‘नेपाल डेमोग्राफिक प्रोफाइल, २०१९’को तथ्यांक नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्या सहरमा बस्छ रे ! तर, सरकारका नीति निर्णयहरू भने सधैँ नै २० प्रतिशतलाई हेरेर तय गरिन्छन् । सिको भारतकै गर्ने त हो । भारतले बन्दाबन्दीको निर्णय गर्दा आप्रवासी मजदुरलाई गरेको उपेक्षाको परिणाम भयावह हुनसक्छ । नेपालमा त झन् सहरभन्दा पनि काठमाडौं उपत्यकालाई हेरेर उपत्यकाबाहिरकाले निर्णय गर्छन् । त्यसबाट न उपत्यकाबासीकोे चित्त बुझ्छ न उपत्यका बाहिरकाको । अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । ज्यान जाने डर देखाइएको छ । यसैले सरकारी बन्दाबन्दी मान्नेहरू धेरै छन् । तर, भोकले ज्यान लिने जोखिममा भएकाहरूले छान्नै परेछ भने सायद बाहिर निस्केर पेटभर खाएरै मर्न रोज्नेछन् ।

पैसा हुनेलाई सधैँ सुविधा 

पहुँच, पैसा र प्रतिष्ठा भएका हुनेखानेका लागि बन्दाबन्दीले पनि दिनचर्यामा खासै फरक पार्दैन । कतिपयको त बिहान घुम्ने ठाउँ पनि आफ्नै चौघेरामा पुग्छ । नपुगे व्यायामका सामग्री होलान् । दैनिक उपभोगका कुनै वस्तु सकिए घरैमा आइपुग्छ । उनीहरू बन्दाबन्दी लम्याउन भनिरहेका हुनसक्छन् । विदेश जान पाइने र अझ विदेशमा सुरक्षित होइने भए सायद अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्ने थियो ।

गरिबको त विवरण पनि छैन

उपत्यकामा रहेका वास्तविक गरिबहरूको विवरण कसैसँग छैन । उनीहरू कतै दर्ता भएका हुँदैनन् । मतदाता नामावलीमा नाम छैन । उपत्यकामा तिनको जग्गाजमिन पनि छैन । भुइँचालोका बेला पुस्तौंदेखि आफ्नै घरमा बस्दैआएका कतिले ‘लालपुर्जा’ देखाउन नसकेर राज्यले दिने आकस्मिक सहायता पनि पाउन सकेका थिएनन् । डेरामा वा झुप्रेबस्तीमा बस्नेहरू अहिले पनि कतै दर्ता हुँदैनन् । यसैले राज्यको सहायतामा तिनको पहुँच नै हुँदैन । 

बदनाम भएपछि गुमनाम स्वयंसेवी 

गैरसरकारी सामाजिक संस्थाका स्वयंसेवीहरू यस्तो समयमा अगाडि आउने गर्थे । यसपटक त नेपाल रेडक्रससमेत दृश्यमा छैन । सामाजिक संघसंस्थामाथि सरकारी अधिकारी, सञ्चारकर्मी र ठालुहरूले एउटै स्वरमा आक्रमण गरे । यसले तिनको मनोबल कमजोर बनाइदिएकाले पनि अहिले अगाडि नसरेका हुन् कि ? तर, राज्यको छाताले नढाकेकालाई ओत दिने कर्तव्य त स्वयंसेवी संस्थाहरूको हो नि ! सरकारले पैसा नउठाउन भनेको छ । तर, आफूआफू मिलेर केही गर्न त रोकेको छैन नि !    

गाउँको नेपाल 

सरकारले घोषणा गरेको सहयोग गाउँलेका लागि सायद ‘कागलाई बेल’ हुनेछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले विवेक पुर्‍याएनन् भने विकट गाउँहरूमा स्थिति डरलाग्दो हुनसक्छ । सहरमा पैसा भए खासै असुविधा हुँदैन । तर गाउँमा पैसा हुनेलाई पनि सजिलो छैन । गाउँमा बैंक, वित्तीय संस्था छैनन् । भएकै पैसा पनि बैंकमा राखेको रहेछ भने झिक्न नजिकको बजारमा जानुपर्छ । अहिले गाउँमा अधिकांश बूढापाकाहरू बस्छन् । नजिकको बैंकमा पनि  आउँदाजाँदा दिन जान्छ । सरकारले भने घरैभित्र बस्नु भनेको छ ।

बूढापाकाको गाउँघर

पहिलेका ढिकी जाँतो छैनन् । बिजुली नपुगेका ठाउँमा तेलबाट चल्ने भए पनि मिल छ । बन्दाबन्दीका कारण तेल किन्न जान नपाए मिल चल्दैन । आउन जानै नपाएपछि तेल किन्न पनि पाइन्न । अनि मिल नचलेपछि ढिकी जाँतो, घट्ट पनि नहुँदा घरमा भएको अन्न पनि कुटेर पिँधेर खान नपाइने हुन्छ ।

एउटा डाँडामा एउटा घर अर्को थुम्कोमा अर्को घर । बोल्दा छिमेकी जाँदा निबेकी बस्तीहरू छन् । त्यहाँ पुगेर कसैले कोरोना सल्कायो भने घरभित्रै छटपटाएर बस्नुबाहेक अरू उपाय हुँदैन । रोगले छाडे पनि भोकले लैजान्छ । स्थानीय सरकारहरूसँग पनि बस्ती र बासिन्दाको विवरण छैन । कुन घरबाट को बाहिर गएको छ थाहा छैन । कति जना पाका मानिसहरू छन्, अपाङ्गता हुने वा गर्भवती छन् थाहा छैन । 

धेरैका छोरा अरब गएपछि बुहारी नजिकको बजारमा बस्न पुगी । अहिले नातिनातिनी लिएर माइत गएकी छ । आमाबाबु गाउँको घरमा छन् । पँदेराबाट पानी ल्याउनुपर्छ । मिलसम्म पुगेर धान मकै कुट्ने पिँध्ने गर्नुपर्छ । सरकारी सहयोगको कुन बुँदाले यिनको समस्या सम्बोधन गर्छ ?

प्रहरीको विवेक

बन्दाबन्दीको स्वरूप प्रहरीको विवेकमा भर पर्छ । सडकमा ग्वारग्वार्ती केटाहरू बरालिएका देखेर मल बोकेर बारीमा जान लागेकी महिलालाई प्रहरीले घरै बस भनेर फर्काई दिएछन् । चैते धान रोप्ने बेला भएको छ । ढिलो भए बीउ कुहिन्छ । बारीमा नगई सुखै छैन । खेती गर्न नसके पनि सरकारले कुनै सहुलियत दिँदैन । 

राज्यको चरित्र

माग्न आउनेलाई सहयोग दिने मानसिकता छ शासकमा । खोजेर सहयोग गर्ने कार्य प्रणालीको विकास हुनसकेको छैन । भूकम्पपछि पनि यस्तो समस्या आएको थियो । सरकारले जनसंख्याको विवरण तयार गर्नेमा ध्यान कहिल्यै दिएन । बस्तीहरू अलि व्यवस्थित गराउन सकिन्थ्यो । परन्तु, सरकारले भूकम्पपीडतलाई उदार सहयोग गरे राज्य कंगाल हुन्छजस्तो गर्यो । 

भूकम्पका बेलामा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि क्रमशः केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । अर्थात्, कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै पार्टीका दुई दुई जना प्रधानमन्त्री भए । पार्टीमात्र हैन प्रमुख पार्टीभित्रका गुटका पनि प्रतिनिधि हुन् यी । तर, कसैले पनि नेपाल भनेको गाउँमा बस्छ भन्ने सोचेनन् । 

पञ्चायतमा पनि नेपाल काठमाडौंमै सीमित थियो । राणाकालमा त झन् उपत्यकाभित्र आउन वा यहाँबाट बाहिर जान ‘राहदानी’ चाहिने व्यवस्था थियो । लोकतन्त्रमा देशभरका जनताको मतले चुनिएका प्रतिनिधिहरूले पनि राज्यको त्यो मानसिकता बदल्न खोजेनन् । दुःख लागेको यसैमा हो ।

औषधिको आपूर्ति 

म अहिले तनहुँको आँबुखैरेनीमा छु । यहाँ बस्ने योजना बनाएर आएको थिइन । सधैँ खानुपर्ने औषधि सकिएर बजार पुगेको थिएँ । प्रहरीको र कोरोना दुवैको डरमान्दै । औषधि विक्रेता भन्थे – पुरानो स्टक रहेसम्म हो नयाँ ल्याउन मिलेको छैन । बन्दाबन्दी लम्मियो भने स्टक पो कति रहला र ? दिनहुँ औषधि खानुपर्ने रोग लागेकाहरू गाउँमा भए थप चिन्ता र जोखिममा पर्छन् । सरकारले गाउँ र बजारमा औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन त पर्ने हो । तर, सरकारको कार्यक्रममा त्यस्तो छनकसम्म पनि पाइँदैन ।  
र अन्त्यमा,

दिउँसो खाना पकाउने ग्यास खोज्न हिँडेका व्यक्तिलाई सिलिन्डर बोकाएर घाममा राखेर सजाय दिने प्रहरीले आधारातमा काठमाडौंबाट दोब्बर भाडा लिएर गाउँ जाने गाडी भने देख्दो रहेनछ । पृथ्वी राजमार्गमा दिनमा भन्दा रातमा धेरै गाडी चलेका छन् र आज मंगलवार बिहान त बसहरू पनि थुप्रै गुडेका देखिन्छन् । नियत त हैन होला तर सरकार संक्रमितहरू गाउँगाउँ पुगुन् र संक्रमण फैलाउन् भन्ने चाहन्छजस्तो लाग्ने ! नत्र, बन्दाबन्दी र एकान्तवासको नियम लागू गर्ने सरकारले आधारातमा कोचाकोच गरेर हुने आवतजावत त रोक्नुपर्ने नि ।