काठमाडौं । संघीय संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र सांसद अपहरणको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । शुक्रबारबाट सुरु बजेट अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र सांसद अपहरणको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको बताए । कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा आफूहरूले सरकारलाई साथ दिए पनि दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत रहेको उनको आरोप थियो । त्यस्तै, उनले समाजवादी जनता पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरणको विषय पनि बैठकमा कुरा उठाए ।

“एक सांसदको अपहरण र त्यसमा पनि कुनै न कुनै रूपले सरकारको संलग्नता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो । म यो घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु,” देउवाले भने । गत वैशाख १० गते सांसद यादवको अपहरण भएको भन्दै उजुरी परेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा नेकपाका सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ ।

त्यस्तै, समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई आराम दिनुपर्ने बताए । “सरकारको छवि राम्रो छैन । सांसदहरू सबै भ्रष्ट, पदलोलुप भनेजस्तो अवस्था छ । राजनीतिप्रति जनतामा वितृष्णा फैलिइरहेको छ । राजनीतिलाई ठीक बाटोमा ल्याइएन भने प्रतिगमनतर्फ जान पनि सक्छ । त्यसैले आफ्नै छविलाई पनि बचाएर अघि बढ्न तपाईंले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने । यस्तो संकटका बेला सरकारको नेतृत्व अन्य पार्टी फुटाउने योजना बनाउने, संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने योजना बनाउँछ भने यो लोकतन्त्रका लागि सुखद खबर नभएको पनि भट्टराईले बताए ।

त्यस्तै, बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकार कोरोनाको महामारीले विश्व नै आक्रान्त रहेका बेला सरकार भने अर्कै धन्दामा लागेको आरोप लगाए । “जनता महामारीबाट मरिरहेको छ । उपचार पाएको छैन । स्वास्थ्यकर्मीले सामग्री पाएको छैन । सरकार अर्को धन्दामा लागेको छ । पार्टी फोर्ने, सांसद जोर्ने यही हो । सांसद अपहरण गर्ने, गराउने के हो यो ?” उनको प्रश्न थियो ।

उनले अहिले पार्टी फोर्ने सप्राइज जनतालाई नचाहिएको भन्दै आफूहरूले पनि पार्टी एकता गरेर सप्राइज देखाइदिएको बताए । “ल फोर, हामीले एकता गरेर सप्राइज देखाइदियौं,” उनले भने । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएपछि सोही दिन अबेर राति मधेस केन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी दलले एकता घोषणा गरेका थिए ।