काठमाडौं । न्यायापालिकाले अदालतको सूचना सम्प्रेषण एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने गरि निर्देशिका ल्याउन लागेको छ । न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार निर्देशिका, ०७६ को प्रस्तावित मस्यौदामा ‘पत्रकारले प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट मात्र आवश्यक सूचना संकलन गर्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा एकजना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र उच्च तथा जिल्ला अदालतमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रवक्ता तोक्ने गरि मस्यौदा तयार गरिएको छ । मस्यौदामा प्रवक्ताले गर्ने काम पनि तोकिएको छ । जसमा अदालतको कुनै कामकारवाही वा निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने वा जानकारी गराउनुपर्नेमा प्रवक्ताले प्रेस विज्ञप्ति वा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन् । 

प्रस्तावित मस्यौदाको परिच्छेद ३ मा सूचना प्रकाशन तथा प्रेस पास सम्बन्धि व्यवस्था छ । सञ्चारमाध्यमले अदालतसम्बन्धि समाचार कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी वा तोकिएकै अधिकारीबाट मात्र लिएर प्रकाशन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । निर्देशिकाको परिच्छेद ३ मा ‘अदालतले विशेष व्यवस्था गरेको वा सम्बन्धित इजलाशले अनुमति दिएको बाहेक अदालत तथा इजलाशबाट सम्पादित कामकारवाहीको कुने पनि माध्यमबाट छायाँकन र प्रशारण गर्न पनि रोक लगाइएको छ । अहिले सञ्चारमाध्यमले अदालतका प्रवक्ता, सूचना अधिकारी बाहेक अदालत भित्रैको अन्य स्रोतबाट समेत सूचना लिँदै आएका छन् । 

विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरि समाचार आएको भन्दै केही समयअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भए अदालतभित्रै कर्मचारीबाट सूचना बाहिरिन नदिन कडाई गर्न अदालतलाई सहज हुनेछ । 

अदालतसम्बन्धि सूचना प्रकाशन, प्रशारण गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मानमा आँच नपुग्ने गरि संयमित र मर्यादित भाषामा व्यवसायिक ढङ्गले, निष्पक्ष, आधिकारिक, विश्वसनिय सूचना र समाचार प्रकाशन, प्रसारणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०७४को नियम १६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो । न्यायपालिकाको जारी चौथो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनामा नै न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन ०७७ सालभित्रै सञ्चार नीति बनाई लागु गर्ने उल्लेख छ । 

पत्रकारलाई तीन प्रकारका पास !
व्यवस्थापिका संसदमा जस्तै न्यायपालिकामा पनि पत्रकारहरुका लागि तीन प्रकारका पासको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । मस्यौदामा नियमित रुपमा न्यायिक समाचार संकलन गर्ने संवाददाता तथा पत्रकारलाई स्थायी प्रवेश पासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सो बाहेका अन्य पत्रकारलाई आवश्यक्ताअनुसार अदालत प्रवेशको व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । इजलाशसम्म प्रवेश, सूचना अधिकारी वा प्रवक्ताको कार्यकक्षसम्म र अदालत प्राङ्गणसम्म मात्र प्रवेश दिने गरि ३ खालको पास जारी गर्ने अदालतको गृहकार्य छ । 

सामाजिक सञ्जालमा कडाई 
न्यायाधिश र न्यायपालिकाका कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा पनि कडाई गर्न लागिएको छ । कार्यालय समयमा कामका लागि बाहेक सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अदालतको गरिमामा आँच आउने, जनमानसमा भ्रम र अविश्वास पैदा हुने, राजनीतिक दल विशेषलाई फाइदा पुग्ने खालका विज्ञापन र अन्य सामाग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्न र सेयर गर्न पाइने छैन । 

अन्तिम चरणमा रहेको निर्देशिकाको मस्यौदामा फेसबुक, ट्विटर, इन्स्ट्राग्राम, ह्वाट्स एप, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरु प्रयोग गर्दा अदालतको मर्यादामा आँच नआउने गरि व्यवसायिक आचारसंहिताको अधिनमा रहि उच्चतम शतर्कता अपनाएर मात्र प्रयोग गर्न पाइने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।