जनकपुर । माघ ९ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा चुनावको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न तथा दलहरुले मतदातालाई मनाउन अहोरात्र खटिइरहेका छन् । यसैबीच प्रदेश २ बाट अल्पसङ्ख्यक कोटामा राजपातर्फबाट उमेदवारी दर्ता गराएका शेखरप्रसाद सिंहको योग्यताप्रति प्रश्न उठेको छ ।

सप्तरीको कोइलाडी गाउँपालिका -४ बस्‍ने सिंहविरुद्ध २०४४ असार २० गते कुटपिट तथा अंगभंग मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो । उक्त फैसला तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालतबाट सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पनि २०५६ पुस १ गते पुनरावेदनको हिस्सा नहुने अन्तिम आदेश गरेको थियो ।

‘अदालतको फैसलाले कैद लागेको व्यक्तिले अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी कैद भुक्तान गर्नुपर्नेमा निजले हालसम्म कैद भुक्तान नगरेकोले कैद लागेको व्यक्ति फरार रहनु भनेको अदालतको अवहेलना पनि हो’ सोही पदका लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उमेदवारी दिएका भोला पजियारले सोमबार निर्वाचन अधिकृत समक्ष सिंहको उमेदवारी खारेजीको माग गर्दै दिएको उजुरीमा भनिएको छ । 

अपराध र अपराधीलाई हतोत्साही गर्नुपर्नेमा राज्यको संरक्षणमा नै सतापक्षबाटै यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइनुले कानुनी राज्य र कानुनी शासनको मर्ममा समेत आघात पुग्ने जिकिर गर्दै पजियारले सिंहको उमेदवारीखारेज हुनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । ‘अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद पाएका शेखरप्रसाद सिंहलाई कैद भुक्तान नगरी राष्ट्रियसभाको उमेदवार हुन पाउने अधिकार नभएको र उमेदवार हुन पनि अयोग्य भएको कारणले निजको उमेदवारी खारेज हुनेछ’ उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा १३ बमोजिम उजुरी पेश गरेको बताउँदै पजियारले सिंहविरुद्ध अदालतले गरेको फैसलाको प्रतिलिपि पनि जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावका लागि प्रदेश २ का निर्वाचन अधिकृत राजुकुमार खतिवडासमक्ष उजुरी गरेको जानकारी दिए ।