दाङ । करिब दुई दशकदेखि हालीमुहाली गर्दै आएका दाङको घोराही उपमहानगरपिलकाका केही कर्मचारीको अधिकार खोसिएको छ । उनीहरुमध्ये कहीलाई सीमित योजना हेर्ने र केहीलाई वडा हेर्ने जिम्मेवारीसहित कार्य विवरण तोकिएको छ । उपमहानगरले उच्च तहका कर्मचारीहरुको अधिकार खोसेको यो पहिलो घटना हो ।

उपमहानगरले इञ्जिनियर रामधन श्रेष्ठलाई जलाशयका योजना मात्र हेर्ने भनेको छ । यसअघि उनले घोराहीमा निर्माण हुने सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा घर नक्साको डिजाइन आफैँ हेर्ने गर्दथे । उनी प्रति व्यापक जनगुनासो थियो । यसअघि प्रशासन हेर्ने सुवोध रेग्मीलाई वडा नं ३ का सचिव बनाएर पठाइएको छ । रेग्मीले लामो समय वातावरण, बालबालिका, गैरसरकारी संस्था तथा समग्र प्रशासनतर्फका जिम्मेवारीमा थिए । 

यसअघि पूर्वाधार योजना शाखाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका विरबहादुर वलीलाई विपद् व्यवस्थापन मात्र हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी इञ्जिनियर मधुसुदन खतिवडालाई पनि ५ नं वडा हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ भने तिलक केसीलाई वडा नं ७ मा काम गर्ने गरी पठाइएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र गरिएको रिसोलिङ तथा कालोपत्रे गुणस्तरहीन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि उनीहरुलाई विभागीय कारबाही गरिएको हो । नगर क्षेत्रमा भएका काम गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि घोराही उपमहानगरपालिका पूर्वाधार महाशाखाका इन्जिनियर र प्राविधिकहरुलाई विभागीय कारबाहीसमेत गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

काम गणस्तरहीन भएको जनगुनासो आएपछि २०७६ असार २२ गते बसेको नगरपालिकाको ६२ औँ बैठकले उपमहानगरका प्रवक्त्ता अर्यालको संयोजकत्वमा वडा नं १५ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डे र वडा नं १४ का वडाध्यक्ष शक्तिराम डाँगी सदस्य रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियरलाई सँगै लिएर भएका कामका बारेमा छानबिन गरेको थियो ।

समितिले स्थानीय बासिन्दा, उपभोक्ता समिति, सम्बन्धित स्थानमा पुगेर छानबिन गरेको सदस्य रमेशकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । समितिले नगरपालिका क्षेत्रमा भएका ३८ वटा सडकका बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनका क्रममा कर्मचारीहरूले निर्माण गर्दा आफ्ना निर्माण सामग्री पाइएको समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी दररेटसमेत फरक फरक पाइएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । घोराही बजार क्षेत्रभित्र यो प्रविधि अवलम्बन गर्दा कहीं कतै आन्तरिक छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कुल रकम एक करोड २१ लाख ४२ हजार आठ सय ५७ रुपैयाँ भए पनि ७५ लाख ७ हजार १ सय २७ रुपैयाँमा २०७५ चैत १३ गते सम्झौता भएको थियो ।