काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा छ । वैशाख १५ गतेसम्म सरकारले लकडाउन यथावत राखेको छ ।  सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन जनताले पालना गरेका पनि छन् । छिटपुट रुपमा प्रहरी र जनताका बीचमा लकडाउनका कारण केही विवाद पनि सिर्जना भएको देखिन्छ । 

पछिल्लो समय राजधानी छाडेर झापा, कैलाली कञ्चनपुरसम्म पैदल हिँडेरै जानेहरु पनि देखिन्छन् । लकडाउनको सबैभन्दा बढी असर मजदुर, निजी क्षेत्र र गरिखाने वर्गमा परेको देखिन्छ । प्रहरीले दैनिक रुपमा देशभर लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने ४ हजार बढीलाई नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ । सरकारले लकडाउन मिच्नेलाई कानुनी कारवाहीको चेतावनीसमेत दिँदै आएको छ ।

लकडाउनमात्रै बढाउने तर राहत व्यवस्थापनलगायतका काम प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सरकारविरुद्धको आक्रोश पनि बढ्दो छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वअधिकारीसँग हामीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं  । 

बाटोमा अलपत्रको व्यवस्थापन गरौँ 

पुष्कर कार्की, पूर्वएआईजी

कोरोनाभाइरसको प्रभाव कसैले सोचका पनि थिएनन् । विश्वमा यसको असर बढ्दो छ । कोरोनाविरुद्धको लडाईँमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै नागरिक सहकार्य पनि जरुरी छ । मानिसको ज्यानभन्दा अरु विषय ठूलो हुन सक्दैन । यसको प्रभाव र विस्तार रोक्न जरुरी थियो । राज्यले बाहिर नआउन भन्यो नागरिकले माने । 

तर घर जानका लागि निस्कनेहरु पनि छन् । कोही सडकमै छन् । सडकमा भएकाहरुको उद्धारमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता ठूल्ठूला विपतपछि अपराध बढ्न सक्छन् ।  त्यसतर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्छ । मजदुर वर्गका लागि खान, लाउने व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको पनि हुुनुपर्छ । 
विश्वमा पनि यस्ता घटनापछि अपराधिक कार्य भएका छन् । तर बाच्नका लागि अर्थतन्त्र चलायमान त हुनैपर्छ ।

अमेरिका, स्पेन, इटलीमा पनि यसबारे सोचिँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर हामीले पनि केही सोच्नुपर्छ । 

विद्रोह होइन विस्फोट नै हुन सक्छ

रमेश खरेल, पूर्वडीआईजी

राज्यले घर जान्छु भन्नेलाई पनि रोकिरहेको छ । रोक्नु गलत होइन तर उनीहरुको व्यवस्थापन खोई ? खानै नपाएपछि के गर्ने ? घर जान्छु भन्नेको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गन्तव्यमा पुर्‍याउनुपर्छ । तर नागरिकले सरकारप्रतिको विश्वास गुमाइसके । कोरोना परिक्षणलगायतका काम युद्धस्तरमा रातारात हुनुपर्ने हो । 

त्यसो हुन सकेको छैन । बरु स्वास्थ्य सामग्रीजस्तो मानवीय कुरामा पनि भ्रष्टाचार जस्तो अपराध गरे । संकटमा पनि सरकार जनतासँग सञ्चार गर्न खोजी राखेको छैन । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै नालायक भए । 

भ्रष्टाचारको भाइरसले ग्रसित छन् राज्य सञ्चालकहरु । जनताले सरकारबाट अभिभावकत्व पाउनुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।  यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने नागरिकको आक्रोश विद्रोह होइन विस्फोटमा परिणत हुन सक्छ । लकडाउनलाई खुकुलो पार्न जरुरी छ । जर्मन, न्युजिल्याण्ड, सिंगापुरबाट सिक्न जरुरी छ । 

विमान चार्टर गरेर ल्याउन सक्ने कञ्चनपुर र झापा पुर्‍याउन नसक्ने ?

पूर्णचन्द्र जोशी, पूर्वडीआईजी

जनता निकै असहज स्थितीमा छन् । घरभित्रै थुनिएका छन् । राजधानी वा अन्य स्थानमा रहेका निम्न वर्गका मजदुर लुकैरै भए पनि, जंगलकै बाटो हिडेर घर गइरहेका छन् । हामीले व्यवस्थापन पनि गर्न सकेनौं र घर पनि जान दिएनौं भने त्यसले नागरिकमा राज्यप्रतिको आक्रोश बढाउँछ । त्यो आक्रोश कुन रुपमा परिणत हुन्छ भन्न सकिँदैन । त्यो मुलुकका लागि राम्रो संकेत होइन । घरजान चाहनेको स्वास्थ्य परिक्षण गरौं । नेगेटिभ आएमा गन्तव्यमा पुर्‍याऔं ।

विदेशबाट जहाज चार्टर गरेर ल्याउन सक्ने देशभित्रै झापा, कैलाली, कञ्चनपुर पुर्‍याउन नसक्ने ? स्थानीय तहमार्फत राहतलगायतका कामलाई कागजी रुपमा होइन, व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बिहान काम गरेर साँझको छाक टार्ने वर्गलाई निकै मुस्किल परिसकेको छ । 

हुने खानेले घरमा केही समयका लागि स्टक गरेर राख्ला तर मजदुरी गरेर जीवन चलाउनेले कसरी सक्छ । 

राजधानीलगायतका क्षेत्रमा डेरा गरेर बस्नेहरुको अवस्था पनि नाजुक हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा शिलबन्दी नै गरौं । तर कोरोनाभाइरसको प्रभाव नदेखिएका क्षेत्रको पहिचान गरि पूर्ण सुरक्षित रहेर काम सुरु गर्नुपर्छ । 

लकडाउनलाई केही खुकुलो पार्न जरुरी भइसकेको छ । तर स्वास्थ्य जाँचको गति बढाउनुपर्छ ।