नियुक्तिको १९ घण्टापछि सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि दयाराम दाहालको फोन व्यस्त थियो । त्यसअघि आधा दर्जनपटक कल गुमाउनु परेकाले सायद उनैलाई असहज लाग्यो, त्यसैले उनले गफ गरिरहेको फोन काटे र नयाँ सम्पर्कमा जोडिए । 
उनी साथीभाइ र शुभेच्छुुकको बधाई तथा आगामी कार्यकालको सफलताको शुभकामना लिइरहेका थिए । नयाँ नियुक्ति पाउनेका निम्ति यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । उनलाई पाँच मिनेट कुरा गर्न आग्रह गर्दा उनी भन्दै थिए– अहिले पदबहाली भएको छैन । निर्णय मात्रै हो । त्यसैले अहिले केही बोल्दिनँ म । यतिमात्रै भन्छु– सरकार, मन्त्रिपरिषद् र सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नकेपा)लाई धन्यवाद । 

प्रसङ्ग हो, चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष दयाराम दाहालको । उनलाई बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । गत मङ्सिर २९ गतेदेखि रिक्त रहेको बोर्ड अध्यक्षमा सरकारले दाहाललाई नियुक्त गरेको हो । उनी बोर्डका बहालवाला सदस्य पनि हुन् । 

उनले नियुक्तिपत्र लिएपछि विस्तृत कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने सोच रहेको सुनाए । “म जति काम गर्छु यही चलचित्र क्षेत्रमा गर्छु, म जति काम गर्छु चलचित्रकर्मीकै लागि गर्छु,” दाहाल दृढ सुनिए । आफू आफ्नो अठोटबाट पछि नहट्ने र चलचित्र क्षेत्रमा सकेको योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

“यो विषम् परिस्थितिमा चलचित्र क्षेत्र शून्यमा छ । शून्यमा झरेको यो चलचित्रलाई पुनःस्थापित गर्ने चुनौती छ । यसकै लागि काम गर्ने हो,” उनले भने, “यसलाई म एक्लैले होइन हामी सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी मिलेर ‘पुसअप’ गर्नु छ । यसका लागि हामी लाग्नु छ, जसरी हुन्छ काम गर्नु छ । यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाउनु छ ।” 

तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराईको निधनपछि संस्था नेतृत्वविहीन भएको थियो । भट्राईको कार्यकालमा सदस्य रहेका दाहालले उनीपछि नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् । तर दाहाल अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका छन् । 

सिनेमा घरहरु बन्द छन् । छायाङ्कनमा रहेका चलचित्र काम रोकेर बसेका छन् । चलचित्रको निर्माण सकेर हल रिलिजका लागि तयार रहेका चलचित्र निर्मातहरु लकडाउन खोल्ने बित्तिकै चलचित्र प्रदर्शन नगर्ने बताइरहेका छन् । लकडाउन खुलेपछि पनि सिनेमा घरमा दर्शक तत्काल जान सक्ने अवस्था छैन । सङ्क्रमणको जोखिम कायम रहेका बेला दर्शक हलमा जान सक्दैनन् । 

केही दिनअगाडिको कुराकानीमा दाहाल स्वयम् भन्दै थिए, “सिनेमा हल खुले पनि सिट क्षमताको वानथर्डभन्दा धेरै दर्शक हलमा राख्न स्वास्थ्यका हिसाबले उपयुक्त हुँदैन । हल क्षमताको वानथर्ड दर्शकलाई चलचित्र देखाउँदा निर्माता र हल दुवैलाई पोसाउँदैन । यसका लागि सरकारले निर्माता र सिनेमा हल दुवै पक्षलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था छ ।”

अब यो राहतका लागि पहल गर्ने जिम्मा दाहालकै काँधमा आइपुगेको छ । चलचित्र कसरी छिटोभन्दा छिटो चलाउने कार्ययोजना उनैले बनाउनुपर्ने छ ।

गत वर्षको फागुनको मध्येदेखि नै चलचित्रकर्मीहरु बेरोजगार छन् । कलाकारदेखि चलचित्र प्राविधिकहरु काम नपाएर बसेका छन् । उनीहरुलाई राहतको आवश्यकता छ । उनैले केही दिनअगाडिको कुराकानीमा भनेका थिए, “विशेषगरी चलचित्र प्राविधिकहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत तथा सहयोग प्याकेजको आवश्यकता छ ।”

बोर्डको नेतृत्वका हिसाबले पनि अब यी सबै राहत तथा सहयोगको पहल गर्ने र जुटाउने कार्य उनकै थाप्लोमा आइपुगेको छ । कति कलाकार तथा चलचित्रकर्मी तत्काल चलचित्र निर्माण नभए वैकल्पिक पेशा अपनाउने अवस्थामा पुगेको चलचित्र प्राविधिक सङ्घ र चलचित्र कलाकार सङ्घले बताइसकेको छ । यसो भयो भने दक्ष कलाकार तथा प्राविधिक पलायन हुने छन् र त्यसको असर मुलुक सहज अवस्थामा फर्किएपछि चलचित्र क्षेत्रमा नै देखिने छ । दक्ष कलाकार र प्राविधिकको पलायन रोक्नु पनि उनका लागि चुनौती हो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले चलचित्र क्षेत्रका न यी सम्भावित सम्भावनालाई समेटेको छ न त उल्लेख्य नयाँ कार्यक्रम नै ल्याएको छ । 

छायाङ्कनका विषयमा आएको कुरा पुरानै कार्यक्रम हो । यसलाई यसपटक सातै प्रदेशसम्म विस्तार गर्ने भनिएको छ । तर गतवर्ष काठमाडौं उपत्यकामा बनाउने भनेको इनडोर स्टुडियोको निर्माण नै सुरु हुन सकेको छैन । दोलखामा निर्माण गर्ने भनिएको फिल्म सिटी अलपत्र छ । त्यसैले दाहालको कार्यकालमा यसलाई सार्थकता दिन त्यति सहज छैन । बजेटले स्थानीय भाषा, संस्कृतिलाई समेट्ने चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । यो सङ्घीय सरकार कि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्यौल छ । प्रदेश सरकारले गर्ने हो भने त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी हुने छैन । सङ्घीय सरकारले गर्ने हो भने मौलिक चलचित्रको परिभाषा निर्माणमा उनले लिने अडान हेर्नुपर्ने छ । कारण मौलिक चलचित्र के र कस्तोलाई भन्नेमा नै ठूलो विवाद छ । 

यसअघिका तीन बोर्ड अध्यक्ष राजकुमार राई, निकिता पौडेल र केशव भट्टराईले बक्सअफिसलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । तर यो अहिले मल्टिप्लेक्समा करिब कार्यान्वयनमा आइसकेकाले उनले यो उपलब्धिको जस लिने अवसर पाउने छैनन् । 

चलचित्र विकास बोर्डका संस्थापक अध्यक्ष यादव खरेल राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन गर्न सके नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुने बताउँछन् । मनोरञ्जनको साधनका रुपमा मात्रै लिइएको चलचित्रलाई राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले सांस्कृतिक उत्पादनका रुपमा परिभाषित गरी प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा राख्न भनेको छ । सांस्कृतिक उत्पादनका रुपमा स्वीकार गर्दै प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा राखेपछि सरकारबाट सहयोग तथा सहुलियत पाउने हुँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । 

“अझै पनि वितरक र सिनेमा हल आफ्नो फाइदाका लागि हिन्दी चलचित्रलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । भारतलाई नेपालमा हिन्दी चलचित्रबाट जाने पैसा धेरै हुने भएर होइन । यहाँबाट उनीहरुलाई जाने पैसा उनीहरुका धेरै होइन,” उनी खरेल भन्छन्, ‘‘चलचित्र निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शनमा उचित समन्वय गर्नु नै बोर्ड नेतृत्वको अर्को चुनौती हो । नेपालबाट पैसा कमाउने भन्दा पनि नेपाली संस्कृतिमाथि आफ्नो हेजिमोनी कायम गर्ने भारतीय चलचित्रको उद्देश्य हो । हाम्रो आफ्नै चलचित्रका लागि सेन्सर गराउन स्क्रिप्ट चाहिन्छ । कति लामो प्रक्रिया छ । तर भारतमा हामीले हाम्रा चलचित्र सेन्सर गराउन महिनौं कुर्नु पर्छ । स्क्रिप्टदेखि डाइलगसम्म हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर लैजानुपर्छ । तर हिन्दी चलचित्र नेपालमा एकैदिनमा सेन्सर हुन्छ ।”

हिन्दी चलचित्रको हेजिमोनी अन्त्य गर्न सक्नु ठूलो चुनौती भएको भन्दै उनी यसका लागि भारतीय पक्षबाट प्रत्यक्ष दबाब आउने गरेको बताउँछन् । नेपालमा नेपाली चलचित्रको उच्च व्यापार हुने समयमा सिनेमा लगाउन सके बोर्ड नेतृत्व सफल हुने उनको भनाइ छ । 

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण चलचित्र घरहरु बन्द छन् भने सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्र ठप्प छ । फागुन १६ गतेबाट नयाँ चलचित्र रिलिज हुन सकेका छैनन् । भारतमा जुन १ तारिखदेखि लकडाउन खुकुलो भएपछि केही प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन सुरु भइसकेका छन् । युरोपका केही देशले सिनेमा हल खोल्न अनुमति दिइसकेका छन् । नेपालमा भने लकडाउन जारी रहेको र खुकुलोसमेत नभएकाले तत्काल चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुने सम्भावना छैन । 

नेपालमा पछिल्लो वर्ष ५५ चलचित्र रिलिज भएका थिए भने त्यसअघिको वर्ष ९६ चलचित्र प्रदर्शन भएका थिए ।