काठमाडौं । न्याय सम्पादनमा आफैँले राखेको लक्ष्य भेट्टाउन न्यायपालिका असफल देखिएको छ । न्यायपालिकाले नै तयार गरेको तथ्यांक हेर्दा मुद्दा फर्छ्योटदेखि न्यायलाई पहुँचयोग्य बनाउने, न्यापालिकाप्रति आस्था र विश्वास बढाउने कुनै पनि लक्ष्य भेट्टाउन न्यायपालिका सफल हुन सकेको छैन । 

न्याय सम्पादन छिटोछरितो तुल्याउने लक्ष्यअन्तर्गत ६६ प्रतिशतमात्र लक्ष्य हासिल भएको छ । लक्ष्य र प्रगतिबीच ३४ प्रतिशतको अन्तर देखिन्छ । न्यायपालिकामा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना गत असारमा सकिएपछि साउन १ बाट हाल चौथो पञ्चवर्षीय योजना चलिरहेको छ । तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्रमुख लक्ष्य नै हासिल गर्न न्यायपालिका असफल देखिएको छ । 

न्यायपालिकाले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने लक्ष्यमा झन् कमजोर परिणाम देखिन्छ । जसमा लक्ष्य र प्रगतिबीचको अन्तर ५२ प्रतिशत छ । न्याय प्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्यमा भने ९१ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको न्यायपालिकाको दाबी छ । न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यमा ८५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको न्यायपालिकाको तथ्यांक छ । औसतमा हेर्दा न्यायपालिकाको लक्ष्य र प्रगतिबीचको अन्तर २८ प्रतिशत देखिन्छ । 

न्यायपालिका आफैँले लक्ष्य र प्रगतिबीचको अन्तरका कारण समेत पहिचान गरेको छ । न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास हुन नसक्नु, मानव संशाधनको विकास र व्यवस्थापनमा कमजोरी, न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुको सरुवा र काजलाई पूर्वानुमान योग्य बनाउन नसक्नु र कार्यचापका अनुपातमा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्नु लक्ष्य प्राप्तिमा असफल हुनुको कारण भएको न्यायपालिकाको निष्कर्ष छ । 

अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनका आधारमा न्यायालयप्रति जनताको धारणा बन्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् । न्यायपालिकाले समयमै न्याय दिन सक्नुपर्ने उनीहरुको मत छ । ‘ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनु सरह’ नै हो भन्ने मान्यता न्याय क्षेत्रमा स्थापित नै छ । न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा न्यायालयप्रति जनविश्वास खस्कन सक्नेमा न्यायपालिकाले विचार पुर्याउनुपर्ने कानुनविद्हरुले रणनीतिक योजना निर्माणका क्रममा समेत सुझाउँदै आएका छन् । 

‘सुधार निरन्तर चल्ने प्रक्रिया’

न्यायिक सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भन्दै अहिलेका कमजोरी भविष्यमा सच्चिने न्यायपालिकाको दाबी छ । न्यायपालिकाका रणनीतिक योजना सुरु भएपछि धेरै परिवर्तन भएको दाबी गर्छन्, चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमा समितिका संयोजकसमेत रहेका सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की । तथ्यांकले तेस्रो योजनाले राखेको लक्ष्य र प्रगतिबीच फराकिलो अन्तर देखिए पनि न्यायालयले भने सो योजनाबाट महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरेको छ । 

प्रधाननयायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा न्यायपालिकाको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अन्तिम जिम्मेवारी न्यायिक नेतृत्वकै भए पनि राष्ट्रको साझा विषय भएको बताउँछन् । “योजनावद्ध सुधारका प्रयासहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएको छ,” प्रधानन्यायाधीश राणाले चौथो पञ्चवर्षीय योजना जारी गर्दै भनेका थिए । तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना सम्पन्न हुँदासम्म पूर्वाधार सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । गत साउन १ गतेबाट सुरु भएको चौथो योजनाले लक्ष्य र कार्यप्रगतिको अन्तर कम गर्ने न्यायपालिकाको विश्वास छ । 

चौथो रणनीतिक योजना सुरु भएपछि अदालतबाट भएका केही फैसलालाई लिएर संसदमै प्रश्न उठेको छ । एनसेलको कर विवादको फैसलालाई लिएर सत्ताढरु दल नेकपाका सांसदले सो फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । न्यायपालिकाप्रति आलोकचनात्मक चेत बढिरहेका बेला जनताको विश्वास जित्ने लक्ष्य प्राप्ति न्यायपालिकाको लागि थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

न्यायपालिका आफैँले पनि नागरिकको विश्वास जित्नु आफ्ना लागि चुनौती ठहर्याएको थियो । “मुलुकको संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक तथा सामाजिक पक्षमा आएको परिवर्तनसँगै न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको अपेक्षा बढेको छ, जुन स्वभाविक हो,” न्यायाधीश कार्कीको बुझाइ छ, “यस पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाई न्यायपालिकालाई सबैको आस्थाको धरोहरका रुपमा स्थापित गराई राख्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ ।”