प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रयुक्त वाक्यांशले गिज्याइरहेको हुनुपर्छ यतिखेर । सरकारद्वारा प्रस्तुत र संसद्मा बहस हुँदैगरेको नीति तथा कार्यक्रमभित्र एउटा वाक्य छ ( ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय नीति बनाइनेछ ।’

व्यवहारमा भने प्रधानमन्त्री र उनको सरकारका सदस्यहरू आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न डराउँछन् । अनि कसरी पारदर्शिता कायम हुन्छ रु प्रधानमन्त्री मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण पहिलेजस्तै सार्वजनिक हुनुपर्ने निरन्तर जनदबाब छ तर सरकार सुन्दैन । अनि कसरी जवाफदेही वृद्धि हुन्छ ?

नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरी २०८१ असार ३१ गते नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले एघार महिना टेकिसकेको छ । तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुनै चालचुलै छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइट हेर्दा खालि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको विवरण ‘प्राप्त भएको’मात्रै देखिन्छ । 

अर्थात्, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले कानुनी औपचारिकता पूरा गर्न सम्पत्ति विवरण त बुझाएका छन्, तर जनसाधारणले देख्न पाउने गरी राख्न चाहेका छैनन् । उनीहरूले रुचि नदेखाउँदा नागरिकतहमा भने शंका सन्देह बढ्दै गएको छ । सत्ता सञ्चालकहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जानुको एउटा कारण तिनको सम्पत्ति पारदर्शी नहुनु पनि हो ।

विसं २०५९ मा निर्मित भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले त्यसको पालना त गरे होलान् तर मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको सार्वजनिक गर्ने निर्णय चाहिँ पालना गरेको पाइएन ।

मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको पहिलो निर्णय थियो – ‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने ।’ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले विवरण बुझाउनेमात्र होइन सार्वजनिक नै गर्ने पारदर्शी पद्धति स्थापित भएको थियो २०४८ यता । तर, पदबाट बाहिरिएपछि अपवादबाहेक कसैले थपिएको सम्पत्ति देखाएको पाइँदैन ।

त्यो निर्णय अपवादबाहेक संसदीय कालखण्डमा पालना भयो । तर, २०६३ मा लोकतन्त्र बहालीपछि त्यसमा ‘क्रमभंग’ हुन पुग्यो । कहिले सार्वजनिक हुन्छ, कुनै बेला हुँदैन । कानुनमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने नलेखिएको हुँदा मूलतः सम्बन्धित पदाधिकारीले नैतिक विषयमात्रै ठानेको देखियो । अर्थात्, प्रधानमन्त्री मन्त्रीका निजी मामला बनाइयो । 

लोकतान्त्रिक मुलुकमा त सम्पत्ति विवरणमात्र होइन कि कुनै निर्णय लिँदा वा काम गर्दा विवाद पैदा नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर ‘स्वार्थ बाझिने’ विषयसमेत सार्वजनिक गरिन्छन् ।  सम्पत्ति विवरण हकमा, लोकतन्त्र बहालीसँगै व्यापक दबाब परेमा समय घर्केपछि सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसअघि पुष्पकमल दाहालको सरकारका हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन ।
 
यसपालि ओली र उनका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई नैतिकता वा जनता कसैको दबाब अनुभूत नभएर हुनसक्छ विवरण सार्वजनिक गर्ने रुचि जागेको छैन । कुनै कपटी खेल गरेको वा गर्नु छैन भने त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्थ्यो नै । सम्पत्ति विवरण सार्वजननिक गर्न जस्तो लबस्तरोपन प्रदर्शन हुँदै छ त्यसले सरकारमाथि शंका उपशंका बढाएको छ । अनि सरकारी पदाधिकारीहरूका दस्तावेज भाषण प्रयुक्त हुने ‘सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीपन’ जस्ता शब्दावली व्यंग्य जस्ता लाग्ने गर्छ । शासकीय वृत्तका पात्रहरूले ‘सुशासन’ शब्द प्रयोग गर्नुअघि आफूलाई हेरे भने लाज लाग्छ होला ।

विसं २०५९–२०६२ सम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च नेता, प्रशासक तथा शासकीय सुविधाभोगीका सम्पत्तिमा अनुसन्धान कर्म चलायो । त्यसरी मुद्दा चलाउँदा पहिला बुझाएको या सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणलाई आधार बनाएको थियो । उसले पदमा जाँदा र बाहिरिँदा सम्पत्ति जाँच गर्दै ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र उच्च जीवनयापन’ गरेको अभियोग लगाउँदै मुद्दा चलायो । तर, आयोगले अस्वाभाविक शैलीमा सम्पत्ति जोड्नेमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया निरन्तर राख्न सकेन । 

प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई ‘कपटपूर्ण’ शासकीय कर्मका रूपमा हेरिँदै छ । उनीहरूले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति जोडेकै कारण विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहेको टीकाटिप्पणी बाक्लिँदो छ ।
 
नागरिकका आशंका चिर्न सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ । अझ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमात्र नभएर न्यायालय, संसद्, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू हुँदै राज्य संयन्त्रका उच्च पदाधिकारीहरूले समेत विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ शासकीय स्वच्छताका खातिर पनि । कारण, यस्तो व्यवस्था ‘नैतिकता’मा मात्र छाड्दा पालना नै हुँदो रहेनछ । त्यसकारण पारदर्शिता प्रवर्धन गरी सुशासन कायम राख्न कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा संसद्ले विशेष चासो राखोस् ।