काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको इतिहास जोडिएको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ‘पुलिस’ एकेडेमी वैशाखसम्ममा काभ्रेको पनौती सार्ने तयारी भएको छ । त्यसका लागि अस्थायी प्रकारको ‘प्रि–फ्याव’ निर्माण भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारकै बजेटमा प्रि–फ्याव निर्माण कार्य भइरहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकी एसपी तारादेवी थापाले बताइन् ।
संरचना निर्माणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ ।
‘प्रि–फ्याव’ संरचना अस्थायी तर पक्की संरचना हो । भारतले काभ्रेमा प्रहरी एकेडेमी बनाइदिने सम्झौता भए पनि कतिपय विषयमा उसले असहमति राखेपछि तत्कालका लागि सरकार आफैँ सक्रिय भएको हो ।
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय र निवास विस्तारका लागि भन्दै महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेपछि वैशाखसम्म सार्ने तयारी भएको हो ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्रीले वैशाखसम्म सार्ने हिसाबले पनौतीमा निर्माण कार्य भइरहेको बताए ।
डीआईजी थापाले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘प्रतिशतमा कति काम भयो त भन्न सक्दिन । तर वैशाखसम्म सर्ने हाम्रो तयारी छ ।’’
०७५ भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको महत्वपूर्ण निकाय मानिएको प्रतिष्ठान काभ्रेको पनौती सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०४९ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपाल प्रहरीमा अधिकृत उत्पादन गर्नेदेखि अपराध अनुसन्धानको अध्ययन अध्यापनको महत्वपूर्ण निकाय मानिन्छ ।
प्रतिष्ठानमा प्रहरी तालिमका क्रममा होहल्ला हुने र फायरिङले राष्ट्रपतिलाई ‘डिस्टर्ब’ हुनुका साथै राष्ट्रपतिलाई हेलिकोप्टरबाट बाहिर जान–आउन निवासभित्रै ‘स्थायी हेलिप्याड’ बनाउनका लागि फराकिलो ठाउँ चाहिएको भन्दै सरकारले प्रहरी एकेडेमी सार्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध आधिकारीक रुपमा बोल्न नसके पनि प्रहरीभित्रै व्यापक असन्तुष्टि भने देखिन्छ ।
प्रहरी अधिकारीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई जुनसुकै बेला पनि ‘हेलिप्याड’ उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै आएका छन् ।
अहिले पनि राष्ट्रपति निवासका कार्यक्रम हुँदा सवारी साधन प्रहरी एकेडेमीमै पार्किङ हुँदै आएका छन् ।
एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘‘सरकारको निर्णय नमान्ने कुरा त होइन । तर राष्ट्रपति कार्यालयलाई जुनसुकै बेला पनि हेलिप्याड उपलब्ध गराउँछौं भनेकै छौं । सूचना दिएको ५ मिनेटभित्रै हामी ग्राउन्ड खाली गर्छौं भनेका पनि छौं । तर पूरै एकेडेमी किन चाहियो बुझ्न गाह्रो छ ।’’
नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति आलंकारिक हुन् । आलंकारिक राष्ट्रपति त्यति सक्रिय पनि हुनुपर्दैन । आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई आवश्यकताभन्दा बढी सेवा सुविधा जाँदा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्ने प्रहरी अधिकारीकै तर्क छ ।
यसअघि पनि राष्ट्रपतिका लागि आधुनिक र सुविधासम्पन्न निवास निर्माण गर्न सरकारले कार्यालय पछाडि सामाखुसीतर्फको प्रहरी ब्यान्ड गुल्मको ५ रोपनी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।
उपलब्ध गराएको जमिनमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न निवाससमेत निर्माण भइसकेको छ । प्रहरी प्रतिष्ठानको क्षेत्रफल १ सय ९३ रोपनी रहेको छ ।
के–के छ पुलिस एकेडेमीभित्र ?
प्रहरी प्रतिष्ठानभित्र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सँगै फरेन्सिक ल्याब (विधिविज्ञान प्रयोगशाला), कुकुर महाशाखा, प्रहरी ब्यान्ड गुल्म, केन्द्रीय खेलकुद शाखा, अपराध अनुसन्धान महाविद्यालय छन् । यसबाहेक संगीत विद्यालय, पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय होजियारी, मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कसपलगायत महत्वपूर्ण निकाय छन् ।
यीमध्ये कतिपय निकायको सम्बन्ध दैनिक र आपतकालीन रुपमा आईजीपीसँग जोडिन्छ । फायरिङकै कारण राष्ट्रपतिलाई ‘डिस्टर्ब’ भयो भन्ने कुरासँग कतिपय प्रहरी अधिकारी सहमत देखिँदैनन् ।
एकेडेमीकै अधिकृतका अनुसार महिनामा एक वा दुईपटकसम्म मात्रै फायरिङ हुन्छ । त्यो पनि सटगनको मात्रै । सटगनको दुरी भनेको १० देखि ५० मिटरसम्म मात्रै हो ।
प्रहरीले ‘लङ फायरिङ’ कपनस्थित केन्द्रीय विशेष कार्यदलमा गर्दै आएको छ ।
काभ्रेमा बन्नेछ आठ अर्बको एकेडेमी
काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ सुनथानस्थित दलिञ्चोकमा भारतले नेपाल प्रहरीको एकेडेमी बनाउने सम्झौता भएको थियो ।
पनौतीमा बन्ने एकेडेमीका लागि भारतले नेपाललाई आठ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारले पनौतीमा २५.४५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण समेत गरिसकेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०१४ मा प्रहरी एकेडेमीको शिलान्याससमेत गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र मोदीले संयुक्त रूपमा प्रतिष्ठानको शिलान्यास गरे पनि भारतले त्यसपछि फेरि गुरुयोजनामा असहमति जनाएको थियो । गुरुयोजनामा असहमति राखेपछि अन्योल कायम छ ।
भारतले निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको ५ वर्षभित्र एकेडेमी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने बताए पनि नेपाली अधिकारीहरुले ८ वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।
पनौतीमा ०५२–०५३ सालबाट करिब ८८० रोपनी जग्गा खरिद, अधिग्रहणलगायत कार्य सुरु गरिएको थियो ।
भारतले नेपाल प्रहरीका लागि अत्यधुनिक प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने प्रस्ताव २०५२ सालमै गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा नेपालबाट टोलीहरु एकेडेमीबारे छलफलका लागि भारत गएको थियो ।
नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएयता भारतले पहिलो चरणका लागि २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख पठाएको थियो ।
एकेडेमी निर्माणका लागि दुवै देशका ५–५ जना सदस्य रहनेगरी संयुक्त परिचालन तथा सुपरीवेक्षण समिति बनेको छ ।
