काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गर्दै रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्ने भएको छ । 

गत चैत १२ गते अदालतको पूर्ण बैठकले कोरोनासँग सम्बन्धित रिटहरु, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र सुधारगृहमा रहेका बालबालिका जिम्मा लिनेसम्बन्धी निवेदन, पक्रउ पूर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थन मात्र गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले अब कोरोना भाइरसबाट बच्‍न शतर्कता अपनाउँदै नियमित मुद्दा हेर्न लागेको हो । अदालत प्रवेश गर्दा थर्मल गनले ज्वरो जाँच्‍ने र अनिवार्य मास्क लगाएर मात्र सेवाग्राहीलाई अदालत प्रवेश गर्न दिइने भएको छ । 

अदालत प्रवेश गर्दा र परिसरभित्र रहँदा १ मिटरको दूरी अनिवार्य कायम गर्न र भिडभाड नगर्न पनि अदालतले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत  प्रांगणमा झुण्ड बनाएर नबस्‍न अदालतको बगैंचामा जान, फोटो खिच्‍न र झुण्ड बनाएर बस्‍न नदिइने अदालत प्रशासनले जनाएको छ । 

इजलास तथा सुनुवाइ व्यवस्थापन

सर्वोच्च अदालतमा कोरोनाको महामारीबाट जोगिन इजलास तथा सुनुवाइ व्यवस्थापन गरिने भएको छ । निश्‍चित संख्याका रिट निवेदनमात्र सुनुवाइका लागि पेश गरिने, हरेक दिन हेरिने मुद्दाको कोटा निर्धारण गरि पेशी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

त्यस्तै, संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा रहने न्यायाधीसहरुका लागि कम्तिमा १ मिटरको दूरीमा कुर्सी राख्‍ने, बहसका लागि आउने कानुन व्यवसायीका लागि इजलासमा तीन वटा मात्र कुर्सी राख्ने, झ्यालबाट चियाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ । 

रिट निवेदन दर्ताका लागि बुझाउनुपर्ने शुल्क वा दस्तुर बुझाउनका लागि काठमाडौं बैंक लिमिटेडसँग कुरा भएको र काउन्टर सुचारु नभएसम्मका लागि भने नगदै लिईं बैंक खुलेपछि दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

त्यस्तै, रिटको सुनुवाइ हुने बेलामा रिटका पक्ष र वारिसलाई माइकबाट बोलाइने र बहसका लागि कानुन व्यवसायीलाई आलोपालो उपस्थित हुने प्रबन्ध गरिएको छ । 

अदालतले कोरोनाबाट जोगिनका लागि गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भए-नभएकोबारे अदालतका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट निरन्तर अनुगमन गरिने जनाइएको छ । 

अदालतले मुद्दा हेर्ने भए पनि लकडाउनका कारण घरबाहिर निस्कन र यातायातको व्यवस्था नहुँदा मुद्दा लिएर आउनेको संख्या भने न्यून देखिन्छ । सरकारले वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ ।