अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्ने संघारमा आइपुग्दासम्म आफुलाई सफल र अब्बल अर्थमन्त्री भएको विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् ।  उनले प्रस्तुत गरेका पूर्ण बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारको यसअघिका दुईवटा बजेटमा कुनै नयाँपन थिएन । बजेट प्रस्तुत गर्ने नियमित परम्परागत शैलीले मात्र निरन्तरता थियो ।

यो बजेट डा. खतिवडाका लागि आफ्नो क्षमता देखाउने अन्तिम मौका हो । अर्थमन्त्रीको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद सकिएको झन्डै ३ महिना पुग्न थालेको छ ।  पुनः नियुक्ती भएन भने बजेट पारित हुने प्रकृया समाप्त भएसँगै डा. खतिवडा पदमुक्त हुने अवस्था आउन सक्छ । 

त्यसैले यसपटक पनि डा. खतिवडाले बजेटमा आफ्नो लामो अनुभवको जादु देखाउन चुके भने उनको स्थान सामान्य कामचलाउ अर्थमन्त्रीको दर्जामा पुग्ने छ ।  उनको यसपटकको बजेट पनि समान्य कामचलाउ र परम्परागत शैलीकै भयो भने प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र राजनीतिक जोखिम लिएर डा. खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पुनः नियुक्ती नगर्न पनि सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त पूर्वकर्मचारी, पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भइसकेका डा. खतिवडा बजेट बनाउँदा न राजनीतिज्ञ नै हुन सकेका छन् न अर्थशास्त्री नै ।

अर्को असफलता बजेट बनाउँदा आफ्नै पार्टीका राजनीतिक सहकर्मीबाट पनि उनले सहयोग लिन सकेनन्, चाहेनन् ?  बजेट सरकारको एकवर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको आय व्यय विवरण हो ।  यसले सरकार अबको एक वर्ष के गर्छ भन्ने देखाउँछ ।  त्यसैले यो पार्टीको राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने  दस्तावेज पनि हो । 

यसले यसमा अर्थमन्त्री र सत्तारुढ पार्टीको अनुहार पनि देखिएको हुन्छ ।  तर, नेकपाका अन्य सांसद र नेताहरु बजेट निर्माण प्रक्रियामा कमै सहभागी छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा मुख्य स्थान ओगटेको निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न पनि अर्थमन्त्री असफल भएका छन् ।  उनको नियुक्तीसँगै सेयर बजारले यसको संकेत दिएको थियो । 

तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यसलाई बुझ्न सकेनन् । र, बुझ्न पनि चाहेनन् ।  अहिले पनि निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीलाई विश्वासनै गर्न सकेको छैन ।  एउटा सामान्य औपचारिक सम्बन्ध मात्र छ ।  अर्थमन्त्रीले पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनै सकेनन् । यो उनको ठूलो कमजोरी हो । 

निजी क्षेत्र अहिले पनि अर्थमन्त्री भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई बढी विश्वास गर्छ ।  कतिपय स्थानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडा निजी क्षेत्रप्रति अनुदार देखिएका छन् । यति गु्रपलाई जुन सहुलियत दिइयो त्यही खालको सहुलियत सबै निजी क्षेत्रका लागि खुला गरेको भए यो आर्थिक र निजी  क्षेत्रको प्रवर्द्धन हिसावले गलत हुने थिएन ।

यो काम अर्थमन्त्रीले गर्न सक्नु पर्थ्यो । अमेरिकाले दिने भनेको एमसीसीका बारेमा जुन विवाद सिर्जना गरियो यसमा अर्थमन्त्रीले पार्टीभित्र र बाहिर यसको फाइदाका बारेमा बुझाउन सकेका छैनन् ।  केही महिनायता डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीभन्दा सञ्चारमन्त्री जस्तो देखिए ।  अर्थभन्दा सञ्चारमन्त्रीमै डा. खतिवडा सुहाए । यसरी पार्टी र निजी क्षेत्र दुवैतिर एक्लै हिँड्न खोज्दा डा. खतिवडाको कद घट्दै गएको छ ।

यो सरकार आएपछि निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई हतोत्साहित हुने क्रियाकलाप पटक पटक भए ।  व्यवसायी सुलभ अग्रवालाई शरीरको तापमान नाप्ने यन्त्रमा मूल्य बढाएको आरोपमा पक्राउ गरियो ।  मूल्य वृद्धि गरेर ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही हुनुपर्छ । तर, थुन्नैपर्छ भन्ने होइन । 
उसले गरेको ठगी केही गुना बढी रुपैयाँ जरिवाना गर्दा पुग्ने थियो । यो वित्तीय अपराध हो र त्यही रुपमा यसलाई सम्बोधन पनि हुनुपर्छ । 

उनलाई २३ दिन थुनामा राख्नु पर्ने थिएन । थुनामा मात्र राखिएन अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि पनि प्रहरीले समातेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पुर्‍यायो ।  यो निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने नियतनै हो । उनलाई पत्र पठाएर हाजिर गराउन सकिन्थ्यो । समान्य बयानका लागि अदालतबाटै लैजानु पर्ने थिएन ।

कोरोना भाइरसका कारण देशभर लकडाउन भएका बेला सप्लाई गर्ने कम्पनीको गल्ती हुँदा हुँदै पनि लखामरीमा केही रुपैयाँ मूल्य बढाएको आरोपमा देशकै ठुलो सुपरस्टोर भाटभटेनीलाई ३ लाख जरिवाना तिराइयो ।  यसपछि भाटभटेनीका विरुद्ध व्यापक प्रचार गरियो । तर त्यहाँ भाटभटेनीको भन्दा पनि लखामरी सप्लाइ गर्ने कम्पनीको दोष रहेको अनुगमनमा गएका कर्मचारीले नदेखेका होइनन् ।

यस्तो जान्दाजान्दै जरिबाना तिराउनु उचित थियो ? कदापी थिएन । यसमा एकलाख बढी प्रकारका सामान बिक्री गर्ने भाटभटेनीको मानमर्दन मात्र गर्ने काम भयो । लकडाउनकै समयमा दालमा केही रुपैयाँ मूल्य बढाएको आरोपमा अर्का व्यापारीलाई पक्राउ गरियो ।  अलि महिनाअघि पूर्व अर्थराज्यमन्त्री समेत भइसकेका डा. रुप ज्योतीलाई नाजायज रुपमा समातेर थुनियो । 

यस्ता व्यवहार खेप्दै आएको निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै आएको थियो ।  केही महिनायता कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि निजी क्षेत्र थला परेको छ ।  यसका कारण दुई महिनादेखि सरकारद्वारा घोषित लकडाउन खेप्दै आएको निजी क्षेत्रले राहत मागिरहेको छ ।  तर, सरकार र अर्थमन्त्रीको व्यवहार भने राहत होइन अझै आहत दिने खालको थियो । 

कोरोनाभाइरस आएलगत्तै अर्थमन्त्रीले यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा मात्र असर पर्न र जीडीपीमा यस क्षेत्रले ३ प्रतिशत मात्र योगदान दिने भएकोले केही फरक नपर्ने खालको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए ।  तर, यथार्थमा पर्यटक नहुँदा होटल बन्द भए यसबाट हजारौंले रोजगार गुमाए । 
कुखुरा पालकदेखि ट्याक्सी चलाउनेसम्मलाई यसले असर पारेको छ ।

कोरोनापछि नेपाली अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको तथ्यांकहरुले देखाइसकेका छन् ।  दुई महिनाअघिसम्म सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बिस्तारको दाबी गरिरहेको थियो ।  तर, दुई तीन महिनाको कोरोना प्रभावपछि सार्वजनिक तथ्यांकले आर्थिक विस्तार जम्मा मात्र करिब २ प्रतिशतले हुने देखायो ।

अर्थमन्त्री चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भएका थिए ।  न बजेटमा राखेजति विकास खर्च न भयो न लक्ष्यअनुसारको राजश्व नै आयो ।  अर्थ मन्त्रालयले ६ महिनामै यि दुवैको लक्ष्य घटाएको थियो । विकास खर्च पनि लक्ष्यअनुसार नहुने, राजश्व पनि तोकिएमात्र कम उठ्ने, आयातमा गिरावट हुँदाहुँदै आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको तर्क कमैले पत्याएका थिए । 

त्यसबेला ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको कुरा गर्ने अर्थमन्त्री पूर्णतः गलत थिए भन्ने यो २ प्रतिशतको वृद्धिले देखाइसकेको छ ।  कोरानाअघिनै अर्थमन्त्री आफ्नो लक्ष्यमा असफल भइसकेका थिए । कोरोनाभाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमै असर प¥यो । नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । 
तर, सरकारले संकटको फसेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै राहत प्याकेज ल्याउन सकेन । 

अर्थमन्त्रीले त महंगो गाडी चढ्नेलाई किन राहत दिनेसम्मका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए ।  अरु देशमा सरकारले ल्याएको अर्बौं राहत प्याकेजका बारेमा पढेका सुनेका नेपालको निजी क्षेत्र अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिए होलान् ? एकजना व्यवसायीको टिप्पणी थियो हामीले त अहिले राहतको आशा गरेकै छैनौं कर र प्रशासनले यो संकटमा हामीलाई अनावश्यक दुख नदिए हुन्थ्यो । 

निजी क्षेत्रले मात्र होइन अर्को सीमित र सामान्य आम्दानी भएको वर्गलाईसमेत राहतको खाँचो थियो ।  तर, सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउने निजी क्षेत्र र कम आय हुनेलाई सहयोग गर्ने कुनै चासो देखाएन । सरकारले केही दिनअघि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पनि पुरानै ढर्राबाट आएको छ । यही आधारमा बजेट आयो भने न निजी क्षेत्रले राहत पाउँछ न कमजोर र न्यून आय हुने वर्गले नै । 

यस्तो बजेटले न गरिबले फाइदा पाउँछन् न अर्थतन्त्र नै विस्तार हुन्छ । ठमेलको करिब ६० कोठे एउटा सामान्य पर्यटकीय होटल बन्द हुँदा पनि बैंकको ब्याज, भाडा, र आवश्यक सरसफाइका लागि पनि मासिक ५० लाख रुपैयाँ खर्च आउने रहेछ । उक्त होटल व्यवसायी यो खर्च कहाँबाट धान्ने भन्ने संकटमा परेका बेला सरकारले उल्टो कर्मचारी निकाल्न पाउँदैनौँ तलब देऊ भन्दै दबाब दिनु कतिसम्म उचित हो ? व्यवसाय नै बन्द भएपछि व्यवसायीले कहाँबाट ल्याएर तलब दिने । 

सरकारले भन्नुपर्थ्यो व्यवसाय खोल, कर्मचारी ननिकाल, हरहिसाब देखाऊ कर्मचारीलाई दिने तलबको केही अंश सरकारले दिन्छ ।  यस्तो प्रस्ताव दिँदा व्यवसायीले होटल बन्द गर्दैन थिए ।  बरु सुरक्षित रहेर कसरी व्यवसाय चलाउने जुक्ति निकाल्थे ।

त्यसबेला कर्मचारीले तलब पाउँथे । यसबाट बजार चलायमान हुने थियो । सरकारले राजश्व प्राप्त गर्ने थियो ।  केही समयमा सरकारले अनुदान भनेर दिएको त्यो पैसा राजश्वका रुपमा पुनः सरकारी खातामै फर्किने पनि थियो । आर्थिक रुपमा कमजोर न्यून आए भएका आमनागरिकले आर्थिक सहयोग पाउँदा यो बजारमै खर्च हुने हो । यसले बजारनै चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ ।

कोरोनाभाइरसकै बहानामा सरकारले व्यापक तहको आर्थिक र प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । यसले पनि निजी क्षेत्रको उत्साह अभिबृद्धि गर्ने मद्दत पुथ्यो । रेमिट्यान्स पाएर सजिलोसँग बिताइरहेको सरकार र प्रशासनिक संरचनाले यस्तो गर्नै चाहेन ।  उल्टो परम्परागत र सजिला काम मात्र सरकारले गर्‍यो । 

विदेशी मुद्रा नपुग्ला भन्ने त्रासले ५० लाख भन्दा वढीको गाडी आयातमा रोक लगाइदियो । सुन ल्याउन कडाइ गरियो ।  विगतकै बजेटमा यो सरकारले गाडीको भन्सार दर र महसुल बढाएर गाडी किन्न चाहनेलाई अत्याचार गरेको थियो । पेट्रोल डिजेटमा त्यस्तै अत्याचार छ ।  

बजार घट्ला भन्ने त्रासले दुई महिनादेखि सेयर कारोबार बन्द गरिएको छ । सरकारले जति ठूलो बजेट ल्याए पनि, विकास निर्माणका कयौँ योजना बजेटमा देखाए पनि अहिले खर्च हुने अवस्था छैन । सामान्य अवस्थामा त विकास खर्च गर्न नसक्ने सरकारले अहिलेको परिस्थितिमा यसमा सुधार गर्छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । 

त्यसैले सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम अहिले रोक्दा हुन्छ । महत्वाकांक्षी विकास निर्माण योजना नल्याउँदा पनि हुन्छ ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भइसकेको छ ।  यस्तालगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रमा जाने पैसाले निजी क्षेत्र र सिमान्त आय हुने वर्गका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याउने हो भने मात्र अर्थतन्त्रले छिटो गति लिन सक्छ । 

निजी क्षेत्र जति छिटो चलायमान हुन्छ त्यत्ति छिटो आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक प्याकेज ल्याएर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, काम गर्न अभिप्रेरित गर्ने बजेट ल्याउन सकेनन् भने आउने बजेट पनि विगतका जस्तै आयो गयो मात्रै हुने छ ।  अर्थमन्त्री हट्दा निजी क्षेत्र खुसी हुनुपर्ने अवस्था आउने छ ।