काठमाडौं । सरकारले मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि सातै प्रदेशमा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण  महाशाखाअन्तर्गतको मानसिक महाशाखाले प्रत्येक प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ का लागि ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर पठाएको हो । शाखा प्रमुख फडिन्द्र बरालले सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर पठाएको बताए । 

“आत्महत्या ९५ प्रतिशत मानिसक रोगका कारण हुने भएकाले सरकारले पनि यस विषयमा सजग भएर यस क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा करिब चार गुणाले बजेट बढाएको छ,” उनले भने, “गत वर्षबाट स्थानीय तहले नै मानसिक स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउने गरेका छन् । मानसिक स्वास्थ्यको स्थानीय तहका नर्स स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ अस्टिेन्ट लगायतलाई एउटा तालिम प्याकेज बनाएर तालिम दिन सक्यौं भने डिप्रेशन एन्जाईटिस, साकोटिस, छारे रोगलगायतका मानसिक स्वास्थ्यको समस्या लिएर आउने बिरामीलाई काउन्सिलिङ र औषधी दिन सक्ने बनाउन सक्थ्यौं ।”

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष  २०७५–०७६ का लागि प्रत्येक प्रदेशलाई  २४ लाख २८ हजार रकम छुट्याएको थियो । तर उक्त बजेट प्रदेश नम्बर तीनले प्रयोगमा ल्याएन । प्रदेशको कुल बजेटमा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम र तालिमका लागि प्रत्येक जिल्लाका लागि १८ हजारका दरले बजेट छुट्याएको समेत शाखाले जनाएको छ । सो बजेटबाट समुदायमा हुने स्वयम्सेविका, स्वास्थ्य संस्थामा हुने स्टाफ नर्सलाई तालिम दिइनेछ । 

मानसिक  स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको बजेट नै खर्च नहुने गरेको शाखाका डा. वासु कार्कीले बताए । “पहिला मानसिक स्वास्थ्यमा बजेट थिएन, अहिले बजेट छ तर कार्यान्वन गर्ने संयन्त्र छैनन्,” उनले भने “पहिला केन्द्रमा बजेट बढी हुन्थ्यो, अहिले केन्द्रमा बजेट कम प्राविधिक क्षमता बढी र प्रदेश, स्थानीय तहमा बजेट बढी प्राविधिक क्षमता कम रहेको छ ।”

उनले थपे, “सरकारले बजेट छुट्याएर मात्र नहुने रहेछ भन्ने गत वर्षको बजेटबाट थाहा भयो । बजेट त छ खर्च गर्ने संयन्त्र कतिको गुणस्तरको छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।” मानसिक स्वास्थ्यको बजेट खर्च नै नगर्नेमा गत वर्ष मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “कर्मचारी समायोजनले गर्दा पनि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि कर्मचारी खटाएको स्थानमा नपुग्ने जसले गर्दा यो कार्यक्रम नै प्रभावकारी हुन समस्या देखिएको छ ।”

मानसिक क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकहरु देशैभर करिब एक सय ५० जना रहेका छन् भने सरकारी स्तरमा काम गर्ने मानसिक रोग विशेषज्ञ जम्मा ११ जना रहेका छन् । यसै आर्थिक वर्ष २१ जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रमसँगै आत्महत्या रोकथामका कार्यक्रमसमेत सँगै लैजाने तयारी रहेको शाखाले जनाएको छ ।