चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोभिड – १९को सङ्क्रमण अहिले संसारका सबैजसो मुलुकमा पुगिसकेको छ । यातायातको सुविधाका कारण संसार साँघुरो भएकाले सरुवा रोग पनि विश्वभर फैलिन सहज हुनेगरेको छ । नेपालमा आउने पर्यटक तथा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूका माध्यमबाट कोरोना नेपाल भित्रेको छ ।

सङ्क्रमित व्यक्ति नपुगेका ठाउँ पूर्णतः सुरक्षित हुने भएकाले नेपालका सन्दर्भमा तुलनात्मकरूपमा सहरभन्दा गाउँ सुरक्षित मानिएका थिए । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ठूलै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भेटिनु तथा बन्दाबन्दीका बीचमै ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू सहरबजार र भारतबाट गाउँ फर्कँदा गाउँलाई झनै जोखिम थपिएको छ ।

सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू बिनाचेकजाँच भारतबाट प्रवेश गरेका छन् भने पछिल्लो समय भारतले रेल सेवा सञ्चालन गरी नेपाली तथा आन्तरिक कामदारलाई आआफ्नै क्षेत्रमा फर्काउने नीति लिँदा प्रायः सबैजसो नाकामा नेपाली नागरिक थुप्रिएका छन् । व्यवस्थित क्वारेन्टिनको अभावले यसरी भारतबाट फर्केका पनि क्वारेन्टिनमा नबसी प्रायः गाउँतिरै पुगेका छन् । नेपालको सीमा क्षेत्रमा रहेका विहार र उत्तर प्रदेशमा सङ्क्रमण बढ्दो छ भने खुला सीमाका कारण ती क्षेत्रबाट सीमावर्ती ग्रामीण भूभागमा रातारात हजारौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू आइरहेका समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् । सहर बजारमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रको चेतनाको स्तर र स्वास्थ्य सुविधा पनि कम भएकाले यो क्षेत्र जुनसुकै बेला महामारीको चपेटामा पर्न सक्ने डर बढेको छ ।

अहिले हरेक गाउँ नगरका वडावडामा जनप्रतिनिधि छन् । यस्तै सङ्कटका क्षणमा जनप्रतिनिधिको भूमिका आवश्यक हुन्छ । जनप्रतिनिधि सक्रिय हुने हो भने गाउँघरमा आइपर्न लागेको महाविपत्ति टार्न वा कम गर्न सकिने सम्भावना दखिन्छ । सरकारले बन्दाबन्दीको समय एक साता थप्ने निर्णयसँगै केही सहुलियतका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ तर कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट आधार देखिएका छैनन् । वास्तवमै गाउँलाई सुरक्षित राख्न सर्वप्रथम सांसद विकास कोषको रकम स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । क्वारेन्टिनमा बस्न नमान्ने तथा भाग्ने समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले आधारभूत सुविधा सम्पन्न क्वारेनटाइन र आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । यस्तै अवस्थामा साँच्चिकै महामारी फैलिए नाममात्रका आइसोलेसन र बेवारिसे क्वारेन्टिनमा बस्न कोही पनि आउनेछैन । बिरामीहरू रोग लुकाएर गाउँमै बस्ने अवस्था आउनुपूर्व सरकारले भाषणको सट्टा काम गरेर देखाउनुपर्‍यो । 

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वडाध्यक्ष र सदस्यमार्फत् आफ्नो गाउँनगर क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकको विवरण लिन सुरु गर्र्नुपर्छ । गत तीन साताभित्र अन्यत्रबाट आएका व्यक्तिको विवरण तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यस्थिति खुलाउनुपर्छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको संवेदनशीलता नबुझेर यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिन्छ । सबै ठाउँमा प्रहरी प्रशासन नै प्रयोग गर्नुभन्दा बन्दाबन्दीको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएमा प्रभावकारी बन्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकामार्फत अति विपन्न तथा निम्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकलाई खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था नगर्ने हो भने महामारीसँगै भोकमरीको डँढेलोले देशलाई नै आक्रान्त पार्न बेर लगाउँदैन । 

सरकारी घोषणामा निम्न वर्गका व्यक्तिले पालिकामा सम्पर्क गरी सहायता लिन सक्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यो नै पर्याप्त छैन । आहत व्यक्तिलाई दिइने सहुलियतमै पनि बदमासी भएका समाचार आएका छन् । विपत्तिका बेला लुट्न तम्सनेहरुलाई समयमै ठेगान लगाउन नसक्ने हो भने राज्यको ढुकुटी रित्तिने तर गरिबहरु भोकका कारण मर्ने सम्भावना बढ्छ । 

पहुँचविहीन वर्गलाई सहायता दाबी गर्न आह्वान गर्नुभन्दा जनप्रतिनिधिले नै त्यस वर्गका नागरिकको पहिचान गरी घरघरमै खाद्यान्न पुर्‍याइदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । केन्द्रबाट नै कडा तथा अनिवार्य निर्देशन दिई तुरुन्तै उपर्युक्त कामहरू सम्पन्न गर्ने तथा विदेशबाट आएका व्यक्तिको परिवारको विशेष निगरानी गर्नेे हो भने मात्र बन्दाबन्दी (लकडाउन) सार्थक हुन्छ । अन्यथा लकडाउन जनतालाई सास्ती, अर्थतन्त्रको अधोगति र राष्ट्रिय सम्पत्तिको खतीमात्र बन्ने जोखिम रहन्छ । लकडाउन पूर्णतः कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र भाइरस सङ्क्रमणविरुद्धको अभियान सफल हुन्छ । यस अवधिमा ट्रेसिङ र टेस्टिङका काममा तीव्रता दिई नयाँ सङ्क्रमणलाई शून्य गर्न नसके जति नै समय लम्याए पनि लकडाउनले कुनै अर्थ राख्दैन । 

लकडाउन नयाँ सङ्क्रमण शून्य बनाउने तथा सङक्रमितलाई निको पार्ने समयावधि हो । भाइरस सक्रिय हुने समयावधि समाप्त भएपछि समुदायबाटै भाइरस अन्त्य हुने भएकाले निश्चित समयको अनुशासित बन्दाबन्दी भाइरस नियन्त्रणको सशक्त उपाय हो तर अन्य प्रावधानलाई महत्त्व नदिई लकडाउन मात्र गरिरहनुले न त भाइरस नियन्त्रण हुन्छ न त अन्य कुनै अर्थ राख्छ । विपत्तिका बेलामा अत्यावश्यक र अतिसंवेदनशील कार्य गर्न अग्रसर नहुने हो भने महामारीले भयावह रूप लिनेमात्र होइन तीन तहका सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न पनि गाह्रो हुनेछ । यसैले वर्तमान व्यवस्थाको महत्त्वबोध गराउन तथा स्थायित्वका लागि पनि तीनै तहका सरकारले कार्यविभाजन तथा आपसी सहकार्यमा विपत्निवरणका लागि कार्य गर्नुपर्छ । 

अहिले सबैजसो स्थानीय तहमा सञ्चारका माध्यम पुगेका छन् । सङ्कट सामनाका लागि सरकारी तहबाट चालिएका उपर्युक्त कदमलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय एफएम र टिभीलाई जनता त्रसित हुने सामग्री प्रसारित नगरी सचेतना एवम् आत्मविश्वास बढाउने सामग्री प्रसारण गर्न अभिप्रेरित गर्दा झनै सहज वातावरण बन्नसक्ने देखिन्छ । हाम्रा आफ्नै परम्परागत पद्धति र जीवनशैलीको पुनरुत्थान गराउने एवम् स्थानीय जडीबुटीको सेवनले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन चेतना जगाउने काममा समेत स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

सीमाक्षेत्रमा आइपुगेका तथा विदेशबाट आउनै लागेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नै गाउँघरमा लगी व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था तुरुन्तै मिलाउनुपर्छ । जनताले अभिभावकविहीन महसुस गर्नुभन्दा पहिला नै जनप्रतिनिधि तथा जननिर्वाचित सरकारले उपर्युक्त कदम चालेमा गाउँमात्र होइन देश नै सुरक्षित हुनेछ । समय घर्केपछि पछुताउनुको कुनै अर्थ नहुने भएकाले तत्काल सुरक्षाका लागि सरकारहरूले अग्रसरता लिनै पर्ने देखिन्छ ।