काठमाडौं । नेपालले सोमबार आफ्नो पश्‍चिमी भूभाग लिपम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि भारतले उक्त नक्सा स्वीकार गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । यसअघि भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर ३ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको नक्सालाई पनि नेपालले स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको थियो । 

नेपालले उक्त भूमि नेपालको भएको र सीमा समस्या समाधान गर्न भारतसँग वार्ताका लागि तयार भएको जनाएको थियो । भारतलाई नेपालले वार्ताका लागि कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो । करिब ६ महिनासम्म भारतले न वार्ताका लागि पत्राचार गर्‍यो न कूटनीतिक नोटको जवाफ नै । एकाएक ८ मार्चमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने रुटको उद्‌घाटन गर्‍यो । मुलुकहरु नोभेल कोरोना भाइरससँग जुधिरहेका बेला भारतले छिमेकीको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै नेपालमा भारतको व्यापक विरोध र आलोचना भयो । नेपाल सरकारले फेरि विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्‍यो । तर, भारतले उल्टै उक्त सडक बनेको भूमि पूर्ण रुपमा भारतको भएको दाबीसहितको प्रतिक्रिया दियो । 

अहिले नेपालले पनि नक्सा जारी गरेको स्थिति छ । भारतले नक्सा स्वीकार्न नसक्‍ने र वार्ताका लागि वातावरण बनाउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ । नेपाल-भारतबीचका सीमा समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकले यसअघि नै परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गरेका छन् । यसअघि सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न दुवै मुलुकका विज्ञ व्यक्ति सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो । उक्त समूहले अध्ययन र छलफल गरी आ-आफ्नो सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको थियो । नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदन बुझेको छ भने भारतले प्रतिवेदन बुझ्‍न मानेको छैन । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका नेपालतर्फका एकजना सदस्य नीलाम्बर आचार्य अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूत छन् । 

भारतीय विज्ञ र मिडियाहरुले भने नेपाले चीनको उक्साहटमा लागेर भारतविरुद्ध कालापानी विवाद उठाएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली विज्ञहरुले भने नेपालले पहिलो चरण नक्सा सार्वजनिक गरेर पार गरेको र दोस्रो चरणको आरम्भमा तत्काल लाग्‍नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले तत्काल नेपालको भूमि दाबी गर्ने प्रमाणहरु संकलन गरेर वार्ताका लागि सरकारले विभिन्‍न माध्यमबाट पहल गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।

के भन्छन् विज्ञहरु ? 
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि दिनेश भट्टराईले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकयुक्त नक्सा आउनु सकारात्मक भए पनि यसपछिका कदमहरु संवेदनशील र जटिल भएकाले खेलाँची नसम्झिन आग्रह गरेका छन् । 

उनले भने, "यो समस्या समाधान गर्ने भनेको वार्ताकै माध्यमबाट हो । त्यसका लागि दुवै मुलुकले घम्साघम्सी गरेर टेबलमा बस्‍ने हो भने त्यसले सफलता पाउन सक्दैन । वार्ताको टेबलमा त आइडिया एक्सेन्ज हुनुपर्‍यो नि । त्यसका लागि मित्रताको, विश्वासको र समझदारीको वातावरण सिर्जना गर्नतर्फ सरकार लाग्‍नुपर्‍यो । यो कुरा राजनीतिक तहबाटै अघि बढाउनुपर्छ । कर्मचारीको लेभलबाट अहिले हुँदैन । वार्ताको वातावरण भइसकेपछि कर्मचारी लेभलमा कुरा गर्ने हो ।" 

उनले भारतलाई उसका चिन्ता र चासोका विषयलाई सम्बोधन गर्ने र नेपाली भूमिबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउने, त्यहाँका पूर्वाधारहरुलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरी वार्ता अघि बढाउनुपर्ने भट्टराईले बताए । 

उनले भने, "दुवै मुलुकका नेताहरुले राष्ट्रवाद छताछुल्ल पारेर हुँदैन । अर्को राष्ट्रलाई गाली गरेर पनि हुँदैन । हाम्रो त भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ । खुला सिमाना छ । केवल भारतको रवैया व्यवहारप्रतिको विरोध मात्र न हो । यो विषय भारतलाई बुझाउनुपर्‍यो ।" 

उनले नेपालसँग भारतले वार्ता गर्नुपर्छ भनेर भारतका नेताहरुले त्यहाँको संसदमा बोलिदिने गरी लबिङ गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिएका छन् । उनले भने, " नेपाललाई माया गर्ने भारतमा कति नेताहरु छन् । नेपाली बोल्ने नेताहरु नै कति छन् । यस विषयलाई भारतको संसदमा बोलिदिने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । सन् २०१५ मा नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको बेला भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय हुँदा भारतीय कांग्रेसले राज्यसभामा बोलेर नाकाबन्दी भारतको एजेन्डा होइन कि मोदीको एजेन्डा भएको स्थापित गरे र बाध्य भएर नाकाबन्दी खोल्न मोदी तयार भए । त्यसकारण राष्ट्रवाद घन्काएर हुँदैन ।"

सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले अहिले नक्सा सार्वजनिक भयो भन्दैमा सुस्ताउन नहुने सुझाव दिएका छन् । यस विषयमा भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेको र नेपालले आफ्नो दाबी गरिरहेकाले प्रमाणसहित वार्ताको टेबलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनले भने, "नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण छन् । त्यसकारण तत्काल भारतलाई आग्रह गरेर सीमा समस्या समाधानको निर्णायक वार्ता गर्नुपर्छ । यसअघि सुस्ता र कालापानी एकैचोटि समस्या। वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर भारतले भनिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले तत्काल वार्ताको पहल गर्नुपर्छ ।"

सीमासम्बन्धी सरोकार राख्‍ने तथा पूर्वजलश्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले दुवै मुलुकबीच सीमा विवाद सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट टुंग्याउने भनिएकाले अब वार्ताको पहल गर्नुपर्ने बताए ।  उनले भने, "सरकारले वार्तामा जानुअघि धेरै तयारी गर्नुपर्छ । आफ्नो भूमि दाबीका सामग्रीहरु तयार गर्नुपर्‍यो । परराष्ट्र सचिवलाई वार्ताका लागि सहयोग पुर्‍याउने विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्‍यो । उक्त विज्ञ टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता, कार्टोग्राफर, जोग्राफर र जलविज्ञानको ज्ञाता, सेना र प्रहरीको प्रतिनिधि र त्यस क्षेत्रका जानकारहरु सम्मिलित हुनुपर्‍यो ।" 

पूर्वसचिव ढुंगेलले वार्ताका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेपछि राजनीतिक तहबाट पहल गरेर भारतलाई वार्ताका लागि आग्रह गर्नुपर्ने र सचिवस्तरबाट टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले भने, "एकपटक वार्ता असफल भयो भन्दैमा बस्‍न हुँदैन । यस मुद्दाको निष्कर्षमा नपुञ्‍जेल लगातार वार्ताका लागि पहल जारी राख्‍नुपर्छ । सँगसँगै नयाँ विकल्पहरुबारे पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । वार्ता असफल भए अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि के गर्ने र त्यसपछिका विकल्पहरु के हुन्छन् भन्‍ने विषयमा पनि परामर्श अहिले नै गर्नुपर्छ ।" 

उनले यस विषयमा चीन पनि जोडिएकाले चीनसँग पनि आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, "यस विषयमा सन् २०१५ यता चीन पनि जोडिन आयो । भारतले बनाएको बाटो पनि चीनतर्फ नै जाने हो । त्यसकारण चीनलाई हामी दुई मुलुक वार्ता गरिरहेका छौं । वार्ता टुंगोमा नपुगुञ्‍जेल तिमी बाटो प्रयोगमा नआउने भन्‍ने सन्देश प्रवाह गरिदेउ भनेर आग्रह गर्नुपर्‍यो ।"

त्यसैगरी पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भारतले भनेकोजस्तै नेपालले पनि कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमाका मुद्दाहरूको समाधान गर्न द्विपक्षीय समझदारीका लागि आग्रह गरिरहेको जनाएका छन् । 

उनले भारतले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्ति सेयर गर्दै ट्विटरमा लेखेका छन्, "नेपालले पनि ठ्याक्कै त्यही भनिरहेको छ - यस्तो अन्यायपूर्ण कार्टोग्राफिक दाबीबाट टाढा रहन र कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण तयार गर्न ।" उनले अघिल्लो ट्विटमा लेखेका छन्, "कामले जवाफ दिन नसकुन्जेल बोली चर्को गर्नुपर्छ ! कामले जवाफ दिइसकेपछि बोली मत्थर पार्नु पर्छ ! सामान्य नियम !!"

अबको कदम वार्ताका लागि पहल गर्ने र वातावरण बनाउने : प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाकार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले नेपालले लामो समयदेखिको विवादलाई मूर्तरुप दिन नक्सा सार्वजनिक गरेर ऐतिहासिक कदम चालेको बताउँदै अब वार्ताका लागि सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, "अब कदम भनेको हामीले द्विपक्षीय वार्ताका लागि पहल गर्ने नै हुन्छ । यसमा कुन लेभलमा वार्ताका लागि पहल गर्ने भन्‍ने कुरा आउँदैन । वार्ताको पहलका लागि सबै च्यानलहरु खुला छन् । वार्ताको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीदेखि नागरिकसम्मको भूमिका उत्तिकै छ । आ-आफ्ना तर्फबाट वार्ताको वातावरण बनाउन पहल सुरु हुन्छ ।" 

उनले लामो समयदेखिको द्विपक्षीय विषय भएकोले यसमा चीनलाई ल्याउनेतर्फ सरकार नजाने उनले बताए । उनले भने, "लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लामो समयदेखि द्विपक्षीय समस्या बनेको छ । अहिले चीनलाई बीचमा ल्याउने, त्रिपक्षीय बनाउने पक्षमा सरकार, प्रधानमन्त्री र हामी कोही पनि जानु हुँदैन ।"