सहर बजारमा कोरोनामाथि विजय पाएको शैलीमा जनता निस्किन थालेका छन् । बन्दाबन्दी (लकडाउन) कायम गरियो भने उल्लंघन गर्ने चेतावनी व्यवसायीहरुले दिन थालेका छन् । सडकमा गाडीको चाप बिस्तारै बढ्न थालेको छ । सरकारले भने लकडाउनलाई निरन्तरता दिन छाडेको छैन । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै छ रे भन्ने सन्दा पनि सरकार बोल्न छाडेको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या दैनिक १०० बाट २०० र २०० बाट ३०० माथि उक्लिन लागेको छ । सरकारले भने उपचारको विधिलाई घटाउँदै लगेको छ ।
हामी कहाँनेर छौं ? सरकार कहाँ छ ? निर्णय अब नागरिकले गर्नु पर्ने हो वा सरकारले ? अन्योल छ । नागरिकले आफ्ना निर्णय गर्न थालिसकेका छन् । सरकारले निर्णय गर्न छाडेको प्रतीत हुँदैछ । संक्रमण अब बढ्दैन भनौ भने दिनहुँ बढेका संक्रमितहरुको तथ्यांकले त्यसो भन्न दिँदैन । अब त अति भयो भन्ने नागरिकलाई लागिरहँदा सातामा दोब्बर संक्रमितहरु फेला परेका छन् । सुरुमा संक्रमितको संख्या सयमा फेला पर्न लाग्दा मानिसलाई लाग्यो – सरकारले अब चाहिँ साँच्चै परीक्षण गर्न थाले छ । तर, आज क्वारेन्टिनमा वा प्रारम्भिक परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएको भनिएको मानिस एक साता नहुदै मर्न थालेको छ र ऊ संक्रमित थियो भनेर सरकारले मरेपछि मात्र पुष्टि गर्न थालेको छ । तर, परीक्षणले पुष्टि गर्न नसकेका बिरामी मरेका खबर एकपछि अर्को आउँदै गर्दा सरकारले फरमान जारी गरेको छ – पोजिटिभ देखिएकालाई लक्षण मुक्त देखिएको तीन दिनपछि डिस्चार्ज गर्ने र क्वारेन्टिनमा रहेकालाई १४ दिनपछि विनापरीक्षण मुक्त गर्ने ।
प्रारम्भिक चरणमा संक्रमित भएकाहरुमा नेगेटिभ देखिएको अर्को साता पोजिटिभ देखिएका घटना पनि भए । तीन चार परीक्षण नगरी बिरामीलाई डिस्चार्ज गरिएन । तर, अब दोहोर्याएर पनि नजाँच्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । सरकारको यो निर्णयबाट अस्तपाल बसेको बिरामी कति ढुक्क भएर घर फर्कने हो ? अर्कातिर क्वारेन्टिनमा रहनेहरु स्वस्थ रहेको प्रमाणित नभईकन घर पठाइँदै छन् । आरडीटी परीक्षण भरपर्दो छैन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले आज भनेको होइन । तर, नेपालको सरकारले कुनै टेरपुच्छर लगाएन । यो परीक्षण अहिले पनि जारी छ । यसमा राज्यको लगानी व्यर्थमा खेर गइरहेको छ । सुर्खेतमा आरडीटी गरेर डोल्पा पुगेको नागरिकको साता दिनभित्रै मृत्यु भयो । परीक्षण पछि थाहा भयो – उसलाई कोरोनाको संक्रमण रहेछ । सरकारले अब नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिने हो ? दुई हजार ६ सय संक्रमित हुँदा १० अर्ब खर्च गरेको भन्ने सरकारले अब बाँकीको जिम्मा भगवान पशुपतिनाथलाई सुम्पन लागेको हो ? कि सबै नागरिकको कोरोना बीमा गरेर मरेपछि एक लाख पाउने विकल्प सरकारले रोज्न लागेको हो ?
हिजो दैनिक १÷२ जना संक्रमित हुदै गर्दा मानिसहरु भयभीत थिए । आफ्ना गौँडा रोकेर मानिसको आवतजावत बन्द गर्न आफैँ तम्सेका थिए । आज सहर बजारमा मानिसको भीड बढ्दै छ । गाडीको चाप बढेको सहजै देखिन्छ । किन ? सरकारले लकडाउन धान्न सकेको छैन । न त लकडाउनको परिपालना गराउने रुचि वा चासो नै देखाएको छ । लकडाउनको औचित्य प्रमाणित गर्न सरकार असफल भएको छ । त्यसैले नागरिक तहमा यो खालको लकडाउनले अब चल्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्कन थालेको छ । नागरिकको यो ठहरले कोरोना संक्रमण रोकथाममा सरकार असफल भएको संकेत गरिरहेको छ ।
निश्चय पनि लामो समयसम्मको लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र भत्केको छ । त्यो असर सामान्य नागरिकको जीवनमा पनि परेको छ । जुन संक्रमण बढ्ने खतरा देखेर सरकारले लकडाउन गर्यो, नागरिक पनि लकडाउनको विकल्प छैन भन्ने अवस्थामा पुगेकै थिए, आज त्यसैकोे औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेन । लकडाउन गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु क्वार्टरमा निदाउनुमात्र विकल्प हुन्थ्यो भने सरकारको खोजी कसैले गर्ने थिएन । लकडाउनका विधि र प्रक्रियालाई संक्रमणको प्रभावका आधारमा कसिलो वा खुकुलो गर्नेसम्मको विवेक सरकारले प्रयोग गरेको भए सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने थिएन । तर, सरकारको क्षमतामा बिरामी प्रधानमन्त्रीका बारेमा किन प्रश्न उठाउनु भन्ने नागरिक सद्भावलाई मन्त्रीहरुले जनताको कमजोरी नठानिदिएको भए आज यी प्रश्न उठ्ने थिएनन् ।
अहिले जति पनि संक्रमण बढेको छ प्रायः सीमा बन्द गरेर भारतमा अव्यवस्थितरुपमा बाँच्न बाध्य पारिएका नागरिकमा देखिएको छ । यसलाई भारतका कारणले संक्रमण बढ्यो भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । निश्चय पनि भारतमा यो प्रकोप बढ्दो छ । भारतमा प्रभाव बढ्दै गर्दा नेपालमा यसको नियन्त्रण सहज र सम्भव हुँदैन । अमेरिकी र यूरोपीय मुलुक टप टेनमा रहदैँ गर्दा १०० को हाराहारीमा रहेको भारत संक्रमणका हिसाबले अहिले छैठौं मुलुकमा उक्लिएको छ । प्रारम्भमा नै हामीले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित फर्काउने बारे सोचेको भए यो अवस्था पक्कै हुने थिएन । यो कमजोरीको अपजस सरकारका कुनै मन्त्रीले लिनु पर्दैन ? अन्यथा सिंगो सरकार यो अपजसको भारी बोक्न तयार हुनै पर्छ ।
अहिले व्यवसायीहरु जसरी लकडाउनविरुद्ध देखा परेका छन् यसको पनि पहिलो कारण सरकार नै हो । उनीहरुले कोरोनाको कहरबाट उम्कने उपाय खोजी रहँदा आएको बजेटले त्यो प्रत्याभूति दिएको अनुभव उनीहरुलाई भएन । अर्कातिर यसैबेला सरकारले उनीहरुलाई कर तिर्ने फर्मान जारी गर्यो । व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने, बैंकको ब्याज र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका ठाउँको भाडा थपिँदै जाने तर सरकार आफ्ना समस्याप्रति उदासीन रहने भएपछि उनीहरुमा पनि लकडाउनको अवज्ञा निर्विकल्प देखा पर्यो । तर, के यो सरकार मौन रहने र नागरिक अवज्ञाकारी बनेर निस्कन हुने बेला हो ? जानकारहरु भन्छन् – नेपालमा कोरोना भर्खरमात्र फैलँदै छ । यो अहिले नै रोकिइहाल्ने अवस्थामा छैन ।
हाम्रा कार्यालयदेखि घरायसी संरचनाहरु समेत कोरोनाबाट सुरक्षित रहने अवस्थाका छैनन् । अरु धेरै सुविधाका कुरा छाडौँ संक्रमित र निरोगी सबैले एउटै शौचालय प्रयोग गर्नु पर्ने हाम्रो अवस्था छ । तिमी घरमै बस निको भई हाल्छौ भनेर हामी विकसित मुलुकका उदाहरण पढेर, सुनेर बाँच्न सकौँला ? बिरामीको समस्या टेलिफोनमा सुन्ने डाक्टर हामीकहाँ होलान् ? कोरोनाबाट एकजनालाई पनि मर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतीज्ञाबारे अब नागरिकले जवाफ खोजे भने फेरि पनि सरकारलाई अप्ठेरो पारेको आरोप लगाएर मुक्ति पाइएला ? हिजोका महाराजहरु नागरिकका लागि कम र आफ्ना स्वार्थमा ज्यादा मुलुकको दोहन गर्थे र नागरिकलाई भन्थे – भगवान श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् । के आज पनि उनै पशुपतिनाथको शरण पर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ?
