‘तमासा’ शब्दले नकारात्मक अर्थ बुझाउन सक्छ तर यो लेख गैरआवासीय नेपाली संघप्रति पूर्वाग्रह राखेर लेखिएको होइन । यही साता काठमाडौंमा विदेशिएका नेपालीको जमघटसँगै तमासा भने जारी छ । 
सन् २००३ मा एनआरएनए विश्व सम्मेलन हुँदा यो अभियानका रुपमा आएको थियो । त्यसबेला देशमा माओवादी द्वन्द्वले निराशा व्याप्त थियो । देशभित्र आर्थिक गतिविधि सुस्त थियो । काठमाडाैंका ठूला होटलमा साँझमा हुने सम्मेलन, भेला निकै पातलिएका थिए । साँझमा कतिपय रेस्टुराँहरुसमेत अबेरसम्म खुल्दैनथे । अर्थतन्त्र विदेशमा जाने नेपालीहरुले पठाउने पैसा रेमिट्यान्सवाट धानिएको थियो । 

माओवादी द्वन्द्व र रोजगारीको अभावले युवावर्गको विदेश जाने क्रम बढ्दो थियो । दसैंको मौका पारेरे त्यो सम्मेलन गर्न सुरु भएको थियो । पाँचतारे होटलमा भएको उक्त सम्मेलनले देशमा केही दिनका लागि भने पनि उत्साह थपेको थियो । आर्थिक चहलपहल बढेको थियो । सोल्टी होटलमा धेरैपछि त्यति ठूलो जमघट भएको थियो । 

यसै साता सम्मेलन भइरहँदा गैरआवासीय नेपाली अभियान निकै ठूलो भइसकेको छ । विश्वका ८० देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएका छन् । यस पटक सम्मेलनमा करिब तीन हजारले प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिँदैछन् । यसबाहेक सयौं जना विभिन्नरुपमा सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलन हुने होटल हायात रिजेन्सीमा कुनै पनि कोठा खाली छैन । काठमाडौंका कैयौं पाँचतारे होटलमा विदेशबाट आएका नेपालीको जमघट देखिन्छ । यो गैरआवासीय नेपाली संघ अभियानको सकारात्मक पाटो हो । 

त्यस बेला सुरु भएको अभियानको मुख्य उद्देश्य विदेशमा बस्ने नेपालीको पहिचान, नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासँगै नेपालमा लगानी भन्ने थियो । यस अभियानले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पहिचान दियो । विदेशमा बस्ने नेपालीले बिस्तारै लगानी पनि ल्याउन थाले । तर, मूल विषय नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भने जहाँको तहीँ रह्यो । 

अहिलेसम्म आउँदा सम्मेलनका क्रममा तमासा पनि जारी छ । यो सम्मेलनमा नयाँ नेतृत्वको चयन हुँदैछ । त्यसैले एनआरएएको मूल विषय नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, विदेशमा आर्जन गरेर नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सम्मानजस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् । 

नेपालका राजनीतिक पार्टीका विदेशमा रहेका नेपालीले खोलेका जनसम्पर्क समिति, प्रवासी मञ्चले यो तमासालाई मलजल गरेका छन् । निर्वाचनमा को कता आस्था राख्छ भन्ने आधारमा चुनावको जीतहारको अनुमान गरिएको छ । राजीतिक पार्टीका नेताहरु कहाँ चुनावी अभियान लिएर पुगिएको छ । त्यहाँ समर्थनका लागि जाने र लैजाने गरिएको छ । 

नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भोट हाल्न पाउने ‘डेलिगेट’ भएर आएका एक जनाले अर्का सहकर्मीलाई उनले चाहेको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा राजनीतिक रुपमा हानि होला भनेर सम्झाइरहेका थिए । विभिन्न ठाउँमा समूह समूहमा जमघट भएका छन् । कसैको सम्मेलनमा आफूलाई प्रतिनिधि किन बनाइएन भन्ने गुनासो छ । केही यही मौकामा आर्थिक फाइदा उठाउन सकिन्छ कि भन्ने चलखेलमा पनि छन् भन्ने सुनिन्छ । ‘डेलिगेट’ बनाउँदा यति पैसा खर्च भयो उती लाग्यो भनेर पैसा मागिएको भन्ने पनि हल्ला छ । 

हो, यो तमासामा विदेशमा बस्ने नेपालीको मूल विषय नै कमजोर भएको छ । चुनावभित्र हराएको छ । एनआरएनए विशुद्ध विदेशमा बस्ने नेपालीको लागि पैरवी गर्न गठन भएको संस्था हो । यो अभियान पनि यसैका लागि थियो । अहिले विदेशमा करिब ५० लाख नेपाली छन् । गत आर्थिक बर्ष करिब नौ सय अर्ब रुपैयाँ उनीहरुले नेपाल पठाए । यो रेमिट्यान्सले कुल राजस्वमा करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ बरावरको योगदान गरेको छ । 

गरिबी निवारण, विदेशी मुद्राको संचितीदेखि बैंकको बचत सन्तुलन बनाउनसमेत रेमिट्यान्स मुख्य योगदान छ । अहिलेको अवस्थामा केही प्रतिशत रेमिट्यान्स घट्ने हो भने पनि देशका मुख्य आर्थिक परिसूचक नकरात्मक हुन्छन् । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य बिग्रन्छ । तर, विदेशमा बस्ने नेपालीको भने सरकारको बजेट वा मौद्रिक नीतिमा खासै केही उल्लेख गरिएको छैन । नेपाली समुदायभित्र पनि विदेशमा बस्ने नेपालीप्रति खासै सकारात्मक धारणा बनिरहेको छैन । 

तथ्यांकले करिब ६० प्रतिशत नेपाली घर परिवारले रेमिट्यान्स पाउने गरेको देखाउँछ । तर, पनि विदेशमा बस्ने नेपालीका समस्याले देशभित्र प्राथमिकता पाएका छैनन् । विदेशबाट काठमाडाैं विमानस्थलमा झरेदेखि नै समस्या सुरु हुन्छ । मन्त्री लालबाबु  पण्डितजस्ताले सस्तो लोकप्रियताका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई गाली गरेका छन् । उनलाई बुझाउने जिम्मेवारी पनि एनआरएनए अभियानको हो । एनआरएनए सम्मेलन यस्ता चुनौती र सकारात्मक पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । 

सम्मेलनमा विदेशमा बस्ने नेपालीका हकहितका विषयमा गहन छलफल र लबिङ गरिनुपर्ने थियो । तर, यहाँ त कुन पार्टीको समर्थनमा चुनाव उठेको छ भन्ने तमासा, कहिले कहाँ जाने कहिले कहाँ पुग्ने तमासा, को कस्का ‘डेलिगेट’ हुन् भन्ने तमासामात्रै देखिएको छ । यस्तै भइरहने हो भने विदेशमा बस्ने नेपालीका विषयले प्राथमिकता कहिल्यै पाउने छैनन् । 

नागरिकताको निरन्तरता, विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सम्मान, नेपालमा लगानी ल्याउँदा सहज होस् भन्ने चाहना विदेशमा बस्ने नेपालीको छ । अब आउने नेतृत्वले यो महसुस गरोस् । यही नै विदेशमा बस्ने नेपालीको हितमा हुनेछ ।