काठमाडौं । सरकारले ०७३ सालमै निर्माण गर्ने भनेको नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण सम्झौता बल्ल भएको भएको छ । नेपाल सरकार र जापानी कम्पनी हाज्मा–आन्द्रो जेभीबीच सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सोमबार सम्झौता भएको हो ।

सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौताका लागि जापानी कम्पनी प्रतिनिधि एक साताअघि नै नेपाल आएको नागढुंगा–सुरुङमार्ग आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए । असोज एक गते सम्झौता गर्ने तयारी गरिएकोमा बैंक ग्यारेन्टीको कागजातमा मुआब्जा लिने लाभग्राहीको नाम थप गर्नुपर्ने भएकाले सोमबार सम्झौता गरिएको खरेलले जानकारी दिए ।

निर्माण सम्झौता गरेर निर्माणका लागि कार्यादेश जारी गरी बजेटको सुनिश्चितता, पेस्कीका लागि ठेकेदार कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी राखिने महाशाखाले जानकारी दिएको छ । यस्तै सरकारले राइट अफ वे क्लियर र सुरुङमार्ग निर्माणका लागि यन्त्र, उपकरणको व्यवस्था गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट भन्सार छुटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने खरेलले बताए ।

०७५ साउन २४ मा सडक विभागको विकास सहायता समन्वय महाशाखाले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजनाका लागि पाँच चिनियाँ र एक जापानी कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए ।

जापानी कम्पनी हाज्मा–आन्द्रो जेभीले करिब १६ अर्ब रुपैयाँमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । मुआजा वितरणसहित आयोजनाको सम्पूर्ण खर्च भने करिब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको खरेलले जानकारी दिए । 

सुरुङमार्गसम्बन्धी सोमबार सम्झौता भएर मङ्सिरपछि निर्माण सुरु हुने महाशाखाले बताएको छ । उक्त समयभित्रमा ठेकेदरलाई यन्त्र उपकरण निर्माणकार्य क्षेत्रमा ल्याउनका लागि समय दिइनेछ ।

काठमाडौंतर्फका केही घरटहरा भत्काउन बाँकी 

सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि काठमाडौंतर्फ केही घर टहरा भत्काउन बाँकी छ । निर्माण कम्पनीले काम सुरु गर्नुअघि नेपाल सरकार पक्षले साइट क्लियर गरिसक्ने महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।

०७३ सालमा भएको प्रारम्भिक चरणको सम्झौताअनुसार जापान सरकारले यो आयोजनाका लागि करिब १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माण हुने महाशाखाले बताएको छ ।

आयोजनाले तोकेको शर्तअनुसार यो सुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेत छापसम्म २.३० किमि र धादिङतर्फ धुनिबेंसीको सिस्नेखोलाबाट पाँच सय ६५ मिटर पक्की सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

दहचोक–सिस्ने खोलासम्म सुरुङमार्गको लम्बाइ २.७ किलोमिटर चौडाइ ९.५ मिटर तथा उचाइ १८ मिटर हुने महाशाखाले जानकारी दिएको छ । यो सुरुङमार्ग निर्माणपछि नागढुंगाबाट घुमेर जाने समयमा करिब १ घण्टा समय बचत हुनेछ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि नागढुंगाबाट १० मिनेटमा नौबिसे पुग्न सकिन्छ ।

नेपालमै पहिलो सडक सुरुङमार्गका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ०७५ साउन २४ गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

प्रतिआना सात लाख मुआब्जा

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रतिआना सात लाख रुपैयाँदेखि नौ लाख ७० हजार रुपैयाँको दरमा मुआब्जा रकम तय भएको छ । काठमाडौंतर्फको दुई सय ६७ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि करिब सात अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंतर्फमा करिब ५० करोड रुपैयाँको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।

स्थानीयको विवाद, गुनासो र उजुरी परेको, विदेशमा रहेका जग्गा धनी, बैंकका धितोमा रहेको जग्गा र विवादित जग्गाको मुआब्जा अझै वितरण हुन नसकेको हो । धादिङतर्फको मुआब्जा रकम निर्माण भएसँगै आयोजनाले जापानी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट गर्न आशय माग गरिएको करिब एक वर्षपछि आयोजनाले मुआब्जाको विवाद समाधान गरेको थियो । सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सरकारले काठमाडौं र धादिङतर्फ ३७६ रोपनी जग्गा अधिकरण गरेको छ ।

काठमाडौंको जग्गा अधिकरणका लागि मुआब्जा वितरण सुरु गरिए पनि धादिङतर्फको साउन २० गते मात्र मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको हो ।

धादिङतर्फ कुल अधिकरण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये सडक सिमाङ्कनभित्रकोे मुआब्जा हालसम्म वितरण गरिएको छैन । सिमांकनबाहिर परेको ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ ।