यो देशका पत्रकार लातका भूत हुन्, बातले मान्दैनन् । यिनलाई ठीक पार्नुपर्छ ।

वकिल, डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर बन्न प्रमाणपत्र चाहिने पत्रकार बन्न केही नचाहिने ? 

यिनलाई नियम नलाग्ने, जे जे लेखेपनि हुने ? 

सरकारले अहिले जे गरिरहेको छ त्यो अत्यन्त ठीक छ । पत्रकारलाई नियन्त्रणमा राख्नै पर्छ । 

नियमनमा बस्न किन यति गाह्रो भएको यी पत्रुकारलाई ?

माथिका सबै वाक्य सामाजिक संजालमा आजकाल देखिने टिप्पणी हुन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध प्रस्तावित सरकारी विधेयक तथा ऐनको कसैले विरोध गरेर सामाजिक संजालमा पोस्ट ग¥यो भने यस्ता प्रतिटिप्पणी तुरुन्तै आउँछन् । यस्तो पोस्ट कतिपय हुँडार र हनुमानले लेखेका हुन्छन् भने धेरै यस्ता पोस्ट लेख्ने सर्वसाधारण पनि छन् । हुँडार र हनुमानलाई सम्झाउन गाह्रो हुन्छ । किनभने यिनले चेतनाको आँखा बन्द गरेका हुन्छन् । तर, जब सर्वसाधारण पनि यस्तो विषयमा अन्तर्य नबुझी पक्ष लिन्छन् त्यसको सामाजिक मूल्य अत्यन्त महंगो हुन्छ र यस्ता घटनाले समाजलाई निकै पछि धकेल्छ । 

राजाको प्रत्यक्ष शासनको समयमा पनि पत्रकारविरुद्ध यस्ता गाली, गलौज र घृणाका अभिव्यक्ति थुपै्र आएका थिए । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक भइनसकेको अवस्थामा पनि देशभित्र र बाहिर बस्ने व्यक्तिले यस्तै घृणा प्रकट गर्थे पत्रकारप्रति । राजाको समर्थन गर्न नसक्ने पत्रकारलाई राष्ट्रघाती भन्न अलिकति पनि कन्जुस्याइँ गर्दैनथे । राजाको शासनपश्चात एकपल्ट थोरै समयका लागि देशमा लोकमानसिंह कार्कीको रजगज चल्यो । तिनको पक्षमा पनि धेरै ठूलो जनमत सिर्जना भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न नहुने राम्रै काम गर्दा पनि त्यसको परिणाम गलत आउँछ भन्ने विषयमा सर्वसाधारण जनता सुन्न तयार भएनन् । तर, जब उनको गलत कदमले एकपछि अर्को व्यक्ति र परिवारलाई छुँदै जान थाल्यो अनि बल्ल चेत फेरियो । 

कतिपय अवस्था यस्ता हुन्छन् जुन आफैँलाई नपरी चेत आउँदैन । उदाहरणार्थ, अझै पनि धेरै व्यक्तिलाई राजाको सक्रिय शासन भएको खण्डमा देश सुध्रिन्छ भन्ने छ । तर, सक्रिय शासनसँग कस्ता विकृति भित्रिन्छन् र तिनले समाजलाई कसरी मसानघाटको निस्तब्धतामा परिणत गर्छन् भन्ने विषयमा धेरैले सोच्न सक्तैनन् । 

आफ्नो विरोधमा आवाज नउठोस् भनेर अधिनायकवादी शक्तिले सधैँ आफ्ना आसेपासे र सुरक्षा संयन्त्रलाई नचाहिँदो अधिकार प्रदान गर्छ । यस्तो अन्यायसमेत गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति वा समूह जब कसैको घरमा छिरेर छोरी, चेलीमा अत्याचार गर्ने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने र अन्य कुनै अनुचित स्वार्थको लागि दबाब दिने कार्य गर्छ, अनि बल्ल जनताको घैँटामा घाम लाग्छ । तर, त्यसबेला उसको पीडा सुन्ने र उसलाई समर्थन गर्ने कोही बाँकी रहँदैन । सरकारले त्यस्ता व्यक्तिका लागि पासो लगाएर मर्ने बाटो फराकिलो पारिसकेको हुन्छ । 

एक पत्रकार थिए । प्रधानमन्त्री हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईले देशभरको बाटो चौडा गरेको समयमा उनका निकै ठूलो समर्थक । यो लेखक भने सामुदायिक सुविधाका लागि बाटो चौडा गरिने हो भने त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र क्षतिपूर्ति नदिई गरिएको विकास वास्तवमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको संवैधानिक अधिकारविरुद्ध हो भन्ने पक्षमा थियो । एक दिन सो पत्रकारको घर अगाडिको बाटो चौडा गर्न सरकार आयो र बिना क्षतिपूर्ति उनको सानो घरमा डोजर चल्यो । उनको घरभन्दा बढी मन भत्कियो । त्यसबेला भट्टराई सरकारको पक्षमा विकासमुखी भनेर यत्रो जनलहर थियो कि ती पत्रकारको रुवाइ सुन्न कोही तयार भएन । 

अब सरकारले सदनमा पेस गरेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र अन्य विधेयकका विषयमा छलफल गरौँ । सरकारले भर्खरै ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याइएको विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको विषयमा भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ दर्ता गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरमा त्रास थपेको छ । पहिलो विधेयक सामाजिक संजालको नियमनका लागि ल्याइएको भनिए पनि यसले नियन्त्रणमुखी व्यवस्था अँगालेको छ । अहिले ल्याइएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले नेपालको पत्रकारितालाई सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरेको छ ।

नेपालका पत्रकार अत्यन्त सक्षम, इमानदार तथा कुनै पनि विषयमा राम्ररी अध्ययन गरेर तथ्य संप्रेषण गर्छन् त्यसैले तिनको विरुद्ध कुनै पनि प्रकारका नियम कानुन ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन । तर, पत्रकारितालाई नैतिकवान र जिम्मेवार बनाउन ल्याइने कानुनरुपी हतियारले तिनलाई केही बोल्न नसक्ने र देखेको कुरा लेख्न नसक्ने बनाउनु हुँदैन । यस्ता नियमले सरकारलाई सर्वसत्तावादी बन्ने बाटो खोल्छ । एकपल्ट प्रेस मौन बस्यो भने जनताले फेरि अधिकार पाउन वर्षौंको संघर्ष र कैयौंको बलिदान पर्खनुपर्ने हुन्छ । 

प्रायः सत्तारुढ शक्ति अधिनायकवादी चरित्रको हुन्छ । यस्तो शक्तिको लगाम भने राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकारिता हो । यस्ता विभिन्न विधेयक र ऐन ल्याएर पत्रकारको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने हो भने भोलि सरकारी जग्गा हडपेका समाचार, न्यायालयको भ्रष्टाचार, अख्तियारका आयुक्तका बदमासी, प्रहरी संगठनले गरेको अधिकारको दुरुपयोग, निजामती कर्मचारीको जनता मार्ने नियत जस्ता कुनै पनि समाचार जनता समक्ष पुग्दैन । 

सरकारले चाहँदा कुनै पनि कानुनलाई पत्रकारको मुख थुन्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण रुवान्डा भन्ने देशबाट लिन सकिन्छ । अफ्रिका महादेशको मध्यपश्चिम भागमा पर्ने यो भूपरिवेष्ठित देशमा सन् १९९४ मा करिब ८ लाख मान्छे जातीय नरसंहारमा मारिएका थिए । त्यसउप्रान्त बनेको सरकारले जातीय हिंसा भड्किने कुनैपनि सामग्री प्रचार, प्रसार गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । रुवान्डाका सैनिक राष्ट्रपति पउल कगामेले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन सोही बुँदाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कुनै पनि विरोधी पत्रिकालाई जातीय नरसंहार बढाउन खोजेको भन्दै कारवाही गर्ने उनको शैलीलाई लोकतान्त्रिक मुलुक तथा जनाधिकारका लागि काम गर्ने विश्वव्यापी संस्थाले विरोध गर्दै आएका छन् । तर, उनी हालै निर्वाचित भएपश्चात संविधान परिवर्तन गरेर सन् २०३४ सम्म अविछिन्न राज गर्ने व्यवस्था बनाएर बसेका छन् । 

सरकारले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक रुवान्डाको जातीय नरसंहारको कानुनी व्यवस्थाभन्दा निकै पेचिलो र विरोधीलाई दबाउने सशक्त हतियार बन्न सक्छ भन्ने नेपाली पत्रकारिताको चिन्ताको विषय हो । 

मिडिया काउन्सिलको विधेयकको समस्या बुझ्न अझ सरल उदाहरण मनन गरौँ । मान्नुस्, कुनै एक व्यक्तिलाई प्रहरीले कुनै अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ गर्‍यो । सो व्यक्तिले अपराध गरे नगरेको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रहरीकै हुन्छ । सो व्यक्तिलाई कति सजाय दिने भन्ने अधिकार पनि प्रहरीलाई नै दियो भने कस्तो अवस्था हुन्छ ? अहिलेको मिडिया काउन्सिलको विधेयक ठ्याक्कै त्यही प्रकृतिको छ । पत्रकारका लागि आचार संहिता बनाउने पनि काउन्सिल, आचार संहिता लागु भए नभएको हेर्ने पनि काउन्सिल र २५ हजार देखि १० लाख सम्म जरिबाना र सजाय गर्नसक्ने पनि काउन्सिल । यस्तो भयो भने के हुन्छ ? पत्रकारले सरकारको भजन गाउनेबाहेक अर्को काम गर्न सक्तैन ।

अनि यसमा काउन्सिलको नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति छ ? सो व्यक्तिको नियुक्ति प्रक्रिया के कस्तो छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो अधिकार सम्पन्न काउन्सिलको अध्यक्षमा सरकारले चाहेको व्यक्ति नियुक्त हुने र सदस्य पनि सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले नियुक्त गरेका व्यक्ति हुने भएमा के अवस्था होला ?

अझै धेरैलाई लाग्ला, यही गर्नुपर्छ अनि पत्रकार ठीक ठाउँमा आउँछन् । तर, यसरी हात बाँधिएर र मुख थुनिएर गरिएको पत्रकारिताले कसको हित गर्छ ? ठिक्क पर्‍यो पत्रकारलाई भन्ने व्यक्तिको हित हुन्छ त ? कतिपय नैतिकवान पत्रकार पेसा परिवर्तन गर्लान् वा देश छाडेर जालान् । कतिपयले सरकारको मुखपत्र हुने निर्णय गर्लान् । अन्ततः स्वतन्त्र आवाज र देखेको बोल्ने र विरोध गर्ने परिपाटी त सकिँदै जान्छ । 

कुनै दिन कुनै पनि व्यक्तिकोे सानो वा ठूलो सरकारी अधिकारीसँग मनमुटाव भएको अवस्थामा जे सुकै आरोप लगाएर थुनिने वा अन्य प्रकारको अत्याचारको सिकार हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो व्यक्तिको हितका पक्षमा कसले बोलिदिन्छ ? त्यसबेला स्वतन्त्र प्रेस खोज्न गएर पाइन्छ ?

संसारका धेरै देशमा प्रजातन्त्रको आवरणमा निर्वाचनमा विजयी भएर अधिनायकवादी व्यक्ति सरकारमा पुगेका छन् । यस्को प्रमुख कारण के हो भने लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सरकारको प्रशस्त विरोध गर्न पाइन्छ, सरकारले गरेका गल्ती देखाउन पाइन्छ । यस्तो अधिकारले देखाएको विकृति अधिनायकवादी शक्तिलाई सरकारमा जानका लागि राम्रो मलजल हुन्छ । जब ऊ शक्तिमा पुग्छ तब उसले गरेका बदमासी र जनहितविपरीत कार्य कसैले थाहा नपाउन् भनेर षड्यन्त्र गर्न सुरु गर्छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारले यस्तै व्यहोरा देखाउँदै छ । वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको सरकार जति भ्रष्ट थियो वा जति कमजोर थियो त्यो जनता समक्ष देखाउन पत्रकारलाई खासै समस्या थिएन । त्यसैले जनताले नेपाली कांग्रेसलाई पराजित गरिदिए । अधिनायकवादी सोचको एक उग्र कम्युनिस्ट केपी शर्मा ओलीको सरकारले यो वास्तविकता बुझेको छ । त्यसैले ऊ पत्रकारिताको मुख थुन्ने प्रयासमा छ । 

परन्तु, ओली सरकारले बुझेर पनि नबुझे झैँ गरेको विषय चाहिँ के हो भने नेपाली जनता अधिनायकवादसँग लड्न अभ्यस्त छन् । नेपालमा लोेकतन्त्रका लागि धेरै आन्दोलन भएका छन् । जनताले जानेर वा नजानेरै पनि आफ्नो स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कुनै पनि प्रकारका सरकारलाई धेरै लामो मौका दिएका छैनन् । राजाको सरकार १५ महिनामा नै धराशायी भयो । पहिलो संविधान सभाबाट सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको तत्कालीन माओवादीको सरकारले अधिनायकवादी हुन खोज्दा छ महिनामा पद गुमायो । अब दुई तिहाइको यो सरकारले आफूलाई लामो समय टिकाउने प्रपञ्च गर्दै जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गर्छ भने ‘लातको भूत बातले मान्दैन’ भन्ने उखान सरकारमा चरितार्थ हुने हो कि पत्रकारमा त्यो जनताले बताउनेछन् ।

त्यसो भए पत्रकारले गल्ती गरेको अवस्थामा के सजाय हुने त ?

पत्रकारले गल्ती नगर्ने पनि होइन र सजायको भागीदार हुन नपर्ने पनि होइन । सरकार र जनता सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने कुनै पनि समाचार दिने माध्यम पत्रकारिता होइन । इमेल, फेसबुक, टुइटर, सिनेमा, नाटक आदि समाचार होइनन् । यिनका लागि आचार संहिता एक प्रकारको बनाउनुपर्छ । पत्रकारका लागि यिनलाई भन्दा कडा आचार संहिता बनाउनु पर्छ र लागु पनि गर्नुपर्छ । तर, आचार संहिता नमान्ने पत्रकारलाई फौजदारी कानुन लगाउने होइन सामाजिकरुपमा नंग्याउने हो । यसरी सामाजिकरुपमा नांगिएको पत्रिका वा पत्रकारलाई समाज र जनताले अविश्वास गरुन् र तिनका माध्यमका कुरा नपत्याउन् । काउन्सिलले सार्वजनिकरुपमा खेद प्रकट गर्नु भनेको यसरी नंग्याउनु हो । सँगसँगै काउन्सिलमा त्यो नैतिकता भएको नेतृत्व हुनुपर्छ । आफ्नै साख टाट पल्टेको व्यक्तिले कसैलाई गरेको नैतिक कारबाहीको कुनै महत्त्व हुँदैन ।

पत्रकारले एकैपल्ट कसैको इज्जत सकिदिएको हुन्छ भने त्यस्तो बेला यस्तो सामाजिक बेइज्जतले पुग्छ त ? अवश्य पुग्दैन । त्यसैका लागि क्षतिपूर्तिको ऐन र गाली बेइज्जती ऐन छन् । जब पत्रकारले क्षमा मागेर वा समाचार सच्याएरमात्र कुनै व्यक्तिविरुद्ध गरेको गल्ती क्षम्य हुँदैन तब पीडितले अदालतको शरणमा जानुपर्छ । विकसित देशमा यस्तै व्यवस्था चलेको देखिन्छ । अदालतमा पत्रकारसँग त्यस्तो न्यायाधीश डराउन्नन् जो नैतिकवान हुन्छन् । तिनले पीडितलाई हदैसम्मको न्याय दिलाउन सक्नुपर्छ । तर, अदालतले सकेन भनेर यस्तो अधिकार मिडिया काउन्सिललाई दिन खोजेको अवस्थामा जनताले लातको भूत पत्रकारलाई बनाउने कि सरकारलाई सो कुराको निर्णय गर्नुपर्छ ।