काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनका कारण चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा स्नातकोत्तर तहको पहिलो वर्षको भर्ना प्रक्रिया दुई महिनादेखि रोकिएको छ । प्रतिष्ठानले गत असार अन्तिम सातासम्ममा स्नातकोत्तर तहको एमडी र एमएसको इन्ट्रान्स परीक्षा सञ्चालन गर्न सूचना जारी गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि सूचना जारी गरेको छैन । नयाँ ब्याचको एमडी र एमएसका विद्यार्थीहरु नहँुदा अस्पतालमा समस्या हुने प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

प्रतिष्ठानका रेक्टर अर्थात् शिक्षाध्यक्ष डा. सुबोध अधिकारीले कर्मचारी समायोजनका कारण एमडी र एमएसको भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए ।  “मेडिकल काउन्सिलले सिट निर्धारण गर्दा फ्याकल्टी नम्बरसमेत देखाउनु पर्ने हुन्छ । तर कर्मचारी समायोजन नटुंगिँदा नम्बर संख्या हामीसँग छैनन । गत वर्षको संख्या देखाउन मिल्दैन,” उनले भने, “करिब एक महिनाअघि काउन्सिलले प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि प्रतिष्ठानको विषयमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।” 

उनका अनुसार प्रतिष्ठानका धेरै चिकित्सक शिक्षकहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । केहीमात्र चिकित्सक प्रतिष्ठानअन्तर्गत छन् । प्रतिष्ठानले एमडी र एमएस कार्यक्रम सञ्चालन गरेदेखि दुर्गममा काम गर्ने चिकित्सकको अभाव नभएको उनले दाबी गरे ।

विदेशबाट एमबीबीएस पढेर आएका विद्यार्थीहरुले लोकसेवा आयोग पास गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुर्गममा काम गर्न पठाउने गरेको छ । एमडीको इन्ट्रान्स परीक्षा ९० प्रतिशतका लागि हुन्छ । अन्य १० प्रतिशत विद्यार्थीले कति काम दुर्गममा गरे, सोअनुसार नम्बर पाउँछन् । पछिल्लो समय १० प्रतिशत नम्बरका लागि दुर्गममा गएर काम गर्ने विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । 

“पहिले दुर्गममा चिकित्सकहरु काम गर्न जान मान्दैनथे । तर न्याम्सको कार्यक्रमले गर्दा दुर्गममा काम गर्न जाने विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा बढेको छ,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने ।

प्रतिष्ठानले सन् २००२ देखि एमडी र एमएस, डीएमए कार्यक्रम सञ्चालन गरेदेखि हालसम्म करिब १२ सय विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरु उत्पादन गरेको जनाएको छ । वर्षेनी पोष्ट ग्राजुएटमा झन्डै १३० जनासम्म उत्पादन हुने गरेका छन् भने डीएमएसमा करिब १५० जना उत्पादन हुने गरेका प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले आइतबार भर्ना प्रक्रिया कसरी अगाडि पढाउने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । 

यसरी हुन्छ भर्ना

चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले सूचना जारी गर्ने गर्छ । डेन्टल र मेडिकलको एउटै सूचना जारी गरिन्छ । मेरिट बेसिसमा जसले राम्रो अंक ल्याएको छ, उसले आफूले चाहेको विषय छान्न पाउँछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका चिकित्सक छन् भने ९० पूर्णांकको इन्ट्रान्स परीक्षा हुन्छ भने १० प्रतिशत दुर्गममा काम गरेको नम्बर जोडिन्छ । 

उक्त प्रतिष्ठानमा सेवा आयोग २०६७ सालमा गठन भएको थियो । जसमा अध्यक्षमा स्वास्थ्यमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्य २४ सदस्य हुन्छन् । चार–चार वर्षमा कमिटी परिर्वतन हुने गरेको छ । २०७१ मा नयाँ कमिटी बनेको थियो । उक्त कमिटीको गत साल भदौमा कार्यकाल सकिइसकेको छ । करिब आठ वर्षको अन्तरालमा आयोगले नै प्रतिष्ठानअन्तर्गतका कर्मचारी स्थायीसमेत गर्दै आएको थियो ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै विश्वविद्यालयले मात्र सेवा आयोगबाट कामकारबाही गर्न पाउने तर प्रतिष्ठानले लोकसेवा आयोगबाट नै कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भएपछि चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन र संविधान नै बाझिएको देखिन्छ । ऐनमा सेवा आयोग बनाएर कामकारबाही गर्न पाउने उल्लेख छ भने संविधानमा लोकसेवा आयोगबाट कामकारबाही हुने उल्लेख छ । 

स्रोतका अनुसार लोकसेवा आयोगले प्रतिष्ठानको ऐनमा नै सेवा आयोगको कमिटी सक्रिय बनाएर काम गर्न भने पनि प्रतिष्ठानका कर्मचारी रेक्टर र डिन भने आयोग खारेज गर्न लागेको बताउँछन् । 

रेक्टर सुबोध अधिकारीले भने, “संविधान मान्दिन भन्न पाइँदैन, संविधानमा जे छ सोही अनुसार हामीले काम गरेका छौं । सेवा आयोगको नयाँ समिति बन्दैन । कर्मचारी भर्ना गर्न प्रतिष्ठान मानव संशाधन समिति बनेको छ । त्यसले कर्मचारी आवश्यक परेमा लोकसेवा आयोगमा जानकारी गराउने लोकसेवाले नै कर्मचारी पठाउने छ ।”