अहिले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच जुहारीजस्तै चलेको छ । यसको मूल कारण हो, सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको 'नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' । सरकारले सकेसम्म यस विधेयकको पक्षमा वकालत गर्दै बचाउ गरिरहेको छ भने सञ्चारमाध्यम, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायले यसको विरोध गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
यहीबीच मंगलबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै सरकारले अहिले ल्याउन खोजेको विधेयक निकै उदार भएको दाबी गरे । सञ्चारमन्त्रीको यो वाक्यांशले निकै चर्चा पायो । नेपालका प्राय: सञ्चारमाध्यमले यसलाई प्राथमकिताका साथ समाचार बनाए । उनले भनेका थिए, "अमेरिकामा पनि पत्रकारलाई एक करोडसम्मको जरिवाना छ, आतंकवादलाई संरक्षण गरेका पत्रकारलाई मृत्युदण्डको कानुन छ ।" तर, उनको ज्ञानको दायरा र उनको पृष्ठभूमि र प्रस्तुतिको प्रवृत्तिलाई कसैले मापन गरेन ।
पछिल्लो राजनीतिबाट उब्जिएका विभिन्न विवादका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण दिने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्नु स्वभाविक पनि हो । तर, त्यहाँ गरिएको कुनै पनि अभ्यासको परिस्थिति पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यहाँको परिस्थितिमा गरिएको कुनै पनि अभ्यासलाई नेपाली सन्दर्भमा हचुवाको भरमा तुलना गरेर त्यहाँ यस्तो र यहाँ पनि त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता खोक्रो हठ सिवाय अरु हुन सक्दैन । यसअघि मेरो सरकारका विषयमा भएको विवादमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र बेलायतको उदाहरण दिँदै त्यहाँ पनि यस्तो अभ्यास भएको प्रष्टीकरण दिएका थिए । त्यो प्रष्टीकरण, त्यहाँको परिस्थिति र नेपाल सरकारको प्रवृत्ति बिल्कुल फरक छन् । यस विषयमा विभिन्न चरणमा बहस भइसकेका छन् । कुरा केमात्रै हो भने हरेक कुरा विदेशीको सिको गर्ने हो भने राष्ट्रियताको भजन गाउनेहरुले आफ्नो मौलिकता कुन कुरामा देखाउँछन् भन्ने बहस पनि सिर्जना हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै बोलीमा लोली मिलाउँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बास्कोटाले अमेरिकामा पनि पत्रकारलाई राज्यले मृत्युदण्ड दिने गरेको प्रसंग उल्लेख गरे । सरकारको जिम्मेवार व्यक्तिले यति भनेपछि साँच्चिकै के रहेछ भनेर अमेरिकामा ज्यान गुमाएका पत्रकारहरुको नालीबेली खोज्नतिर लागेँ । अमेरिकामा भएका प्रेससम्बन्धी कानुनहरु हेरेँ । अमेरिकाको संविधान हेरेँ । तर, पत्रकारलाई राज्यले मृत्युदण्ड दिएको भेटिएन ।
अमेरिकाको पहिलो सहिद पत्रकार हुन्, ईलिजाह पारिस लोभीजोय । उनलाई ७ नोभेम्बर १८३७ मा एल्टोन इलिनोइसमा दासत्वका पक्षधर समूहले हत्या गरेका थिए । लोभीजोयले दासत्वविरुद्ध निकै कडा प्रस्तुत भएर समाचार सामग्री प्रकाशित गर्थे । उनको छापाखाना कार्यालय ध्वंश पारियो भने छापाखानाका उपकरणहरु नदीमा बगाइएका थिए । उनको नाम अहिले वासिङ्टन म्यूजियम अफ जर्नालिजमको भित्तामा भएका सयौं पत्रकारहरुको सूचीको पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी जुन ६, १८४३ मा जेम्स हगनको हत्या गरिएको थियो । अमेरिकन अधिवक्ता तथा ब्रिगेडियर जनरल डेनियल वेसिगर आड्म्सले बाबुको आलोचना गरेर समाचार लेखेको भन्दै हगनको हत्या गरेका थिए ।
पछिल्लो पटक जुन २८, २०१८ मा क्यापिटल गजेटको कार्यालयमा नै भएको आक्रमणमा पाँच जना पत्रकारले ज्यान गुमाए । जुन अमेरिकी इतिहासकै ठूलो आक्रमण थियो । उनीहरु पनि कुनै सरकारी निकायबाट कानुनी तवरमा मारिएका थिएनन् ।
कमिटि टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) को तथ्यांक अनुसार हालसम्म अमेरिकामा करिब ६० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जसमा केही युद्धमा समाचार संकलनका क्रममा ज्यान गुमाए भने अधिकांश आतंकवादी हमला र अन्य केहीले भने कुनै विशेष समाचार लेखेको आधारमा कुनै व्यक्ति अथवा समूहको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाए ।
अमेरिकाको कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै अमेरिकी सरकारले कुनै पनि पत्रकारलाई मृत्युदण्ड दिएको छैन । तर, हाम्रा सञ्चारमन्त्रीले अमेरिकाको कानुन उल्लंघन गरेर मृत्युदण्ड पाएको कुन पत्रकारलाई भेटे र त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए ? यो प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ नेपाली प्रेसलाई ।
सीपीजेकै तथ्यांकअनुसार सन् १९९२ देखि हालसम्म विश्वमा करिब आठ सय ८० पत्रकारको विभिन्न कारण हत्या गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी पत्रकार मारिनेमा इराक रहेको छ ।
रह्यो सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भनेअनुसार अमेरिकामा मृत्युदण्डको सजायको कुरा । अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनमा भनिएको छ, "कंग्रेसले कुनै धर्मको स्थपनाको सम्बन्धमा, धर्म मान्न निषेध गर्ने विषयमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसका सम्बन्धमा, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला, सभासम्मेलन गर्ने विषयमा र सरकारसँग गुनासो गर्ने तथा माग सम्बोधन गर्ने रोक्ने विषयमा कुनै पनि कानुन बनाउने छैन ।"
हालसम्म अमेरिकाको प्रेसका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका कानुनमा मृत्युदण्ड र एक करोड जरिवानाको प्रावधन भएको भेटिएन । र, त्यहाँ नेपालमा जस्तो प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था पनि छैन । त्यहाँ पत्रकारका हक अधिकारका लागि 'शिल्ड ल' को प्रावधान छ । यस कानुनले पत्रकारलाई गोप्य श्रोत खुलाउन नपाइनेलगायतका प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ, "कुनै पनि पत्रकारलाई समाचारमा उल्लेख गरिएको गोप्य श्रोतको पहिचान खुलाउन बाध्य पारिने छैन ।"
पत्रकारका लागि यति सुरक्षित कानुन भएको मुलुकको उदाहरण दिँदै नेपालका सञ्चारमन्त्रीले दिएको झूटो अभिव्यक्तिले उनको ज्ञानको दायरा र जनतालाई भ्रममा पार्ने एउटा रचनात्मक षड्यन्त्रको ज्वलन्त उदाहरणमात्र हो ।
हुन त नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यस्तै संविधानको भाग ३ को धारा १७ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ ।
तर, सरकारले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने, संघ र एकाई, जातजाति, धर्म-सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा आँच आउने र राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहत गर्ने कार्य गरेका ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको जरिवाना र तीनदेखि १५ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकेको छ ।
पत्रकारलाई यति धेरै जरिवाना र जेल सजायको प्रावधान केही कम्युनिस्ट शासन भएको मुलुकबाहेक अन्यत्र छैन । सीपीजे विश्वमा प्रेसका लागि अति नै बन्देज लगाइएको कानुन भएका दश मुलुकको सूची तयार गरेको छ । जसमा क्रमशः इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, साउदी अरब, इथोपिया, अजरबैजान, भियतनाम, इरान, म्यानमार, चीन र क्यूबा पर्दछन् ।
दुई तिहाईको दुहाइ दिएपनि, नेपालको अहिलेको ओली सरकार (अरिङ्गालको आँखामा बाहेक) लोकप्रिय सरकार होइन। यसलाई थप घृणित तुल्याउन कुनै बेलाका पत्रकार र हालका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको बचनले खुबै काम गरेको छ।
विश्वभरका जेलमा भएका पत्रकारको आधारमा पत्रकार चीनको जेलमा धेरै रहेको सीपीजेमा उल्लेख छ । जहाँ अधिकांशलाई राज्यद्रोहको मुद्दामा उनीहरुलाई जेल सजाय तोकिएको छ भने केहीले जेलभित्र ज्यान गुमाएका छन् । ती देशहरुमा राज्यले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र सरकारका समाचार प्रकाशन गर्न पाइन्छ भने सरकारको आलोचना गर्न बन्देज गरिएको छ । सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारलाई तत्कालै राज्यद्रोह अथवा राज्यको सार्वभौमिकता लगायतका विषयसँग जोडेर कारबाही गरिन्छ ।
नेपालमा पनि भोलिका दिनमा राज्यद्रोह अथवा माथि उल्लेखित विषयलाई लिएर सरकारको नराम्रा गितिविधिको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई जेलमा सडाउने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसअघि भदौ १ गतेदेखि जारी भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा फोटो पत्रकारले कसैको अनुमति बेगर फोटो खिच्न नपाउने प्रावधान ल्याएको थियो । उक्त प्रावधान सच्याउने सरकारको प्रतिबद्धतापछि पत्रकारहरुको आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो ।
अहिले फेरि राज्यलाई नै जोखिम हुने र सरकारको भजन गाउनेहरुलाई मात्रै छुट दिने र सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नेको मुख थुन्न ल्याइएको विधेयक बचाउ जति गरे पनि उल्टै धोती फुस्किने स्थित बनिरहेको छ ।
यस विषयमा लाल बुद्धिजीवि तथा प्रेस विज्ञहरुले पनि मुख खोल्नुपर्ने बेला आएको छ । यो तरबार भोलिका दिनमा उनीहरुमाथि पनि सोझिने निश्चित छ । त्यसकारण आफ्नो पार्टी वा निकटका मान्छे सरकारमा भएको बेला बोल्नु हुँदैन भन्दै बुद्धिमा बिर्को लगाएर बसे भोलिका दिनमा बोल्ने बाटोसमेत रहनेछैन । सरकारले भनेको एउटा कुरामा सहमत हुन सकिन्छ कि पत्रकारहरु व्यवसायिक हुनुपर्यो, न कि व्यापारी । पत्रकारहरुले आचारसंहिताको पालना गर्नपर्यो । यसका लागि सरकारले कुनै नयाँ प्रावधान ल्याउन सक्छ । तर, पत्रकारिता जगत नै धरापमा पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक स्वतन्त्र प्रेसको हितमा हुनै सक्दैन । कुनै दिन कुनै ठाउँमा वनमाराको टुसो हुँदा वेवास्ता गरेर छोडिएर अहिले अन्य विरुवालाई वनमाराले दुःख दिएजस्तै भोलिका दिनमा यस विधेयकलाई टुसो भनेर छोडियो भने वनमाराजस्तै झांग्गिएर नेपाली प्रेसको अस्तित्वलाई संकटमा पार्न सक्छ । समयमै सचेत हुन आवश्यक छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्, पत्रकारलाई राजाको पालामा भन्दा १० गुणा बढी जरिबाना
1628253175.jpg)
