सामाजिक जीवनको ५० वर्षमा सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता र सामाजिक अभियन्ताका राम्रा र नराम्रा थुप्रै पक्षसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पाएको छु । पहिले निकै चर्को स्वभावको भए पनि अब तिनका तुजुक, लाचारी, लोभ, जालझेल र निरीहता देख्दा न रिस उठ्छ न दिक्क नै लाग्छ । तैपनि, बढी नै चित्त नबुझेपछि अरूलाई पनि बताउन मन लाग्ने रहेछ । काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण अभियानमा संलग्न भए यता सरकारी कर्मचारीसँग संवाद गर्नुपरेको छ । हुनत, अभियानमा मेरो धेरै समय युवा स्वयंसेवीलाई सघाउनमै लागोस् भन्ने चाहना छ । तैपनि, केही सरकारी कर्मचारीसँग भेट्न र तिनका कुरा सुन्नु पर्दा मनमा अलिकति ठेस लाग्यो र लेख्न मन लाग्यो । (काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका क्रममा सुरूदेखि निर्माणको जनघोषणासम्मको अनुभवलाई तीन भागमा लेख्ने जमर्को गरेको छु । त्यस क्रममको यो पहिलो भाग हो ।)

काष्ठमण्डप ओझेलमा   
काष्ठमण्डप पनि अरू धेरै सम्पदासँगै २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पमा भत्क्यो । सम्पदा पुनःनिर्माणको चर्चा भने धरहरा केन्द्रित भयो । काठमाडौंको सम्भवतः नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो सार्वजनिक स्थल भए पनि राज्यका निकाय र अधिकारीले मात्र हैन जनसाधारणले समेत काष्ठमण्डपलाई बिर्सेको वा बेवास्ता गरेको देख्दा चित्त दुखेको थियो ।  काष्ठमण्डप संसारमै यही एउटा थियो । तैपनि, काष्ठमण्डपलाई राज्य र जनता दुवैले बिर्सिँदा चित्त दुखेको हो । संयोगले तिनै ताका काठमाडौंका पुराना नेता वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठसँग फोनमा कुरा भयो । (पुरानै चिनजान हो उहाँसँग । दाइ भन्ने गरेको छु ।

समाज कल्याण परिषद्मा छँदा उहाँसँग बढी संगत भएको हो । त्यति बेला २०५० को बाढीपछि पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका काममा आफैँ खटिएर तराईका केही जिल्लामा उहाँले गर्नुभएको अथक परिश्रमबाट म प्रभावित भएको थिएँ ।) उहाँको मन पनि काष्ठमण्डप ओझेलमा परेको देखेर पोलेको रहेछ । केही त गर्नुपर्छ भनेर उहाँ छटपटिनु भएको रहेछ । मैले पनि काष्ठमण्डपको गरिमा र महत्त्व सम्झाउन अग्रसर हुन उहाँलाई आग्रह गरेँ ।

यसपछि झन्डै डेढ वर्षजति उहाँले काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका लागि अभियानलाई खुकुलो सञ्जालका बनाएर नेतृत्व दिनुभयो । यसबीच व्यावसायिकरूपमा परिपक्व र सम्पदाप्रति समर्पित केही युवा यस अभियानमा जोडिए । विशेषगरी आलोक तुलाधरले लगाम समाएपछि काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण युवा समूहमा लोकप्रिय हुँदै गयो ।  

पुनःनिर्माणमा लाग्ने अठोट
सुरुमा काष्ठमण्डपप्रति ध्यानाकर्षणका लागि मात्र थालिएको भए पनि विज्ञ, विशेषज्ञ र स्थानीय बासिन्दासँग विभिन्न चरणमा भएका अन्तर्क्रिया एवं सम्पदा पुनःनिर्माणमा देखिएका विसंगतिहरूपछि काष्ठमण्डपको महत्ता पुनःस्थापित गर्ने हो भने पुनःनिर्माणमै अग्रसर हुनुपर्ने निष्कर्षमा यसका अभियन्ता पुगे । त्यसपछि सम्बन्धित सरकारी अधिकारी र निकायसँग सम्पर्क सुरु भयो ।

यही क्रममा पुरातत्त्व विभागले संस्थागत संरचना भएमात्र अभियानसँग सहकार्य गर्न सकिने भनेपछि काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका लागि अभियान नामको संस्था दर्ता गर्ने निर्णय भयो । वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठकै अध्यक्षतामा अभियानको एउटा कार्यसमिति गठन भयो । 

महानगरका हाकिमको ठेक्कापट्टा मोह
यसबीच पुरातत्त्व विभागले काठमाडौं महानगरपालिकालाई काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका लागि अनुमति र पैसा दिइसकेको रहेछ । महानगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूले ठेक्का लगाउन टेन्डर पनि आह्वान गरिसकेका छन् ।

ठेक्कामा बनाउन लागिएका सम्पदाहरूको निर्माणको गुणस्तरमा चित्त नबुझेपछि रानीपोखरी, दशावतार मन्दिरलगायत विभिन्न सम्पदाको पुनःनिर्माण स्थानीयको पहलमा रोकिएको महानगरपालिकाका कर्मचारीले थाहा नपाएका भने थिएनन् ।

तैपनि विकल्प खोज्नुभन्दा ठेक्कामा बनाउन मोह राखेको देख्दा उनीहरू प्रचलित आर्थिक नियमलाई देखाएर कामको झारा टार्न र ठेक्कामा लगाएर पन्छन चाहन्छन् भन्ने स्पष्टै बुझिन्छ । काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण अभियानले भने सुरुदेखि नै सम्पदाको पुनःनिर्माण घटाघटमा दिएर हुनसक्तैन र हुनु पनि हुँदैन भन्ने आग्रह राख्दैआएको छ ।  

काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण अभियान र काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यशैलीमा स्पष्ट अन्तर देखिएपछि पुरातत्त्व विभागले यही वैशाख ८ गते छलफल गराएको थियो । त्यस छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले बढो  ठेक्का लगाएरै छाड्ने घोषणा गरे । (उनका कुरा सुन्दा पञ्चायतका कालमा ’सुपर सीडीओ’ भनिनेहरूको बोली, व्यवहार र तुजुक सम्झे ।)

ती हाकिम समुदायले बनाउनमात्र हैन रेखदेख गर्न पनि पाउँदैन भन्ने जिद्दीमा भएजस्तै पुनःनिर्माण अभियन्ताहरू ठेक्काबाट काष्ठमण्डपजस्तो दिव्य सम्पदाको पुनःनिर्माण हुनै सक्तै भन्ने विश्वासमा थिए । यसैले कुरा मिलेन । कम्तीमा काष्ठमण्डपको पुनर्निमाण नेपाली जनताको सहभागितामा र स्थानीय जनताको रेखदेखमा भयो भने पुनःनिर्माणको इतिहासमै नयाँ दृष्टान्त बन्नेछ भन्ने पनि अभियानका सदस्यहरूको मान्यता छ ।  

अर्कातिर, विज्ञहरूसँगको छलफलबाट के पनि थाहा भयो भने पुरातत्त्व विभागले दिएको नक्सा प्राविधिक रूपमा पूर्ण छैन । त्यत्तिका भरमा काष्ठमण्डप बनाउनु हुँदैन । प्राविधिक पक्षमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । तर, त्यसैका आधारमा बोलपत्र आह्वान गरिसिकएको छ ।
डिजाइनलगायतका प्राविधिक काम सरकारले गराउनु परेमा त्यसका लागि लाखौं रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ । तर, अभियानमा संलग्न युवा इन्जिनियर, आर्टिटेक्टलाई मार्ग दर्शन गर्न, सिकाउन वरिष्ठ इन्जिनियर र आर्टिटेक्टहरू स्वयंसेवीका रूपमा काम गर्न तयार छन् । 
 
विवादको सैद्धान्तिक पक्ष
काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणमा देखिएको विवादको सैद्धान्तिक आधार पनि छ । सम्पदाको स्वामित्व स्थानीय जनताको हो कि हैन ? मरु सत्तल भनिएको यो करिब १५ सय वर्ष पुरानो भवनसँग स्थानीय बासिन्दाको जीवनशैली जोडिएको छ । काष्ठमण्डपसँगै वा त्यसभन्दा पनि पहिले थालिएको केही परम्परा र प्रथा पनि जोडिएका छन् । यस्तै, जात्रा, पर्व, प्रथा र संस्कृति छन् ।

काष्ठमण्डप भत्किएको २ वर्षसम्म पनि त्यस्ता प्रथा र परम्परा कायमै छन् । यसैले समुदायले काष्ठमण्डपलाई आफ्नो जीवनचर्याको अभिन्न अंग ठान्छ । काष्ठमण्डप विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको सम्पदा हो । यसैले यो विश्वकै सम्पत्ति हो । नेपालको प्रचलित ऐनले सायद यो पुरातत्त्व विभाग र महानगरपालिकाको पनि अधीनमा छ । तर, स्थानीय जनताका लागि यो जीवनकै एउटा अभिन्न अंग हो । यसैले यसमा बढी हक त सरोकारवाला समुदायकै हुन्छ । काष्ठमण्डपजस्ता सम्पदालाई एउटा भवन वा संरचनामात्र ठान्ने भौतिकवादी सोच र जीवन ठान्ने अद्यात्मवादी परम्पराबीचको द्वन्द्व पनि हो ती हाकिम र अभियानका बीचको मतभेदको कारणा । 

सम्पदाको संरक्षण र स्वामित्व
इतिहासमा काष्ठमण्डप १२ शताब्दी तिर राजा  मल्लकालमा बनाइएको लेखिएको थियो । तर, यज्ञमानपति वज्राचार्यले आफ्ना पुर्खा लीलाबज्रले आठौं शताब्दीमा बनाएका हुन् भन्ने मान्यता अगाडि सारेर केही वर्ष पहिले नै पुस्तक छपाइसकेका छन् ।  विडम्बना, वज्राचार्यको मसिनो स्वर कसैले सुनेन । भूकम्पपछि बेलायतको स्टर्लिङ विश्वविद्यालयको टोलीले गरेको उत्खननमा वज्राचार्यले भनेकै समयतिर काष्ठमण्डप बनेको अर्थात् आठौं शताब्दीतिरको प्रमाणित भयो । वज्रयान परम्परासँग जोडिएको काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माणमा त्यही सम्प्रदायका आधिकारिक विद्वान् गुरु यज्ञमानपति वज्रचार्यको कुरा सुन्नुपर्ने कि नपर्ने ?

काष्ठमण्डपसँग जोडिएका शताब्दीयौँदेखि चलिआएका परम्परा, प्रथा र स्थानीय जनताको अपनत्वमा प्रहार गर्ने कि सरकारको अनुदार नियममा परिवर्तन गर्ने ? निर्जीव अनुहारहीन कर्मचारीतन्त्रका लागि समुदायको अपनत्वको कुनै महत्त्व नहोला तर जनताका लागि त त्यो जीवनमरणको प्रश्न हो । अस्तित्वको प्रश्न हो । सम्पदाको मूर्त अमूर्त सबै संरचनाको संरक्षण समुदायले पुस्तौंदेखि गरिआएको छ । सरकारी कारिन्दालाई यस्तो सम्पदाको मालिक ठान्न समुदाय कसरी तयार हुन्छ ? 

नियम कि लोभ ?
नियमविपरीत खर्च गर्नुपर्छ भनेर कसैले भनेको छैन । सरकारले पैसा  नदिईकन जनतालाई बनाउन दिँदा भ्रष्टाचार वा अनियमितता कसरी हुन्छ ? हामीले त स्वीकृत मापदण्डअनुसार निर्धारित समयावधिभित्र जनसहभागिता जुटाएर निर्माण गर्ने र विदेशीसँग पैसा नलिने भनेका छौँ । तैपनि, समुदायलाई सम्पदा पुनःनिर्माण गर्न दिन्न र भएको पैसा खर्च गरिछाड्छु भन्नुको तात्पर्य के हो ? सरकारी कर्मचारीको तुजुक, लोभ र अज्ञानका कारण हुने राज्यको हानिनोक्सानी कर्मचारीलाई सजिलो हुने गरी बनाइएका प्रचलित नियमकानुनअनुसार अनियमितता वा भ्रष्टाचार नमानिएला तर व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिमा त्यो अनुचित कार्य त हो ।

यहाँ म डा. साफल्य अमात्यको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित लेखबाट एउटा अनुच्छेद साभार उद्धृत गर्न चाहन्छु - "कुनै पनि जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माणका काम भनेको अनुसन्धानको काम पनि हो ।

त्यसैले यसका लागि धेरै विज्ञ, प्राविधिक र वैज्ञानिक चाहिन्छन् । पुनर्निर्माणको काम गर्दा जगैदेखि राम्ररी विवरण राखी छाना छाएर गजुर नहालेसम्म प्रत्येक दिनजसो आइपरेका समस्या कसरी समाधान गरियो भन्ने विवरण राख्नुपर्छ । अनि तिनलाई पुस्तकका रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्छ । ताकि भविष्यलाई पनि काम लागोस् । हुन त, पुरातत्व विभागलाई प्रचलित आर्थिक नियमले ठेक्का दिन बाध्य पारे तापनि ती ऐन नियम भनेका हामी आफैँले आफैँका लागि बनाएका हो ।

जसलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न नसकिने कारण नै छैन । तसर्थ यस्ता विषयमा आवश्यक संशोधन गर्नैपर्छ । नत्र ठेकेदारी प्रथाले गर्ने त्रुटि सच्याउन असम्भव नै हुन्छ ।" लामो सरकारी सेवापछि अवकाश लिएका डा. अमात्य नेपालको संस्कृति र पुरातत्वका विद्वान् हुन् ।

सम्पदाको जीवन्तता : परम्पराको निरन्तरता 
अभियानको मूल आग्रह सम्पदाको पुनःनिर्माण ठेक्कापट्टाबाट हुनसक्तैन र गर्नु पनि हुँदैन भन्ने हो । साथै, जनसमुदायको संस्कार, परम्परा र प्रथासँग जोडिएका यस्ता जीवन्त सम्पदालाई समुदायबाट खोस्ने वा अलग्ग्याउने कार्य गर्नुहुँदैन ।

सम्पदामा स्वामित्व शताब्दीयौंसम्म त्यसलाई जोगाउने र त्यहाँका परम्परा र प्रथालाई निरन्तरता दिने समुदायकै हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु पनि अभियानको लक्ष्य हो । कम्युनिस्टहरू यस्ता सम्पदा, परम्परा र प्रथा तथा समुदायबीच दूरी बढाउन चाहन्छन् । कतै हाकिमहरूको अवचेतनमा लुकेको कम्युनिस्ट आग्रहले निर्देश त गरेको हैन ?
 

कहाँबाट आउँछ पैसा ?
ठेक्कापट्टा नलगाई स्थानीय समुदायको निर्णायक सहभागिता र रेखदेखमा काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण भए पुग्छ । अभियानमा संलग्न कसैको पनि  काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माणबाहेक अरू स्वार्थ छैन । ठेक्का लगाएर कमिसन खाने लोभ अभियानका कुनै सदस्यलाई छैन । सबै स्वयंसेवी हुन् । हाजिर गरेबापत तलब बुझ्ने र कामका लागि कलम चोब्नेबित्तिकै अतिरिक्त कमाइ खोज्ने कारिन्दे मानसिकता भएकालाई त यस्तो पनि हुन्छजस्तो लाग्दो हो तर मलाई मेरो सामाजिक जीवनका अधिकांश वर्ष मन परेको काम सित्तैँमा गरेको अनुभव छ र पटक्कै अनौठो लाग्दैन ।

कहिल्यै अरूका लागि स्वार्थरहित भएर केही नगरेका कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई राज्यले बनाउन खोजेको सम्पदाका लागि जनताले पैसा देलान् भन्ने विश्वास नहुनु अस्वाभाविक हैन । तर, सानातिना नै सही विकास निर्माणका थुप्रै काममा संलग्न भएको र नेतृत्व गरेको मेरो अनुभवले मलाई जनतालाई चित्त बुझ्यो भने जति ठूलो काम पनि हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने पनि विश्वास दिलाएको छ ।  
जनताले पैसा उठाएर बनाउछौँ भन्दा पनि भाँजो हाल्नु मूर्खतामात्र हैन बेइमानी पनि हो । महानगरपालिका वा सरकारको पैसा काष्ठमण्डप ठेक्का दिएर बर्बाद गर्नुको साटो अरू नै काममा खर्च गरे पनि त हुन्छ । (क्रमशः)

कभर तस्बिर, काष्ठमण्डप डट अोअारजी