काठमाडौं । लकडाउनका ६७ दिनमा ११ सय बढीले आत्महत्या गरेको पाइएको छ ।  प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार चैत ११ गतेबाट जेठ १७ गतेसम्मको अवधिमा ११ सय ५ जनाले आत्महत्या गरेका हुन् ।  यो अवधिमा सबैभन्दा बढी आत्महत्याका घटना प्रदेश नम्बर ५ मा देखिएको छ । 
प्रदेश ५ मा लकडाउनका ६७ दिनमा २४२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । 

जसमध्ये १२७ जना पुरुष छन् भने ८८ जना महिला छन् । ८ जना बालक र १९ बालिका पनि छन् । यस्तै प्रदेश १ मा १८६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जसमा १०४ जना पुरुष र ५८ जना महिला छन् । १० बालक र १० बालिका पनि छन् । प्रदेश २ मा लकडाउनका ६७ दिनमा १५२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जसमध्ये ५० पुरुष र ५८ महिला छन् । १७ बालक र २७ बालिकाले पनि आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् ।

वागमती प्रदेशमा १६२ जनाले आत्महत्या गर्दा ८९ जना महिला र ६१ जना पुरुष छन् । ३ बालक र ९ जना बालिकाले पनि आत्महत्या गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा लकडाउनका ६७ दिनमा १२० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । ७१ पुरुष र ३८ महिला छन् ।  ६ बालक र ६ बालिकाले आत्महत्या गरेका छन् । 
सबैभन्दा आत्महत्या कम हुने प्रदेशमा कर्णाली परेको छ ।

लकडाउनको ६७ दिनको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा ५८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।  जसमा ३३ महिला, १८ पुरुष, ३ बालक र ४ बालिका रहेका छन् ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६७ दिनमा ११४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेमा ५८ पुरुष, ४८ महिला, ३ बालक र ६ बालिका छन् । यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा ६७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

जसमा ३९ पुरुष, २७ महिला, २ बालक र १ बालिका छन् । यसरी ६७ दिनको औषत आत्महत्याको दर निकाल्ने हो भने दैनिक १६ जनाभन्दा बढीले आत्महत्या गरेको पाइएको छ ।  लकडाउन बाहेक अन्य समयमा नेपालमा दैनिक ११ देखि १४ जनासम्मले आत्महत्या गर्दै आएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी निरज शाहीले नेपाल आत्महत्या गर्ने मुलुकमध्येको शीर्ष १०–१२ राष्ट्रभित्र पर्ने बताँछन् । 

उनका अनुसार आत्महत्याको कारण ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । कारण किटान गर्न नसकिए पनि व्यक्तिगत तनाव, प्रेम सम्बन्धमा धोका, काममा असफलता लगायतले आत्महत्या गर्न बाध्य हुने गरेको पाइएको छ ।  प्रहरी प्रवक्ता शाही लकडाउनको समयमा अन्य अपराध निकै कम भए पनि आत्महत्या घट्न नसकेको बताउँछन् । 

प्रवक्ता शाहीले भने,“आत्महत्याको दर घटेन । अरु अपराध निकै कम भएका छन् । यो चिन्ताको विषय हो ।”

यस्तो छ प्रदेशको अवस्था