काठमाडौं । स्थानीय तहमा चुनावको खर्च उठाउनका लागि भ्रष्टाचार भइरहेकोे अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लाका १५ जिल्लामा ३ हजार उत्तरदातासँगको सर्वेक्षणका क्रममा यो तथ्य देखिएको जनाइएको छ । अख्तियारले त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्बेवारी परामर्शदाता नेसनल इस्टिच्युट अफ डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च प्रालिलाई दिएको जनाएको छ ।

सोमबार प्रकाशित उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा ५७ दशमलब ३ प्रतिशतले भ्रष्टाचारको सामना गरे पनि कुनै उजुरी नहालेको, १६ दशमलब ६ प्रतिशतले जति पैसा तिर्न लगाइयो त्यति तिरेको, १७ दशमलब ९ प्रतिशत उत्तरदाताले कार्यालय प्रमुखसँग उजुरी हालेको, ८ दशमलब ३ प्रतिशतले झगडा गरेको र ७ प्रतिशतले भनसुन गरेर कुरा मिलाएको पाइएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा पारिवारिक आम्दानीको स्रोत पेन्सन वा उपदान भएका ४२ दशमलब ९ प्रतिशत उत्तरदाताले कार्यालयका कर्मचारीले भनेको मानेका र अतिरिक्त पैसा पनि तिरेको भन्ने पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कुल अध्ययन गरिएको जनसंख्या मध्ये ५५ दशमलब ३ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको र जसमा २७ दशमलब ३ प्रतिशत उत्तरदाताको बुझाइ अनुसार स्थानीय तहको चुनावपछि भ्रष्टाचार पहिलेको तुलनामा बढेको देखिएको जनाइएको छ । 

२८ प्रतिशत मतदाताका अनुसार भ्रष्टाचारको अवस्था उस्तै भएको पाइएको र भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको भन्नेमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । कुल उत्तरदातामध्ये ७१ दशमलब ५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाही नहुनु, ३७ दशमलब २ प्रतिशतले राजनीतिक संरक्षण भएर र ३६ दशमलब ८ प्रतिशतले चुनावमा खर्च हुने भएकाले खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गरेको जनाएका छन् ।

अध्ययनले अधिकांश भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरीहरू कार्यालय प्रमुख समक्ष पुर्‍याइएको र यस्तो भन्नेहरू सुदूर पश्चिम प्रदेशका ८५ दशमलब ७ प्रतिशत तथा प्रदेश १ का ८४ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको जनाएका छन् । अध्ययनका क्रममा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये ३४ दशमलब ७ प्रतिशतले उनीहरूको उजुरीको सुनुवाई तत्काल अर्थात् समयमा भएको खुलाएका छन् ।

सहभागी उत्तरदातामध्ये अधिकांश उत्तरदाता अर्थात् ९७ दशमलब २ प्रतिशतले स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सबै सुविधा सहज रूपमा पाइरहेको जनाएको र यस क्रममा कुल उत्तरदातामध्ये ४० दशमलब ६ प्रतिशतले सिफारिस पत्रको सुविधा लिएको, ३८ दशमलब ३ प्रशितले स्थानीय कर सेवा क्षेत्रमा सुविधा लिएको, २८ दशमलब ७ प्रतिशतले नागरिकता सिफारिस पत्र र २७ दशमलब ९ प्रतिशतले पंजीकरण दर्ताको सुविधा प्राप्त गरेको जिकिर गरेका थिए ।

कुल २ हजार ९१५ सहभागीमध्ये १ दशमलब ९ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो काम भनेका बेला गराउन स्थानीय सरकारका कर्मचारीले अतिरिक्त रकमको माग गर्ने जनाएका थिए । कुल २० उत्तरदातामध्ये एक चौथाइ उत्तरदाताले आफ्नो काम समयमा सक्न मध्यस्थकर्ता (विचौलिया) लाई र त्यसपछि इन्जिनियर वा ओभरसियरलाई अतिरिक्त रकम दिनुपरेको जनाएका छन् ।

अध्ययनअनुसार ६७ दशमलब ४ प्रतिशत उत्तरदाता स्थानीय तहबाट पाउने सुविधाप्रति असन्तुष्ट भएको र ११ दशमलब २ प्रतिशत उत्तरदाता मात्र स्थानीय तहबाट पाउने सुविधाप्रति सन्तुष्ट रहेको पाइएको जनाइएको छ । यसलाई प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश ५ र प्रदेश २ का क्रमशः ८२ दशमलब ५ र ८४ प्रतिशत उत्तरदाता स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाप्रति सन्तुष्ट रहेको देखिएको जनाइएको छ ।

अध्ययनमा सहभागी उत्तरदातामध्ये ४६ दशमलब ७ प्रतिशतले स्थानीय तहको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्दा स्थानीय कर्मचारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको जनाइएको छ । 

त्यसपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा ३५ दशमलब ६ प्रतिशत, आर्थिक प्रशासनको मामिलामा ३२ दशमलब १ प्रतिशत अनियमितता हुने गरेको जनाइएको छ । कुल ३ हजार उत्तरदातामध्ये एक तिहाई उत्तरदाता ३४ दशमलब १ प्रतिशतले नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारका लागि मुख्य जिम्बेवार भएको जनाएका थिए । 

त्यस्तै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुनुमा कर्मचारी ३२ दशमलब १ प्रतिशत, इन्जिनियर ओवरसियर ३२ दशमलब १ प्रतिशत, कार्यकारी अधिकारी ३० दशमलब ४ प्रतिशत जिम्बेवार रहेको जनाइएको छ । 

भ्रष्टाचारको प्रकार सम्बन्धमा सहभागी उत्तरदाताका अनुसार ५५ दशमलब ३ प्रतिशतले नगद भ्रष्टाचार, ५५ दशमलब २ प्रतिशतले प्रणालीगत÷संस्थागत भंष्टाचार र ३० दशमलब ३ प्रतिशतले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको जनाएका छन् ।

अध्ययनको क्रममा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न गराउन प्रोत्साहित गर्ने कारक तत्त्वहरूको खोजी गर्ने सिलसिलामा सहभागीमध्ये ३९ दशमलब ८ प्रतिशतले समाजमा आफ्नो उच्च प्रतिष्ठा देखाउन खोज्ने प्रवृत्ति र ३९ दशमलब ३ प्रतिशतले नैतिकतामा कमी आएका कारणले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको औंल्याएका छन् ।

अध्ययनका क्रममा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म भ्रष्टाचारजन्य काम हुने गरेको पाइएकाले कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु अगावै निश्चित नियम कानुन र निर्देशिकाहरूको निर्माण गरी योजना बाँडफाँड तथा कार्यान्वयन र अन्त्यमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममार्फत सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको जनाइएको छ ।

स्थानीय तहका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारका लागि जिम्बेवार रहेको अध्ययनले देखाएकाले स्थानीय तहमा हुने काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्यांकन गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कार्यालयका प्रमुख सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता भएको विशेष टास्क फोर्स बनाउन सकिने सम्भावना रहेको समेत जनाइएको छ ।

अध्ययन टोलीले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै रकमको घुस भए पनि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्थाले धेरै रकमको भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गरेजस्तो देखिन आएकाले भ्रष्टाचारको रकमको अनुपातको आधारमा दण्ड÷सजायको व्यवस्था गर्नु मनासिब हुने जनाइएको छ । 

त्यस्तै, सुराकीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न जोड दिँदै, उजुरी हाल्नका लागि अख्तियारको हटलाइन १०७ बारे अधिकांशलाई जानकारी नभएको जस्ता कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।