काठमाडौं । भारतले नयाँ दिल्लीबाट नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवरसम्मको यात्रा सुरु गर्न लागेको छ । पाँच वर्षपछि भारतले यो यात्रा पुनः सुरु गर्न लागेको हो ।  भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सन् २०२५ को जुनदेखि अगष्टसम्मको तीन महिना पाँचवटा समूह लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर पठाउन लागिएको छ । 

प्रत्येक समूहमा ५० जना हुनेछन् । यसअनुसार आगामी जुनदेखि अगष्टसम्म २५० जना भारतीय तीर्थयात्री लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्नेछन् र सोही मार्ग फर्कनेछन् । यो यात्रा भारतको नयाँ दिल्लीबाट सुरु भई उत्तराखण्डबाट नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्नेछ । 

सोही समयमा भारत सरकारले सिक्किमको नाथुला पास हुँदै १० वटा समूहलाई कैलाश मानसरोवर पठाउने तयारी सुरु गरेको छ । यी प्रत्येक समूहमा ५० जना तीर्थयात्री सहभागी हुनेछन् । 

जुनदेखि अगष्टसम्मको समयमा कैशाल मानसरोवर जान चाहने यात्रुहरुलाई आवेदन दिन भारतको विदेश मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ । आवेदन भारतीय नागरिकले मात्र दिन पाउनेछन् । आवेदन दिनको लागि डब्लुडब्लुडब्लु डट केएमवाई डट जीओभी डट आइएन वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

भारत सरकारले कैशाल मानसरोवर यात्रामा जाने यात्रुहरुको लागि सन् २०१५ देखि अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था गरेको हो ।  यसवर्ष मे १३ अनलाइन आवेदन दिने अन्तिम मिति राखिएको छ ।  परेका आवेदनहरुमध्येबाट कम्प्युटरको माध्यमले कैलाश मानसरोबर जाने यात्रुको छनोट गरिने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सन् २०१९ को अन्तिममा कोभिड महामारी विश्वभर फैलिएपछि चीनले कैलाश मानसरोवर यात्रालाई रोकेको थियो ।  त्यसपछि भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच सिमामा हिंसात्मक झडप भएपछि कोभिड महामारी मत्थर भए पनि चीनले भारतबाट सिधै तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर आउन दिएको थिएन । 

तर यस अवधिमा चीनले नेपालबाट आउने तीर्थयात्रीलाई भने खुला गरेको थियो ।  सन् २०२४ को डिसेम्बरमा भारत र चीनले कैलाश मानसरोबार यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए ।  तर उनीहरुले कुन मार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने खुलाएका थिएनन् । अहिले भारतको विदेश मन्त्रालयले तीर्थ यात्रुलाई आवेदन खुलाएसँगै मार्ग पनि खुलेको हो । 

भारतले लिपुलेक पास हुँदै तीर्थयात्रुलाई कैलाश मानसरोवर पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेपालले लिपुलेक आफूनो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ, तर यो लामो समयदेखि भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ । 

नेपालले वर्षौंदेखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा माथि आफ्नो दाबी गर्दै वार्तामार्फत सिमा समस्या समाधान गर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर भारतले भने नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

यसैबीच भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुचारु गर्न लागेका हुन् । नेपालसँग अनुमति नै नलिई दुई देशले नेपाली भूमि प्रयोग हुने गरी कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुचार गर्न लागेका हुन् । 
भारत र चीनबीच २०२४ डिसेम्बर १८ का दिन उक्त सहमति भएको हो ।  पाँच वर्षपछि भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिबीच चीनको बेइजिङमा भएको २३औं बैठकमा उक्त सहमति भएको थियो ।  बैठकमा भारतको तर्फबाट राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चीनको तर्फबाट विदेशमन्त्री वाङ यी सहभागी भएका थिए । 

“विशेष प्रतिनिधिहरूले आपसी हितका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा विचार आदान प्रदान गरे । भेटमा दुवै पक्षले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात, सिमापार नदीको तथ्याङ्क आदानप्रदान र सिमा व्यापारलगायत सिमापार सहयोग र आदानप्रदानका लागि सकारात्मक निर्देशन दिएका थिए,” भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिबीचको बैठक सम्पन्न भएपछि डिसेम्बर १८ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

कैलाश मानसरोबर यात्रा पुनः सुचारु गर्ने विषयमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच २०२४ नोभेम्बरमा नै छलफल भएको थियो ।  १८ नोभेम्बर २०२४ मा उनीहरुबीच ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा जी२० शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भेटवार्ता हुँदा छलफल भएको थियो ।

यसअघि २३ अक्टोबर २०२४ मा कजानमा भएको १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता हुँदा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो ।  त्यतिबेला मोदी र सीबीच भारत–चीन विशेष प्रतिनिधि, विदेश सचिव लगायतका संयन्त्रको बैठक छिटोभन्दा छिटो गर्ने सहमति भएको थियो । 

मोदी र सीको निर्देशन अनुसार कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने कुरा अघि बढाइएको जानकारी भारतीय विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंहले २०२४ डिसेम्बर २० मा लोकसभालाई दिएका थिए । 

“छलफल गरिएका विषयमा कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने, सिमापार नदीहरूसँग सम्बन्धित डाटा आदानप्रदान, भारत र चीनबीचको सीधा उडान र मिडिया आदानप्रदान समावेश थियो,” सिंहले लोकसभालाई जानकारी दिएका थिए । 

मोदी र सीको निर्देशनअनुसार गत डिसेम्बर १८ मा बसेको भारत–चीन विशेष प्रतिनिधिस्तरीय बैठकले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुचारु गर्नेलगायतका ६ बुँदे सहमति गरेको हो ।  भारत र चीनबीच गत माघ महिनामा सन् २०२५ बाट कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्नको आवश्यक मोडालिटी तयार गर्ने सहमति भएको थियो । 

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले माघ १३ र १४ गते चीनको भ्रमण गर्दा उक्त सहमति भएको थियो ।  मोडालिटी तयार भएपछि अहिले कैलाश मानसरोबर जान चाहनेहरुसँग आवेदन आह्वान गरिएको हो ।  नेपाल र भारत दुवैले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्रको रुपमा स्वीकारेका छन् । 

ती क्षेत्र नेपालले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ भने भारत पनि दाबी गर्नबाट पछि हटेको छैन ।

नेपाल र भारतबीच विभिन्न तहमा हुने बैठकमा सिमा विवाद उठ्ने गरेका छन् । तर भारतले अन्य कुरालाई प्राथमिकता दिँदै सिमा विवाद पछि सुल्झाउने भन्दै थाँती राख्दै आएको छ । स्थापित सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेको विषयमा चीन प्रवेश गर्न मिल्दैन । चीनलाई प्रवेश गराउने हो भने भारत र नेपाल दुवैको सहमति आवश्यक पर्छ । 

लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोबर जानेहरु बूढी, गुञ्जी, नाबी, कालापानी, माल्पा, लमारी, गरब्याङलगायतका गाउँहरू हुँदै गन्तव्यमा पुग्ने र्छन् । यो मार्गमा पर्ने धेरै गाउँ नेपाली हुन् तर अहिले भारतको नियन्त्रणमा रहेका छन् । नेपालले आफ्नो नक्साभित्र ती भूभाग समावेश गरेको भए पनि भारतीय पक्षले छाडेको भने छैन ।

भारत र चीनले नेपालको सहमति नलिई नेपाली भूमिलाई लिएर सहमति गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई लिएर द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने सम्बन्धमा सहमति गरेका थिए ।
भारतको पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मेमा चीनको भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणका दौरान मे १५ का दिन भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

४१ बुँदै संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा जे कुरा समावेश गरेको थियो त्यसले नेपाललाई झस्काएको थियो ।  उक्त बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भारत र चीनबीच भएको उल्लेख थियो । 

संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, “दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक पासबाट व्यापार विस्तार गर्न सहमत भए ।”  यो सहमति बाहिर आउनेबित्तिकै नेपालमा यसको विरोध भएको थियो । 

व्यवस्थापिका संसदको समितिले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई बोलाएर भारत र चीनबीच भएको सहमतिका विषयमा जानकारी लिएको थियो । समितिले तत्काल विवाद सुल्झाउन कूटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यतिबेला नेपालले उक्त सहमतिको विरोध गर्दै चीनलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाएको थियो ।  भारत र चीनबीच भएको सहमतिको चर्को विरोध भएपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक सिमाका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न विज्ञहरुको एक कमिटि गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएपछि लिपुलेक विवादास्पद बन्दै आएको छ । खासगरी लिपुलेकका विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद रहेको छ । लिपुलेक नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय विन्दुमा रहेको छ । 

सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध हुँदा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भारतीय सेना युद्ध सकिएपछि त्यहाँबाट नहटेको भनाई नेपालको रहँदै आएको छ ।  सन् १८१६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि गरेदेखि नै लिपुलेक नेपालभित्र रहेको थियो ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको कैलाश मानसरोवर यात्रा आगामी जुन ३० बाट नयाँ दिल्लीबाट सुरु हुनेछ ।  बीबीसी हिन्दीका अनुसार प्रत्येक वर्ष नौ सय भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जाने गर्छन् । 

भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार तीर्थयात्रीलाई नयाँ दिल्लीबाट टनकपुर, पिथौरागढ, धार्चुला, गुन्जी, कालापानी, नभिधाङ, लिपुलेकपास, ताक्लाकोट हुँदै कैशाल मानसरोवर लगिनेछ ।  लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने यात्रा २२ दिनेको हुनेछ । 

यो यात्रा गर्न प्रतिव्यक्ति एक लाख ७४ हजार भारतीय रुपैयाँ लाग्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।