फिनल्यान्ड सरकारले कामदारका निम्ति नयाँ समयतालिका  निर्धारण गरेको छ । साताको ४ दिन दैनिक ६ घन्टामात्र काम गरेर नागरिकले रमाइलोसँग जीवनयापन गर्न सकुन् भन्ने उदेश्यले  व्यवस्था गरिएको हो । विश्वका अरु समृद्ध मुलुकमा पनि यो चर्चाको विषय बनेको छ । 

विश्वको सानोमध्येकै युरोपियन मुलुक लक्जेम्बर्गको जनसंख्या ६ लाख जति छ भने प्रतिव्यक्ति आय करिब ४४ हजार डलर छ । भर्खरै मार्च १ बाट लागू हुनेगरी सबै नागरिकलाई यातायात निःशुल्क बनाइएको छ । 

असल राज्यमा कसरी समानताको अभ्यास हुन्छ र नागरिकले स्तरीय जीवनयापन गरिराखेका हुन्छन् भन्ने उदाहरण युरोपका धेरै देशमा देखिन्छ । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्नु अपराध ठान्छन् । 

अर्काेतर्फ सामान्य नागरिकमा पाइने जवाफदेही र इमानदारी लोभलाग्दो छ ।  आम्दानीअनुसार   देशलाई कर बुझाएर योगदान गर्न पाएकोमा नागरिकहरूले गौरवान्वित महसुस गर्छन् । नेतृत्व इमानदार भएर आफूलाई भन्दा समग्र राज्यलाई बलियो बनाउन लागे जनता स्वतः देशप्रति बफादार भएर काम गर्छन भन्ने उदाहरण हुन् यस्ता देशहरु ।

विडम्बना, विश्वका धेरै देशहरु यसरी अघि बढिरहेका बेला नेपालको सुई भने उल्टो दिशातर्फ घुमिरहेको छ । फिनल्यान्ड वा लक्जेम्बर्गजस्ता देशका नेता जनतालाई कसरी थोरै काम गराएर धेरै सुविधा दिन सकिन्छ भनेर नीति निर्माणमा लागेका छन् तर नेपालका नेता भने राज्यको दोहन गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन मस्त देखिएका छन् । यसरी  नेतृत्व नै जसरी पनि सम्पत्ति आर्जन लागेपछि व्यापारी, उद्योगी, कर्मचारीलगायतले इमनदार भएर राज्यलाई कर बुझाउलान् ? अवश्यै बुझाउदैनन् । अनि राज्य समृद्ध बन्न सक्छ ? सक्तैन । 

राज्य समृद्ध नभएसम्म फिनल्यान्ड र लक्जेम्बर्गको जस्तो समुन्नत, समृद्ध र सुखी नागरिक बन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । देशको आकार र भौतिक, प्राकृतिक स्रोत साधानले भन्दा चुस्त व्यवस्थापन र पारदर्शी पद्धतिले जनतालाई खुसी बनाउँछ । नेपालमा भने नीति बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँसम्म पुगेका पात्रहरु नागरिकमा आशा र विश्वासको सञ्चार गर्नुको सट्टा राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेर धन कमाउन लागिरहेका छन् । राज्यलाई कंगाल बनाएर जनतालाई खुसी हुँदैनन् । 

देशमा अपारदर्शीता, असमानता र भ्रष्टाचार भए नागरिकले समृद्ध जीवनयापन गर्न सक्तैनन् । त्यस्ता देशका नागरिक सुख र खुसीको खोजीमा पलायन भएका थुप्रै उदाहरण छन् । संभावना भए पनि असमानता र भ्रष्टाचारले थलिएको मुलुक हो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल । बिश्वको पाचौं ठूलो यस देशमा धनी र गरिबबीचको खाडल धेरै गहिरो छ । भनिन्छ, जलस्रोतमा विश्वकै धनी भए पनि असंख्य जनता शुद्ध पानी नपाएर छटपटाउन विवश छन् ।

राज्यद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको अवस्था उस्तै दयनीय छ । निम्नमाध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने बालबालिका साधारण अंक र अक्षरसमेत राम्रोसँग खुट्याउन सक्तैनन् ।  त्यही देशका धनी शासक वर्गका छोराछोरीका लागि स्तरीय निजी विद्यालय छन् । यस्तै बेथिति, असमानताका कारण नेपालमा जस्तै काम गर्नसक्ने ब्राजिलियनको ठूलो हिस्सा पलायन भएको छ । 

रसियाबाट केहि दशकअघि मात्र स्वतन्त्र भएका युरोपका इस्टोनिया, लिथुनिया, लाटभियाजस्ता देशले पश्चिम युरोपको सिको गर्दै विकासको तीव्र गतिमा आफूलाई अघि बढाइरहेका छन् । रोमानिया भने अझै पिँधमा बसेर युरोपतर्फ चियाइरहेको छ । देशका सक्षम नागरिक भने अवसरको खोजीमा युरोपका अरु समृद्ध देशमा पलायन भइराखेका छन् ।  युरोपियन युनियनमा आबद्ध आठौं ठुलो यो देश भने आजपर्यन्त भ्रष्टचारकै कारण अघि बढ्न नसकेको भन्दै अनुसन्धानकर्ताका लागि अध्ययनको सामग्री बनिराखेको छ । 

धनी र समृद्ध छिमेकी भएकै आधारमा देशको कायापलट हुँदोरहेनछ भन्ने प्रमाण हो रोमानिया । रोमानियालाई माथि उठाउन युरोपेली युनियनले ठूलो धनराशि सहयोग गर्दैआएको छ । तर, अपारदर्शी शासन र असमान जीवनशैलीले न यो देश माथि उठेको छ न यहाँका जनता देशमै केही गर्न सकिने विश्वासमा छन् । 

नेपालले अहिले पछयाइरहेको बाटो ब्राजिल र रोमानियाको जस्तै असमानता र अपारदर्शिताको हो । सानो भएर पनि पद्धतिमा अब्बल फिनल्यान्ड र लक्जेम्बर्गको सिको गरेमात्र देशलाई अघि बढाउने परिवर्तन हुन सक्ला । अन्यथा, चरम गरिबी, भोकमरी र द्वन्द्वको सामना गरिराखेको हाइटीले बरु समयक्रमसँगै परिवर्तनको बाटो पक्रेला तर नेपालको अवस्थामा सुधार  हुनेछैन ।