काठमाडौं । पछिल्लो समय अत्यधिक विरोध र बहस भएको एउटा विषय हो- 'मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' । २६ वैशाखमा सरकारले यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेसँगै यसको विरोध सुरु भयो । नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयक फिर्ताको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले निरन्तर विरोध कार्यक्रमहरु गर्‍यो   । महासंघको यस कदममा पत्रकार मात्र नभएर सञ्चारविज्ञ, अधिकारकर्मी तथा विश्लेषकहरुलेसमेत पत्रकार महासंघको विरोध कार्यक्रममा एक्येवद्धता जनाए । तर, अर्कोतिर सरकारले भने मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकारलाई नियमन गर्न र पत्रकारका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको भन्दै दाबी गरिरह्यो । सामाजिक सञ्जा लमा सर्वसाधारणले समेत पत्रकार छाडा भएकोले नियन्त्रण गर्ने सरकारको कदमको समर्थन गरे ।  

सञ्चानर तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त यो विधेयक सही भएको पुष्टि गर्न एक सार्वजनिक कार्यक्रममा 'अमेरिकामा पनि पत्रकारलाई एक करोडसम्मको जरिबाना छ, पत्रकारलाई मृत्युदण्डको कानुन छ' भन्नेु गलत दृष्टान्त पेस गरे । तर, यसको विरोधले व्यापक रुप लियो । अन्तत: यसका केही नकारात्मक पक्षलाई संसोधन गर्न तयार भए पनि फिर्ता भने नहुने दाबी सञ्चासरमन्त्री बाँस्कोटाले गरे । 

उनले भनेजस्तै गरी यस विषयलाई चार महिनापछि संसद्मा पेश गर्ने वातावरण मिलाउन विपक्षी दलसँग छलफल भयो । सरकार यसमा भएका नकारात्मक विषयलाई संशोधन गर्न तयार भएपछि विपक्षीले पनि विधेयक पेस गर्न 'ग्रिन सिग्नल' दियो । सोही अनुरुप भदौ १२ गते बिहीबार विधेयक संसदमा पेश गरियो । पूर्वसहमतिअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले राखेको विरोधको सूचना फिर्ता लिएपछि सञ्चाहरमन्त्री बाँस्कोटाले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरे । 

प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तन गरेर मिडिया काउन्सिल राखिने प्रस्ताव गरिएको यस विधेयकमा विवादित दफाहरु :

दफा ७ : दफा ७ को उपदफा १ को ३ मा मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको टोलीले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी दफा ७ को १ (क) मा अध्यक्षको योग्यता स्नामतक तह उतिर्ण र १० वर्षको अनुभव र (घ) मा सदस्यको योग्यता १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा १० :  दफा १० को उपदफा २ को १ अनुसार सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ ।

दफा १८ : दफा १८ मा आचारसंहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिबाना हुने उल्लेख छ । यो रकम तिर्न नसक्ने पत्रकारले कैद सजाय भोग्नुयपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी उपदफा २ मा उजुरीकर्ताले मागेजति क्षतिपूर्ति काउन्सिलले दिलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १९ :  दफा १९ उपदफा २ मा आचारसंहिता उल्लंघनमा गरेको कुनै काम अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कसूर हुने भएमा अन्य कानुन बमोजिम पनि कारबाही चलाउन र सजाय गर्न सकिनेछ । 

दफा २९ : दफा २९ मा सरकारले काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ ।

दफा ३१ :  दफा ३१ मा मिडिया काउन्सिल ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

माथि उल्लेखित दफाहरुमा सबैभन्दा आपत्तिजनक मानिएको दफा १८ का विषयमा अहिले संसोधन प्रस्ताव पेस गरिएका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले दफा १८ लाई संशोधन गरी जरीबानाको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ र कांग्रेस सांसदले ‘सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’ भन्नेे वाक्यांश राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

त्यसैगरी सत्तारुढ दलका १४ सांसदले विधेयकको दफा १५ मा थप गर्दै मिडिया काउन्सिलले वर्षमा दुई पटक पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा लिने व्यवस्था राख्नव माग गरेका छन् । त्यस्तै, पत्रकारिता व्यवसायीको दर्ता गर्नुपर्ने, पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र त्यसरी दर्ता हुनसक्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।

पत्रकारितामा स्नातक उत्तीर्ण गरेको वा अन्यमा स्नातक गरी तीन वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिमात्र सो परीक्षा दिनका लागि योग्य हुनेछ । पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षाका लागि समिति गठन र पाठ्यक्रम काउन्सिलले नै बनाउने पनि संशोधनमा उल्लेख छ । 

कसरी सुरु भयो पत्रकारका लागि परीक्षा र लाइसेन्सको बहस ?

प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुको वृद्धि भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा धमिलिँदै गएको भन्ने बहसहरु सुरु भए । अनलाइन सञ्चारमाध्यमले छापा, रेडियो र टेलिभिजन तीनवटैको गुणलाई एकत्रित गरी पस्कन थालेपछि यसले एकाधिर जमाउँदै लग्यो । 

सस्तो, सुलभ र छरितो सञ्चा।र माध्यम अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुबाट मर्यादित र व्यावसायिक गुणमाथि खतरा उत्पन्न भएको महसुस गरियो । फलस्वरुप, नेपालमा पत्रकार बन्न का लागि परीक्षा दिनुपर्छ भन्ने विषय विगत चार वर्षदेखि बहसमा छ । 

प्रेस काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीको पालामा विस २०७३ साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले  पत्रकारका लागि परीक्षा आवश्यक रहेको प्रतिवेदन बुझाएका थिए । राज्यको चौँथों अंग भनिने पत्रकारिता क्षेत्र व्यवसायिक नभएको, मिडियाको स्तर खस्कँदै गएको, पत्रकारिताका नाममा अराजकता बढेको भन्दै पत्रकारका लागि परीक्षा प्रणालीको सुरुआत गर्नुपर्ने डा. तिमिल्सेनाको कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन प्रेस काउन्सिललाई बुझाएको थियो । 

उक्त कार्यदलमा डा. तिमिल्सेना संयोजक र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल र नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुँइटेल सदस्य थिए । उक्त कार्यदलले नयाँ आउने पत्रकारका लागि परीक्षा प्रणालीको सुरुवात गरेर पत्रकारिता व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । मिडियाको गुणस्तर खस्कँदै गएको, अयोग्य व्यक्ति पनि पत्रकार बन्ने् प्रवृति हाबी भएको, आचारसंहिता पालना हुन नसकेकोलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न पत्रकारका लागि परीक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । 

सोही अनुरुप ०७३ मंसिरदेखि प्रेस काउन्सिलले पुराना पत्रकारको अभिलेख राख्ने् काम सुरु गर्‍यो । तर, यसमा पत्रकारलाई परीक्षाको दायरामा ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्ने अर्कोतर्फको बहस सुरु भएपछि परीक्षा हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवेदन ओझेलमा पर्‍यो । त्यसपछि समयसँगै परीक्षा हुन-नहुने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमै सीमित भयो । तर, फेरि अहिले यो बहस सुरु भएको छ । 

सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेस गरेसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पत्रकारका लागि परीक्षाको व्यवस्था गरेर लाइसेन्स दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । यस विषयमा विपक्षी दलका सांसदहरु भने मौन छन् । प्रेस काउन्सिलका तहबाट भएको बहस अब राजनीतिक तहमा भइरहेको छ । अहिले पनि परीक्षा हुनुपर्ने अथवा हुनुहुँदैन भन्ने दोहोरो बहस चलिरहेको छ । 

के छ अर्न्तराष्ट्रिय अभ्यास ?

सन् २०१६ को अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि पत्रकारितामा 'फेक न्यूज' शब्द अधिक प्रयोग भएको पाइन्छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेक न्यूजलाई व्यापक बनाएका हुन् । उनले आफ्ना विरोधी समाचार लेख्ने  सञ्चा रमाध्यमहरुलाई 'फेक न्यूज प्रोडक्सन हाउस' को संज्ञा दिएका छन् । बेलाबेला पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थप मर्यादित बनाउनु पर्ने बहस हुने गरेका छन् । तर, परीक्षा दिने र लाइसेन्स  लिएर मात्र पत्रकारीता गर्नुपर्ने नियम लागु भएको छैन । 

त्यस्तै ५ जुनमा अस्ट्रेलियन प्रहरीले सिड्नीस्थित अस्ट्रेलियन ब्रोडकास्टर्स् कोर्प (एबीसी) को कार्यालयमा छापा मारेर विभिन्ना गोप्य सूचनाहरु खानतलासी गरेको घटना पनि निकै चर्चामा रह्यो । 

सन् २०१७ मा अस्ट्रेलियन विशेष फौजले अफगानिस्तानमा गरेको गैरकानुनी हत्या र गलत क्रियाकलापको फाइलको खोजीका लागि प्रहरीले उक्त कार्यालयमा छापा मारेको थियो । तर, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चने काम भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसपछि सरकारलाई पत्रकारलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने नाममा लाइसेन्सको कुरा उठेको थियो । तर, त्यसपछि कुनै बहस भएका छैनन् । 

सन् २०१३ अगस्टमा भारतका तत्कालीन सूचना तथा प्रशारण मन्त्री मनिस तिवारीले पत्रकारको योग्यता निर्धारण गर्न साझा परीक्षा सञ्चालन गर्ने र उनीहरुलाई रिपोर्टिङ लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सन् २०११ मा भारतको प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश मार्कन्डे काट्जुले भारतका पत्रकारको बौद्धिक क्षमता निकै कमजोर भएकोले परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

बेलायतमा पनि पत्रकारका लागि परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम छैन । तर, केही सञ्चाबरमाध्यमकले पत्रकार प्रशिक्षणक राष्ट्रिय परिषद्को प्रमाणपत्र आवश्यक रहेको भन्ने गरेका छन् । तर, उक्त तालिम पनि अनिवार्य छैन । 

केही युरोपियन मुलुकहरु जस्तो इटालीमा व्यावसायिक पत्रकारिताका लागि १८ महिनाको इन्टर्नसिप तालिम लिएको हुनुपर्ने भन्ने नियम थियो । तर, अहिले उक्त लामो प्रक्रिया अनिवार्य छैन । 

यसरी हेर्दा पत्रकारका लागि परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकमा भएको देखिँदैन ।

'सोसाइटी अफ प्रोफेसन जर्नालिस्ट' ले तयार गरेको आचारसंहिताअनुसार पत्रकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र त्यसलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आचारसंहितामा भनिएको छ, "व्यवसायिक पत्रकारिता जहिले पनि वास्तविक र निष्पक्ष हुनुपर्छ । समाचार संकलन, लेखन र सम्पादनका क्रममा पत्रकार 'इमान्दार' र 'साहसी' हुनुपर्छ ।" 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संस्था फ्रिडम हाउसका लियोनार्ड सुसम्यानले 'जब सरकारले साँच्चिकै लाइन्सेन्सको नियमन गर्न थाल्छ, तब यो सेन्सरसिप बढाउने उपाय मात्रै हुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । 

अधिकांश मुलुकमा सरकारले पत्रकारलाई लाइसेन्स दिने कुरा उठाए पनि स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको वकालत गर्ने व्यक्ति, संस्था, सञ्चा्रमाध्यममा कार्यरत व्यक्ति तथा पत्रकार स्वयंको विरोधले अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकमा लाइसेन्स नियम लागु भएको पाइँदैन । 

प्रविधिको विकाससँगै 'सिटिजन जर्नालिज्म' को अवधारणामा अघि बढिरहेको समयमा लाइसेन्स दिएर पत्रकार बनाउने सरकारको नीति पत्रकारलाई ठेगान लगाउने राजनीतिक औजार भएको उनीहरुले भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । 

अह्म प्रश्न : डाक्टर,इन्जिनियर, वकिल, ड्राइभर सबैलाई लाइसेन्स चाहिने पत्रकारलाई किन नचाहिने ? 

अहिले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसददेखि पत्रकारलाई परीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै वकालत गरिरहेकाहरुले गर्ने प्रमुख प्रश्न हो यो ।

यो प्रश्नर नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर जबजब सरकार र सरकार सम्बद्ध निकाय एवम् अन्य संघसंस्था र व्यक्तिहरुले पत्रकारिता क्षेत्रबाट आफूलाई खतरा देखेमा उठाउने साझा प्रश्ना बन्नेब गरेको छ । 

पत्रकारिता राज्यको चौँथो अंग भएकोले यसलाई अन्य पेसासँग तुलना गरेर एउटै घानमा हाल्न‍ नमिल्ने एकथरी विज्ञहरुको तर्क छ । तर, अर्काथरीले भने पत्रकारीता पनि व्यवसाय भएकोले हरेक व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न परीक्षा प्रणालीमार्फत लाइसेन्स दिनु अनिवार्य रहेको तर्क गरेका छन् । 

के भन्छन् विज्ञहरु ? 

 पत्रकारलाई लाइसेन्स दिएर नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत

 पत्रकारलाई परीक्षा दिएर लाइसेन्स दिने कुरा आवश्यक छैन । पत्रकारलाई तालिम चाहिन्छ । विभिन्न प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण गराउनुपर्छ । लाइसेन्सलाई पत्रकारिताका सबै दोषहरु मेटाउँछ भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।

यो वकिलको जस्तो पेशा पनि होइन । यसमा वकिलले लिएका कतिपय विषयहरु बाहिर दिन मिल्दैन । त्यसका लागि उनीहरु 'इथिकल्ली बाउन्ड' हुन्छन् । तर, पत्रकारहरु प्रकृति वकिलभन्दा फरक हो । 

 त्यो ड्राइभरले लाइसेन्स लिएमात्रै चलाउने पाउने नत्र नपाउने भनेजस्तो पत्रकारिता होइन । पत्रकार 'टाइम्ली अपडेट' हुनका लागि विभिन्न तालिमहरु दिइनुपर्छ । यसका आचारसंहिताका कुराहरुलाई सिकाउने र झक्झकाउने गर्न सकिन्छ ।

लाइसेन्स दिएर पत्रकारलाई 'कन्ट्रोल' गर्न   खोज्नु गलत अवधारणा हो । लाइसेन्स दिए पनि भोलि गलत गर्ने नियत राखेको मानिसले गल्ति गर्दैन भन्नेर के ग्यारेन्टी छ । 

 त्यसकारण पत्रकारलाई लाइसेन्स होइन 'सेन्स अफ न्यूज' र यसका आचारसंहिता एवंम् बेसिक्सहरुका विषयमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । 
 पत्रकारले कुनै अन्य कानुनहरु उल्लंघन गरेमा अन्य कानुन छन् । आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको हेर्ने निकाय छ ।  पत्रकारलाई आचारसंहिताले बाँध्ने  भएकोले लाइसेन्स दिनु आवश्यक छैन । 

लाइसेन्स दिने र शिर निहुर्‍याउन लगाएर पत्रकारीता ज्युँदो रहन सक्दैन

पत्रकारका लागि न्यूनतम योग्यता आवश्यक छ । हिजो नेपालमा पत्रकारीता सुरु हुँदा एसएलसीसम्मको योग्यता राखिएको थियो । त्यस समयमा पत्रकारीता पढेकाहरु थोरै थिए । अहिलेको समय सान्दर्भिक योग्यता तोक्ने, कुनै नेपाल सरकारबाट मान्यता पाएको संस्थाबाट निश्चित अवधिको पत्रकारिता र आचारसंहितासम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्नेलगायतका नियमहरु बनाउन सकिन्छ । तर, लाइसेन्स लिएर मात्र पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सान्दर्भिक छैन । योग्यता तोक्दा उक्त योग्यता बमोजिमको पारिश्रमिक दिइनुपर्छ । 
अहिले बहस भएको कम्तिमा स्नातक भनेको छ ।

स्नातक गरेको जनशक्तिले नेपाली मिडिया बजारको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ कि गर्दैन । यदि स्नातक योग्यता निर्धारण गर्ने हो भने इन्टरमिडियट गरेकाहरुले सिक्ने कहाँ ? यस्ता एकेडेमिक बहसहरु हुनु आवश्यक छ । यससँगसँगै उनीहरुको योग्यता अनुसारको पारिश्रमिक, ग्रेड वृद्धि, बढुवा गर्ने र आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा सोहीअनुसार कारबाही गर्नेलगायतका विषयमा अहिले ध्यान जानुपर्ने हो । तर, पत्रकारको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने खालको प्रावधान उपयुक्त छैन  । 

यदि भोलि मिडिया काउन्सिलले परीक्षा लियो भने नेपालमा अहिले सम्पादक लेभलमा काम गरिरहेकाहरु परीक्षा दिन जान्छन् त ?यत्रो समय उनीहरुले पत्रकारिता गरेरै त्यो स्थानसम्म पुगेका छन् । अब उनीहरुको परीक्षा प्रणाली कस्तो हुने, उनीहरुको परीक्षा कसले लिने ? यदी कोही मिडिया काउन्सिलले लिएको परीक्षामा पास भयो तर सञ्चाहरमाध्यमले उसलाई लिन मानेन् भने भोलि उसलाई सरकारले कहाँ लगेर राख्ने ? यस्ता जटिल विषयमा छलफल नै नगरी हचुवाका भरमा परीक्षा लिने भन्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन । पत्रकारलाई योग्य बनाइनुपर्छ । यदी उसले गल्ति गरेमा अन्य नागरिकजस्तै पत्रकारलाई पनि गल्ति गरेबमोजिमको कानुन आकर्षित हुन्छ र कारबाही हुन्छ । 

सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै शर्त राखेर सबैका अगाडि शिर निहुर्‍याउन लगाएर पत्रकारीता मर्यादित र व्यवासयिक हुन सक्दैन र त्यो पत्रकारिता ज्यूँदो रहन सक्दैन । लाइसेन्सको कुरा जुन अहिले उठिरहेको छ यसले पत्रकारको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँछ । राज्यका तीनवटा अंगलाई पत्रकारिताले चेक गर्ने हो नि त । मिडिया हाउसको आर्थिक पारदर्शिता, सर्कुलेशनलगायतका कुराहरुलाई नियमन गर्नुपर्छ । अहिले प्रेस काउन्सिलले फेसबुक, युट्युब पत्रकारिता होइन भन्नल किन सकेको छैन । मिडिया हाउसले त प्रेस काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएका छन् । तर, झोलामा क्यामरा भिरेर हिड्ने मोबाइलबाट भिडियो अपलोड गर्दैमा पत्रकारिता हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ । तर, पत्रकारीतालाई लाइसेन्स आवश्यक छैन । 

आफूलाई आवश्यक पर्दा एकमुष्ट पत्रकार बनाउने र अप्ठ्यारो हुँदा लाइसेन्सको नियम ल्याउनु समाधान होइन

झट्ट सुन्दा नेपालको पत्रकारिता व्यवस्थित र मर्यादित हुन्छ भने लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था ठीकै हो जस्तो लाग्न  सक्छ । तर, अहिलेको पत्रकारिताको गुणस्तर कमजोर हुनु भनेको योग्यता परीक्षाको अभाव भएर होइन, राजनीतिक गुटबन्दीको सिकार भएकाले हो । देशका समग्र पत्रकारको छाता संगठन भनिए पनि नेपाल पत्रकार महासंघ राजनीतिक गुट र उपगुटहरूको गठजोड हो ।

जसमा चुनाव जित्नका लागि योग्य-अयोग्य विचार नगरी संख्या बढाउन राजनीतिक कार्यकर्ता बटुल्ने र तिनलाई महासंघको सदस्यता दिलाउने अव्यावसायिक शैली त हामीले देखेकै छौं ।

पत्रकारिताको मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई नबुझेका, पत्रकार आचारसंहिताका बारेमा थाहै नभएका सञ्चारकर्मी, स्तम्भकार, प्राविधिक आदि सबैलाई एकमुष्ट पत्रकार बनाउने र आफूलाई अप्ठ्यारो हुँदा लाइसेन्स लेऊ र पत्रकारिता गर भन्नु  समाधान होइन । राजनीतिक दल अनुसार पत्रकारका संगठन विस्तार गर्न थालेपछि पत्रकारिताको गुणस्तर खस्कनु स्वाभाविकै हो । 

लाइसेन्स लिएर मात्रै पत्रकारिता गर्न आऊ भनेर सरकारको कुनै एजेन्सीले भन्नु भनेको नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत हो ।

एउटा लोकतान्त्रिक चरित्र भएको देशमा अधिनायकवादी शैलीमा मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक पेसा रोज्नी पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन । समाचारमूलक संस्था सञ्चालनको अनुमति दिनुअघि सो संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्तिले पत्रकारिताका मूलभूत सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आचारसंहिताका बारेमा जानेको कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

पत्रकारलाई आचारसंहिताबारे बुझाउने र परिपालन गराउने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले लिनुपर्छ । सानोतिनो त्रुटिलाई सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले भूलसुधार गरेर सुधार्न सक्छ, तर नियतवस गम्भीर त्रुटि गरेको अवस्थामा पीडित पक्षले अदालत जाने हो । पत्रकारका आवरणमा अपराध गर्नेहरूलाई काउन्सिलले चोख्याउने काम गर्नुहुँदैन । नेपाली पत्रकारितामा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि धेरै गर्न बाँकी छ, तर पत्रकारलाई लाइसेन्स त्यसको समाधान होइन ।

पत्रकारीता पनि व्यवसाय भएकोले परीक्षा लिने र लाइसेन्स लिन आवश्यक छ 

पहिलो कुरो पत्रकारीता व्यवसाय हो । प्रत्येक व्यवसायको योग्यता हुन्छ । कि त पत्रकारिता व्यवासाय होइन भन्नुक पर्‍यो । हैन भने पत्रकारीताले 'राइट टु नो' (जान्नर पाउने अधिकार) लाई सर्भ गर्ने भएकोले अयोग्य व्यक्तिबाट त्यो काम हुनसक्दैन । त्यसका लागि योग्यता तोक्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले पत्रकारलागि पनि योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदन बुझायौं ।

उक्त प्रतिवेदनमा दुईवटा कुरा छ । पहिलो कुरा, अहिले पत्रकारिता गरिरहेकाहरुलाई जाँच दिन नपर्ने । उनीहरुले स्वत: पत्रकार भइसकेकोले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती नगर्ने ।

अर्को पत्रकारीतामा नयाँ आउने व्यक्तिहरुलाई पत्रकारीताको प्रमाणपत्र गर्न नपाउने हुनुपर्छ भनेर हामीले कोर्स पनि डिजाइन गरिदियौं । कोर्समा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कुराहरु समेटिएका छन् । जसमा पत्रकारीतासम्बन्धी कानुन, आचारसंहिता र अप्रेसनल पार्टका कुराहरु कोर्समा समेटिएका छन् । 

जस्तै मेडिकल काउन्सिल छ, बार काउन्सिल छ त्यस्तै मिडिया काउन्सिल पनि हुने भएकोले पत्रकारीता गर्नेका लागि परीक्षा दिने र प्रमाणपत्रका आधारमा पत्रकारीता गर्नुपर्ने कुरा हामीले उठाएका हौं । सिटिजन जर्नालिज्मका विषयमा नन लाइनसेन्स व्यक्ति र सरकारबाट लाइसेन्सप्राप्त व्यक्तिबीचको भिन्नता छुट्याएर हेर्नुपर्ने बेला भइसकेको हामीले सुझाव दिएका थियौं । सिटिजन जर्नालिज्म भन्दैमा सबै नागरिकलाई पत्रकार भन्न सकिँदैन ।

त्यसकारण पत्रकारितको एकाउन्टेबिलिटीका लागि योग्यता र परीक्षा प्रणाली आवश्यक भनिएको हो । सरकारले नीति मात्र होइन कानुन बनाउनु आवश्यक छ । 'मास अडियन्सको राइट टु नो' नबुझेको र अयोग्य मानिसले गर्दा थप भ्रम सिर्जना हुने र गलत सूचना तथा समाचारहरु सम्प्रेषण हुने भएकोले योग्यता निर्धारण गरी परीक्षा लिनुपर्छ र लाइसेन्स जारी गरिनुपर्छ ।

पत्रकारलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन परीक्षा प्रणाली 

अहिले पत्रकारितामा आकर्षण बढेको छ । धेरै कलेजहरुले पढाउन पनि सुरु गरेका छन् । त्यसरी आएकाहरुमा सैद्धान्तिक ज्ञान हुन्छ तर व्यावहारिक ज्ञान हुँदैन । त्यसकारण नयाँ आउनेहरुलाई परीक्षा दिन लगाएर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । कम्तिमा पनि एक साताको पत्रकार आचारसंहिताको कोर्स बनाएर कलेजमै परीक्षा दिन लगाउने र पास भएकाहरुलाई लाइसेन्स दिन सकिन्छ ।

जस्तो मेडिकल काउन्सिल,बार काउन्सिलको जस्तो अभ्यास हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो (पत्रकारीता) मा त के भयो भने कतै पनि परीक्षा दिन पनि नपाउने, कतै सोध्न , लाइसेन्स लिन पनि नपाउने । ऊ मिडिया हाउसमा छिरेपछि फेरि ऊ आफैं 'सम्राट' । यसले एउटा कुरा के हो भने हामीले कसलाई लाइसेन्स दिएर फिल्डमा पठायौं भन्ने अभिलेख पनि रहन्छ । नत्र त हाम्रोमा को-कहाँबाट आएर पत्रकारिता गर्दैछ भन्ने पनि था' नहुने । यसको मुल उद्देश्य उभिलेखिकरण गर्ने हो । 

यसका एक ‍-दुईवटा कलेजमा त हामीले सम्पर्कमा आइसकेका छन् । जसमा देवचुली कलेज र झापामा रहेको एउटा कलेजले यो सहकार्य भइसकेको छ । यो गरेर केही पनि घाटा हुँदैन । अब प्रेस काउन्सिल पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्दैन । अब हाम्रो ध्यान भनेको आचारसंहिता पाटोलाई विशेष जोड दिने तयारीमा छौं । पत्रकारलाई लाइसेन्स दिएर अंकुश लगाउने होइन सजह बनाउने हो । 

कसरी भन्दा साउन १ गते सूचना विभागले सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गरेको तथ्यांकमा ५७० अनलाइनमात्र दर्ता छन् तर प्रेस काउन्सिलमा १७३० अनलाइन सूचिकृत छन् । तर, अहिले बजारमा त तीन हजार बढी अनलाइनहरु चलिरहेको मोटामोटी हाम्रो अनुमान छ । सूचना विभागमा कम तर प्रेस काउन्सिलमा बढी हुनु भनेको भोलि आचारसंहिता सम्बन्धी कुनै समस्या आउँदा प्रेस काउन्सिलले संरक्षण प्रदान गर्छ भन्ने हो । त्यसकारण आचारसंहितसम्बन्धी निकायले आचारसंहिताको परीक्षा लिँदा आपत्ति नहुनुपर्ने हो । 

जस्तै पाइलेटले हरेक वर्षमा परीक्षा दिनुपर्छ । जस्तै सिपाहीले बन्दुक पड्काउँनु भन्दा बढी संवेदनशील पत्रकारको कलम हो । ८० प्रतिशतसम्मका ज्यादती पत्रकार आचारसंहितासँग सम्बन्धित छन् । त्यसकारण हामीले परीक्षाको विषयमा जाउ भन्नेन प्रस्ताव गरेका हौं । पत्रकार सिक्न चाहँदैन । पत्रकारको प्रवृति नै यस्तो हुन्छ ।

त्यसकारण यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन परीक्षा गरौं भनेका हौं । जब पत्रकारका अभिभावक भनेका त पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल हुन् । अब यिनीहरुले गरेका काम र मर्यादित बनाउने क्रियाकलाप नमान्दा राजनीतिक हस्तक्षेप स्वाभाविक हो । जब बाटो बिरायो भने अरुले अंकुश लगाउनु स्वभाविक हो । मिडिया काउन्सिलको ड्राफ्टमा हामीले प्रेस इजलाशको व्यवस्था छ । तर, त्यो सरकारले त्यो परिवर्तन गरेर अर्कै विधेयक पेस गर्यो र विवाद सिर्जना भयो । 

पत्रकारको कलम लाइसेन्स नाममा बन्धक बनाइनु हुँदैन 

परीक्षा दिएर पत्रकार बनाउने भन्ने कुरा जायज छैन । भोलि बिहान सरकारले लिएको परीक्षा दिएर म पत्रकार त भएँ तर मिडिया हाउसले नराखे भने र कहीँ पनि काम पाएन भने के राज्यले तलब दिएर राख्न  सक्छ ? पत्रकारिताप्रतिको विश्वास खस्किएको समयमा पपुलर हुने नारा मात्र हो । हामीले गरौं भन्दा गर्न दिएन भन्नेन एक बाहनामात्र हो । लाइसेन्स दिएर सबै व्यवस्थित र मर्यादित हुन्छ भन्नेल ग्यारेन्टी छ र ? 

सञ्चारमाध्यमले पत्रकार आचारसंहितामा रहेका पत्रकार राख्दाखेरी आफ्नो मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यो सरकारले बनाइदिने होइन । हामी सिटिजन जर्नालिज्मको कुरा गर्छौं । कुनै पनि नागरिकले सूचना दिन्छ भने त्यो सूचना दिन पाउने अधिकार हुन्छ भनेर वकालत गर्छौं । त्यसकारण सरकारले लाइसेन्स दिने कुरा हुँदैन । सञ्चाारमाध्यमको स्वतन्त्रता कुरा, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको कुरा हो । 

अहिले वकिलको हुने पत्रकारलाई किन नहुने तर्क गर्छन् । वकिलको, डाक्टरको त के हो भने उनीहरुले सेवा दिएवापत निश्चिय 'फेयर' (शुल्क) लिन्छन् । पत्रकारले समाचार छापेवापत पैसा लिँदैन । हामीले त्यसरी पैसा लिएको पाएमा आचारसंहित विपरीत भनेका छौं । त्यसकारण पेसाको प्रकृति नै फरक छ । वकिलले पैसा लिएर व्यक्तिको पक्षमा काम गर्ने भएकोले लाइसेन्स आवश्यक भएको हो । हामीले कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थका लागि काम गर्दैनौं । हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुरा हो । 

हामीले कसैलाई तिमीसँग लाइसेन्स  छैन सूचना दिन पाउँदैन भन्ने कुरा होइन । लाइसेन्स दिनेसँग त रद्द गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । भोलि सरकारलाई अप्ठ्यारो भयो भने त लाइसेन्स रद्द गरिदिन सक्छ । सरकारलाई पत्रकारलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार दिनु भनेको त अन्त: पत्रकारको हातखुट्टा बाँध्ने  काम हो । त्यसकारण पत्रकारको कलम लाइसेन्सका नाममा सरकारको बन्धन बनाइनु हुँदैन । पत्रकार कसैको दबाब, प्रभाव र अधिनमा रहि समाचार लेख्नु  आचारसंहिता विपरित हो । सरकारले आचारसंहिता विपरितका काम पत्रकारलाई गराउने कानुन बनाउनु हुँदैन । 

अन्त्यमा, 

यसका पक्ष र विपक्षमा जति पनि बहस गर्न सकिन्छ । तर, एउटा कुरा के हो भने पछिल्लो समय निकै बढेको 'फेक न्युज', 'पीत पत्रकारिता, 'ट्याबलोइड जर्नालिज्म', गलत रिपोर्टिङ, पूर्वाग्रही र 'सेन्सेस्नायलिज्म' लाई परीक्षा दिएर लाइसेन्सधारी पत्रकार बनाएर अन्त्य हुन्छ भन्नेन भ्रम राख्नु् गलत हो । दी कन्भरेसन डट कम अनलाइनमा क्यानडाको कार्लेटोन विश्वविद्यालयका पत्रकारिता विषयमा प्राध्यापक क्रिस्टोफर वाड्डेलले भनेका छन् 'नियत नै गलत भएमा कसैलाई पनि रोक्ने सकिँदैन । त्यसका लागि अन्य कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिन्छ । सबभन्दा उत्तम विकल्प भनेको मिडियाका पाठकहरुमा मिडिया साक्षरता बढाउनुपर्छ ताकि उनीहरुले गलत र सही सूचना र समाचार पहिल्याउन सकून् । यसका लागि मिडिया आफैं जागरुक भएर मिडिया लिट्रेासीका पक्षमा बहस र जनचेतना बढाउनुपर्छ । 

थप, 

नेपाली पत्रकारिताले विश्वसनीयता गुमाएकै हो ?

मिडिया काउन्सिल विधेयकको नियतै गलत

लातको भूत, पत्रकार कि सरकार ? 

निसानामा पत्रकारिता

सञ्‍चारमन्त्रीज्यू ! अमेरिकाको कुन कानुनमा छ पत्रकारलाई मृत्युदण्ड र एक करोड जरिवाना ?