशकभन्दा पहिले नेपाल, भारत र ब्रिटेनबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले प्रकृया प्रारंभ गरिसकेको छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन २०१९ को बेलायत भ्रमणका अवसरमा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँग भएको वार्तामा त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकनको प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। ब्रिटिश गोर्खाको भर्ना, तालिम एवं सरसुविधाका सम्बन्धमा हुने निर्णयहरूमा नेपाल सरकारको संलग्नता नभएको तथा हालको परिस्थिति विल्कुलै भिन्न भएको सन्दर्भमा उक्त सम्झौता लगायत ब्रिटिश गोर्खा सम्बन्धी विषयहरूमा नयाँ ढंगबाट छलफल गर्नुपर्ने कुरा वहाँले राख्नुभएको थियो। बेलायती पक्षबाट यस विषयमा दुई देशबिच छलफल जारी राख्न सकिने बताइएको छ। 
यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गत १२ फेब्रुअरी २०२० मा काठमाण्डौँस्थित बेलायती राजदूतावासलाई कूटनैतिक नोट लेखी त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि द्विपक्षीय वार्ता गर्न आग्रह गरेको छ। उक्त पत्रमा संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशनको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकनको आवश्यकता तथा पूर्व गोर्खाहरुका बाँकी रहेका जायज मुद्दाहरू बेलायती पक्षबाट समानता, न्याय र निष्पक्षताका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालको धारणा स्पष्टसँग राखिएको छ।
गत वर्ष जनवरी २०१९ मा परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतामा मैले बेलायती रक्षा राज्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी ब्रिटिश गोर्खाहरुले उठाएका जायज मागहरु र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिमा विस्तृत छलफल गर्ने विषयमा पत्र पठाएको थिएँ। पूर्व गोर्खाका माग संवोधन गर्नका लागि ल्याइने प्याकेजहरु तयारी गर्दा सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरी सर्वस्वीकार्य हुने गरी तयार गरिनु पर्दछ। कुनै पनि संझौता सार्वभौम समानताका आधारमा हुनुपर्नेमा अडिग रहँदै नेपाल र बेलायतबिच पनि पारस्परिक सम्मान, समानता र पारस्पारिक हितका आधारमा द्विपक्षीय सन्धि गर्ने सरकारको प्रयासलाई निरन्तरता दिइनेछ।

सगरमाथा संबाद
(कोभिड १९ पछिको बदलिएको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले विशेष महत्वका साथ प्रस्ताव गरेको सगरमाथा संवाद जस्तो कार्यक्रमलाई हाम्रो पूर्ण तयारी हुँदाहुंदै कोभिड १९ का कारण अन्तिम समयमा आएर स्थगन गर्नुपरेको छ। सूचना तथा संचारका पछिल्ला प्रविधिहरुको प्रयोगद्वारा कसरी यो विश्वस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ माननीयज्यूहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै आगामी आ व मा उपयुक्त समयमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने सरकारको मनसाय रहेको छ।

रुकुमको घटना
रुकुममा घटेको जघन्य घटनाको निष्पक्ष छानविन तथा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कानूनी कार्वाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यस विषयमा सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयबाटै उच्च टोलीको गठन भई काम भईरहेको छ। साथै यस सम्मानीत सदनले समेत संसदीय छानविन टोली गठन गरेको छ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि छानविन गरिरहेको छ। सरकारले यी सबै छानविनमा पूर्ण सहयोग गर्ने छ, जसको बारेमा माननीय गृह मन्त्रीज्यूबाट ठोस प्रतिक्रिया आउने नै छ। जहाँसम्म मानव अधिकार लगायतका विषयमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पालनाबारेको प्रश्न छ, नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा अभिसन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेर जे जस्तो दायित्वयहरुलाई स्वीकार गरेको छ,  तीनलाई आफ्नो संविधान र कानूनमा व्यवस्था गरिसकेको छ। यसर्थ नेपालले आफ्नो संविधान र कानूनकै पालना गरेर यस प्रकारका जघन्य घटनाहरुमा दोषी उपर कानूनी कार्वाही गर्छ र सबै प्रकारका छुवाछुत, भेदभाव उपर कानून बमोजिम कार्वाही गर्नुका अलावा सचेतना र प्रवर्धनात्मक उपयाहरुलाई पनि साथै अघि बढाउँदै जानेछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको समग्र भूमिका, प्रभावकारिता बृद्धि सम्बन्धमास्

 परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी नेपालको परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु नै हो। विभिन्न मित्रराष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा नेपालको उज्यालो छवि निर्माण गर्ने, आर्थिक तथा विकास कूटनीति सञ्चालन गरी देश विकासमा सहयोग पुर्‍याउने, विदेशमा बसेका नेपालीहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले गर्दै आएका छन्। 
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन र सुपरिवेक्षण गर्ने गुरुत्तर दायित्व बहन गरेको नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकायका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको कार्यान्वयन मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले गरिरहेका छन्। हाल विदेशमा ३९ नेपाली नियोगहरू (३० राजदूतावासहरू, ३ स्थायी नियोगहरू र ६ महावाणिज्यदूतावासहरु) र ७१ अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरू समेतले यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्।ूसबैसंग मित्रता, छैन कसैसंग शत्रुताू को मूलमर्म पछ्याउँदै नेपालले आजका मितिसम्म (२०७७ जेष्ठ २६) विश्वका १६८ मुलुकहरुसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ।

नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिस्थिति र घोषित असंलग्न परराष्ट्र नितिको सन्दर्भमा मुलुकको राष्ट्रिय हित रक्षा तथा प्रवर्धनमा कूटनीतिक शक्तिको विशेष महत्वलाई मध्यनजर राख्दै मन्त्रालयले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरुको क्षमता विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सीमित श्रोत र साधनले भ्याएसम्म स्वदेश तथा विदेशमा विविध प्रकारका तालिममा सहभागी गराउने गरेको छ र भविष्यमा पनि यो नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ।  

परराष्ट्र मन्त्रालयको  संगठन संरचना  चुस्त दुरुस्त राख्न विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएको र यसक्रममा बेलाबेलामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नियोगहरु र कर्मचारीको आवश्यकताको बारेमा बेलाबेलामा लेखाजोखा गरी पुनरावलोकन गर्ने गरिएको छ। नेपालको परम्परागत र ऐतिहासिक सुमधुर सम्बन्ध भएको छिमेकी मित्रराष्ट्र  चीन आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक रुपमा समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण देश भएको र गत वर्ष चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणले दुई देशबिचको सम्बन्ध अझ उच्च बिन्दुमा पुगेको हुँदा बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासको महत्व झन बढ्न गएकोले उक्त दूतावासको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उक्त नियोगमा कूटनीतिक दरबन्दी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने योजना रहेको छ। साथै, चीनको छेन्दुमा समेत नेपाली महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यरप्रकृया अगाडि बढाइएको छ।यसैगरी अष्ट्रेलियामा बढ्दै गरेको नेपालीहरुको उपस्थितिले समेत उक्त मुलुकसंग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध निरन्तर अभिवृद्धि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावासको लागि चान्सरी भवन तथा कूटनीतिक कर्मचारीहरुको लागि आवास भवन निर्माण गर्ने योजना अनुरुप गतवर्ष जग्गा खरिद गरिएको र खरिद सम्झौताको शर्त बमोजिम यसै वर्ष निर्माण कार्य शुरु गर्नुपर्ने दायित्व सृजना गर्नुपर्ने भएकोले यस आ व मा बजेट विनियोजन गरिएको हो । अन्यत्रका नियोहरुको लागि भवन निर्माणमा यस वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको छैन।  

नेपालका छिमेकी मुलुकहरु, ठूलो संख्यामा नेपालीहरुको उपस्थिति, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन लगायतका आर्थिक सम्बन्धको अवस्था र सम्भाव्यता, विश्व जगतमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिकरुपले ठूला शक्ति राष्ट्रहरु तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा नेपालले विभिन्न मुलुकहरुमा पछिल्ला वर्षहरुमा नयाँ नियोगहरु स्थापना गरिआएको छ। डेनमार्क लगायतका स्केन्डेनेभियन देशरुमा नेपालीहरुको ठूलोसंख्यामा बढ्दो उपस्थिति र ती देशहरुसँग पर्यटन लगायतका अन्य आर्थिक सम्बन्धको अवस्था र भावि संभाव्यताको आधारमा कोपेनहेगेनमा सानो आकारको नेपाली दूतावास रहेको छ। साथै स्पेनमा २० हजार भन्दा बढिको संख्यामा नेपालीहरु रहेको र स्पेनी पर्यटकहरुको संभाव्यताको हिसाबले म्याड्रिडमा सानो आकारको दूतावास रहेको हो।   

दूतावासहरुको स्थापनामा निश्चयनै छिमेकी मुलुकहरुको संबन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिईएको छ। साथै,  मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध   भूगोलको आधारमा मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बैज्ञानिक, प्राविधिक विभिन्न बहुआयामिक पक्षहरुलाई ध्यान दिई कायम गर्नुपर्ने हुँदा क्षमताले भ्याएसम्म विश्वका सवै मुलुकहरुसंग कूटनीतिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै मित्रतापूर्ण एवं फलदायी सम्बन्ध बढाउँदै जाने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। 

कूटनीतिक नियुक्ति सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले ूराजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ तयार गरी सोमा उल्लिखित ठोस मापदण्डहरु अनुरुप नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढिरहेको छ। राजदूत लगायतका कूटनीतिक निययुक्तिहरु योग्यता र क्षमताको आधारमा हुने गरेको छ र यसमा आगामी दिनहरुमा अझ ध्यान दिईने छ।  

परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिका विविध पक्षहरुमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने तथा कूटनीतिक कर्मचारीहरुको लागि तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा क्ष्ँब् को पुनर्संरचना गर्ने तथा यसलाई क्रमशः साधन स्रोत सम्पन्न गर्दै जाने मन्त्रालयको नीति रहेको छ।

यस मन्त्रालयले अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली, २०३९ लाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली चौथो संशोधन २०७४ तयारी अवस्थामा रहेको छ र सो नियमावली अनुरुप उच्च आचरण भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाईने छ।

दुई देशबिचको सम्बन्ध पारस्परिकताको आधारमा हुने तथा देशहरुले आ(आफ्नो आवश्यकता अनुसार राजदूतावास स्थापना गर्ने हुँदा डेनमार्कको राजदूतावास नेपालमा खोल्ने सम्बन्धमा डेनमार्क स्वयंले निर्णय गर्ने र सो सम्बन्धमा नेपालले आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्न सक्ने कुरा राख्न चाहन्छु।  

परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यप्रकृति अनुरुप कूटनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन समय समयमा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भ्रमणहरु गर्नुपर्ने, विदेशी सरकार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले आयोजना गर्ने सभा सम्मेलनहरुमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने र आधिकारिक धारणा राख्नुपर्ने तथा मन्त्रालय र नीयोगहरुबिच कर्मचारीहरुको पदस्थापना र सरुवाको क्रममा समेत भ्रमणहरु हुने हुँदा स्वभावतः  भ्रमण खर्चमा निश्चित रकम विनियोजन आवश्यक हुन्छ।

राहदानी र भिषाः
राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप छिटोछरितो र सेवाग्रहीमैत्री तुल्याईरहेको छ र चालु आ व मा विद्युतीय राहदानीको व्यवस्था गर्न ठेक्का प्रकिया शुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएकोमा हालको विषम परिस्थितिले समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिएको हुँदा आगामी आ व मा यसको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।हालै संशोधित राहदानी ऐनको प्रावधान अनुसार राहदानी नियमावलीलाई संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाईएको छ। साथै, आगामी आ व मा विदेशीहरुलाई नियोगबाट प्रदानहुने भिषालाई विद्युतीयरअनलाइन पद्दतीबाट जारी गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयको मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरुस्

सम्माननीय सभामुख महोदय ।
अब म परराष्ट्र मन्त्रालयको भावी कार्यदिशा तर्फ केन्द्रित रही यो सम्मानित सदनलाई संक्षिप्तरुपमा जानकारी गराउन चाहान्छु। 
आगामी वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै र नेपालको भारतसँग रहेको सीमा समस्यालाई सक्रिय कूटनीतिको माध्यमबाट समाधान गर्नेतर्फ आफ्ना क्रियाकलापहरु केन्द्रित आगामी वर्ष सीमा कूटनीति वार्तालाई उच्चतम प्राथमिकता दिईने छ। 
कोभिड १९ का कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुको सहज घरफिर्तीको लागि मन्त्रालयले निश्चित प्राथमिकता र प्रक्रिया तोकी हरसम्भव सहजिकरण गर्नेछ। हालको परिस्थितिमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको रोजगारी गुम्ने उनीहरु विभिन्न समस्यामा पर्नसक्ने हुँदा उनीहरुलाई नियोगहरु मार्फत कन्सुलर तथा कानुनी सुरक्षा तथा सेवा प्रदान गर्ने, तथा अन्य उपाय नभई स्वदेश र्फिकनैपर्ने अवस्थामा सहजीकरण तथा आवश्यकता अनुसार उद्धार गर्ने लगायतका कार्यका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको सुरक्षा, हेरविचार, सहजिकरण र समग्र हित रक्षालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको श्रम बजार सुरक्षित राख्ने लगायतका कार्यका लागि तथा विदेशमा रहेका श्रमिक, विद्यार्थी लगायतका नेपालीको हीत रक्षा तथा समस्यामा पर्ने नेपालीको व्यवस्थापन तथा उद्दार लगायतका कार्यमा गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट प्रशंसनीय सहयोग, समन्वय र सहकार्य प्राप्त भइरहेको छ।आगामी बर्ष विदेशमा रहेका सक्षम र इच्छुक नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली संघसँग समेतको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। 
आगामी आ।व। द्दण्ठठरठड का लागि नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा आर्थिक कूटनीति अन्तर्गत विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुबाट श्रमिक सुरक्षा तथा जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सहित नेपाल प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यात तथा लगानी प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। 
मन्त्रालयमा गत साल स्थापना गरिएको व्रेन गेन सेन्टर (द्यन्ऋ० मा विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपालीहरुको आवद्धता उत्साहजनक रुपमा बृद्धि भैरहेको छ। व्रेन गेन सेन्टर र गैरआवासीय नेपाली संघमार्फत गैआवासीय नेपालीसँग रहेको ज्ञान, सीप, पूंजी एवम् प्रविधि नेपालमा आर्किषत गरी नेपालको विकासमा लगाउन उत्प्रेरित गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने कार्यलाई महत्व दिइएको छ।
परराष्ट्र सम्बन्धमा संवेदनशील र पेचिला बन्दै गैरहेका द्विपक्षीय एवम् वहुपक्षीय वार्ताका विषयहरु तथा नेपालजस्ता मुलुकका लागि शान्त र दक्ष कूटनीतिको माध्यमबाटै आफ्ना एजेण्डा स्थापित गराउँदै राष्ट्रहित रक्षामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यस आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका कूटनीतिक कर्मचारीहरुको तालिम तथा अभिमुखिकरणका साथै परराष्ट्र मामिलाका विविध बिषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान  (क्ष्ँब्० मार्फत यी तालिम, अध्ययन तथा अनुसन्धानका कार्यहरु सम्पन्न गरिनेछ। कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्नुपरेको सगरमाथा संवाद आगामी वर्ष अनुकूप परिस्थिति सृजना भएपछि आयोजना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। 
परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकांश कामहरु नियमित र निरन्तर गर्नुपर्ने कूटनीतिक भेटघाट, भ्रमण, बैठक, प्रतिनिधित्व, सन्धि सम्झौता, र कन्सुलर सेवा प्रवाहजस्ता कामहरु पर्न आउँछन्। अतः यी नियमित कार्यहरुमा थप प्रभावकारिता र प्रतिफल प्राप्त हुने ढङ्गले मन्त्रालय र मातहतका नियोगहरुलाई परिचालन गरिने छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय ।
समग्रमा राजनीतिक एवम् राज्य व्यवस्था सञ्‍चालनमा देखिएको स्थायित्वबाट मुलुकको कूटनीतिक प्रयासले  सकारात्मक एवं अपेक्षित परिणाम दिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई थप महत्व र चासोका साथ लिन थालिएको छ। लामो अवधिपश्चात् नेपालमा र नेपालबाट छिमेकी तथा विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रमा द्विपक्षीयस्तरमा भ्रमण, परामर्श तथा सहकार्य हुन पुनः प्रारम्भ भएका छन्। वहुपक्षीय मञ्चमा नेपालले नेतृत्वदायी तहमा निर्वाचित एवम् मनोनयन हुने अवसर प्राप्त गरेको छ। यस सन्दर्भमा, गरिमामय सदनबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाव र मार्गदर्शनले परराष्ट्र सम्बन्ध संचालनमा थप गति र ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छु। 
अतः उल्लिखत सन्दर्भमा  आगामी आ। व। २०७७÷७८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेट कटौतिको प्रस्ताव राख्नुहुने माननीय सदस्यहरूलाई आआफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दछु।
धन्यवाद ।