काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने अत्यावश्यक कदम सतर्कतापूर्वक नियालिरहेको बताएको छ । कांग्रेसले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिका विषयमा सरकारले चाल्नुपर्ने अत्यावश्यक कदमको सतर्कतापूर्वक नियालिरहेको बताएको हो । 

कांग्रेसले अतिक्रमित भूमिका विषयमा राष्ट्रिय एकता निर्माण भएका बेला सरकार  परिणाममुखी पहल गर्न समर्थ हुनेमा विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ । “कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूमि हुन् । यसका बारेमा सरकारले गर्न जरुरी पहलबारे हामी सतर्कतापूर्वक नियालिरहेका छौं,” प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, “सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको यो कालखण्डमा परिणाममुखी पहल गर्न सरकार समर्थ हुनुपर्ने र हुने विश्वास नेपाली कांग्रेसले लिएको छ ।”

उनले कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएकोे सर्वदलीय बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले राखेको धारणा स्मरण गराउँदै महाकाली नदी पूर्वका सबै अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सभापति देउवाले सर्वदलीय बैठकमा ‘भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भूमी नेपालको हो । कालापानी पश्चिमको नदी महाकाली नदी हो । महाकाली नदी पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्च स्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने’ बताएका थिए ।  

कांग्रेसले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नकेपा) लाई आचारसंहिताको नैतिक दायराभित्र रहेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन पनि आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको इमान्दार कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन पनि सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसले उपनिर्वाचन केन्द्रित पार्टीका मुद्दा र धारणाहरु केहि दिनमा सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । 

सरकारले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेको घटनाका बारेमा पार्टीको धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिँदै निर्वाचन आचारसंहिता नमिचिएको भनेर निर्वाचन आयोगले दिएको प्रष्टिकरणप्रति भने ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद—४ को ९ मा ‘नयाँ पद सृजना गर्न या रिक्त पद पूर्ति गर्न’ समेत नपाइने प्रष्ट ब्यवस्था उल्लेख गरिएका भए पनि कर्मचारीका हकमा मात्रै भन्ने तर्क दिएर आयोगले उन्मुक्ति खोज्नु नैतिक दृष्टिले सतप्रतिशत गलत हुने कांग्रेसको ठहर छ । 

“आचारसंहिता आचार र व्यवहारसँंग सम्बन्धित नैतिक दायराको बन्दोबस्त हो । आचारसंहिता लागू भएपछि रिक्त पद समेत पूर्ति गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था उल्लेख हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त प्रकरणमा एकाङ्गी धारणा सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक छ,” प्रवक्ता शर्माले भने, “निर्वाचन आयोगसँग पूर्वसहमति लिएर अत्यावश्यक निर्णय लिन मिल्ने आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित भएको नदेखिनु तर निर्वाचन आयोग जस्तो साझा संवैधानिक निकायले निरिहता प्रकट गर्नुलाई आगामी दिनको हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद संकेत मान्न सकिन्न ।”

उनले पार्टीका तर्फबाट यसका बारेमा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित ‘उपनिर्वाचन अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति’ ले केहिदिन भित्रै निर्वाचन आयोगको नेतृत्वलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउने बताए । 

कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि १७ औं अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको भन्दै तत्काल वार्ता टोली गठन गरेर जायज माग सम्बोधन गर्न र जीवन रक्षा गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यद्यपि, डा. केसीले मंगलबार नै अनशन स्थगित गरिसकेका छन् । 

यस्तै कांग्रेसले निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम असुली गरेको विरोधमा आन्दोलनरत चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको आन्दोलनको विवेकसम्मत हल खोज्न र विद्यार्थीलाई तनावमुक्त वातावरणमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि तत्काल प्रभावकारी पहल अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।