काठमाडौं । कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला पर्ने देखिएको छ । उक्त क्षेत्रका हजारौं नागरिक मजदुरीका लागि भारत गएको र उनीहरु फर्किदा जोखिम बढ्नसक्ने सम्भावना बढेको हो ।

केही दिनअघि गृहमन्त्रालयमा बसेको वैठकले समेत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्नसक्ने निस्कर्ष निकालेको थियो । पछिल्लो समय भारतमा रहेका नेपाली धमाधम स्वदेश फर्किन थालेका छन् । नेपालीमात्रै नभएर नेपाल सुरक्षित रहेको भन्दै भारतीय समेत विभिन्न नाकाबाट नेपाल आउन थालेका छन् ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला हजारौं नागरिक रोजगारीका लागि गड्डाचौकी, गौरिफन्टा र नेपालगञ्जको सीमा हुँदै भारत जाने गर्दछन् । भारतको नयाँ दिल्लीसँग छोटो रुट हुने भएकाले अधिकांश नेपाली नागरिक गड्डाचौकी बनबसा हुँदै जाने गर्दछन् ।

भारत उत्तर प्रदेशका विभिन्न स्थानमा कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएपछि त्यहाँ रहेका नेपाली धमाधम स्वदेश फर्किन थालेका छन् । गड्डाचौकी नाका भएर स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या पछिल्लो एक सातायता निकै बढेको छ । भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्किन भारतीय पक्षले दिए पनि नेपाली नागरिकलाई भने बनबसाबाट अन्यत्र जान दिएको छैन् ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका नागरिक भारतको नयाँ दिल्ली, देहरादुन, बैंङलुरु, सिमला पहाड लगायतका स्थानमा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । यस्तोमा उनीहरु फर्किदा एकजनामा पनि संक्रमण भए जोखिम बढ्ने सम्भावना बढेको हो । सीमामा ज्वरो नाप्नेबाहेक अन्य उपाय नरहेको सुरक्षा सम्वद्ध अधिकारी बताउँछन् । स्थानीयमा भने त्रास उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

सरकारले सीमा क्षेत्रको जाँचमा कडाई गर्ने बताए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।

कर्णाली प्रदेशले कोरोना भाइरसको सम्भावित खतरा रोक्नका लागि केही तयारी गरेको बताए पनि सुदूरपश्चिमा भने प्रभावकारी पूर्व तयारी नभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले एक हजार क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले नेपाली सेनाको सहयोगमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ६०० र रेडियो नेपालमा ४०० क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकले क्वारेन्टाइन स्थापनाको निर्णयसँगै तत्काल विपद् व्यवस्थापनका लागि ५० करोडको कोष तयारी गरी सोही कोषबाट नियमानुसार खर्च व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने हवाई तथा स्थलमार्गका नाकामा उच्च सतर्कता अपनाई त्यस्ता नाकाबाट नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरी आवागमन बन्द गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिले मात्र प्रवेश गर्न दिने र त्यसरी प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रदेशको क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा १४ दिन अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताइन् ।