हालैको उपचुनावको परिणाम नेपाली कांग्रेसका लागि निराशाजनक थिएन । प्रचार कुशल नेतृत्व हुँदो हो त कार्यकर्तामा उत्साह जगाउन प्रयोग हुनेथियो त्यो परिणाम ।

एमाले एक्लैले जितेको भक्तपुरमा प्रदेश सभा सदस्यमा माओवादी र एमाले एक भएपछिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हारेको छ । 

चितवनमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा उनले सबै शक्ति लगाउँदा पनि तीनवटै वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस विजयी भयो । 

यसको मनोवैज्ञानिक मूल्य निकै धेरै थियो । धरानको त झन् कुरै भएन । 

विसं २००७ सालदेखि नै कम्युनिस्टको गढ मानिँदै आएको धरानमा पहिलोपटक कांग्रेसले उपमहानगरपालिकाका प्रमुखजस्तो महत्त्वपूर्ण पद हात पारेको छ । 

यी तीनवटा निर्वाचन परिणाम नै कांग्रेसहरूका लागि उत्साहित हुन पर्याप्त कारण हुन् । 

यति उत्साहप्रद चुनाव परिणामबाट सिकेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आपसी दन्तबझान छाडेर आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी संगठन विस्तार र सुदृढीकरणमा लाग्ने अपेक्षा पार्टीका शुभेच्छुक र कार्यकर्ताले गरेका थिए । 

विडम्बना, चुनाव सकिएको महिना दिन पनि नबित्दै पार्टीका प्रमुख नेताहरू ‘बहुमत’ र ‘बहिष्कार’ आत्मघाती खेलमा संलग्न भएको देखियो । 

तिनले उपनिर्वाचन परिणामको सही विश्लेषणसम्म पनि गरेनन् । अल्पमत पक्षले निर्वाचन परिणाम सन्तोषजनक नभएको भट्याउन थाल्यो भने सत्ता पक्ष आत्ममुग्धतामा रमायो । अरू त अरू चुनावबाट उत्साहित हुने कि निराश ? कार्यकर्ता अलमलिए ।

धेरैले गौर गरेनन् होला तर पोखराको उमेदवारीले यसपटक देशभर कांग्रेसका कार्यकर्ता उत्साहित भएका थिए । 
सुरुमा खेमराज पौडेल उमेदवारीको दौडमै थिएनन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा भएको ‘कसरत’ (जेरिम्यान्डरिङ)का कारण एमालेबाहेक अरूले त्यस क्षेत्रबाट चुनाव जित्न सजिलो पनि थिएन । 

नेकपाले पूर्वमाओवादी उमेदवार बनाएको भएमात्र कांगेसले जित्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तैपनि, त्यहीबाट २०७४ सालमा उमेदवार देवराज चालीसेलगायतले उमेदवारीको चाहना राखेका थिए । 

कास्की कांग्रेसमा अन्तर्घातको परम्परा नै बसेको थियो । यस्तो अवस्थामा पौडेललाई उमेदवार बनाउने सुझबुझले कांग्रेसलाई एक बनाउन सहयोग गरेको थियो । 

पौडेललाई उमेदवार बनाउने निर्णय गरिएपछि कास्की कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाउन चालीसेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । 

खेमराज पौडेलले पार्टी फुटाउँदा शेरबहादुर देउवालाई साथ दिएको चर्चासम्म पनि भएन । 

यसले अन्यत्र पनि पार्टीभित्र असन्तोष र अन्तर्घातको खेती गर्न केन्द्रीय नेताहरू हच्किए । त्यसको प्रभाव देशभर पर्न गयो । र, कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा जित्नेमात्र हैन मत प्रतिशत पनि बढायो । 

पार्टीको हितमा समर्पित नेतृत्वले भए यस सफलतालाई पार्टीका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न प्रयोग गर्ने थिए । 

यति बेला त कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू निर्वाचनमा मत प्रतिशत बढेका र घटेका ठाउँमा पुगी स्थानीय कार्यकर्तासँग बसेर संगठन विस्तारको रणनीति बनाउन लाग्नुपर्ने थियो । 

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू त पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति बनाउन पो व्यस्त देखिए । 

पार्टी सभापतिलगायत केन्द्रीय समितिको पदावधि सकिन लागेको छ । विधानको अपव्याख्या नगर्ने हो भने तुरुन्तै महाधिवेशन गर्नुपर्छ । 

पार्टी कार्यकर्तामा उपचुनावले अपेक्षाकृत उत्साह जगाएको बेला स्थानीय अधिवेशनहरू गराउनु उपयुक्त हुन्थ्यो । 

पार्टीका अधिवेशन नयाँ मतदातालाई संगठनमा आकर्षित र आबद्ध गर्ने उपयुक्त समय थियो । 

तर, कांग्रेसका नेताहरू त पार्टी संगठन कब्जा कसरी गर्ने भन्ने रणनीति बनाउनपट्टि लागेका छन् ।

अहिले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दलजस्ता भ्रातृ संस्थालाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सक्नेगरी तदर्थ समितिहरू बनाएर बाँकी विभाग गठनको काम थाती राख्दा पार्टीलाई हानि हैन फाइदा नै हुन्छ । 

सबै नेता कार्यकर्ताको ध्यान अधिवेशनमा केन्द्रित हुन्छ । तर, पदावधि बाँकी हुँदासम्म विभाग गठन गर्न नपर्ने संस्थापन पक्षलाई अहिले ‘मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो’ भनेजस्तो गर्न केको रहर हो बुझ्न सकिँदैन । 

यस्तै, आफूले भनेका विभागको नेतृत्व पाए विधान मिचे पनि हुने नत्र विधान मान्नुपर्ने भन्ने असन्तुष्ट पक्ष संस्थापनभन्दा कुन अर्थमा असल भयो त ? 

विवादको विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठमा बसेर छलफल नगर्ने अनि घरघरमा साउती गरेर टुंग्याउने हो भने त्यस्ता नेताको नेतृत्वको पार्टीले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्छ ? के नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको ‘प्राइवेट लिमिटेड’ कम्पनी हो ? 

नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवा सभापति चुनिएका दिनदेखि नै ओरालो लागेको छ । 

तर, उनको ध्यान संगठन कब्जा गर्नेबाहेक विस्तार सुदृढीकरणमा गएको कहिल्यै देखिएको छैन । असन्तुष्ट पक्षले पनि पार्टीको हितमा केही पनि गरेको देखिएन । 

सभापतिको बहुमतको अहंकार र असन्तुष्ट पक्षको भागबन्डाको रोइलोले संगठनमा धमिरा लागेको समेत कसैले वास्ता गरेको छैन । 

दुवै पक्ष पार्टी आफ्नो कब्जामा हुँदैन भने बरु हुँदै नहोस् भन्ने ‘आत्मघाती’ मानसिकतामा देखिएका छन् ।  नेपाली कांग्रेसको अहिलेको कटु यथार्थ यही हो । 

‘दाइ’हरूलाई पार्टी सकिएर खासै नोक्सान हुँदैन । उनीहरूले पार्टीबाट जे पाउनु पर्ने हो पाइसके । तिनले त्यागभन्दा धेरै लाभ हासिल गरिसके । 

कांग्रेसका नेता नभएका भए अहिले तिनीहरू सेनाका सुबेदार वा निजामती सेवाका सुब्बाको पेन्सन खाइरहेका हुन्थे । 

तर, युवा नेताहरूलाई नेपाली कांग्रेसजस्तो गौरवमय इतिहास भएको र देशको सबै वर्ग, समूह तथा क्षेत्रमा पुगेको पार्टीको खाँचो हुन्छ ।

कांग्रेसी शैलीले आगामी फागुनमा पार्टीको महाधिवेशन हुनसक्तैन । यसैले केन्द्रीय कार्यसमितिको अवधि विधानबमोजिम एक वर्ष थप गरे हुन्छ । 

पदावधि सकिने बेलामा विभागहरू बनाउनुको कुनै तुक देखिँदैन । विवादको जड विभाग गठन रोकेर केन्द्रीय समितिले अधिवेशनहरूको तालिका सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

पार्टी जोगाउने हो भने ७० नाधेका नेतालाई विश्राम गर्न दिएर केन्द्रीय समितिका युवा सदस्यहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । 

नेतृत्वको ‘आत्मघाती’ गोल रोक्न नसके केही वर्षमा नेपाली कांग्रेस इतिहासमा सीमित हुने देखिन्छ । 

‘रियालिटी सो’बाट नेता खोजिने जमानामा निरंकुशतन्त्रसँग भिडेर खारिएका युवा नेताहरूले पार्टीमा हस्तक्षेप गर्ने आँट गर्लान् ?