व्यवसायी रूपज्योति कैद सजाय नपाई थुनामुक्त भएछन् । त्यसो त उनलाई थुन्नुपर्ने कारण नै देखिँदैन । उनलाई मात्र किन,  देवानी मुद्दामा बिगो बराबर धरौटी राख्ने कसैलाई पनि थुनामा राख्नु जरुरी हुँदैन । तर, नेपालको प्रहरी, प्रशासन र समाज पनि व्यक्तिलाई सास्ती नदिएसम्म सन्तुष्ट हुँदैन । गजबका परपीडक छौँ हामी ! 
रुपज्योतिलाई थुनामा राखेर कारबाही चलाउन प्रहरीले अनुमति माग्दा अदालतले धरौटीमा छाड्ला भन्ने अनुमान मैले गरेको थिएँ । उदार दृष्टिकोणका न्यायाधीश भए विवेक प्रयोग गरेर पक्कै पनि थुनामा राख्नुको औचित्य खोज्थे होलान् । 

प्रहरीले माथिको आदेश र अनुमति बेगर रुपज्योतिलाई पक्रेर लेनदेन मुद्दाको कच्चा उजुरीमा थुन्ने आँट गर्छ भन्ने पत्यार लाग्दैन । रूपज्योति प्रहरी वा न्यायाधीशको विवेकको अभावले मात्र थुनिएका भने हैनन् कि ? 

केही साता पहिले ‘बिल एन्ड मेलिन्डा गेटस फाउन्डेसन’को सहयोगमा ‘बलियो नेपाल अभियान’ सुरु गरिएको समाचार सार्वजनिक भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विधिवत् सुरु गरिएको कुपोषणविरुद्धको यस अभियानमा ‘चौधरी फाउन्डेसन’ पनि संलग्न रहेको समाचारले यसलाई बढी विवादमा तान्यो । 

‘बलियो नेपाल अभियान’ले गर्न लागेको कामको खासै जानकारी नपाउँदै केहीले चर्को विरोध थाले । कुपोषित बालबालिकाका लागि पोषणयुक्त खानेकुरा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने अभियान विरोध गर्नुपर्ने विषय त हैन । यसैले विरोधको कारण अर्कै हुनुपर्छ ।

चौधरी ग्रुप र विशेषगरी विनोद चौधरीको नाम पनि ‘बलियो नेपाल अभियान’सँग जोडिएको छ । अभियानमा उनको संलग्नताको कस्तो प्रकारको हो भन्ने पनि विरोध गर्नेले हेक्का राखेको देखिएन । चौधरीको काम नाफा कमाउने हो यसैले यस्तो जनहितकारी काम गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता विरोध गर्नेहरूको देखियो ।

बलियो नेपाल अभियानको चर्का विरोधीमा बढी वर्तमान सरकार समर्थकहरू देखिनु यस प्रकरणको अर्को चाखलाग्दो विषय हो । उनीहरूको नकारात्मक प्रचारको वेग कति तीव्र रह्यो भने एकजना पोषण अभियन्ताले त अभियानबाटै अलग्गिएको घोषणा नै गरिन् । हुनत, उनले त्यसमा सैद्धान्तिक जलप लगाउन खोजेकी देखिएको छ तर अभियानको सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा भएको चर्को विरोध यसको प्रमुख कारण हो भन्ने बुझ् गाह्रो पर्दैन ।

राजनीति गर्नेहरूका लागि बलियो नेपाल अभियानमा स्वर्णीम वाग्लेकै पनि संलग्नता आपत्ति र केही हदसम्म ईष्र्याको विषय हुनसक्छ । विनोद चौधरीको त प्रत्यक्ष संलग्नता पनि देखिँदैन । उनका छोरा हुन् सायद एक जना चौधरीको नाम अभियानको सञ्चालकका रूपमा सार्वजनिक भएको छ । बिल एन्ड मिलिन्डा गेटस् फाउन्डेसनले अभियानलाई सघाउँदा सायद विनोद चौधरीको नाम पनि एउटा कारण हुनसक्छ । 

काम हैन नाम हेरेर विरोध गर्नु अनुदार प्रवृत्ति हो । अनुदारहरूको निर्णय विवेक र तर्कमा हैन आग्रहका आधारमा हुन्छ । चौधरी फाउन्डेसनको संलग्नता हुँदैमा अभियान खराब हुँदैन । बलियो नेपाल अभियानले पाएको सहयोगको दुरुपयोग भयो र त्यसमा चौधरी फाउन्डेसनको संलग्नता देखियो भने बल्ल विरोध गर्नुको तुक हुन्छ ।

नेपालीमा एउटा उखान छ — ‘देवता दिने पितृ हर्ने !’ देवताभन्दा पितृ नै आफ्ना हुन् । यसैले देवताले दिन खोजे पितृले हर्नु नपर्ने हो । संसद् जनताका लागि सरकारभन्दा निकट हुन्छ । सरकारले जनताको अधिकार अतिक्रमण गर्न खोजे संसद्ले त्यसलाई रोक्नुपर्छ । नेपालको संसद् भने संसारका अरू संसद्भन्दा बेग्लै छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा नभएको चरम अनुदार प्रावधान पनि नेपालको संसदीय समितिले थप गरेको छ । ‘कासी, कश्मीर अजब नेपाल’ त्यसै भनिएको कहाँ हो र ?

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गरेमा पेन्सन खारज हुने प्रावधान थपेछ । यही प्रावधान राखेर ऐन पारित भयो भने नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिनेछ । कानुनबनाएर नागरिकको मौलिक हक हनन गर्न थालेपछि त्यो कहाँ गएर रोकिन्छ कसैले अनुमान पनि गर्न सक्तैन ।

सरकारले पेस गरेको विधेयकमा पहिले त्यस्तो प्रावधान नभएको र समितिमा त्यो चरम अनुदार प्रावधान थप गर्न सहमति जुटेको समाचारले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूकै हारमा संसद् पनि अनुदारवादको सहयात्री बन्न पुगेको देखियो । 

कर्मचारीले सेवामा छँदा सरकारको सोझै विरोध गर्न बन्देज लगाउनुसम्म स्वाभाविक हो । तर, पेन्सन पाकेका कर्मचारीलाई पनि बोल्न नदिनु त तिनलाई मध्य युगका दास ठान्नु सरह न हो । कर्मचारी सरकारको दास नभएर राज्यका सेवक हुन् । उनीहरू कुनै नेता, पार्टी र पदाधिकारी विशेषप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । उनीहरूले पाउने पेन्सनलगायतका सुविधा पनि जनताको सम्पत्ति अर्थात् राज्यको ढुकुटीबाट दिइने हो । 

अनुदार अधिनायकवादीहरू सरकार र राज्यलाई एउटै ठान्छन् । राज्यमा देशभित्रका सबै पर्छन् भने सरकार राज्यको एउटा अंगमात्र हो । हुनत, प्रस्तावित कानुनमा यो प्राववधान रह्यो नै भने पनि बदरभागी हुने निश्चित् छ । यसैले धेरै चिन्ता गर्नु जरुरी छैन । तर, संसद् नै अनुदारताको अभियन्ता बनेपछि उदारता जोखिममा पर्छ । चिन्ताको विषय यही हो । 

रूपज्योतिसँग व्यक्तिगत इबी कसैले साधेको हैन भने उनलाई थुनेर सरकारले जनतालाई सायद ‘अब तिम्रो स्वतन्त्रता सरकारको दयामा निर्भर हुन्छ है’ भन्ने सन्देश दिएको हो । यसै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सिद्धान्ततः उदार हुनै सक्तैन । राज्यका सबै अंग र जनजीवनको सबै पक्षको नियन्त्रण कम्युनिस्ट सत्ताको स्वभावै हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ र पञ्चायतको उत्तरार्धदेखि सुरु भएको उदारीकरणको सामाजिक प्रभावकै रहलपहलका कारण पत्रकार कनकमणि दीक्षितले ‘नेपाल दक्षिण एसियाकै खुला समाज’ भन्न पाएका हुन् । अझ संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारत अनुदार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएकाले नेपाली समाज अपेक्षाकृत उदार देखिएको हो । 

नेपालको पनि सरकार उदार छैन । संसद् कति अनुदार रहेछ भन्ने पनि देखिइसक्यो । विपक्षी दलका सांसदसमेत कर्मचारीको मुख थुन्न सहमत भएका हुन् भने नागरिकहरू एकपटक सडकमा पुग्नुपर्ने हुनसक्छ स्वतन्त्रता जोगाउन । अदालत कता जाँदैछ भन्ने संकेत रूपज्योतिकै मुद्दा पनि हो ।

बलियो नेपाल अभियानका सम्बन्धमा प्रायः बुझ्दै नबुझी गरिएको आक्रमणको निसानामा विनोद चौधरी वा स्वर्णीम वाग्लेमात्र हुँदा हुन्त खासै चिन्ता लिनुपर्ने थिएन । तर, अहिले त गैरसरकारी क्षेत्रविरुद्ध नै संगठितरूपमा घृणा अभियान चलाइँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दुई पक्षीय, बहुपक्षीय दातृ संस्थाबीचको फरक छुट्याउन नसक्नेहरू पनि धुवाँधार विरोधमा लागेका देखिन्छन् । यसैले यो विरोध समाजलाई अनुदार अन्धकारतिर लैजाने षड्यन्त्रकै अंग हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन ।

सामाजिक संघसंस्थाविरुद्ध गरिएको विष बमन नागरिकको संगठित हुने अधिकारमा बन्देज लगाउने कुत्सित मनसाय प्रेरित छ । सामाजिक संघसंस्था र विशेषगरी दाताको पैसामा सञ्चालित संघसंस्था पनि यसका लागि दोषी भने छन् । तीमध्ये केहीले सामाजिक संस्थाको खोल ओडेर पैसा कमाउने वा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने गरेका पनि छन् । तर, समग्रमा सरकारी वा वित्तीय संस्थाका तुलनामा यी धेरै चोखा छन् । सामाजिक संघसंस्थामा ४० वर्षभन्दा लामो संलग्नताको मेरो अनुभव हो यो । अभियान वा संस्थामा संलग्न हुँदा सञ्चालकहरूले त्यसबाट एक पैसा पनि लिनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा अडिग रहने र राज्यका नियमकानुन पालना गर्ने हो भने गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्था सरकारी वा निजीभन्दा बढी उपयोगी एवं प्रभावकारी हुन्छन् । 

रुपज्योतिको थुना, बलियो नेपाल अभियानको आलोचना र पेन्सनवाला कर्मचारीको स्वतन्त्रताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध त कतै देखिँदैन । तर, सरकारले जे गरे पनि हुन्छ र सरकारबाहेक अरूले केही गर्नु हुँदैन भन्ने अनुदार अधिनायकवादी मानसिकता भने तीनैवटा घटनाबाट व्यक्त भएको छ । 

रूपज्योति सरकारले थुन्न सक्ने रहेछ भनेर नडराउने हो भने उनले अरू व्यवसायी यसरी सरकारको विवेकहीन कोपभाजन हुन नपर्ने उपायको खोजीमा समय लगाउन सक्नुपर्छ । व्यवसायीमात्र किन अरू नागरिकले पनि त्यस अभियानमा ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्छ । तर्सेर ध्यानतिर ध्यान केन्द्रित गरे भने सरकारको अभीष्ट पूरा भयो ।
बलियो नेपाल अभियानका सञ्चालकहरूले अभियानबाट पारिश्रमिक वा भत्ता केही नलिने र बिल एन्ड मेलिन्डा गेटस फाउन्डेसनले दिएको पैसा लिन एवं खर्च गर्न कानुनबमोजिमको विधि पूरा गर्ने अनि चौधरी फाउन्डेसनसँगको सहकार्यबाट ‘वाइवाइ’को प्रवर्धनमा प्रयोग हुन नदिने हो उनीहरूमाथि कसैले औँलो उठाउन सक्नेछैन । वाइवाइलाई नै पत्रुबाट पोसिलो बनाउन सके भने त चमत्कारै हुनेछ ! 

पूर्वकर्मचारीहरूले कानुन नबन्दै अभियान चलाए भने यो विधेयकमा संविधान विरोधी प्रावधान रहनेछैन । तै पनि त्यस्तो कानुन बन्यो नै भने अदालतको शरणमा जानुको विकल्प छैन । नागरिकलाई यस्तो अनावश्यक दुःख दिएर सताउने अनुदार सत्ता धेरै त टिक्तैन । तर, त्यसलाई हटाउन पनि जनताले नै सास्ती भोग्नुपर्छ । अनुदारवादी जगजगी मच्चाएर जनतालाई फेरि सास्ती दिने काम नगरे हुन्न ?