काठमाडौं । दुई दशकदेखि निरन्तर बहस छ, ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ ।’

त्यसरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन टीकाटिप्पणी चल्दा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै कम थियो । त्यहीकारण यसलाई सामान्य रूपमा लिइयो । 

झन्डै दुई दशकअघि हिमालयन बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने बहसलाई सतहमा ल्याएका थिए । उनले उठाएको त्यो आवाज त्यत्तिकै सेलायो । तर, आज परिदृष्य फरक छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ ।

२०७३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मस्यौदा कोर्ने क्रममा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने मुद्दा उठेको थियो । तर, त्यसबेला यो विषयलाई त्यति चासो दिइएन ।  तर, यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलमा छ । 

समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ, बैंकर, बैंकका सञ्चालक र सरोकारवालाको राय लिइरहेको छ । विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानबाट बैंक सञ्चालक र उद्योगीहरू त्रसित छन् ।  आफूहरूसँग छलफल नगरी बैंकिङ क्षेत्र र उद्योगीहरूलाई प्रभाव पार्न खोजेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

तर, उद्योगी र बैंकका संस्थापक लगानीकर्ताले संशोधन नचाहेकै प्रावधान संशोधन गर्न सके ठूलो उपलब्धि हासिल हुने बुझाइ सांसदहरूको छ ।  बैंकका संस्थागत लगानीकर्ताको ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भन्ने परिभाषा र ऐनको दफा ५२ संशोधन गर्न नहुने धारणा बैंकका सञ्चालकहरूको छ । 

उनीहरूले समितिमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदा पनि उल्लेख्य स्वमित्वमा पाँचदेखि १० प्रतिशत भन्ने राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)ले संस्थागत रूपमै समितिलाई संशोधन गर्नुपर्ने र थप गर्नुपर्ने बुँदा समेटेर सुझाव दिएको छ ।

बैंकका सञ्चालकहरू उल्लेख्य स्वामित्व, सञ्चालक समितिको गठन, संस्थापक सेयर रूपान्तरण, सम्बद्ध व्यक्तिसँग कारोबार गर्न नपाउने, सञ्चालकको अयोग्यता, पदावधि र वित्तीय संस्थाको परिभाषा आपत्तिजनक ठान्छन् । 

‘उल्लेख्य स्वामित्व’सम्बन्धी परिभाषामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रूपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

यो परिभाषालाई परिवर्तन गरी एक प्रतिशत राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।  तर, यो एक प्रतिशतभन्दा पनि पाँच वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको भनेर राख्न बैंकका सञ्चालकहरूले दबाब दिइरहेका छन् । 

उनीहरूले पाँच प्रतिशत किन राख्ने भनी खुलाएका छन् । “सार्क र अन्य विकसित देशहरुमा उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले पाँच वा १० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि सेयर स्वामित्व भएकालाई मात्र बुझाउँछ । नेपालमा कुशल नियमनकारी निकाय भएकोले र सञ्चालक वा सेयर होल्डर गैरकार्यकारी भूमिकामा रहने भएकाले व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने भूमिकामा नरहने भएकाले यथास्थितिमा राख्न उपयुक्त हुन्छ,” सीबीफीनले समितिलाई बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै दफा ५२ को प्रस्तावित दफामा सम्बद्ध व्यक्तिसँग कारोबार गर्न नपाउने बुँदाको व्याख्या गरिएको छ ।  व्याख्यामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि कर्जा वा सुविधा दिन पाउने छैन ।’

हालको व्यवस्थामा कुनै पनि बैंकको सञ्चालकले आफू सम्बद्ध बैंकबाट ऋण लिन पाउँदैनन् । तर, अर्काे संस्थाबाट भने पाउँछन् ।

प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बैंकको सेयर भएका संस्थापक सेयरधनीले उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटसमेत ऋण लिन पाउने छैनन् ।

संशोधन निम्ति पेस भएको विधेयकको दफा ५२ मा भनिएको छ, “बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन ।” 

यो व्यवस्थाले उद्योगी र व्यवसायीलाई ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । 

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि उक्त प्रावधानसहित यो विधेयक पारित हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प जाने तर्क राख्छन् । उनी यो विधेयकमा व्यापक छलफल गरेर ‘पुनर्लेखन’ गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।  

उद्योगी नै बैंकका ठूला लगानीकर्ता भएकाले यसरी सानो हिस्सा बैंकको सेयर राख्न पाउने व्यवस्था भए उनीहरूले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने सीबीफीनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् । 

सीबीफीनले यो व्यवस्थालाई बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्दा कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणी दुवैले त्रैमासिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ भन्ने बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणी दुवैले त्रैमासिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउने व्यवस्थाले कर्जाको पारदर्शिता कायम हुने सीबीफीनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न र कर्जाको सदुपयोग भए/नभएको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने व्यवस्था छ ।

यसले नियमन गर्न नियामक निकायलाई सहज हुने पनि बताइएको छ । 

“बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिई उद्योग व्यापार, व्यवसाय विस्तार गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशिलताको विकास गर्ने र थप रोजगारी तथा राजस्वका अवसरहरु सिर्जना गरी देशको अर्थतन्त्र उकास्न उल्लेखनीय योगदान पुग्ने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्था खारेज गरी सुझावमा उल्लेख भएको व्यवस्था राख्नुपर्छ,” सुझावको बुँदा नं. ७ मा उल्लेख छ । 

साथै यस व्यवस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिहरुमा प्रवाह भएको कर्जा सुविधामा थप पारदर्शिता कायम गर्न सघाउ पुग्ने पनि बताइएको छ । 

दफा १८ को उपदफा (१)को खण्ड (च)मा प्रस्ताव गरिएको सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुन नहुने व्यवथा खारेज गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले बैकिङ क्षेत्रको विकास तथा स्तरोन्नतिका लागि बृहत्तर ज्ञान, सीप, कार्यअनुभव भएका अधिकांश व्यक्तिहरुको बहिर्गमनसँगै योग्य र अनुभवी व्यक्ति को र कस्तो आउने भन्ने अन्योल सृजना हुने सीबीफीनको बुझाइ छ । 

योग्य व्यक्तिको ठूलो अभाव खट्कने, लगानीको सुरक्षा, उचित परिचालन, जोखिम व्यवस्थापनमा ठूलो जटिलता सृजना हुने, लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तिको बहिर्गमन मात्र नभइ बैंकिङ क्षेत्रको लगानीसमेत पलायन हुने र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सम्भावना देखिएको बैंकका सञ्चालकहरूको बुझाइ छ ।

बैंकर र उद्योगी छुट्याउँदा ठूलो भूकम्प आउँछ : गभर्नर डा. पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि बैंक र व्यवसायी छुटिनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले अर्थ समितिको बैठकमा व्यवसायी र बैंक उद्योगीहरू छुट्याउने व्यवस्थाले भूकम्प नै ल्याउने उनको भनाइ छ । “अन्य मुलुकमा बैंक सञ्चालक र उद्योगी छुट्याइन्छ भने हाम्रोमा पनि यो विषयमा बहस चलेको छ । यो राम्रो बहस हो,” उनले भने, “तर, यो व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प ल्याउँछ ।” 

बैंकका सञ्चालकहरूलाई तत्कालै सेयर बेचेर हिँडिहाल्नु भन्न नहुने उनको भनाइ छ । 

उनी प्रश्न गर्छन्, “अब विदेशीलाई पनि हाम्रो देशमा कसरी लगानी गर भन्ने ?” व्यवस्थापन कसरी गर्ने कति समय दिने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।