काठमाडौं । संविधान घोषणाको दिन नजिकिँदै गर्दा तराई–मधेशमा तनाव र विरोधका गतिविधिहरु बढ्दै थिए । मुलुक संघीय संरचनामा लैजाँदा सिमांकन हेरफेरको विषयमा प्रमुख दलहरु र तराई केन्द्रित दलहरुबीच विवाद बढ्दै गएको थियो । 

आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म संविधान जारी नगर्न मधेस केन्द्रित दलले गरेको आग्रह त्यसबेलाका प्रमुख राजनीतिक दलले मानेनन् । तर पनि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो ।
संविधान जारी हुनुपूर्व भारतले पनि सबै राजनीतिक दलको चासो सम्बोधन गरेर मात्रै संविधान जारी गर्न सन्देश पठाएको थियो । तर त्यो सन्देशलाई पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले अस्वीकार गरिदिए । तोकिएको समयमै संविधान जारी गरे ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो । लगत्तै तराई–मधेश केन्द्रित दलहरुले संविधान नमान्ने घोषणा गर्दै प्रदर्शन सुरु गरे भने भारतले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न थाल्यो ।

नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेर विहार राज्यको चुनावअगावै संविधान घोषणा गरिएको विरोधमा भारतले २०७२ असोज ६ गतेबाट नाकाबन्दी लगायो । भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गर्यो । मधेसवादी दलका केही नेताहरु सीमा क्षेत्रमा धर्नासमेत बसे । जसका कारण नेपालको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्यो ।

नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको चौतर्फी विरोध भयो । तर, कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा गरेको कडाइलाई नाकाबन्दी नै भन्न सकेन । सरकारले मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले समेत खुलेर नाकाबन्दी भन्न सकेनन् । 

तत्कालीन सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा मालबाहक सवारी साधनहरुको चेकजाँचमा गरेको कडाइलाई नाकाबन्दी भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । 

भारतीय नाकाबन्दी जारी रहेका बेला २०७२ असोज २० गते बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सञ्चारमन्त्री रिजालको आलोचना भयो । तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले नाकाबन्दीका कारण देश संकटमा परेका बेला जिम्मेवार पदमा बसेर नाकाबन्दी भएकै छैन भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रिजालको आलोचना गरे । उक्त बैठकलाई तत्कालीन समयमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री पद सम्हालिरहेका कोइरालाले बिना कुनै निर्णय स्थगित गरेका थिए । 

नेपालको संविधानप्रति असहमति जनाउँदै भारतले नेपाली जनतालाई दुःख दिन सीमा क्षेत्रमा गरेको अवरोधलाई नाकाबन्दीसम्म भन्न नसकेको कांग्रेस पछिल्लो समयमा भने भारतविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । भारतले कात्तिक १७ गते नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि कांग्रेस नेतृत्व भारतविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । 

भारतले गरेको अतिक्रमणको विरोधमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि विद्यार्थी नेताहरुको समेत चर्को स्वर देखिएको छ ।

भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको दुई दिनपछि कात्तिक १९ गते कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटमार्फत् दिल्लीले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाली माटोका बारेमा कहिँकतैबाट पनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरे ।

“दिल्लीबाट जारी नयाँ नक्साप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कालापानी र लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अंग हुन् । नेपाल सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर तत्काल गम्भीर पहलकदमी गरोस् । नेपाली माटोका बारे कहिँबाट पनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ,” उनले ट्विटरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘मेन्सन’ गर्दै लेखे । 

त्यसको दुई दिनपछि सभापति देउवाले भारतलाई कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको तथ्य स्मरण गराए । सभापति देउवाले भारतीय राजदूत मञ्जिवसि‌ंह पुरीलाई टेलिफोन गरेर भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेकोे तथ्य स्मरण गराए । 

भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको चार दिनपछि कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षले गरेको भूमि अतिक्रमणका बारेमा छलफल गर्न बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाए ।

बैठकमा सहभागी हुनुअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, भारतले भूमि अतिक्रमण गरेको क्षेत्रबाट पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक र प्रवक्ता शर्मालाई डाकेर अतिक्रमणका बारेमा धारणा लिने काम गरे । 

भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध नेताहरुका बीचमा जुटेको सहमतिअनुसार नै सभापति देउवाले सर्वदलीय बैठकमा महाकाली नदीपूर्वका सबै अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानीलगायतको भूमी नेपालको हो । कालापानी पश्चिमको नदी महाकाली नदी हो । महाकाली नदी पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्च स्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने’ उनको भनाइ थियो ।

सर्वदलीय बैठकले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि सरकारलाई स्पष्ट अडानका साथ पहल थाल्न आग्रह गर्दै सम्पूर्ण दलहरु सरकारको साथमा रहने प्रतिवद्धता जनायो । सर्वदलीय बैठकले भारत सरकारलाई नेपालको असन्तोष औपचारिक रुपमा बुझाउने सर्वपक्षीय रुपमा म्याण्डेट दिएको तीन दिनपछि सभापति देउवा अतिक्रमित भूमिको विषयलाई दिएर प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचनामा उत्रिए । 
पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका लागि मकवानपुरको हेटौँडामा आयोजना गरिएको प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बोधनका क्रममा मंगलबार उनले भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ नक्सामा समावेश गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली चुप लागेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

“कालापानी हाम्रो हो नि । कालापानी, लिपुलेक नेपालको हो । मैले इन्डियामा गएर पनि भनेको छु, कालापानी हाम्रो हो,” देउवाले प्रश्न गर्दै भने, “सरकार किन बोलिराखेको छैन ? राष्ट्रवादी ओली किन बोल्दैनन् ?”

सोही प्रशिक्षण कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने पहल व्यवहारमा हेर्न चाहेको बताए । नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सरकारसँग काँधमा काँध मिलाउन कांग्रेस तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

“अस्ति सर्वदलीय बैठकमा हामी सबैले प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक पहल गर्नुस् भनेका छौं । प्रधानमन्त्रीले कति गर्नुहुन्छ, हेर्नुछ,” उनले भने । सडकमा नारा लगाएर मात्र अतिक्रमित भूमि फिर्ता नहुने भन्दै पौडेलले सरकारले तत्काल भारतसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तरमा संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा नगर्ने, यहाँ कुरा गरेर जनतालाई झुक्याउने ?,” उनले आक्रोश पोखे । 

पार्टीका शीर्ष नेताहरु हेटौँडामा अतिक्रमित भूमिको विषयलाई लिएर आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा प्रवक्ता शर्माले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने अत्यावश्यक कदम सतर्कतापूर्वक नियालिरहेको बताए । “कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूमि हुन् । यसका बारेमा सरकारले गर्न जरुरी पहलबारे हामी सतर्कतापूर्वक नियालिरहेका छौं,” शर्माले भने, “सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको यो कालखण्डमा परिणाममुखी पहल गर्न सरकार समर्थ हुनुपर्ने र हुने विश्वास नेपाली कांग्रेसले लिएको छ ।” 

बुधबार बिहानै फेरि वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रतिपक्षको समेत साथ पाएको सरकारलाई सीमासम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा उत्तम समय भएको स्मरण गराए । बाराको निजगढमा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा नेता पौडेलले सीमा समस्या विगतदेखिकै समस्या भए पनि वर्तमानमा जस्तो स्थिर सरकार र सवै राजनीतिक शक्तिको साथ यस अघि कहिल्यै नपाएको बताए । 

“सीमाको समस्या धेरै पहिलेदेखि हो । तर, यो पटक हामी चुक्न हुँदैन । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं, तपाईंले कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गर्नु जरुरी छ,” उनले भने, “दक्षिणतिर मात्र होइन, नेपालको उत्तरी भागमा पनि सीमा विवाद छ । आफ्नो देशको सीमा सुरक्षाका लागि हामी एक छौं । प्रधानमन्त्रीको गफ मात्रै हो कि काम पनि हो, हामीले हेर्ने बेला आएको छ ।”

भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा भारतविरुद्ध केही बोल्न नसकेको कांग्रेस नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषयमा किन आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ त ? 

“यो नाकाबन्दीले दिएको शिक्षा हो । मुलुक नाकाबन्दीमा पर्दा बोल्न नसकेको असर चुनावमा देखियो । पहाडमा चुनाव हार्यो । अहिले उपनिर्वाचन पनि आउँदैछ । पार्टी पनि रिभाइभ गर्छ कि भन्ने हो,” राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “अहिले राष्ट्रियताको मुद्दा संसारभर नै चलिरहेको छ । नेपालमा राष्ट्रियताको विषयमा राजनीतिक दलहरुमा मौसमी राष्ट्रवादको कम्पिटिसन छ ।”

विगतमा नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसक्दा चुनावी परिणाम आप्mनो पक्षमा नआएको हुनाले कांग्रेस अहिले मनोवैज्ञानिक युद्ध लडिरहेको उनको भनाइ छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले कूटनीतिमा राजनीति खोजिरहेका भन्दै आचार्यले यो कति खतरानाक हुन्छ र कति सही हो त्यो समयले देखाउने प्रतिक्रिया दिए ।